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कोरबा

कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की बैठक हुई आयोजित

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अविवादित नामान्तरण के प्रकरणों में  निराकरण हेतु सभी तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने व प्रगति लाने के दिए निर्देश

बारिश के पूर्व सीमांकन के लंबित प्रकरणों को निराकृत करने हेतु राजस्व अधिकारियों को किया निर्देशित

5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का एक माह के अंदर पूर्ण निराकरण करना करें सुनिश्चित

15 दिवस में सिंगल ट्रांजेक्शन वाले कोटवारी जमीन का पुनर्विलोकन कार्यवाही करें निरंकः-कलेक्टर

कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनुपम तिवारी, मनोज कुमार बंजारे, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।


बैठक में कलेक्टर द्वारा अविवादित/विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, ई कोर्ट प्रकरण, मसाहती गांवों का सर्वे सहित सभी राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदन अकारण समय सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। सभी राजस्व अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें।
कलेक्टर ने एक एक कर सभी तहसीलो के अविवादित नामांतरण के आवेदनों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में सभी तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने एवं गम्भीरता से प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी अधिकारी व सभी एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने निर्देशित किया।
कलेक्टर ने बारिश के पूर्व सीमांकन के लंबित प्रकरणों को निराकृत करने हेतु सभी राजस्व अधिकारियों को कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में सीमांकन कार्य बाधित रहेगा, इस हेतु राजस्व अमले की पूरी टीम आगामी कुछ दिनों तक सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुए निराकृत करें।  उन्होंने कलेक्टर , अपर कलेक्टर, एसडीएम तहसीलदार , नायब तहसीलदार के न्यायालय में दर्ज व लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए ई-कोर्ट में विगत 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का एक माह के अंदर पूर्ण निराकरण करने की हिदायत दी। साथ ही नक्शा बटांकन कार्य में भी तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कोटवारी भूमि को शासन के रिकार्ड में दर्ज करने की पेंडिंग प्रकरणों की जानकारी लेते हुए आगामी 15 दिनों में सिंगल ट्रांजेक्शन वाले कोटवारी जमीन का पुनर्विलोकन की कार्यवाही निरंक करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार एक से अधिक लोगों के ट्रांजेक्शन वाले के प्रकरणों में भी शीघ्रता से कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त जमीन को वापस शासन के रिकार्ड में दर्ज करने की बात कही। उन्होंने मसाहती ग्राम के सर्वे व नक्शा प्रकाशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए प्रारंभिक और अंतिम प्रकाशन की जानकारी ली और निर्देशत किया कि शेष मसाहती गांवों का भी नक्शा प्रकाशन का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराए।
कलेक्टर श्री वसंत ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में  भू अर्जन, व्यपवर्तन,  वृक्ष कटाई, डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सिडिंग, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सभी प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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