कोरबा
शिक्षा को अपनाकर विकास की राह में समाज को आगे बढ़ना होगा – मुख्यमंत्री साय
सातगढ़ कँवर समाज के सम्मेलन और वीर शहीद सीताराम कँवर के पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री
समाज के लिए भवन हेतु एक करोड़ रुपये, प्रतिमा के लिए 10 लाख की राशि देने की घोषणा की
भगवान सहस्त्रबाहु के प्रतिमा के लिए 25 लाख और कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड की घोषणा की
कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कटघोरा में सातगढ़ कँवर समाज के सामाजिक सम्मेलन-1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद सीताराम कँवर के पुण्य तिथि समारोह सहित रामपुर चौक में शहीद सीताराम कँवर के प्रतिमा अनावरण तथा ग्राम कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर चौक का नामकरण, मूर्ति स्थापना और प्रवेश द्वार सह उद्यान निर्माण के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड और कँवर समाज के लिए भवन हेतु एक करोड़, भगवान सहस्त्रबाहु के मूर्ति, प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 25 लाख, शहीद सीताराम कँवर के प्रतिमा के लिए 10 लाख की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कंवर समाज एवं कल्चुरी समाज के लोगों को मूर्ति अनावरण, मूर्ति स्थापना, भूमि पूजन सहित अन्य विकास कार्यों के लिये बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

कँवर समाज के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी समाज के लोगो का आगे बढने का शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। वे चाहते हैं कि सभी समाज के लोग शिक्षा को अपनाएं और विकास की राह में आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ सहित देश का मान बढ़ाए। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लोग भी कलेक्टर-एसपी, डॉक्टर-इंजीनियर बने यही हमारी मंशा है। मुख्यमंत्री ने वीर शहीद सीताराम कंवर को समाज का गौरव बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में समाज के अनेक लोगों ने अपना बलिदान दी है। मुझे खुशी है कि आज मैंने शहीद सीताराम कंवर के प्रतिमा का अनावरण किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के विकास व उत्थान के लिये शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने समाज के लोगों से अपने सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और युवाओं को नशा से दूर रहने तथा सड़क में यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहनने तथा जागरूक बनकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाने कहा। उन्होंने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान की बेहतर व्यवस्था है। वर्तमान में राज्य में मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईआईटी, विश्वविद्यालय, लॉ कॉलेज संचालित है। यहाँ के विद्यार्थी चाहे तो राज्य में रहकर भी उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती फरवरी 2026 तक मनाए जाने की बात कहते हुए सभी को बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारा राज्य विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार गठन के साथ ही 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति प्रदान की गई। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल एवं 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी की जा रही है। 13 लाख किसानों को दो साल के धान का बकाया बोनस वितरित किया गया। महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपए सहायता राशि उनके खाते में दी जा रही है। 5500 रुपए मानक बोरे की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी की जा रही है , चरण पादुका योजना का संचालन फिर से प्रारम्भ किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री राम लला दर्शन योजना के माध्यम से राज्य से प्रतिमाह हजारों भक्तों को सरकारी खर्च से अयोध्या धाम में श्री राम के दर्शन का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार गठन के 20 माह के भीतर ही 10 हजार से अधिक युवाओं को शासकीय नौकरी प्रदान की गई है। जल्द ही 5 हजार शिक्षक, 700 से अधिक पदों पर सहायक प्राध्यापक की भर्ती की जाएगी। नई औद्योगिक नीति के तहत भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी पात्र व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं से जुड़कर लाभ उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इससे पूर्व उन्हांने कार्यक्रम स्थल पर आदिवासी समाज के आराध्य ठाकुर देव स्थल पर पूजा अर्चना भी की। समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय को तीर-धनुष भेंट कर अभिवादन किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीर शहीद सीताराम कँवर के योगदान को महान बताया। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए हाइटेक बस स्टैंड के मांग भी रखी। समाज के केंद्रीय अध्यक्ष छत्रपाल सिंह कँवर ने शहीद सीताराम के योगदान को बताया और समाज के गतिविधियों को बताते हुए मुख्यमंत्री से कई मांगे रखी। इस अवसर पर समाज के जिला अध्यक्ष नंदलाल कंवर, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह कँवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, गणराज सिंह कँवर,त्रिवेंद्र सिंह, राजीव सिंह, श्रीमती झुलबाई कँवर, राज जायसवाल, श्रीमती माया रूपेश कँवर, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अजीत वसंत सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, समाज के लोग उपस्थित थे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय द्वारा की गई प्रमुख घोषणा

मुख्यमंत्री श्री साय ने सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान करने और कंवर समाज के बनने वाले समाजिक भवन में डीएमएफ से बाउंड्रीवाल निर्माण कराने घोषणा की। उन्होंने रामपुर चौक में शहीद सीताराम कंवर की नए मूर्ति स्थापना के लिए 10 लाख, कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्र बाहु की मूर्ति स्थापना एवं प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 25 लाख देने तथा कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड निर्माण की घोषणा की।

कोरबा
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषण रोकना है – सीईओ
जिला पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर हुई कार्यशाला
कोरबा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, वर्ष 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उक्त बातें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 संबंधी कार्यशाला में कही।

सीईओ श्री नाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह नियम 01 अप्रैल 2026 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राम एवं जनपद स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री नाग ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाएं तथा कचरे के पृथक्करण के लिए नीले, हरे, लाल एवं पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक-पृथक निपटान किया जा सके।
कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के श्री दीप सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं मुख्य प्रावधानों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।
कार्यक्रम में लेखा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायतों के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी-कर्मचारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
कोरबा
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु अशोक मोदी सहित 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर रवाना
कोरबा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, जयदेव सिंघल, महेन्द्र सक्सेरिया, आशीष सक्सेरिया एवं डाॅ. अनिता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी आज इंदौर के लिए रवाना हो गए।

विदित हो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 एवं 31 मई 2026 को इंदौर में आयोजित है। इस अधिवेशन में संगठन के देशभर के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे।
अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारीगणों के द्वारा राष्ट्रहित एवं समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी। साथ ही समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे एवं संगठन की सदस्यता को बढ़ाने एवं इसको 1 करोड तक पहुॅचाने का लक्ष्य रखा जायेगा जिस पर कार्य करने पर भी विचार किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
अशोक मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम सराहनीय रहे हैं तथा सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा।
कोरबा
कोरबा दीपका में उपचुनाव, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या पावर का हुआ गलत इस्तेमाल
प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने मनमाना नियम थोपने का आरोप
हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी शोभा तिग्गा की उम्मीदें
बिलासपुर//कोरबा। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है इस उपचुनाव में भाग लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मनमाना नियम थोप कर लेने से अस्वीकार कर कर दिया गया इससे क्षुब्ध हो कर शोभा तिग्ग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर राहत देने की गुहार लगाई है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के साचिव/कमिश्नर, रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका व रिटर्निंग ऑफिसर, वार्ड नंबर 15 को प्रतिवादी बनाया गया है ।

याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा वार्ड 15 दीपका की निवासी है, उसने दीपका के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर/पार्षद के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी में रुकावट डालने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती दी है। 11.05.2026 के इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक वह पालिका चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने कानून के मुताबिक अपने नामांकन पत्र तैयार किए थे। इलेक्शन शेड्यूल में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 18.05.2026 तय की गई थी, जिसमें 01.06.2026 को पोलिंग और 04.06.2026 को काउंटिंग तय है ।
दुकान का एनओसी मांगा गया,इसी पर सवाल
शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले साल 2021 में नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी में दुकान नंबर 06 चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और उसी साल उस दुकान से जुड़े सभी ड्यूज़ (बकाया) भी क्लियर कर दिए थे लेकिन जब उसने 18 मई 2026 को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने के लिए ऑफिस गई तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ने एक विवादित लेटर जारी किया जिसमें उसे उस दुकान के संबंध में म्युनिसिपल काउंसिल से एक NOC या पंचनामा पेश करने का निर्देश दिया गया था इसके तुरंत बाद 18 मई को ही शोभा तिग्गा ने एक रिक्वेस्ट दी जिसमें उसी ऑफिस से NOC जारी करने की मांग की गई क्योंकि CMO खुद ही वह अथॉरिटी थे जो ऐसे NOC पर ज़ोर दे रहे थे और किसी भी बकाया का स्टेटस साफ़ करने और NOC जारी करने के लिए भी वही अथॉरिटी थे याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना पूरी तरह से मनमाना था और किसी भी कानूनी नियम से सपोर्टेड नहीं था पिटीशनर का कहना है कि 2021 के बाद से उसके खिलाफ कभी कोर्ड बकाया नोटिस डिमांड या रिकवरी की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन
पिटीशनर शोभा तिग्गा का कहना है कि विवादित कार्रवाई गैर-कानूनी मनमाना और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करने के लिए एक गैर-कानूनी शर्त लगाने की कोशिश की है यह खास तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई मौजूदा म्युनिसिपल बकाया नहीं है और डिसक्वालिफिकेशन लिए कानूनी शर्तें नहीं हैं रेस्पोंडेंट बिना इजाज़त NOC की ज़रूरत पर ज़ोर देकर कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराए जाने का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पिटीशनर ने 18.05.2026 के विवादित लेटर को रद्द करने और रेस्पोंडेंट को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे कानून के तहत तय नहीं किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर दिए बिना उसका नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करें और प्रोसेस करें ।
मनमानी, बेमतलब और पावर का गलत इस्तेमाल
शोभा तिग्गा ने याचिका में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी बेमतलब और सही प्रक्रिया की बुनियादी ज़रूरतों के खिलाफ है उसको ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं दिखाया गया जिसके तहत काउंसिलर/पार्षद के ऑफिस के लिए नॉमिनेशन स्वीकार करने की शर्त के तौर पर नगर निगम से पहले किराए पर ली गई दुकान के संबंध में कोई NOC जमा करने की ज़रूरत हो शोभा का कहना है कि जिस लेटर पर सवाल उठाया गया है वह उसे उसका नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोकने का एक साफ तरीका है जिससे चुनाव लड़ने के उसके डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) अधिकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरोप है कि यह सब जानबूझकर रुकावट डालने के मतलब में गलत इरादे से की गई है भले ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी गलत इरादे न बताए गए हों बार-बार कहने के बावजूद नॉमिनेशन स्टेज पर एक गैर-कानूनी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना, पावर का मनमाना इस्तेमाल दिखाता है ।
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