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छत्तीसगढ़

मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा:नगर पंचायत में अध्यक्ष भी जनता चुनेगी; साय कैबिनेट ने लिया फैसला

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रायपुर , एजेंसी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी। 6 दिन में दूसरी बार सोमवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई है।

2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था। इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था। हालांकि भूपेश कार्यकाल से पहले जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी।

26 नवंबर को मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक हुई थी।

26 नवंबर को मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक हुई थी।

दिग्विजय सिंह ने दिया था महापौर चुनने का अधिकार

मध्यप्रदेश शासन काल में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था। तब से लेकर 2018 तक ये अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता के पास था। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद संशोधन हुआ और हक पार्षदों को मिल गया था।

कैबिनेट बैठक के कुछ और फैसले

  • छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में OBC के आरक्षण के नियम को बदला है। पहले 25 प्रतिशत आरक्षण था अब ओबीसी को संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा।
  • छत्तीसगढ़ के लोगों को चना बांटने के लिए हर माह 6046 टन और हर साल 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम करता है। ऐसे में कैबिनेट ने तय किया है कि नागरिक आपूर्ति निगम से ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना लिया जाएगा।
  • पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की तरह अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है।
  • पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में एडवेंचर,वाटर पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाइयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के हिसाब से सुविधाओं का विकास होगा।

राज्यपाल और सीएम साय के बीच चर्चा

वहीं मंत्रालय जाने से पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के राज्यपाल रामेन डेका से मिलने पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। 14 दिन बाद प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने को है। इसमें सरकार अहम प्रस्ताव पास कर सकती है।

माना जा रहा है कि ये मुलाकात इसी से जुड़ी है। हालांकि सरकार की ओर से CM और राज्यपाल के बीच अचानक हुई इस खास मीटिंग को लेकर कुछ पुख्ता कहा नहीं गया। इसे सामान्य भेंट ही बताया गया है।

CM और राज्यपाल के बीच अचानक हुई इस खास मीटिंग को लेकर कुछ पुख्ता कहा नहीं गया।

CM और राज्यपाल के बीच अचानक हुई इस खास मीटिंग को लेकर कुछ पुख्ता कहा नहीं गया।

सरकार को अब एक साल पूरे होने को है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 13 दिसंबर को भाजपा सत्ता में आई थी। चर्चा है कि कुछ नई योजनाओं की शुरुआत सरकार कर सकती है। चूंकि 6 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी फिर ये बैठक हो रही है, इसलिए बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है।

साय कैबिनेट की पिछली बैठक के फैसले

हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट में डायवर्सन और पेनाल्टी शुल्क छूट

26 नवंबर को हुई बैठक में सरकार ने 5वीं-8वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम लेने का फैसला किया था। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट पर डायवर्सन शुल्क को लेकर फैसला लिया गया था। पिछली बैठक में तय किया गया था जिससे हाउसिंग बोर्ड के मकान लेने वालों को फायदा होगा।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में आवासीय उपयोग में आने वाली जमीन में डायवर्सन, फाइन और लैंड रेवेन्यू में छूट देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से फ्री-होल्ड किए गए आवासीय जमीनों पर डायवर्सन शुल्क में छूट दी जाएगी।

राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 54 केस होंगे वापस

बैठक में ये भी तय किया गया था कि प्रदेश में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 54 केस कोर्ट से वापस लिए जाएंगे, इसके लिए आगे की कार्रवाई होगी। मंत्रिपरिषद की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, शहरी विकास एमओयू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको ने आगामी 5 सालों में एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, कंसलटेंसी, क्षमता विकास सेवाएं देने का प्रपोजल दिया है।

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कोरबा

डीआरएम रंजन कोरबा पहुंचे, रेलवे काम पर जताई नाराजगी:अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत धीमी प्रगति पर दिए निर्देश, यात्रियों की सुरक्षा पर जोर

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कोरबा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) राकेश रंजन ने पदभार संभालने के दूसरे ही दिन कोरबा का दौरा किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत धीमी गति से हो रहे कामों पर नाराजगी व्यक्त की।

डीआरएम रंजन ने इमलीडुग्गू रेलवे फाटक के समीप यार्ड री-मॉडलिंग के लिए बनाए गए मैप प्लान देखा। उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानिकपुर कोल साइडिंग और इमलीड्रग्गू रेलवे फाटक पर बनने वाले ओवरब्रिज जैसे बाधक कार्यों को ध्यान में रखते हुए यार्ड विस्तार में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि विसंगतियों से निपटने और रेलवे व यात्रियों को कोई नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करना होगा।

डीआरएम ने सुरक्षा और व्यवस्था सुधार पर दिए निर्देश

उन्होंने लगातार बढ़ते कोल डिस्पैच के दबाव से राहत पाने के प्रयासों पर भी जोर दिया। स्टेशन में क्रू लॉबी का निरीक्षण करते हुए उन्होंने रनिंग स्टाफ से चर्चा की, उनकी परेशानियां जानी और ईमानदारी के साथ सजगता से ड्यूटी निभाने को कहा। डीआरएम ने अधूरे एफओबी, पुराने एआरएम रूम के पास सेफ्टीवॉल की कमी और प्लेटफार्म पर बिखरी निर्माण सामग्री को व्यवस्थित करने तथा अधूरे कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

डीआरएम ने कोल साइडिंग का निरीक्षण किया

इसके अतिरिक्त, डीआरएम रंजन गेवरारोड स्टेशन भी गए। उन्होंने स्टेशन परिसर और कोल साइडिंग का निरीक्षण किया। गेवरारोड स्टेशन के संभावित विस्तार कार्यों की जानकारी ली और पेंड्रारोड रेल कॉरिडोर की लाइन से जुड़ने की योजना के तहत लाइन विस्तार व यार्ड को नए सिरे से विकसित करने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। निरीक्षण के बाद वे शाम 4 बजे बिलासपुर लौट गए।

इस बीच, रेल संघर्ष समिति कोरबा के संयोजक रामकिशन अग्रवाल ने डीआरएम रंजन के पहले कोरबा दौरे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनके प्रवास की योजना गोपनीय रखी, जिससे यात्रियों के हितों की अनदेखी हुई।

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कटघोरा

विधायक प्रेमचंद पटेल ने ग्राम पंचायत झाबर में अटल डिजिटल सेवा केंद्र का किया लोकार्पण

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सुशासन सप्ताह के तहत जनपद पंचायत करतला, पाली व पोड़ी उपरोड़ा में भी हुआ शुभारंभ

कोरबा/कटघोरा। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम पंचायत झाबर में आज अटल डिजिटल सेवा केंद्र का लोकार्पण कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने रिबन काटकर किया। जिले में 22 अटल डिजिटल सेवा केंद्र क्षमता विकास मद से स्वीकृत किए गए हैं। इस मद के तहत यह पहला सेवा केंद्र पूर्ण हुआ है। इसके साथ ही डी एम एफ मद से प्रत्येक विकासखंड में 10 -10 अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।

लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों को बैंक और शासकीय सेवाओं के लिए शहरों की ओर नहीं भटकना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से मजदूरों को जी-राम-जी योजना की राशि निकालने, किसानों को धान खरीदी हेतु एग्रीस्टेक पंजीयन व टोकन कटवाने जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं—पेंशन, महतारी वंदन योजना, जी-राम-जी योजना—की राशि अब ग्रामीण किसी भी दिन अपने गांव में ही निकाल सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, पैन कार्ड, श्रमिक कार्ड, बैंकिंग सेवाएं (निकासी, जमा, ट्रांसफर), वोटर कार्ड नया/सुधार, पीएम विश्वकर्मा योजना, बी-1, नक्शा-खसरा, विभिन्न ऑनलाइन फॉर्म जैसी अनेक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि सुशासन सप्ताह के दौरान विकासखंड स्तरीय शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया गया।
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी जयंती के अवसर पर रामायण पाठ किया गया तथा नरेंद्र मानस मंडली, ग्राम झाबर द्वारा सुंदर कांड पाठ का सुमधुर गायन प्रस्तुत किया गया। वहीं जय मां गौरी समूह झाबर की महिलाओं द्वारा सुवा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई।

इस अवसर पर जनपद सीईओ यशपाल सिंह, विधायक प्रतिनिधि नीलेश कुमार साहू, जनपद सदस्य बसंत कंवर, सरपंच झाबर राम सिंह कंवर, मंडल अध्यक्ष दीपका राजू प्रजापति, मंडल उपाध्यक्ष दीपका मुकेश जायसवाल, भाजपा नेता मन्नू साईं राठौर, सहायक विकास विस्तार अधिकारी आर.के. शिवालय, सरपंच बेलटिकरी श्रीमती गौरी कंवर, सरपंच बतारी राजूलाल श्रोते, उपसरपंच झाबर श्रीमती प्रिया साहू, पंचायत सचिव धरमराज मरकाम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ब्लॉक समन्वयक, रोजगार सहायक देव कुमार यादव, सक्रिय महिला रामप्यारी ध्रुव, लक्ष्मी सिंद्राम, अमर कंवर, प्रमोद कौशिक, पूर्व सरपंच झाबर चंद्रपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।


उल्लेखनीय है कि आज जनपद पंचायत करतला पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायतों में भी अटल डिजिटल सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य,सरपंच स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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छत्तीसगढ़

अटल स्मृति दिवस पर जगदलपुर में भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान

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जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है। 25 दिसम्बर को अटल स्मृति दिवस के रूप में मनाते हुये विविध कार्यक्रमों का आयोजन भाजपा द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड स्थित अटल उद्यान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया और शाम को दीप प्रज्ज्वलन कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को श्रद्धाजंलि अर्पित की गयी।

स्वच्छता अभियान व श्रद्धाजंलि आयोजन के दौरान प्रमुख रूप से महापौर संजय पाण्डेय, निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन, जिला महामंत्री रजनीश पाणिग्रही, योगेन्द्र पाण्डेय, सफीरा साहू, पश्चिम नगर मण्डल अध्यक्ष प्रकाश झा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष माहेश्वरी ठाकुर, शशिनाथ पाठक, सुधा मिश्रा, सुरेश गुप्ता, संग्राम सिंह राणा, त्रिवेणी रंधारी, लक्ष्मण झा, निर्मल पाणिग्रही, दिगम्बर राव, संतोष बाजपेयी, संजय चंद्राकर, अतुल सिम्हा, राजपाल कसेर, ममता राणा, लक्ष्मी कश्यप, ब्रिजेश शर्मा, राजा यादव, किरण दीवान, गीता नाग, आशा साहू, कलावती कसेर, श्वेता बघेल, रौशन सिसोदिया, उर्मिला यादव, केतन महानंदी, रौशन झा, दिलीप सुंदरानी, मनोज ठाकुर आदि सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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