छत्तीसगढ़
महिलाएं बोलीं-तीजा पर पति के नाम की जगह नियमितीकरण लिखवाया:NHM संविदाकर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, सरकार 5 मांगे पूरी करने को तैयार
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में 18 अगस्त से NHM संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। ये NHM कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग-अलग तरीके से तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। खून से सरकार को लेटर तक लिखा जा चुका है।
महिलाओं का कहना है कि, हम तीजा के दिन भी धरने पर बैठे हैं। बाकी सभी महिलाएं तीज मनाएंगी। हाथों की हथेली मेंहदी से पति का नाम लिखा जाना था। लेकिन नियमितीकरण लिखवाया है। इससे ज्यादा कोई इंसान क्या ही मजबूर होगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि, 10 में से 5 मांगे पूरी करने का आश्वासन NHM कर्मियों को दिया चुका है। बाकी 5 मांग पूरी करना उनके हाथ में नहीं, इसके लिए वो केन्द्र से सिफारिश करेंगे। हालांकि इसका कोई सकारात्मक नतीजा निकला नहीं। NHM संविदा कर्मचारियों को कहना है, सब कुछ लिखित में दिया जाए, इसके बाद विचार होगा।
ऐसे में NHM कर्मियों को वापस ड्यूटी पर बुलाने सभी जिलों के जिलों के मुख्य चिकित्सा के अधिकारियों को एक लेटर NHM हेड ऑफिस से जारी किया गया। CMHO से कहा गया है कि जितने भी कर्मचारी ऑफ ड्यूटी है उनकी लिस्ट बनाई जाए और नियमानुसार कार्रवाई हो। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा को घेर रही है।
समझिए प्रदर्शन की नौबत क्यों आई
NHM कर्मचारियों का आरोप है कि, चुनाव के दौरान भाजपा ने “मोदी की गारंटी” के नाम से जो मेनिफेस्टो जारी किया था। उसमें संविदा कर्मचारियों को 100 दिनों के भीतर नियमित करने का वादा किया गया था। लेकिन 20 महीनों में 160 से अधिक ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
इसके बाद ये तय किया गया कि चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। NHM संविदा कर्मचारियों ने तीन चरणों में आंदोलन शुरू किया। पहले चरण में आंदोलन सभी जिलों में स्टार्ट हुआ। जो 24 अगस्त तक चला। अब संभागीय स्तर पर आंदोलन आ पहुंचा है। तूता में रायपुर बलौदाबाजार और गरियाबंद इन तीन जिलों के कर्मचारी पहुंच चुके हैं।
अब सिलसिलेवार तरीके से NHM कर्मचारियों का पक्ष पढ़िए
NHM संविदा कर्मचारी संघ की संगीता मिश्रा ने बताया कि, हम तीजा को दरकिनार कर यहां आकर बैठ रहे हैं। बाकी सभी महिलाएं तीज मनाएंगी। हाथों की हथेली मेंहदी से पति का नाम लिखा जाना था। लेकिन नियमतिकरण लिखवाया है। इससे ज्यादा कोई इंसान क्या ही मजबूर होगा।
तिल्दा की ममता सोनवानी ने बताया कि, फाइनेंशियल प्राब्लम है, लेकिन रोज 200 रुपए खर्च तूता आ रही हूं। सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ये दिखाता है कि सरकार असंवेदनशील है। किसी बड़ी के इंतजार के बाद ही लगता है, फैसला लिया जाएगा।
हमारी सभी 10 मांग जायज है। वहीं राइट्स मांग रहे हैं जो एक कर्मचारी को मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ये भी नहीं दे पा रही है। एक मुश्त सैलरी पर काम करना मुश्किल हो रहा है। CSR सिस्टम में भी कोई ट्रांसपेरेंसी नही है।
सरकार की काम पर लौट आने की अपील
स्वास्थ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूरे मामले पर कहा कि, हमने NHM संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर पांच मांगे पूरी करने की बात कह दी। बाकी मांग पूरी करने के लिए केन्द्र सरकार को खत लिखा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, हड़ताल खत्म कर देना चाहिए।
स्वास्थ्य सेवाएं बूरी तरह से प्रभावित हो रही
इससे हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई। मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में तो ओटी और प्रसव सेवाएं पूरी तरह बंद, अस्पतालों में ताले लटके हुए हैं। हड़ताल के कारण शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, पैथोलॉजी जांच, एक्स-रे, सोनोग्राफी और टीकाकरण जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं।
रेगुलर कर्मचारियों की लीव कैंसिल
सबसे ज्यादा असर रात्रिकालीन प्रसव और ऑपरेशन थिएटर्स (ओटी) पर पड़ा है, जो पूरी तरह बंद हैं। इससे गंभीर मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने नियमित कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए हैं। हालांकि, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में आई गिरावट को पूरी तरह से संभाला नहीं जा पा रहा है।
प्रशासन ने सभी जिलों के CMHO को खत लिखकर कार्यवाही करने को कहा
मांग, हड़ताल और सिफारिशों के बीच NHM हेड ऑफिस से सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र जारी कर 18 अगस्त से गैरमौजूद कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। लिखा गया है कि ये सूची नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए चाहिए। यानी प्रशासकीय स्तर पर सरकार कर्मचारियों पर अब सख्त होती दिख रही है।
आगे जारी रहेगा प्रदर्शन
NHM कर्मचारियों ने तय किया है कार्रवाई के लेटर से वो डरेंगे नहीं और अपना प्रदर्शन लिखित आश्वासन मिलने तक जारी रखेंगे।
कोरबा
SECL मानिकपुर जनसुनवाई रद्द करने की मांग:ग्रामीणों ने प्रक्रिया को फर्जी बताया,भू-विस्थापित बोले- पहले पुराने वादे पूरे करो,नहीं तो 3 हजार ग्रामीण करेंगे विरोध
कोरबा। SECL मानिकपुर ओपन कास्ट खदान विस्तार परियोजना को लेकर प्रभावित ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। भू-विस्थापित संगठन मानिकपुर ने 21 अगस्त को प्रस्तावित पर्यावरण जनसुनवाई को रद्द करने की मांग की है।
संगठन ने जनसुनवाई की प्रक्रिया को फर्जी बताते हुए चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो 8 प्रभावित गांवों के करीब 2 से 3 हजार महिला-पुरुष ग्रामीण मौके पर पहुंचकर इसका उग्र विरोध करेंगे।
200-250 किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने का आरोप
250 किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि दशकों पहले खदान के लिए अपनी उपजाऊ जमीन देने के बावजूद करीब 200 से 250 किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। वहीं, SECL द्वारा गोद लिए गए 7-8 गांवों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी खराब है।
ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और SECL प्रबंधन खदान विस्तार और कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि विस्थापित परिवारों की पुरानी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है।
युवाओं के लिए 400-500 स्थायी नौकरी की मांग
भू-विस्थापितों ने प्रभावित गांवों के युवाओं के लिए मौके पर ही 400 से 500 पदों पर नियमित और स्थायी भर्ती शुरू करने की मांग रखी है। इसके अलावा भिलाई खुर्द-1, 2 और 3 में बचे मकानों और जमीनों का दोबारा पारदर्शी तरीके से भौतिक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन कराने की मांग की गई है।
रापाखरा और दादर खुर्द को लेकर भी मांग
ग्रामीणों ने रापाखरा के विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने और आने-जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं, दादर खुर्द के तालाब को गांव की निस्तारी का प्रमुख स्रोत बताते हुए वहां ओबी डंपिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
ग्रामीणों को सूचना दिए बिना जनसुनवाई कराने का आरोप
ग्रामीण अमन पटेल ने आरोप लगाया कि SECL प्रबंधन 21 अगस्त को जनसुनवाई कराने जा रहा है, लेकिन प्रभावित गांवों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि करीब 15-20 दिन पहले अधिकारियों से चर्चा के दौरान कहा गया था कि जनसुनवाई की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों को बताया जाएगा। इसके बावजूद अब पंचायत सचिव, सरपंच और अन्य क्षेत्रों को नोटिस भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुराने मुआवजे, रोजगार, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े वादे पूरे नहीं होते, तब तक खदान विस्तार के लिए जनसुनवाई नहीं होने दी जाएगी।
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