बीरभूम,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को शाह ने बीरभूम के बोलपुर में एक रैली को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर जन समर्थन मांगा। शो के दौरान उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पर के जाने के बाद पश्चिम बंगाल से ‘गुंडाराज’और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि चार मई के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शाह ने बीरभूम के बोलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि 2021 के चुनावों के बाद इस क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर भारी अत्याचार किए गए। उन्होंने मतदाताओं से ममता बनर्जी सरकार को विदा करने का आह्वान करते हुए वादा किया कि गिरोह और‘कमीशन’प्रथाओं में शामिल लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘हम उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे।’ उन्होंने दावा किया कि‘डबल इंजन सरकार’राज्य में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगी।

शाह ने कथित उपद्रवियों को चेतावनी दी कि वे 23 अप्रैल यानी मतदान के दिन घरों के अंदर रहें, अन्यथा पांच मई के बाद उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल की जनता बमों का जवाब मतपत्रों से देगी और डर का जवाब भरोसे से देगी।’ शाह ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर दावा किया कि जल जीवन मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं का पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने तृणमूल नेताओं पर धन की हेराफेरी का आरोप लगाया और मयूरेश्वर जैसे क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढांचे की ओर इशारा किया। उन्होंने भर्ती, राशन वितरण, मनरेगा और आवास योजनाओं में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। 

केंद्रीय मंत्री ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की और वादा किया कि बंगाल को महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित बनाया जाएगा कि वे रात में भी बेखौफ बाहर निकल सकें। उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा किया और घुसपैठ रोकने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि चार मई के बाद घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। इससे पहले, बोलपुर के पल्लीमंगल क्लब मैदान में अपनी पहली रैली के दौरान शाह ने सुरक्षाकर्मियों से लोगों को बिना जांच के प्रवेश करने देने के लिए कहकर एक विशेष संदेश दिया। 

नई दिल्ली/कलकत्ता,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR ) प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ 13 लोगों द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिनका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के दौरान वोटर लिस्ट से कट गया था। अदालत को सूचित किया गया था कि 11 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नामों को खारिज किए जाने या हटाए जाने के खिलाफ 34 लाख 35 हजार 174 अपीलें दायर की गई थीं. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि मतदाताओं को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जाना चाहिए, खासकर ये है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका को ”समय पूर्व” करार देते हुए पीड़ित पक्षों को स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क करने का निर्देश दिया।

 इसने कहा, ”चूंकि याचिकाकर्ता (कुरैशा यास्मीन और अन्य) पहले ही अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क कर चुके हैं… हमारी राय में, याचिका में व्यक्त आशंकाएं समय पूर्व हैं।” पीठ ने यह भी कहा कि उसने याचिका के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन आयोग ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से नाम हटाए हैं, और इसके खिलाफ दायर अपील पर समय पर सुनवाई नहीं की जा रही। 

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की अध्यक्षता में 19 न्यायाधिकरणों का गठन किया है। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस नायडू ने अदालत को सूचित किया कि वर्तमान में लगभग 30 से 34 लाख अपील लंबित हैं। पीठ ने कहा, ”प्रत्येक न्यायाधिकरण के पास अब निपटाने के लिए एक लाख से अधिक अपील हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग संबंधित न्यायिक अधिकारियों के समक्ष आवश्यक आदेश प्रस्तुत करने में विफल रहा है और मतदाता सूची के लिए ”अंतिम तिथि” को बढ़ाया जाना चाहिए। वकील ने कहा, ”अगर मुझे बहस करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो फिर इसका क्या फायदा? क्या इन अपील का फैसला एक निश्चित समयसीमा के भीतर होगा या इन्हें बस आगे बढ़ाया जाता रहेगा?” सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता का जिक्र करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र का एक ”भावनात्मक” स्तंभ है।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, ”जिस देश में आपका जन्म हुआ है, वहां वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है, बल्कि भावनात्मक भी है। यह लोकतंत्र का हिस्सा होने और सरकार चुनने में मदद करने से जुड़ा है।” हालांकि, उन्होंने कहा कि पूर्व न्यायाधीशों वाले न्यायाधिकरणों पर निर्णयों के लिए समयसीमा निर्धारित करके अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा, ”हमें उचित प्रक्रिया के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। मतदाता को दो संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच फंसा हुआ नहीं होना चाहिए।

” उन्होंने यह भी कहा कि इस स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। न्यायमूर्ति बागची ने उल्लेख किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपील की प्रक्रिया और प्रारूप पहले ही तैयार कर लिया था, जिसकी सोमवार से शुरुआत हो गई। पीठ ने कहा, ”जब तक बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदान से बाहर नहीं कर दिया जाता या इससे चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता… तब तक चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता।” इसने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप का उद्देश्य ”चुनावों को बढ़ावा देना है, न कि उन्हें रोकना।” प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं को अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपने सभी कानूनी उपायों का उपयोग करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा तथा मतों की गिनती चार मई को होगी। 

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत में ईरान के राजदूत Mohammad Fathali ने कहा है कि भारत ईरान का एक भरोसेमंद और संवेदनशील साझेदार है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बावजूद ईरान भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और ईरान चाहता है कि भारतीय जहाज़ बिना किसी डर के सुरक्षित रूप से समुद्री रास्तों से गुजर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को अपने पांच सबसे करीबी मित्र देशों में शामिल किया है। ईरानी राजदूत ने भारतीय सरकार और जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में भारत ने हर संभव मदद की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि लोगों के बीच भी मजबूत रिश्ते हैं, जो इस संकट में साफ दिखाई देते हैं।

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, जिसे Strait of Hormuz कहा जाता है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। फतहाली ने कहा कि यह क्षेत्र ईरान के अधिकार में आता है। उन्होंने अमेरिका और इज़राइल पर आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान ही उन्होंने हमले किए, जिससे हालात और बिगड़ गए। इस बीच, राहत की बात यह रही कि भारतीय LPG टैंकर “Jag Vikram” सहित कुल 9 भारतीय जहाज़ इस खतरनाक इलाके से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री Sarbananda Sonowal ने बताया कि 24 भारतीय क्रू मेंबर वाला यह जहाज़ सुरक्षित भारत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हालात अब और गंभीर हो गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने घोषणा की है कि अमेरिका हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में आने-जाने वाले जहाज़ों की नौसैनिक नाकेबंदी करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई जहाज़ ईरान को कोई शुल्क देकर गुजरता है, तो उसे रोका जाएगा और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है, क्योंकि हॉर्मुज़ के रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। अगर यहां कोई बड़ा टकराव होता है, तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है।