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शाह बोले- फारूक ही जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद लाए:90 के दशक में यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे, मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे

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श्रीनगर ,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। आज यहां उनकी पांच चुनावी रैलियां हैं। उन्होंने पहली चुनावी रैली मेंढर में, दूसरी थानामंडी में और तीसरी राजौरी में की।

मेंढर में उन्होंने कहा- 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया। तब यहां बहुत गोलीबारी होती थी, क्योंकि यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे।

अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वह गोलीबारी करे। अगर गोलीबारी की तो मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे।

ये चुनाव जम्मू-कश्मीर में तीन परिवारों का शासन खत्म करने वाला चुनाव है। तीनों परिवारों ने पूरे जम्मू-कश्मीर में 90 के दशक से 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई। 40 हजार युवा मारे गए।

शाह मेंढर, थानामंडी और राजौरी के बाद पुंछ और अखनूर में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह का 5 दिन में यह दूसरा दौरा है। इससे पहले 16 सितंबर को उन्होंने पाड्डर नागसेनी, किश्तवाड़ और रामबन ​​में जनसभा की थी।

शाह की स्पीच की 7 बड़ी बातें…

  1. 1947 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई हर जंग में जम्मू-कश्मीर के सैनिकों ने भारत की रक्षा की है। 1990 के दशक में जब आतंकवाद आया, तो यह मेरे पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल भाई ही थे, जिन्होंने सीमाओं पर बहादुरी से गोलियों का सामना किया।
  2. हम हर घर में एक महिला को 18 हजार का चेक सालाना देंगे। सीधा बैंक अकाउंट में ये चेक जाएगा। ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। किसानों को मिल रहे 6 हजार रुपए 10 हजार में बदलेंगे। कृषि के बिजली बिल हम 50% कर देंगे। 500 यूनिट तक फ्री बिजली भी देंगे।
  3. जम्मू में मेट्रो लगाएंगे। तवी में रिवर फ्रंट लाएंगे और मेंढर, पुंछ-राजौरी में पर्यटन लाएंगे। 70 साल तक इन्होंने जम्मू के इस इलाके के साथ अन्याय किया है। हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हम बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट भी देंगे। जम्मू में IT हब बनाएंगे।
  4. भाजपा ने तय किया है कि पहाड़ी, गुर्जर बकरवाल को सिर्फ नौकरी में ही आरक्षण नहीं देना है, बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण देना है। ये आपका अधिकार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने आपको आरक्षण के अधिकार से वंचित रखा है।
  5. राहुल गांधी ‘मोहब्बत की दुकान’ की बात करते हैं, लेकिन आतंक का फरमान देते हैं। राहुल कहते हैं- पाकिस्तान के साथ बात करो। जब तक पाकिस्तान आतंक बंद नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।
  6. आजादी से अब तक जम्मू-कश्मीर में दो झंडे और दो संविधान थे, जिन्हें हटाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। 5 अगस्त, 2019 को पीएम मोदी ने धारा 370 को खत्म किया और जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया।
  7. राहुल गांधी और कांग्रेस दलित विरोधी हैं। इन्होंने कई साल तक बीआर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, उनका सम्मान नहीं किया। भाजपा ने उनसे जुड़े पांच स्थानों को ‘पंचतीर्थ’ बनाकर, उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया।

फारूक बोले- मुझे लगता है कि भाजपा वाले पाकिस्तानी है

फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के हमले का जवाब देते हुए कहा- जब भी कोई चीज आती है तो ये लोग भाजपा पाकिस्तान का नाम लेते हैं फिर हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ये लोग कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। मुझे तो लगता है ये खुद पाकिस्तानी हैं।

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भारत का हरित क्षेत्र 25.17% तक बढ़ा, पर्यावरण पर सकारात्मक असर : सरकारी रिपोर्ट

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नई दिल्ली,एजेंसी। भारत का कुल वन और वृक्षावरण 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़कर अब 827,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह जानकारी सरकार द्वारा शनिवार को जारी किए गए नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जहां वनावरण में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्राकृतिक जंगलों का क्षरण भी हो रहा है।

भारत के वनावरण में बढ़ोतरी

भारत का वनावरण 25.17% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा (149.13 वर्ग किलोमीटर में से 156.41 वर्ग किलोमीटर) वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 92,000 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक जंगलों का क्षरण हुआ है, जिससे घने जंगल खुले जंगलों में बदल गए हैं। यह भारतीय वन संसाधनों की गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।

कार्बन अवशोषण में वृद्धि

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट के विमोचन के दौरान कहा कि भारत ने कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 149.42 मिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन स्टॉक में वृद्धि दर्ज की गई है और अब भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर हो गया है। यह वृद्धि भारत को 2030 तक पेरिस समझौते के तहत अपने कार्बन अवशोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

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PM मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान:ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय PM; अब तक 20 देश कर चुके सम्मानित

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कुवैत सिटी ,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल ​​​​​​अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय PM हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवॉर्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है।

वहीं, अमीर शेख मिशाल के साथ हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा-

कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रैटजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी।

इससे पहले PM मोदी का अमीर के महल बायन पैलेस में स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। PM मोदी शनिवार को दो दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे थे।

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खड़गे बोले- चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची-समझी साजिश:यह EC की आजादी पर हमला; केंद्र ने कहा था- पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे

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नई दिल्ली,एजेंसी। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता पर हमला किया है।

रविवार सुबह X पर पोस्ट में उन्होंने कहा- पहले मोदी सरकार ने CJI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची-समझी साजिश है।

जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और EVM में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा, तो ECI ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।

अधिकारियों ने बताया कि AI के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के CCTV फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं।

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