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रूस द्वारा सूरजमुखी तेल पर निर्यात शुल्क बढ़ाने से भारत में कीमतों पर पड़ सकता है असर, जानिए तेल के लेटेस्ट रेट
नई दिल्ली, एजेंसी। रूस के सूरजमुखी तेल पर निर्यात शुल्क 30 डॉलर प्रति टन बढ़ाने के फैसले के बाद देश में खाद्यतेलों का आयात प्रभावित होने की आशंका के बीच अधिकांश तेल-तिलहनों (सरसों एवं मूंगफली, सीपीओ एवं पामोलीन) के भाव पूर्वस्तर पर बने रहे। जबकि सोयाबीन तेल-तिलहन और बिनौला तेल के दाम में मजबूती आई। बाजार सूत्रों ने बताया कि रूस ने गुरुवार को सूरजमुखी तेल के निर्यात शुल्क में 30 डॉलर प्रति टन की वृद्धि की है। सोयाबीन के मुकाबले सूरजमुखी तेल का आयात शुल्क मूल्य अब अधिक बैठने की वजह से आगे सूरजमुखी तेल का आयात और प्रभावित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि सूरजमुखी तेल का आयात शुल्क मूल्य मौजूदा आयात भाव के हिसाब से तय होने के कारण यह सोयाबीन से और मंहगा बैठेगा।
पूर्वस्तर पर बने रहे भाव
सूरजमुखी का आयात प्रभावित होगा तो इसका असर बाकी तेल-तिलहनों की कीमतों पर भी आएगा। मलेशिया एक्सचेंज दोपहर 3.30 बजे गिरावट के साथ बंद हुआ। शिकागो एक्सचेंज में कल रात मजबूती रही थी और फिलहाल यहां घट बढ़ चल रही है। सूत्रों ने कहा कि विदेशों में तेजी रहने के बावजूद यहां सहकारी संस्था, नाफेड की बिकवाली से सरसों तेल-तिलहन के भाव पूर्वस्तर पर रहे। मूंगफली की आवक बढ़ने के बीच पहले से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दाम पर बिकने वाले मूंगफली को किसान और नीचे भाव पर बेचने को राजी नहीं हैं और इस वजह से मूंगफली तेल-तिलहन भी पूर्वस्तर पर बंद हुआ।
सोयाबीन में आई मजबूती
मलेशिया में बाजार घटने के बावजूद स्थानीय स्तर पर इसका अधिक असर नहीं दिखा जिसकी वजह से कच्चा पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तेल के भाव भी पूर्वस्तर पर बने रहे। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी के निर्यात शुल्क में वृद्धि के फैसले के बाद इसका आयात प्रभावित होने की आशंका से सोयाबीन के दाम में मजबूती आई जिससे सोयाबीन तेल-तिलहन के दाम में सुधार है। कल रात शिकागो एक्सचेंज के मजबूत बंद होने की भी वजह से भी यह तेजी है। दूसरी ओर मिलावटी बिनौला खल का कारोबार जारी रहने के बीच बिनौला तेल मिलें कम चल रही हैं और देश में नमकीन बनाने वाली कंपनियों की मांग होने के कारण बिनौला तेल कीमतों में भी सुधार है। सूत्रों ने कहा कि जिस तरह रूस ने सूरजमुखी तेल के निर्यात शुल्क में वृद्धि की है वह इस बात का सूचक है कि देश के लिए अहम वस्तु की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भरता खतरनाक साबित हो सकती है और इसे देखते हुए देश को अपना तेल-तिलहन उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान केन्द्रित करना होगा।
तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे:
सरसों तिलहन – 6,500-6,550 रुपए प्रति क्विंटल।
मूंगफली – 6,350-6,625 रुपए प्रति क्विंटल।
मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) – 15,100 रुपए प्रति क्विंटल।
मूंगफली रिफाइंड तेल – 2,270-2,570 रुपए प्रति टिन।
सरसों तेल दादरी- 13,550 रुपए प्रति क्विंटल।
सरसों पक्की घानी- 2,165-2,265 रुपए प्रति टिन।
सरसों कच्ची घानी- 2,165-2,290 रुपए प्रति टिन।
तिल तेल मिल डिलिवरी – 18,900-21,000 रुपए प्रति क्विंटल।
सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 13,625 रुपए प्रति क्विंटल।
सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 13,125 रुपए प्रति क्विंटल।
सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 10,025 रुपए प्रति क्विंटल।
सीपीओ एक्स-कांडला- 12,350 रुपए प्रति क्विंटल।
बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 12,600 रुपए प्रति क्विंटल।
पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 13,800 रुपए प्रति क्विंटल।
पामोलिन एक्स- कांडला- 12,750 रुपए (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल।
सोयाबीन दाना – 4,760-4,810 रुपए प्रति क्विंटल।
सोयाबीन लूज- 4,460-4,695 रुपए प्रति क्विंटल।
मक्का खल (सरिस्का)- 4,200 रुपए प्रति क्विंटल।
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PM मोदी के काशी दौरे की तैयारी: आज वाराणसी पहुंचेंगे CM योगी, 6500 करोड़ की सौगातों और सिग्नेचर ब्रिज पर लगेगी अंतिम मुहर
वाराणसी,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 अप्रैल को काशी दौरा संभावित है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के काशी आगमन की तैयारियों को लेकर जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। बैठक के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास और लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, अगले दिन बुधवार को मुख्यमंत्री कुछ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। बरेका में होने वाले नारी शक्ति महोत्सव और जनसभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लेंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। शाम के समय बीएलडब्ल्यू परिसर में सिनेमा हाल से लेकर सूर्य सरोवर और सभा स्थल की ओर वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। शहर के कई हिस्सों में वीवीआईपी आगमन को देखते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाकर मार्गों को खाली कराया जा रहा है। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को 6500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें मुख्य रूप से गंगा नदी पर बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया जाएगा। हालांकि, अंतिम सूची अभी जारी नहीं की गई है।
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Bengal Assembly elections: कोई नहीं चाहता कि बंगाल में भाजपा बनाए सरकार, ममता का दावा फिर लौटेगी TMC
पूर्ब मेदिनीपुर,एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार राज्य की सत्ता में आएगी और कोई नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार बनाए।

बंगाल में चुनाव नहीं जीतेगी बीजेपी
पूर्ब मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने विपक्षी दलों का आह्वान किया कि केंद्र से भाजपा नीत राजग सरकार को हटाने के लिए सब साथ में आएं। उन्होंने कहा, ”भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जीतेगी।
दिल्ली से भी भाजपा को हटा देंगी तृणमूल कांग्रेस
तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। हम 2026 में ही दिल्ली से भी भाजपा को हटा देंगे।” तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह पिछले एक महीने से पश्चिम बंगाल का गहन दौरा कर रही हैं और इस अवधि में ”मैं समझ गई कि जनता क्या चाहती है, यह साफ है कि कोई भी भाजपा को नहीं चाहता। तृणमूल कांग्रेस सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भाजपा द्वारा जारी ‘आरोपपत्र’ पर उसे आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भी हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स और उससे लगे औद्योगिक क्षेत्र में ‘कट-मनी’ लेने के लिए भाजपा के खिलाफ आरोपपत्र जारी कर रही हैं।
आरोप प्रत्यारोप को दौर जारी
बनर्जी ने कहा, ”आपने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोपपत्र जारी किया, मैं भी भाजपा के खिलाफ आरोपपत्र जारी कर रही हूं।” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल सरकार के खिलाफ एक आरोपपत्र जारी करते हुए 28 मार्च को राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
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खड़गे के बयान पर हमलावार हुई BJP: तरुण चुग बोले- PM मोदी को “Terrorist” कहना 140 करोड़ देशवासियों का अपमान
नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिए गए बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए “Terrorist” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि लोकतंत्र और 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का अपमान है।

उन्होंने कहा कि दिशाहीनता और घटिया मानसिकता के ग्रसित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान निम्नस्तरीय, घृणित और राष्ट्रविरोधी है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि देश की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा आघात है। जिसे देश की जनता कताई बर्दाश्त नहीं करेगी।
हालांकि इस बयान को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावार है तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे लेकर सफाई दी है। उन्होंने प्रेसवार्ता कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को ‘आतंकित’ कर रहे हैं। खरगे ने कहा, ”वह लोगों और राजनीतिक दलों को आतंकित कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह (शब्दश:) आतंकवादी हैं। इसे आतंकित करना… वह अपनी सत्ता और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ”भाजपा कार्यालय का एक्सटेंशन” बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक लोगों को डराने-धमकाने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खरगे ने महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा।
उन्होंने प्रधानमंत्री पर यह दावा करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने तर्क दिया, ”अगर वह सच में इसे लागू करना चाहते हैं, तो वह मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे सकते हैं। वह इसे क्यों नहीं दे रहे हैं?’
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