छत्तीसगढ़
वनांचल के गांवों में लौटी शिक्षा की रौशनी
युक्तियुक्तकरण से दूरदराज़ के स्कूलों में पहुंचे शिक्षक, ग्रामीणों ने जताया आभार
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का असर अब वनांचल के गांवों में साफ़ दिखाई देने लगा है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के दूरस्थ और पहुंचविहीन गांवों में वर्षों से शिक्षक की कमी से जूझते स्कूलों को अब राहत मिली है। लंबे समय से शिक्षक की मांग कर रहे ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी झलक रही है।
हाईस्कूल बड़गांवखुर्द को मिले दो व्याख्याता
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित हाईस्कूल बड़गांवखुर्द में पहले कोई भी स्थायी शिक्षक नहीं था। केवल एक अतिथि शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहा था। लेकिन युक्तियुक्तकरण के तहत अब हिन्दी और गणित के दो व्याख्याताओं की पदस्थापना की गई है। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब बच्चों को विषय विशेषज्ञों से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा।
ढाब गांव में शिक्षा को मिला नया सहारा
विकासखंड भरतपुर के ग्राम ढाब की प्राथमिक शाला में वर्षों से सिर्फ एक शिक्षक कार्यरत थे। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब यहां एक सहायक शिक्षक की नियुक्ति हुई है। गांव के सरपंच और अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शिक्षा का माहौल सुधरेगा और बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हो सकेगी।
खोखनिया गांव में पूरी हुई वर्षों की मांग
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के भीतर बसे खोखनिया गांव की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में लंबे समय से शिक्षक नहीं थे। यहां 87 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन शिक्षक कम थे। अब युक्तियुक्तकरण के बाद प्राथमिक शाला में एक और माध्यमिक शाला में दो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इससे गांववालों को बड़ी राहत मिली है।
देवशील में शिक्षकों की पदस्थापना से जागी नई उम्मीद
ऐसे ही एक अन्य पहुंचविहीन गांव देवशील की प्राथमिक शाला में 57 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में केवल एक शिक्षक कार्यरत थे। अब एक और शिक्षक की नियुक्ति से यहां शिक्षा को नई गति मिलेगी। ग्रामीणों ने शिक्षक की नियुक्ति पर प्रसन्नता जताई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है, कि शिक्षा की पहुंच अंतिम गांव तक हो। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हमने उन स्कूलों में शिक्षक भेजे हैं, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी । बच्चों को अच्छी पढ़ाई का अवसर मिले, यह हमारा संकल्प है। ग्रामीणों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं।
कोरबा
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डेढ़ से दो किलोमीटर दूर केंद्र, बीच में बड़ी नहर, महिलाओं ने भाजपा नेता राजेश यादव को सौंपा ज्ञापन
कोरबा/कनबेरी/कटघोरा, 21 सितंबर 2026। ग्राम पंचायत कनबेरी के आश्रित ग्राम भलपहरी के मोहल्ला चारपारा में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण 40 से अधिक छोटे बच्चों को शासन की विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ लेने में परेशानी हो रही है। मोहल्ले की महिलाओं के अनुसार वर्तमान आंगनबाड़ी केंद्र लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर दूर है और बच्चों को वहां पहुंचने के रास्ते में बड़ी नहर पड़ती है।
महिलाओं ने बताया कि नहर के कारण छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। कुछ वर्ष पूर्व नहर में डूबने से एक बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके बावजूद चारपारा में अब तक आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था नहीं की गई है।
केंद्र दूर होने के कारण बच्चों को पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाओं तथा प्रारंभिक शिक्षा जैसी सुविधाओं का नियमित लाभ लेने में परेशानी हो रही है। वहीं, कामकाजी महिलाओं के लिए भी छोटे बच्चों को दूर स्थित केंद्र तक ले जाना मुश्किल हो रहा है।
इसी समस्या को लेकर मोहल्ले की महिलाओं हेमाबाई, लक्ष्मीन, शांति, प्रियंका, नंदनी बाई, अनिता जगत, राधा कश्यप सहित अन्य महिलाओं ने भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक राजेश यादव को ज्ञापन सौंपकर चारपारा में नवीन आंगनबाड़ी केंद्र अथवा पालना घर की व्यवस्था कराने की मांग की।कटघोरा विकास खंड के ब्लॉक समन्वयक रुक्मणी यादव, प्रेरक कमलेश लहरे ने इस विषय को अपने कार्ययोजना मे शामिल किया है।
बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : राजेश यादव
राजेश यादव ने कहा कि छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना गंभीर विषय है। जिस रास्ते में बड़ी नहर पड़ती हो और जहां पहले एक बच्चे की डूबने से मृत्यु हो चुकी हो, वहां मासूम बच्चों को डेढ़-दो किलोमीटर दूर भेजना उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके का निरीक्षण कर चारपारा में आंगनबाड़ी केंद्र अथवा पालना घर की व्यवस्था करे। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि चारपारा की स्थिति का स्थल निरीक्षण कर बच्चों की संख्या, दूरी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र उचित निर्णय लिया जाए, ताकि बच्चों और कामकाजी महिलाओं को शासन की योजनाओं का लाभ उनके घर के नजदीक मिल सके।
ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर, जिला कोरबा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोरबा तथा खंड परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, कटघोरा को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।
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चारपारा के 40 से अधिक बच्चों को नहीं मिल रहा आंगनबाड़ी का लाभ
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