मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में विवादों हुआ है। बैठक में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ज्योति गुप्ता के पति आनंद गुप्ता ने शासकीय कार्य में बाधा डाली। सीईओ वैशाली सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।

अमृत सदन सभागार में आयोजित बैठक में 23 विभागों के अधिकारी, सांसद-विधायक प्रतिनिधि और जनपद सदस्य मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही उपाध्यक्ष ज्योति गुप्ता, उनके पति और कुछ महिला सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनके पति बैठक में नहीं रहेंगे तो वे भी शामिल नहीं होंगी।

सीईओ ने जब नियमों का हवाला देकर बताया कि गैर-सदस्य बैठक में नहीं रह सकते, तब उपाध्यक्ष और उनके पति ने बहस शुरू कर दी। आनंद गुप्ता ने सीईओ को धमकी दी कि भविष्य में उनकी मौजूदगी के बिना कोई बैठक नहीं होगी। साथ ही उन्हें पद से हटवाने की धमकी भी दी। सीईओ ने सुरक्षा की मांग की है।

सीईओ वैशाली सिंह ने मांगी सुरक्षा

कलेक्टर को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा

उपाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें विभाग की जानकारियों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ जनपद निधि की जानकारी चाहिए। सीईओ वैशाली सिंह ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है।

उन्होंने कार्यालय और निवास स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। इस मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत कार्रवाई योग्य बताया गया है।

बता दें कि मनेंद्रगढ़ जनपद सभा में महिला प्रतिनिधियों ने पतियों को बैठक में शामिल करने की जिद की थी। इसको लेकर विवाद भी था, सदस्यों ने मांग पूरी नहीं होने पर बैठक बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी जिसके बाद बैठक में पतियों को शामिल किया गया। और फिर पतियों पर अभद्रता के आरोप लगें।

रायपुर । रायपुर में गांजा तस्कर की 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। पुलिस ने आरोपी पर सफेमा एक्ट में एक्शन के लिए मांग की थी। इस मामले में आदेश पारित होने के बाद पुलिस ने आरोपी की कार, जमीन और मकान को अटैच कर लिया है। यह पूरा मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है।

एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर से मिली जानकारी के मुताबिक, फरवरी 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार के जरिए गांजा की तस्करी कर रहे हैं। इस मामले में मुजगहन पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 45 किलो गांजा बरामद किया था। ये आरोपी सुशंकर व्यापारी, वासुदेव ढाली और अजय वर्मा थे। पुलिस ने इनके पास से 2 कार भी जब्त किया था, जिसमें गांजा भरा हुआ था।

एक आरोपी ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की

जांच में सामने आया कि इसमें एक आरोपी सुशंकर व्यापारी ने तस्करी से अर्जित पैसों से अवैध रूप से एक टाटा अल्टो कार, एक स्कूटी, सिंगारपुरी कैंप, रायपुर में एक प्लॉट (अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपए), कौशल्या विहार, सेक्टर-2, रायपुर में एक मकान (अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपए) संपत्ति खरीदी थी।

पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत जांच करते हुए संपत्ति अटैचमेंट के लिए सक्षम अधिकारी सफेमा मुंबई को भेजे जाने पर संपत्ति को विधिवत अटैच किए जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है, जो कि जिला रायपुर में इस प्रकार के पहली कार्रवाई है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में 15 से 30 जून 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में छूटे हुए आदिवासियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य-परिवार कल्याण विभाग पंजीयन करेगी।

आदिवासी विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में कुल 85 आदिवासी बाहुल्य विकास खंड है। 6691 ऐसे गांव है जहां जनजातीय समुदाय ज्यादा है। इन सभी गांवों के हर एक घर तक भारत सरकार और राज्य सरकार की संचालित अलग-अलग योजनाओं से आदिवासियों को हर हाल में जोड़ना है।

मितानिन घर-घर जाकर आदिवासियों का पंजीयन करेगी।

घर-घर पहुंचकर बनाएंगे आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से जनजातीय समूहों को जोड़ने के लिए राज्य नोडल एजेंसी विशेष अभियान चलाएगी।

15 जून से मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत कर्मियों के जरिए ऐसे आदिवासी जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है। उन सभी का आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराया जाएगा। कार्ड पंजीयन के लिए दल जनजातीय समूहों के प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास करेगा।

सभी जिलों को दे दी गई है पूर्व सूचना

इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए राज्य नोडल एजेंसी सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र के माध्यम से जानकारी भेजी गई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारण भी इस आयोजन की लगातार मानिटरिंग कर रही है।

अभियान को किस तरह मूर्तरूप देना है। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही कार्ययोजना बनाई गई है।

अभियान का मुख्य मकसद

आयुष्मान कार्ड पंजीयन के साथ-साथ अन्य शासकीय योजनाओं का भी दिया जाएगा लाभ

प्रदेश के सभी आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में घर-घर पहुंचेगी सरकार

छूटे सदस्यों का किया जाएगा आयुष्मान कार्ड पंजीयन

आदिवासी विकास विभाग के नेतृत्व में चलेगा अभियान