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पोड़ी लाफा मंडल ग्राम पंचायत पोड़ी प्रांगण में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया।
पाली पोंडी=== पोड़ी लाफा मंडल ग्राम पंचायत पोड़ी प्रांगण में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया इस अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद कर उनके योगदान और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। और वृक्षारोपण किया गया मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झण्डा और अलग संविधान था। वहाँ का मुख्यमन्त्री (वजीरे-आज़म) अर्थात् प्रधानमन्त्री कहलाता था। संसद में अपने भाषण में डॉ॰ मुखर्जी ने धारा-370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊँगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपना जीवन बलिदान कर दूँगा। उन्होंने तात्कालिन नेहरू सरकार को चुनौती दी तथा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिये वे 1953 में बिना परमिट लिये जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबन्द कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गयी ।इस प्रकार 23 जून को हर वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके किए सराहनीय कार्यों को याद करके उनको नमन करते हुए उनको श्रंद्धाजलि देते हैकार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण भी किया गया, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पर्यावरण और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस श्रद्धांजलि सभा मंडल अध्यक्ष विपिन कौशिक ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके योगदान को याद किया। इस सभा में मंडल अध्यक्ष विपिन कौशिक मंडल महामंत्री कमलेश कश्यप लक्ष्मण कश्यप दीपक साहू अजीत कश्यप सतेश्वर कश्यप उपस्थित रहे!
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बांकी मोगरा – 11 केवी विद्युत तार बनी चिंता का सबब, घनी आबादी पर मंडराया खतरा,,,देखे पूरी खबर
संवाददाता साबीर अंसारी
बांकी मोगरा :– नगर पालिका परिषद बांकी मोगरा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 05 चंडी मंदिर के सामने व रहवासियों के घरों से लगकर गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन इन दिनों चिंता का विषय बनी हुई है। सामने चंडी मंदिर और शनि मंदिर स्थित है, यहां बड़े पैमाने में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते है साथ ही साथ बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है जिनपर हमेशा खतरे की घंटी मंडराए रहती है। क्षेत्रवाशियो ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों से संपर्क कर इस बिजली के तार को केवल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए अनेकों बार प्रयास करना बताया पर अब तक विद्युत विभाग ने इसकी सुध तक नहीं ली है।
जानकारी अनुसार यहां के रहवासियों ने विद्युत विभाग में लिखित शिकायत भी दी है और क्षेत्र के बिजली विभाग के कर्मचारियों से मिलकर इसकी जानकारी भी दी है पर अब तक किसी भी विभागीय कर्मचारी अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता नहीं ली है।
• पिछले साल कलश यात्रा के दौरान एक झंडा बिजली तार के संपर्क में आने से बड़ी घटना होते होते बची थी।
• हाल ही में एक मकान में पुताई के दौरान तार के संपर्क में आने की घटना हुई थी, जिसमें पेंटर गंभीर रूप से घायल हो गया था।
• मंदिर परिसर में कलश यात्रा और सामाजिक कार्यक्रम की जाती रहती है जहां घटना की संभावनाएं बनी रहती है।
• विद्युत विभाग को इस समस्या से कई बार कराया है अवगत पर निराकरण अब तक नहीं।
रहवासियों ने 11 केवी बिजली लाइन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। समाचार में माध्यम से विद्युत विभाग से गुहार लगाते हुए इस विद्युत लाइन को तत्काल हटाने की मांग की है।
रहवासियों ने ये भी कहा कि यदि भविष्य में कोई बड़ा हादसा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और अधिकारियों की होगी। साथ ही प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बिजली लाइन को केबल लाइन लगाकर सुरक्षित किया जाए जिससे संभावित हादसों को रोका जा सके।
नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा
लाइन परिचारक संविदा मानव संसाधन नीति 2025 का छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने किया विरोध…देखे पूरी खबर
संवाददाता साबीर अंसारी
कोरबा 18 अप्रैल 2026:- पावर कंपनी प्रबंधन द्वारा 18 अप्रैल 2026 को जारी “लाइन परिचारक संविदा मानव संसाधन नीति 2025” का छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ ने इसे “शोषण की नीति” करार दिया है।
विरोध के मुख्य बिंदु:👇👇
1. समायोजन की बजाय शोषण – संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। संघ का आरोप है कि नई नीति समायोजन की जगह सीमित लाभ देकर अफसरशाही और तानाशाही बढ़ाती है।
2. संविदा अधिनियम 2012 का उल्लंघन – प्रबंधन समायोजन न करने के लिए संविदा अधिनियम 2012 का हवाला देता है, लेकिन उसी अधिनियम में शासन की अनुमति बिना संशोधन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न हाई कोर्ट के आदेशों में 10 साल की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों के समायोजन का निर्देश है। इसके बावजूद नीति में 10 साल बाद भी सिर्फ 1-1 साल की सेवा वृद्धि के लिए कठोर शर्तें रखी गई हैं।
3. खतरनाक काम की जिम्मेदारी – नियमानुसार 33/11 केवी लाइन का परमिट केवल सहायक लाइनमैन या उससे ऊपर के नियमित कर्मचारी दे सकते हैं। नई नीति में यह जिम्मेदारी संविदा कर्मचारियों पर डाली जा रही है, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।
4. सेवा वृद्धि में दुरुपयोग – अधिकारियों पर आरोप है कि 8 घंटे की जगह 24 घंटे काम लिया जाता है। दुर्घटना होने पर सारा दोष संविदा कर्मचारियों पर डालकर उनकी सेवा वृद्धि रोक दी जाती है।
आगे की रणनीति – विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री कमलेश भारद्वाज एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष VP बंजारे (बिलासपुर क्षेत्र) ने कहा कि आगामी दिनों में इस नीति का पूर्ण विरोध किया जाएगा। पावर कंपनी के सामने एकमात्र मांग “समायोजन” रखी जाएगी। यदि मांग पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगा।
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केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने 2% बढ़ाया DA, 1 जनवरी से लागू होगी नई दरें
नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है है। यह हाइक 1 जनवरी से प्रभावी हो गई है। बता दें कि सरकार साल में दो बार – जनवरी और जुलाई के लिए – महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है। आमतौर पर इसकी अधिसूचना देरी से आती है, अक्सर होली या दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास। हालांकि, इस बार महंगाई भत्ता की घोषणा में देरी होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में असंतोष देखने को मिला।
8वें वेतन आयोग पर सभी की निगाहें
पहले महंगाई भत्ता (DA) की दर मूल वेतन का 58% थी। कैबिनेट के इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। DA में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब प्रस्तावित 8th Pay Commission के तहत pay structures में व्यापक बदलाव के लिए कर्मचारी संघों का दबाव बढ़ रहा है।
सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) ने वेतन में पर्याप्त वृद्धि की मांग की है – न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग की है। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो सकता है, जो मौजूदा वेतन ढांचे में एक बड़ा बदलाव होगा। अन्य मांगों में 6 प्रतिशत की annual salary increase, ,30 प्रतिशत का न्यूनतम HRA स्लैब और पुरानी पेंशन योजनाओं की बहाली शामिल है। प्रमोशन के समय 10,000 रुपये के न्यूनतम लाभ के साथ दो सैलरी बढ़ोतरी और ग्रेच्युटी गणना में सुधार शामिल हैं।
भाजयुमो: गौकरण व रिपक महामंत्री बने
प्रेसवार्ता:कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोधी नहीं, 2023 के ड्राफ्ट को लागू करे भाजपा, देश को कर रही गुमराह-जयसिंह अग्रवाल
कोरबा में पहली बार होगा श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दिव्य दर्शन एवं “सोमनाथ की अनकही कथा” का भव्य आयोजन
कटघोरा विधायक पुरूषोत्तम कंवर के गुर्गों द्वारा दिव्य आकाश कर्मियों पर हमला की कोशिश
सुमेधा पुल पर लुट कांड सहित तीन अलग अलग जगह पर लुटकांड करने वाले आरोपी पुलिस के गिरफ्त में,,,दो आरोपी नाबालिक,,,देखे पूरी खबर
ग्राम पंचायत पोड़ी के पूर्व सरपंच सचिव पर गबन के आधार पर अधिरोपित राशि 3341972/- रुपये शीघ्र वसूल हो- कय्युम बेग
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कोरबा2 years agoकटघोरा विधायक पुरूषोत्तम कंवर के गुर्गों द्वारा दिव्य आकाश कर्मियों पर हमला की कोशिश
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Uncategorized7 months agoसुमेधा पुल पर लुट कांड सहित तीन अलग अलग जगह पर लुटकांड करने वाले आरोपी पुलिस के गिरफ्त में,,,दो आरोपी नाबालिक,,,देखे पूरी खबर
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बांकी मोगरा – 11 केवी विद्युत तार बनी चिंता का सबब, घनी आबादी पर मंडराया खतरा,,,देखे पूरी खबर
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जानकारी अनुसार यहां के रहवासियों ने विद्युत विभाग में लिखित शिकायत भी दी है और क्षेत्र के बिजली विभाग के कर्मचारियों से मिलकर इसकी जानकारी भी दी है पर अब तक किसी भी विभागीय कर्मचारी अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता नहीं ली है।
• पिछले साल कलश यात्रा के दौरान एक झंडा बिजली तार के संपर्क में आने से बड़ी घटना होते होते बची थी।
• हाल ही में एक मकान में पुताई के दौरान तार के संपर्क में आने की घटना हुई थी, जिसमें पेंटर गंभीर रूप से घायल हो गया था।
• मंदिर परिसर में कलश यात्रा और सामाजिक कार्यक्रम की जाती रहती है जहां घटना की संभावनाएं बनी रहती है।
• विद्युत विभाग को इस समस्या से कई बार कराया है अवगत पर निराकरण अब तक नहीं।
रहवासियों ने 11 केवी बिजली लाइन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। समाचार में माध्यम से विद्युत विभाग से गुहार लगाते हुए इस विद्युत लाइन को तत्काल हटाने की मांग की है।
रहवासियों ने ये भी कहा कि यदि भविष्य में कोई बड़ा हादसा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और अधिकारियों की होगी। साथ ही प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बिजली लाइन को केबल लाइन लगाकर सुरक्षित किया जाए जिससे संभावित हादसों को रोका जा सके।
नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा
लाइन परिचारक संविदा मानव संसाधन नीति 2025 का छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने किया विरोध…देखे पूरी खबर
संवाददाता साबीर अंसारी
कोरबा 18 अप्रैल 2026:- पावर कंपनी प्रबंधन द्वारा 18 अप्रैल 2026 को जारी “लाइन परिचारक संविदा मानव संसाधन नीति 2025” का छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ ने इसे “शोषण की नीति” करार दिया है।
विरोध के मुख्य बिंदु:👇👇
1. समायोजन की बजाय शोषण – संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। संघ का आरोप है कि नई नीति समायोजन की जगह सीमित लाभ देकर अफसरशाही और तानाशाही बढ़ाती है।
2. संविदा अधिनियम 2012 का उल्लंघन – प्रबंधन समायोजन न करने के लिए संविदा अधिनियम 2012 का हवाला देता है, लेकिन उसी अधिनियम में शासन की अनुमति बिना संशोधन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न हाई कोर्ट के आदेशों में 10 साल की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों के समायोजन का निर्देश है। इसके बावजूद नीति में 10 साल बाद भी सिर्फ 1-1 साल की सेवा वृद्धि के लिए कठोर शर्तें रखी गई हैं।
3. खतरनाक काम की जिम्मेदारी – नियमानुसार 33/11 केवी लाइन का परमिट केवल सहायक लाइनमैन या उससे ऊपर के नियमित कर्मचारी दे सकते हैं। नई नीति में यह जिम्मेदारी संविदा कर्मचारियों पर डाली जा रही है, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।
4. सेवा वृद्धि में दुरुपयोग – अधिकारियों पर आरोप है कि 8 घंटे की जगह 24 घंटे काम लिया जाता है। दुर्घटना होने पर सारा दोष संविदा कर्मचारियों पर डालकर उनकी सेवा वृद्धि रोक दी जाती है।
आगे की रणनीति – विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री कमलेश भारद्वाज एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष VP बंजारे (बिलासपुर क्षेत्र) ने कहा कि आगामी दिनों में इस नीति का पूर्ण विरोध किया जाएगा। पावर कंपनी के सामने एकमात्र मांग “समायोजन” रखी जाएगी। यदि मांग पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगा।
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8वें वेतन आयोग पर सभी की निगाहें
पहले महंगाई भत्ता (DA) की दर मूल वेतन का 58% थी। कैबिनेट के इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। DA में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब प्रस्तावित 8th Pay Commission के तहत pay structures में व्यापक बदलाव के लिए कर्मचारी संघों का दबाव बढ़ रहा है।
सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) ने वेतन में पर्याप्त वृद्धि की मांग की है – न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग की है। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो सकता है, जो मौजूदा वेतन ढांचे में एक बड़ा बदलाव होगा। अन्य मांगों में 6 प्रतिशत की annual salary increase, ,30 प्रतिशत का न्यूनतम HRA स्लैब और पुरानी पेंशन योजनाओं की बहाली शामिल है। प्रमोशन के समय 10,000 रुपये के न्यूनतम लाभ के साथ दो सैलरी बढ़ोतरी और ग्रेच्युटी गणना में सुधार शामिल हैं।
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कोरबा2 years ago
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