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छत्तीसगढ़

बलरामपुर में 15 हजार रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार:सीमांकन के लिए मांगे थे 20 हजार, ACB ने शंकरगढ़ तहसील दफ्तर में रंगे हाथों पकड़ा

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बलरामपुर/सरगुजा,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के तहसील कार्यालय में सरगुजा ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने पटवारी को 15 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी ने सीमांकन के लिए भू-स्वामी से 20 हजार रुपए मांगा था। हालांकि, सौदा 15 हजार रुपए में तय हुआ था। इसकी शिकायत पर ACB ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा।

जानकारी के मुताबिक, शंकरगढ़ तहसील के विनायकपुर गांव निवासी राजेश यादव ने अपनी जमीन के सीमांकन के लिए एक साल पहले आवेदन किया था। सीमांकन के लिए दोहना पटवारी हलका के पटवारी महेंद्र कुजूर ने 20 हजार रुपए की डिमांड की थी। जबकि दोहना पटवारी के क्षेत्र में विनायकपुर नहीं आता है। उसकी दोस्ती विनायकपुर के पटवारी से है।

उसकी तरफ से बार-बार पैसे मांगे जाने और जमीन का सीमांकन नहीं होने से परेशान राजेश यादव ने इसकी शिकायत सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में की थी। सरगुजा ACB टीम ने रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने पर एक्शन लिया।

तहसील कार्यालय में रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी

पटवारी महेंद्र कुजूर ने शिकायतकर्ता राजेश यादव को रिश्वत के पैसे लेकर तहसील कार्यालय शंकरगढ़ बुलाया। ट्रैप करते हुए एसीबी टीआई शरद सिंह के नेतृत्व में टीम शंकरगढ़ तहसील दफ्तर पहुंची। राजेश यादव ने जैसे ही रिश्वत के पैसे पटवारी को दिया, तो अधिकारियों ने उसे धर दबोचा। विनायकपुर क्षेत्र का पटवारी रिश्वत लेने के दौरान मौजूद नहीं था। जिस कारण वो बच गया।

शिकायतकर्ता राजेश यादव ने बताया कि, उससे सीमांकन के लिए महेंद्र कुजूर रिश्वत मांग रहा था। उसकी जमीन का सीमांकन नहीं किया जा रहा था। दोनों की इसमें मिलीभगत थी। ACB की टीम शंकरगढ़ रेस्ट हाउस में पटवारी से पूछताछ कर रही है। पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

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कोरबा

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत 14 जुलाई की काउंसलिंग निरस्त

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कोरबा। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित-2021) अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिले में 14 जुलाई 2026 को संपन्न काउंसलिंग की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने बताया है कि काउंसलिंग की नई तिथि एवं आवश्यक दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों एवं उनके पालकों से अनुरोध किया गया है कि वे विभाग द्वारा जारी आगामी सूचना का इंतजार करें तथा नवीन तिथि के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हों।

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कोरबा

सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायत का त्वरित समाधानः सौर सुजला योजना का सोलर पंप चालू होने से लौटी किसान के खेतों की रौनक

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कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में सी.एम. हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

जिला कोरबा के विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम अरसियां निवासी कृषक राम के खेत में सौर सुजला योजना के तहत स्थापित सोलर पंप अचानक तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गया था। पंप के बंद होने से सिंचाई कार्य प्रभावित होने लगा और खेती-किसानी में परेशानी उत्पन्न हो गई। अपनी समस्या के समाधान के लिए राम ने सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत प्राप्त होते ही जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर क्रेडा के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। तकनीकी दल को मौके पर भेजा गया, जहां सोलर पंप का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार एवं मरम्मत कार्य किया गया। इसके बाद 16 जुलाई 2026 को सोलर पंप को सफलतापूर्वक पुनः चालू कर दिया गया।
सोलर पंप के पुनः सुचारु रूप से संचालित होने के बाद राम के खेतों में सिंचाई कार्य फिर से शुरू हो गया। समय पर सिंचाई की सुविधा मिलने से उनकी कृषि गतिविधियां सामान्य हो गईं और फसल की देखभाल में आने वाली कठिनाइयां दूर हो गईं। अपनी समस्या का त्वरित समाधान होने पर कृषक राम ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, जिला प्रशासन तथा क्रेडा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी समस्या का शीघ्र समाधान हुआ, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।
क्रेडा के अधिकारियों ने बताया कि सौर सुजला योजना के अंतर्गत स्थापित सभी सोलर पंपों के संचालन एवं रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों से प्राप्त तकनीकी शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाता है, ताकि उन्हें सिंचाई कार्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
यह सफलता की कहानी दर्शाती है कि शासन की जनहितकारी योजनाओं के साथ-साथ संवेदनशील प्रशासन और त्वरित कार्रवाई से आम नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव हो रहा है तथा किसानों का शासन के प्रति विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।

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कोरबा

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कोरबा : प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अपनाकर मंत्री लखनलाल देवांगन बने सौर ऊर्जा के प्रेरक

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स्वच्छ एवं हरित भविष्य के लिए नागरिकों को किया प्रेरित

कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाली इस योजना के माध्यम से कोरबा जिले के अनेक परिवार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाते हुए बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा उत्पादक बनने की दिशा में अग्रसर हैं। इससे उन्हें बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर मिल रहा है।

इसी क्रम में प्रदेष के उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी अपने कोहड़िया स्थित निवास पर योजना के अंतर्गत 10 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने तथा पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने निवास पर सोलर संयंत्र स्थापित कराया है।

मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि सोलर पैनल स्थापित हुए लगभग एक माह हो चुका है और इसके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। इससे न केवल आर्थिक बचत हो रही है, बल्कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के कारण सोलर संयंत्र स्थापित करना आम नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक और लाभकारी बन गया है। उन्होंने बताया कि घरेलू उपयोग के बाद बची हुई अतिरिक्त बिजली विद्युत वितरण कंपनी के ग्रिड में भेजी जाएगी, जिससे भविष्य में अतिरिक्त आय प्राप्त होने की भी संभावना रहेगी।
मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश एवं कोरबा जिले के नागरिकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता का जनआंदोलन है। यह लोगों को केवल बिजली उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक बनने का अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने नागरिकों से सोलर ऊर्जा अपनाकर स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।
उन्होंने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता के कारण प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति मिल रही है।

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