पंचायतों में मनाया गया आवास सह रोजगार दिवस

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों को बताया गया

जागरूकता गतिविधियों का हुआ आयोजन

क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली, जल संरक्षण एवं जल संवर्धन गतिविधियों पर दिया गया जोर

कोरबा। जिले की ग्राम पंचायतों में 08 जून को रोजगार सह आवास दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस दौरान ग्राम विकास, आजीविका संवर्धन, जल संरक्षण तथा शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं।

कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में तथा सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग के मार्गदर्शन में जिले की ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस सह आवास दिवस कार्यक्रम को व्यापक जनभागीदारी एवं प्रभावी समन्वय के साथ संपन्न कराया गया।
रोजगार सह आवास दिवस में जल सरंक्षण एवं जल संवर्धन हेतु जिले में संचालित मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत बनाए जा रहे नवा तरिया के लाभ ग्रामीणों को बताए गए। इसके साथ ही जल संरचनाओं को शीघ्र पूर्ण करने की चर्चा की गई।
कार्यक्रम के दौरान मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं शत-प्रतिशत निराकरण पर विशेष जोर दिया गया।

रोजगार सह आवास दिवस में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों को अधिकतम 90 दिनों के भीतर पूर्ण कराने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार की गई। हितग्राहियों को उनके खातों में हस्तांतरित राशि की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। साथ ही स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को निर्माण सामग्री आपूर्ति एवं अन्य आयमूलक गतिविधियों से जोड़ने के लिए भी विशेष पहल की गई।

ग्राम पंचायतों में ‘नवा तरिया-आय के जरिया’ अभियान के अंतर्गत नए तालाब निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने तथा इसके लाभ ग्रामीणो को बताये गए। मनरेगा अंतर्गत संचालित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त ‘आजीविका डबरी’ योजना के माध्यम से ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार के अवसर विकसित करने पर बल दिया गया।

कार्यक्रम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने, लंबित जियो टैगिंग कार्यों को पूर्ण करने तथा आवासों एवं सूचना पटल पर परिवार की महिला सदस्य का नाम अंकित कराने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया, जिससे महिलाओं की सहभागिता एवं सम्मान को बढ़ावा मिल सके।

इस अवसर पर ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारी क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की गई, ताकि ग्रामीणजन योजनाओं की जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकें और पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिले।

रोजगार सह आवास दिवस में स्थानीय जनप्रतिनिधि, मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही, अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लाएं तेजी, मानसून से पहले अधिकतम आवास हों पूर्ण

डीएमएफ से स्वीकृत आंगनबाड़ी एवं स्कूल भवनों को 25 जून तक पूरा करने के निर्देश

कोरबा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत एवं डीएमएफ अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

सीईओ श्री नाग ने निर्देशित किया कि मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत मजदूरी मूलक कार्यों को मानसून आने के पहले पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कार्यस्थलों पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्यों में तेजी लाने तथा जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़े नवा तरिया निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले विकसित भारत जी-रामजी अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए तथा सोशल ऑडिट से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान सीईओ श्री नाग ने कहा कि यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से आवासहीन एवं वंचित ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मानसून के पूर्व अधिक से अधिक आवास पूर्ण कर हितग्राहियों को पक्के घरों का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ एवं एसडीओ को नियमित समीक्षा करने तथा मैदानी अमले को लगातार फील्ड भ्रमण कर हितग्राहियों को आवास निर्माण पूर्ण कराने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री नाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी भवन एवं स्कूल भवनों का निर्माण हर हाल में 25 जून तक पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन, जनजागरूकता रैली एवं स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा सभी ब्लॉक समन्वयकों को 20 जून तक बल्क वेस्ट जनरेटरों की पहचान एवं कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में महतारी सदन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने, 15वें वित्त आयोग के कार्यों का जियो टैगिंग कराने तथा पूर्ण कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र समय पर भेजने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने पंचायतों में अनिवार्य अभिलेखों एवं पंजीयों का सुव्यवस्थित संधारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान सीईओ श्री नाग ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को बैंकर्स के साथ समन्वय बैठक आयोजित कर 30 जून तक बैंक लिंकेज का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक विकासखंड में ‘ड्रोन दीदी’ तैयार करने तथा महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया।

उन्होंने सभी जनपद पंचायत सीईओ को नियमित रूप से फील्ड में प्रवास कर योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में ई-आरईएस अशोक कुमार जोगी, उपसंचालक पंचायत मिथलेश किसान,लेखा अधिकारी राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, एसडीओ, उप अभियंता, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक एवं जनपद स्तर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

200 Anganwadi Centres Across Bilaspur District Being Upgraded Under Rs.4.72 Crore CSR Initiative

Bilaspur/Korba. South Eastern Coalfields Limited (SECL) inaugurated a Model Anganwadi Centre at Lingiadih, Bilaspur, under its Corporate Social Responsibility (CSR) initiative aimed at strengthening early childhood education and improving grassroots social infrastructure. The centre is part of a larger project under which 200 Anganwadi Centres across Bilaspur district are being modernized with a financial assistance of Rs.4.72 crore.

The inauguration was carried out by Shri Biranchi Das, Director (Human Resources), SECL. Speaking on the occasion, he emphasized that quality early childhood education and improved learning facilities play a vital role in laying a strong foundation for the holistic development of children. He expressed confidence that the upgraded centre would provide a more conducive and engaging learning environment for young learners.

Senior officials of SECL, including Shri Ajay Behera, General Manager (CSR), and officers from the CSR Department, were also present during the programme.

The Anganwadi Centre currently has 22 enrolled children. On the occasion, educational materials such as books, pencils, drawing pads, sketch books and other learning aids were distributed among the children. The upgraded facility features child-friendly learning spaces, improved sanitation facilities, educational aids and modern furniture designed to support early childhood development.

It is noteworthy that SECL is implementing several impactful CSR initiatives across Bilaspur district in the fields of education, healthcare and social welfare. Recently, the foundation stone for a state-of-the-art Old Age Home and Divyangjan Rehabilitation Centre, being developed through SECL’s CSR funding at Sakri, Bilaspur, was laid by Hon’ble Chief Minister of Chhattisgarh Shri Vishnu Deo Sai.