कोरबा। मानिकपुर माइंस विस्तार परियोजना के नाम पर एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पुनर्वास एवं मुआवजा नीति की खुली अवहेलना अब सामने आ चुकी है। भिलाईखुर्द क्रमांक–1 के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया।

ग्रामीणों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि एसईसीएल प्रबंधन जानबूझकर वर्ष 2023 के पुराने सर्वे को आधार बनाकर मकानों और परिवारों की गणना कर रहा है, जबकि 2023 के बाद बड़ी संख्या में मकानों का वैध निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। पुराने सर्वे के आधार पर आंकलन कर सैकड़ों वास्तविक पात्र परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास से वंचित करने की साजिश की जा रही है।

ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को हल्के में लेने के बजाय जयसिंह अग्रवाल ने तत्काल केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखकर एसईसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मांग की कि पुनर्वास नीति को बिना भेदभाव, बिना दबाव और वर्तमान जमीनी स्थिति के अनुसार लागू किया जाए।

इसके बाद जयसिंह अग्रवाल स्वयं भिलाईखुर्द गांव पहुंचे, जहां 300 से अधिक ग्रामीणों की मौजूदगी में जनसभा हुई। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यदि एसईसीएल की मनमानी नहीं रुकी, तो उन्हें अपने हक के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सभा को संबोधित करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने दो टूक शब्दों में कहा— “विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुनर्वास कोई एहसान नहीं, यह प्रभावितों का अधिकार है। यदि एसईसीएल ने अन्याय बंद नहीं किया, तो यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने सर्वे के आधार पर फैसला लेना पूरी तरह असंवैधानिक और अमानवीय है तथा हर उस परिवार को पुनर्वास और मुआवजा मिलना चाहिए, जो वर्तमान में वास्तविक रूप से प्रभावित है। जयसिंह अग्रवाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे हर हाल में, हर मंच पर, हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहेंगे और किसी भी कीमत पर उनके अधिकारों से समझौता नहीं होने देंगे।

यह एक बार फिर साबित हुआ है कि जयसिंह अग्रवाल केवल पदों की राजनीति करने वाले नेता नहीं, बल्कि पीड़ितों की आवाज, गरीबों के सच्चे साथी और जनसंघर्ष के मजबूत स्तंभ हैं। उनके नेतृत्व में भिलाईखुर्द के ग्रामीणों को न्याय मिलने की उम्मीद और हौसला दोनों मिला है।

ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यदि जयसिंह अग्रवाल उनके साथ हैं, तो उन्हें अन्याय से लड़ने का डर नहीं है।

कोरबा। कोरबा जिले के मुड़ा पार स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर सोमवार को शाम 7:00 बजे समय से पहले ही बंद मिला। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण केंद्र में ताला लगा हुआ था, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि वे निर्धारित समय के भीतर इलाज की उम्मीद लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, लेकिन शाम 7:00 बजे केंद्र बंद मिला। स्टाफ के नदारद रहने से मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ा। महिलाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हुई।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार स्टाफ समय पर उपस्थित नहीं रहता। लोगों ने जिला स्वास्थ्य प्रशासन से मांग की है कि लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और केंद्र की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए और लोगों को बुनियादी सुविधा का लाभ मिल सके।

कोरबा। नगर निगम ने 84 बड़े बकाएदारों के नाम सार्वजनिक करते हुए जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्की की चेतावनी दी है। कई लोगों का 4 से 7 लाख टैक्स बकाया है। नोटिस जारी करने के बाद भी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने कम टैक्स वसूली पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद संपत्ति कर, जल कर, मकान और दुकान किराया समेत अन्य कर जमा नहीं करने वालों का नाम सार्वजनिक किया है। टैक्स जमा नहीं होने पर निगम को नुकसान भी हो रहा है। अभी नगर निगम टैक्स वसूली के लिए वार्डों में शिविर भी आयोजित कर रहा है।

इस साल 144 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है। इसमें करीब 45 प्रतिशत की वसूली हो पाई है। आयुक्त ने निगम के ठेकेदारों को टेंडर भरने से अयोग्य घोषित करने कहा है। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है, जिनका टैक्स बकाया है। सबसे अधिक बकाया वालों में रामभगत मित्तल का 3 लाख 35 हजार 347, मोहनलाल अग्रवाल का 7 लाख 31 हजार 624, शकुंतला देवी का 3 लाख 92 हजार, शिवकुमार अग्रवाल और गोपाल प्रसाद अग्रवाल का 4 लाख 91207, बलविंदर सिंह का 3 लाख 70 हजार, विनय शंकर द्विवेदी का 1 लाख 22 हजार 574, राजकुमार मोदी का 1 लाख 29101 रुपए बकाया है। 50 हजार से अधिक बकाया वालों को पहले नोटिस जारी किया है।