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छत्तीसगढ़

1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट:23 नए उद्योग खुलेंगे, बच्चियों को डेढ़ लाख, वन-संरक्षण के लिए 930 करोड़, कर्मचारियों का कैशलेस इलाज होगा

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रायपुर,एजेंसी। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर ‘संकल्प’ थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे।

रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई-वाहनों (EV) में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलाव बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 हजार पदों पर भर्ती होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह स्वाथ्यगत कारणों से राज्य से बाहर हैं। डॉ रमन सिंह की अनुपस्थिति में धर्मजीत सिंह सभापति के तौर पर आसंदी में रहे। डॉ रमन सिंह सर्वाइकल की दिक्कत से जूझ रहे हैं। इसके चलते कोयंबटूर में भर्ती में किए गए। कल उनकी सर्जरी होगी। धरमलाल कौशिक कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष होंगे।

बजट पेश करने से पहले बंगले में स्थित मंदिर में ब्रिफ केस के साथ पूजा करते नजर आए वित्त मंत्री चौधरी।

बजट पेश करने से पहले बंगले में स्थित मंदिर में ब्रिफ केस के साथ पूजा करते नजर आए वित्त मंत्री चौधरी।

संकल्प’ मिशन 2047 का रोड मैप- श्यामबिहारी जायसवाल

स्वास्थमंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बजट को मिशन 2047 का रोड मैप बताया है। ये संकल्प का बजट है। भास्कर रिपोर्टर देवव्रत भगत ने उनसे खास बातचीत की

ज्ञान का अल्पज्ञान हो गया, गति की दुर्गति हो गई- बैज

बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा- ज्ञान का अल्पज्ञान हो गया, गति की दुर्गति हो गई और अब संकल्प के बजट पर भी मुझे भरोसा नहीं है, रोजगार, धान, किसान किसी पर बात नहीं हुई है।

स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ मिले-गजेंद्र यादव

बजट पर रिएक्शन देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग को 22 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है। जो सभी विभागों में सबसे ज्यादा है।

बजट केवल मायाजाल- चरण दास महंत

बजट को लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बजट को मायाजाल बताया। महंत के मुताबिक बजट में किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है।

15 नए पुलिस थाना खुलेंगे

  • 5 नए साइबर थानों का प्रदेश में होगा निर्माण
  • 15 नए पुलिस थाना बनेंगे
  • महिला थानों की संख्या बढ़ेगी
  • तेलीबांधा रायपुर थाना का होगा नवीनीकरण
  • सीन ऑफ क्राइम यूनिट की स्थापना के लिए 3 करोड़
  • वनो के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान, 1 हजार पदों की होगी भर्ती
  • अभ्यारण्यों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ का प्रावधान
  • शक्तिपीठ भ्रमण योजना शुरु होगा 5 करोड़ का प्रावधान
  • शक्तिपीठ सर्किट बनेगा प्रदेश में
  • राजिम में कास्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए 5 करोड़
  • सिरपुर के विकास के लिए प्रावधान 36 करोड़ रीवर फ्रंट, मेडिटेशन सेंटर बनेगा
  • ईको टूरिज्म के लिए फिक्की से एमओयू, 500 करोड़
  • सरकारी स्कूली छात्रों को भ्रमण कराने युवा दर्शन योजना, 5 करोड़ का प्रावधान
  • रायपुर देवभवन स्वामी विवेकानंद निवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने 5 करोड़
  • पत्रकार को घुमाने के लिए बजट का प्रावधान
  • साहित्य महोत्सव हर साल होगा
  • अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों का एनआईआर सम्मेल हर साल होगा।
  • जनसंपर्क विभाग का बजट 475 करोड़ होगा
  • ईवी वाहनों की सब्सिडी हेतु 100 करोड़ का
  • नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना
  • नवा रायपुर में स्पोर्टस कांप्लेक्स का निर्माण
  • क्रीडा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़
  • कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 100 करोड़
  • हर मिशन के लिए 100 करोड़ राशि का प्रावधान
  • रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल बनेगा
  • 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे।
  • नमक के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
  • पेंशन के लिए 1400 करोड़
  • सयानगुडी को प्रदेश भर में विकसित किया जाएगा, 5 हजार करोड़ का प्रावधान
  • रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लए 2 करोड़ 50 लाख
  • नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़
  • अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल निर्माण का अनुदान
  • OBC छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास रायपुर में बनेगा
  • अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकारण के लिए 80 करोड़
  • भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़
  • कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़
  • मार्कफेड को 6 हजार करोड़ का प्रावधान
  • नेचुरल फॉर्मिंग के लिए 40 करोड़
  • कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़
  • रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला MCH (मदर चाइल्ड हॉस्पिटल) और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान
  • डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ 90 करोड़
  • शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में शामिल करवाने के लिए वित्तीय सहयोग देगी सरकार
  • उपहार प्लेटफार्म के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
  • 50 लाख तक के काम की एजेंसी ग्राम सभाए रहेगी।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ का प्रावधान।
  • नवा रायपुर -राजनांदगांव में इंडस्ट्रिएल कॉप्लेक्स के लिए 10 करोड़
  • छत्तीसगढ़ में 23 उद्योंगों की स्थापना होगी
  • भिलाई में व्यावसायिक परिसर के लिए 10 करोड़
  • नवा रायपुर -राजनांदगांव में इंडस्ट्रिएल कॉप्लेक्स के लिए 10 करोड़
  • बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन का निर्माण होगा
  • उद्योगों के बजट में तीन गुना वृद्धि, अनुदान के लिए 750 करोड़
  • खनिज ऑनलाइन 2.2 के लिए 35 करोड़
  • उधोग विभाग का बजट पहले 248 करोड़ था अब 775 करोड़ हो गया
  • रायपुर में बनेगा मेगा परीक्षा केंद्र
  • रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लए 2 करोड़ 50 लाख
  • गिरौदपुरी मेले को अनुदान मिलेगा अब 50 लाख
  • 5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का प्रावधान
  • 5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू होगी 200 करोड़ बजट का प्रावधान
  • शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रू तक की इलाज के लिए डेढ़ हजार करोड़ का प्रावधान ।
  • मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की 36 सड़कें शामिल की गई हैं।
  • बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख मिलेंगे
  • रानी दुर्गावती योजना का ऐलान, बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रू की राशि दी जाएगी।
  • शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रू तक की इलाज के लिए डेढ़ हजार करोड़ का प्रावधान ।
  • 250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान
  • मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा में पर्यटन स्थल के लिए प्रावधान
  • रायपुर में खाद लैब का निर्माण
  • कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे
  • मेकाहारा में एआई के उपयोग किया जाएगा, 10 करोड़ का प्रावधान
  • मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
  • प्रदेश 250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू होगी
  • बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी। बस्तर और सरगुजा में रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्रावधान
  • इंद्रावती बैराज बनाने 68 करोड़ का प्रावधान
  • इंद्रावती में मटनार और देउरगांव में 24 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण के साथ 68 करोड़ की स्वीकृति की गई है।
  • बस्तर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
  • बस्तर और सरगुजा में आजीविका के लिए अलाइट, कृषि, एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर के लिए राइस मिल , पोट्री फॉर्म जैसे उद्योगों के लिए 100 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है।
  • ज्ञान-गति के बाद इस बार संकल्प थीम
  • ज्ञान और गति के बाद इस बार संकल्प थीम पर बजट पेश किया जा रहा है। S – समावेशी विकास A – अधोसंरचना N – निवेश K – कुशल मानव संसाधन A – अन्त्योदय L – लाइवलीहुड P – पॉलिसी से परिणाम तक

मंत्री ओपी को पत्नी ने माटी का तिलक लगाया

बजट पेश करने से पहले मंत्री ओपी चौधरी को उनकी पत्नी अदिति ने माटी का तिलक लगाकर रवाना किया।

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छत्तीसगढ़

रायगढ़ में 35 हाथियों के महादल :7 बेबी एलीफेंट भी शामिल, छाल रेंज में बढ़ा मूवमेंट, गांवों में अलर्ट जारी

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रायगढ़, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में जिले में कुल 123 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इसी बीच छाल रेंज में 35 हाथियों का बड़ा दल देखा गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हाथियों का यह दल जंगल और गांव के आसपास विचरण करता नजर आया।

सोमवार शाम छाल वन परिक्षेत्र के बोजिया परिसर स्थित पेलमबांध के पास इस दल को देखा गया। इसमें 3 नर, 25 मादा और 7 शावक शामिल हैं। ग्रामीणों ने भी इस दल को देखा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब वायरल हो रहा है।

हाथी को जंगल जाने की आवाज लगाने पर हाथी जंगल की ओर चले गए।

हाथी को जंगल जाने की आवाज लगाने पर हाथी जंगल की ओर चले गए।

जिले में 123 हाथियों की मौजूदगी।

जिले में 123 हाथियों की मौजूदगी।

हाथी मित्र दल अलर्ट, गांवों में मुनादी

हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए हाथी मित्र दल लगातार निगरानी कर रहा है। बोजिया से औरानारा मार्ग सहित गड़ाईनबहरी और सिंघीझाप क्षेत्र में लोगों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई गई है। बताया जा रहा है कि यह दल घरघोड़ा क्षेत्र से छाल रेंज में पहुंचा है।

आवाज देने पर जंगल की ओर लौटे हाथी

छाल रेंज से एक वीडियो में देखा गया कि, सड़क पर आए हाथियों को हाथी मित्र दल के सदस्य ने आवाज देकर जंगल की ओर लौटा दिया। इससे पहले भी इसी तरह की घटना सामने आ चुकी है, जब हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर भेजा गया था।

जिले में 123 हाथियों की मौजूदगी

वन विभाग के अनुसार धरमजयगढ़ वन मंडल में 120 और रायगढ़ रेंज में 3 हाथी हैं। छाल रेंज में सबसे अधिक 59 हाथी, धरमजयगढ़ रेंज में 48 और लैलूंगा रेंज में 13 हाथियों की मौजूदगी है। कुल मिलाकर इनमें 36 नर, 62 मादा और 26 शावक शामिल हैं।

ड्रोन से निगरानी, विभाग सतर्क

वन विभाग द्वारा हाथियों की निगरानी ड्रोन और जमीनी टीम के माध्यम से की जा रही है। छाल रेंज अधिकारी राजेश चौहान ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नजर रखी जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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छत्तीसगढ़

रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट सख्त:90 दिनों में फैसला देने के निर्देश, याचिकाकर्ता बोला- प्रशासन जानबूझकर सुनवाई टाल रहा था

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सरगुजा, एजेंसी। सरगुजा के सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाणपत्र से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फौरन सुनवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर और जिला स्तरीय सत्यापन समिति को 90 दिनों के भीतर इस मामले में फैसला लेने को कहा है।

याचिकाकर्ता बिहारी लाल तिर्की का आरोप है कि जिला प्रशासन जानबूझकर इस मामले की सुनवाई टाल रहा था, जिसके चलते उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने साल 2023 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

उन्होंने विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाणपत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जो 19 सितंबर 2023 को रायगढ़ से जारी हुआ था। इस मामले में उन्होंने जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने भी शिकायत पेश की थी।

लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण मामले में आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर अब कोर्ट ने सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की तस्वीर।

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की तस्वीर।

2 साल से अधिक समय से लंबित जांच

बिहारी लाल तिर्की की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही रायगढ़ की जिला स्तरीय छानबीन समिति को जाति प्रमाणपत्र की जांच के निर्देश दिए थे। हालांकि दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समिति की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया।

इस पर बिहारी लाल तिर्की ने एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण ली, जहां उनकी याचिका पर दोबारा सुनवाई की गई। न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी की अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और 90 दिनों के भीतर अंतिम फैसला दिया जाए।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से जानबूझकर इस मामले को लंबित रखा जा रहा था, जिसके चलते उन्हें दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

बगैर सेटलमेंट बना जाति प्रमाणपत्र

याचिकाकर्ता बिहारीलाल तिर्की ने विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह प्रमाण पत्र बिना सेटलमेंट के तैयार किया गया है, जबकि जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण के नियमों के तहत बनाए जाते हैं, लेकिन विधायक के मामले में इन सभी नियमों की अनदेखी की गई है।

बिहारीलाल तिर्की के अनुसार रामकुमार टोप्पो के पिता गणेश राम साल 1980 में झारखंड से यहां आकर बसे थे और उनके नाम पर छत्तीसगढ़ में कोई जमीन दर्ज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरलीकरण के नियमों का पालन नहीं किया गया है और जिला प्रशासन इस गड़बड़ी को छिपाने के लिए जानबूझकर जांच में विलंब कर रहा है।

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छत्तीसगढ़

डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ड्रेसर का 5000 रिश्वत लेते वीडियो वायरल: सस्पेंड

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जशपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला अस्पताल के ड्रेसर किशोर कुमार चौहान के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो 5 हजार रुपए लेकर गिनते नजर आ रहा है। 2 हजार और देने की बात कह रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ड्रेसर को सस्पेंड कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारी ने इलाज के बाद पैसा रिम्बर्समेंट के लिए आवेदन दिया था। जिसे पास करने के एवज में रिश्वत मांगी गई। वीडियो में दोनों 45 हजार रुपए इलाज में खर्च और IVF के बारे में बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

ड्रेसर यह भी कह रहा कि, जिसके साइन से पैसा निकल रहा है, उसको पैसा नहीं देना चाह रहे हो तुम। हम चाहते तो बिल को रायपुर भेज देते। लेकिन रायपुर से पास नहीं होता, क्योंकि IVF का पैसा नहीं मिलता है। हालांकि, पैसे देने वाला शख्स सामने नहीं आया है, न ही कोई शिकायत दर्ज कराई है।

ड्रेसर किशोर कुमार चौहान के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।

ड्रेसर किशोर कुमार चौहान के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।

पैसे लेने के बाद ड्रेसर ने सामने खड़े व्यक्ति को दस्तावेज दिया।

पैसे लेने के बाद ड्रेसर ने सामने खड़े व्यक्ति को दस्तावेज दिया।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, 9 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। इसमें ड्रेसर किशोर कुमार चौहान को मेडिकल रिम्बर्समेंट (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) पास कराने के बदले पैसे लेते हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, जिसके बाद जांच कर कार्रवाई की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने इस मामले को अनुचित आचरण माना है। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसी हरकत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत ड्रेसर को सस्पेंड किया गया है।

सस्पेंशन के दौरान किशोर कुमार चौहान का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव निर्धारित किया गया है। नियमानुसार, उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस कार्रवाई के बाद जिला चिकित्सालय सहित स्वास्थ्य विभाग में चर्चा है।

इसी व्यक्ति ने काम के एवज में रिश्वत दी है।

इसी व्यक्ति ने काम के एवज में रिश्वत दी है।

CMHO बोले- विभागीय जांच भी कराई जाएगी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एस. जात्रा ने कहा कि, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर पहली नजर में मामला गंभीर पाया गया। शासकीय सेवक की तरफ से इस प्रकार की अवैध वसूली न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि विभाग की छवि को भी धूमिल करता है।

इसलिए तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया गया है। आगे विभागीय जांच भी कराई जाएगी और दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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