छत्तीसगढ़
अमिताभ जैन बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव:केंद्र सरकार से एक्सटेंशन को मिली मंजूरी, 13वें CS के लिए सुब्रत-पिंगुआ के नाम की थी चर्चा
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन अभी रिटायर नहीं होंगे, बल्कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही राज्य सरकार ने अमिताभ को सेवा विस्तार देने पर मुहर लगाई है। अब वह आगामी आदेश तक चीफ सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे।
अमिताभ जैन अगर आज रिटायर होते तो सुब्रत साहू या मनोज पिंगुआ को छत्तीसगढ़ का 13वां मुख्य सचिव बनाया जा सकता था। हालांकि रेस में सबसे आगे सुब्रत साहू थे। वहीं मनोज पिंगुआ के नाम की भी चर्चा जोरों पर थी।
इसके साथ ही नए मंत्रियों को भी कैबिनेट में शामिल करने पर विचार चल रहा है। रविवार शाम को CM साय ने राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की थी। हालांकि सीएम सचिवालय ने दोनों की तस्वीरें जारी कर जानकारी दी थी कि राज्य हित से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है।
सुब्रत साहू का नाम CS रेस में सबसे आगे था
मुख्य सचिव बनाए जाने में बड़ा नाम सुब्रत साहू का सामने आ रहा था। सुब्रत साहू छत्तीसगढ़ कैडर के 1992 बैच के आईएएस हैं। एक सर्वे ने सुब्रत साहू को देश के 50 प्रभावशाली आईएएस में शामिल किया था। मुख्य सचिव बनाए जाने में दूसरे नंबर पर चॉइस सुब्रत हैं।
वर्तमान में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण रामलला तीर्थ दर्शन योजना में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। वो इस वक्त धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं।
पिंगुआ के नाम की भी चर्चा थी
प्रदेश के 1994 बैच के सीनियर IAS अफसरों में से एक मनोज पिंगुआ के नाम की भी चर्चा थी। मनोज पिंगुआ हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अफसरों से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद से यह बात तय मानी जा रही थी कि पिंगुआ मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं।
अब जानिए सीनियर IAS मनोज पिंगुआ के बारे में ?
वो साफ-सुथरी छवि के साथ बहुत ही शांत प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की पहली पसंद भी हैं। वर्तमान में मनोज कुमार पिंगुआ गृह,जेल, विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। मनोज पिंगुआ वर्तमान में छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
मनोज पिंगुआ लंबे समय से गृह और जेल विभाग के प्रमुख सचिव रहें। वे व्यावसायिक परीक्षा मंडल और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। मनोज पिंगुआ विभिन्न जिलों में कलेक्टर रहे। जांजगीर-चांपा जिला निर्माण के बाद वे दूसरे कलेक्टर बने।
जांजगीर-चांपा जिले के दूसरे कलेक्टर बने थे
जिले के पहले कलेक्टर डॉक्टर वीएस निरंजन 31 अक्टूबर सन 2000 को मध्यप्रदेश चले गए थे। उसके बाद मनोज पिंगुआ जांजगीर-चांपा जिले के दूसरे कलेक्टर बने। वे धमतरी और सरगुजा कलेक्टर भी रहें।2014 में मनोज पिंगुआ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे।
प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले पिंगुआ छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का पदभार संभाल रहे थे। उन्हें केंद्र में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति मिली थी। 2016 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के बाद उन्होंने कई विभाग सम्हालें।
ये अधिकारी भी रहे चर्चे में
- सुबोध सिंह- सेन्ट्रल डेपुटेशन से छत्तीसगढ़ लौटे IAS सुबोध सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव बनाया गया। वो CM के साथ सरकार चलाने में अहम रोल अदा करते हैं।
- रेणु पिल्ले: 1991 बैच की आईएएस हैं। वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एसीएस हैं। व्यापमं और छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष हैं।
- ऋचा शर्मा: 1994 बैच की आईएएस हैं। फारेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एसीएस हैं।
- निधि छिब्बर: 1994 बैच की आईएएस। केंद्र में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की सचिव है।
- विकासशील: 1994 बैच के आईएएस। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं।
स्थायी DGP भी नियुक्त होना है
IPS अरुण देव गौतम वर्तमान में अस्थायी डीजीपी हैं। प्रदेश में स्थायी DGP को नियुक्त किया जाना है। गौतम राजनेताओं और अधीनस्थ अफसरों की पसंद है। प्रशासनिक पकड़ मजबूत है। डीजीपी चार्ज संभालने के बाद अब तक कन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसे हैं।
वहीं प्रदेश में रिकॉर्ड रहा है, जो अस्थायी प्रभारी रहा है, उसे ही स्थायी पद मिला है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं।
लटका है मंत्रिमंडल विस्तार का मामला
छत्तीसगढ़ सरकार में नए मंत्रियों का ऐलान अब कभी-भी हो सकता है। नाम तय कर लिए गए हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है। इससे पहले चुनावों और निगम-मंडल लिस्ट की वजह से ये ऐलान टलता रहा है।
हालांकि मीडिया के बार-बार पूछे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यही कहते रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए। अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने की वजह से मुद्दा फिर से चर्चा में आ चुका है कि शायद अब प्रदेश को मंत्री जल्द मिले।
मंत्रियों के 2 पद खाली
साय कैबिनेट का जब गठन हुआ तो मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हैं। प्रदेश में 13 मंत्रियों को कैबिनेट में रखा जाता रहा है। तो पहले से ही एक खाली था। लोकसभा चुनाव के समय बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, तो 11 मंत्री बचे। कुल मिलाकर 2 मंत्रियों की जगह साय कैबिनेट में इस वक्त खाली है।
साय कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री सरगुजा संभाग से हैं। रायपुर दुर्ग और बस्तर संभाग से मात्र एक-एक मंत्री हैं। इसलिए इन तीनों संभाग का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधत्व बढ़ सकता है।
कोरबा। व्यापारियों की देश की सर्वोच्च संस्था भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशाल बैठक 12 एवं 13 मई को धर्मनगरी वृंदावन में आयोजित की गई है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक मोदी एवं प्रदेश चेयरमैन सुधीर बंसल आज वृंदावन के लिए रवाना हो गए।
इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुनील संगवी करेंगे। कार्यक्रम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता एवं राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न होगा।
बैठक में देशभर के 28 राज्यों से व्यापारी प्रतिनिधि, उद्योगपति एवं संगठन पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान व्यापारियों एवं उद्योग जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण पर व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर व्यापार हितों की रक्षा एवं व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करने हेतु मांगें रखी जाएंगी।
राष्ट्रीय बैठक में जीएसटी, आयकर, औद्योगिक विभागों से संबंधित जटिल प्रक्रियाएं, अनाज व्यवसायियों की समस्याएं, लघु एवं मध्यम उद्योगों के समक्ष आने वाली चुनौतियां तथा छोटे व्यापारियों को राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होगी। व्यापार और उद्योग क्षेत्र को सरल, सुरक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी अभियान को और अधिक मजबूती देने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने तथा भारतीय उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक मजबूती में व्यापारियों की भूमिका को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर रहेगा।
साथ ही वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव एवं युद्ध जैसी स्थितियों के कारण उत्पन्न पेट्रोलियम पदार्थों एवं वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर भी गहन चर्चा की जाएगी। इन परिस्थितियों में देश के व्यापारियों द्वारा केंद्र सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किस प्रकार सहयोग प्रदान किया जा सकता है, इस विषय पर भी विचार रखा जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष अशोक मोदी ने बताया कि इस राष्ट्रीय बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष प्रस्ताव रखे जाएंगे, ताकि व्यापारियों को राहत एवं बेहतर व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
कोरबा
शराब दुकान के बाहर मारपीट, युवक का जबड़ा टूटा:दो गुटों में झगड़ा, बीच-बचाव करने गए युवक पर 7-8 लोगों ने किया हमला, केस दर्ज
कोरबा। कोरबा में शराब दुकान के बाहर दो गुटों में हुई मारपीट में बीच-बचाव करने गए एक युवक का जबड़ा टूट गया। घटना बीती रात रामपुर बस्ती में हुई, जहां 7-8 लोगों ने युवक पर ईंट-पत्थर से हमला किया। घायल युवक को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है।
सिविल लाइन थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़ित 27 वर्षीय करण बरेठ मारुति एजेंसी में काम करता है। वह रात करीब 9:40 बजे ड्यूटी से घर लौट रहा था, तभी उसने रामपुर भट्टी के सामने तुलसीराम चौहान और रमेश एक्का को लड़ते देखा। रमेश के बुलाने पर करण वहां पहुंचा और बीच-बचाव करने लगा।
आरोपियों ने ईंट-पत्थर से करण के जबड़े पर किया हमला
इसी दौरान तुलसीराम के दोस्त बंटी चौहान, शुभम चौहान और 7-8 अन्य साथी कार और बाइक से वहां पहुंचे। उन्होंने करण और रमेश एक्का पर हमला कर दिया। आरोपियों ने ईंट-पत्थर से करण के जबड़े पर वार किया, जिससे वह पूरी तरह टूट गया।
हमलावर करण को वहीं छोड़कर रमेश एक्का को गाड़ी में बैठाकर ढेंगुरनाला पुल की ओर ले गए। सूचना मिलने पर करण के पिता राजेश बरेठ मौके पर पहुंचे। उन्होंने करण को खून से लथपथ पाया, जिसके सिर, कान और जबड़े में गंभीर चोटें थीं। करण को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सिटी स्कैन में जबड़ा टूटने की पुष्टि हुई।
शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
करण को पहले जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।
राजेश बरेठ की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने बंटी चौहान, शुभम चौहान और अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ FIR नंबर 419/26 दर्ज की है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 115(2), 3(5), 3(1)-BNS के तहत पंजीकृत किया गया है।
घायल युवक के पिता ने बताया कि शराब दुकान पर भीड़भाड़ के दौरान रमेश का शराब लेने को लेकर किसी युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद बाहर मारपीट शुरू हो गई।
कोरबा
कोरबा में खाद्य पदार्थों की जांच में सैंपल फेल:ADM कोर्ट ने 8 व्यापारियों पर 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया
कोरबा। कोरबा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच में सैंपल फेल होने पर कटघोरा और कोरबा ADM कोर्ट ने 8 व्यापारियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। विभाग ने रायपुर लैब की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रकरण ADM कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
खाद्य एवं सुरक्षा विभाग समय-समय पर जांच अभियान चलाता है। इसी कड़ी में विभागीय अधिकारियों ने शहरी व उपनगरीय क्षेत्रों की दर्जन भर से अधिक राशन, मिष्ठान भंडार और डेयरी दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। इन सभी सैंपलों को जांच के लिए रायपुर स्थित लैब भेजा गया था।
लैब रिपोर्ट में कई खाद्य पदार्थों में खामियां पाई गईं, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया। इसके बाद संबंधित व्यापारियों के खिलाफ ADM कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किए गए।
ADM कोर्ट ने कई दुकानों और होटलों पर लगाया जुर्माना
ADM कोर्ट में सुनवाई के बाद दर्री स्थित स्वाद रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपए, जय कृष्ण डेली नीड्स पर 60 हजार रुपए, मुरली होटल पर 50 हजार रुपए, बीकानेर स्वीट्स पर 50 हजार रुपए, युवराज ट्रेडर्स पर 30 हजार रुपए, श्याम स्वीट्स जेलगांव पर 25 हजार रुपए, शुभम डेयरी उरगा पर 20 हजार रुपए और सुनीता डेयरी उरगा पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त, बालाजी वाटन इंडस्ट्रियल एरिया, नेचुरल स्वीट्स निहारिका, निर्मल डेयरी कुसमुंडा, मां कालिका डेयरी कुसमुंडा, अपना मार्ट आरएसएस नगर, गीता एजेंसी सीतामणी और फोर सीजन रेस्टोरेंट सहित 6 अन्य दुकानों के खिलाफ भी प्रकरण तैयार किए गए हैं। इन मामलों पर जल्द सुनवाई होगी।
इसी क्रम में, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को बुधवारी में चल रहे डिज्नीलैंड मेला का भी औचक निरीक्षण किया। टीम ने फूड कारोबारियों को नियमानुसार खाद्य लाइसेंस रखने, दर प्रदर्शित करने, कम मात्रा में फूड कलर का उपयोग करने और एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री न करने की समझाइश दी। नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
विभाग का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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