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छत्तीसगढ़

साय कैबिनेट के फैसले…प्रमोशन की न्यूनतम सेवा में छूट:पेंशन भुगतान के लिए बनेगा पेंशन फंड, दलहन-तिलहन-मक्का उगाने वाले किसानों को भी मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस

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रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में सोमवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत अब धान की बजाय दलहन, तिलहन, मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि मिलेगी।

अधिकारी-कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन के लिए पेंशन फंड बनाने का फैसला लिया गया है। पदोन्नति की न्यूनतम सेवा में छूट मिली है। इसके अलावा, रि-डेवलपमेंट योजना के तहत पुराने और जर्जर सरकारी भवनों और अनुपयोगी जमीन के विकास के लिए 7 योजनाओं को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सभी मंत्री शामिल है।

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सभी मंत्री शामिल है।

विस्तार से पढ़िए साय कैबिनेट के फैसले…

कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा

  • अब धान की बजाय दलहन, तिलहन, मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि मिलेगी।

छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन

  • सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन के लिए पेंशन फंड बनाने का फैसला।

छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड

  • राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत रखने के लिए यह फंड बनेगा।

लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 का अनुमोदन

  • छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना।
  • ड्राई पोर्ट और कंटेनर डिपो बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

जन विश्वास विधेयक-2025

  • कुछ कानूनों को गैर-अपराध की श्रेणी में लाने का फैसला।
  • अनावश्यक केस कम होंगे और कारोबार करना आसान होगा।

रि-डेवलपमेंट योजना

पुराने और जर्जर सरकारी भवनों और अनुपयोगी जमीन के विकास की 7 योजनाएं मंजूर।

  • शांति नगर रायपुर
  • बीटीआई शंकर नगर रायपुर
  • कैलाश नगर राजनांदगांव
  • चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर
  • सिविल लाइन कांकेर
  • क्लब पारा महासमुंद
  • कटघोरा कोरबा

पदोन्नति की न्यूनतम सेवा में छूट

उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक से उप पंजीयक पद पर प्रमोशन के लिए 5 साल की जगह 2 साल की न्यूनतम सेवा तय (केवल एक बार के लिए)।

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कोरबा

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय बैठक हेतु अशोक मोदी वृंदावन रवाना हुए

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कोरबा। व्यापारियों की देश की सर्वोच्च संस्था भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशाल बैठक 12 एवं 13 मई को धर्मनगरी वृंदावन में आयोजित की गई है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक मोदी एवं प्रदेश चेयरमैन सुधीर बंसल आज वृंदावन के लिए रवाना हो गए।

इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुनील संगवी करेंगे। कार्यक्रम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता एवं राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न होगा।

बैठक में देशभर के 28 राज्यों से व्यापारी प्रतिनिधि, उद्योगपति एवं संगठन पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान व्यापारियों एवं उद्योग जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण पर व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर व्यापार हितों की रक्षा एवं व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करने हेतु मांगें रखी जाएंगी।

राष्ट्रीय बैठक में जीएसटी, आयकर, औद्योगिक विभागों से संबंधित जटिल प्रक्रियाएं, अनाज व्यवसायियों की समस्याएं, लघु एवं मध्यम उद्योगों के समक्ष आने वाली चुनौतियां तथा छोटे व्यापारियों को राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होगी। व्यापार और उद्योग क्षेत्र को सरल, सुरक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी अभियान को और अधिक मजबूती देने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने तथा भारतीय उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक मजबूती में व्यापारियों की भूमिका को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर रहेगा।

साथ ही वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव एवं युद्ध जैसी स्थितियों के कारण उत्पन्न पेट्रोलियम पदार्थों एवं वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर भी गहन चर्चा की जाएगी। इन परिस्थितियों में देश के व्यापारियों द्वारा केंद्र सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किस प्रकार सहयोग प्रदान किया जा सकता है, इस विषय पर भी विचार रखा जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष अशोक मोदी ने बताया कि इस राष्ट्रीय बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष प्रस्ताव रखे जाएंगे, ताकि व्यापारियों को राहत एवं बेहतर व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

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कोरबा

शराब दुकान के बाहर मारपीट, युवक का जबड़ा टूटा:दो गुटों में झगड़ा, बीच-बचाव करने गए युवक पर 7-8 लोगों ने किया हमला, केस दर्ज

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कोरबा। कोरबा में शराब दुकान के बाहर दो गुटों में हुई मारपीट में बीच-बचाव करने गए एक युवक का जबड़ा टूट गया। घटना बीती रात रामपुर बस्ती में हुई, जहां 7-8 लोगों ने युवक पर ईंट-पत्थर से हमला किया। घायल युवक को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है।

सिविल लाइन थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़ित 27 वर्षीय करण बरेठ मारुति एजेंसी में काम करता है। वह रात करीब 9:40 बजे ड्यूटी से घर लौट रहा था, तभी उसने रामपुर भट्टी के सामने तुलसीराम चौहान और रमेश एक्का को लड़ते देखा। रमेश के बुलाने पर करण वहां पहुंचा और बीच-बचाव करने लगा।

आरोपियों ने ईंट-पत्थर से करण के जबड़े पर किया हमला

इसी दौरान तुलसीराम के दोस्त बंटी चौहान, शुभम चौहान और 7-8 अन्य साथी कार और बाइक से वहां पहुंचे। उन्होंने करण और रमेश एक्का पर हमला कर दिया। आरोपियों ने ईंट-पत्थर से करण के जबड़े पर वार किया, जिससे वह पूरी तरह टूट गया।

हमलावर करण को वहीं छोड़कर रमेश एक्का को गाड़ी में बैठाकर ढेंगुरनाला पुल की ओर ले गए। सूचना मिलने पर करण के पिता राजेश बरेठ मौके पर पहुंचे। उन्होंने करण को खून से लथपथ पाया, जिसके सिर, कान और जबड़े में गंभीर चोटें थीं। करण को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सिटी स्कैन में जबड़ा टूटने की पुष्टि हुई।

शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

करण को पहले जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।

राजेश बरेठ की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने बंटी चौहान, शुभम चौहान और अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ FIR नंबर 419/26 दर्ज की है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 115(2), 3(5), 3(1)-BNS के तहत पंजीकृत किया गया है।

घायल युवक के पिता ने बताया कि शराब दुकान पर भीड़भाड़ के दौरान रमेश का शराब लेने को लेकर किसी युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद बाहर मारपीट शुरू हो गई।

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कोरबा

कोरबा में खाद्य पदार्थों की जांच में सैंपल फेल:ADM कोर्ट ने 8 व्यापारियों पर 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया

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कोरबा। कोरबा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच में सैंपल फेल होने पर कटघोरा और कोरबा ADM कोर्ट ने 8 व्यापारियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। विभाग ने रायपुर लैब की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रकरण ADM कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग समय-समय पर जांच अभियान चलाता है। इसी कड़ी में विभागीय अधिकारियों ने शहरी व उपनगरीय क्षेत्रों की दर्जन भर से अधिक राशन, मिष्ठान भंडार और डेयरी दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। इन सभी सैंपलों को जांच के लिए रायपुर स्थित लैब भेजा गया था।

लैब रिपोर्ट में कई खाद्य पदार्थों में खामियां पाई गईं, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया। इसके बाद संबंधित व्यापारियों के खिलाफ ADM कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किए गए।

ADM कोर्ट ने कई दुकानों और होटलों पर लगाया जुर्माना

ADM कोर्ट में सुनवाई के बाद दर्री स्थित स्वाद रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपए, जय कृष्ण डेली नीड्स पर 60 हजार रुपए, मुरली होटल पर 50 हजार रुपए, बीकानेर स्वीट्स पर 50 हजार रुपए, युवराज ट्रेडर्स पर 30 हजार रुपए, श्याम स्वीट्स जेलगांव पर 25 हजार रुपए, शुभम डेयरी उरगा पर 20 हजार रुपए और सुनीता डेयरी उरगा पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त, बालाजी वाटन इंडस्ट्रियल एरिया, नेचुरल स्वीट्स निहारिका, निर्मल डेयरी कुसमुंडा, मां कालिका डेयरी कुसमुंडा, अपना मार्ट आरएसएस नगर, गीता एजेंसी सीतामणी और फोर सीजन रेस्टोरेंट सहित 6 अन्य दुकानों के खिलाफ भी प्रकरण तैयार किए गए हैं। इन मामलों पर जल्द सुनवाई होगी।

इसी क्रम में, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को बुधवारी में चल रहे डिज्नीलैंड मेला का भी औचक निरीक्षण किया। टीम ने फूड कारोबारियों को नियमानुसार खाद्य लाइसेंस रखने, दर प्रदर्शित करने, कम मात्रा में फूड कलर का उपयोग करने और एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री न करने की समझाइश दी। नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

विभाग का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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