कोरबा। कोरबा नगर पालिक निगम में विकास कार्यों के लोकार्पण के बीच निगम के भीतर अव्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। विरोध स्वरूप निगम सभापति ने अपने सभा कक्ष में कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठकर काम किया। मामले के बाद निगम आयुक्त ने प्रभारी सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।

पूरा मामला बिहारी लाल बहादुर शास्त्री चौक स्थित मूर्तिकला के लोकार्पण कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आवास-सार्वजनिक उपक्रम मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आयोजन के दौरान कई जनप्रतिनिधियों को सूचना और आमंत्रण नहीं मिलने की शिकायतें सामने आईं।

महापौर, सभापति समेत कई वरिष्ठ पार्षदों को भी कथित तौर पर उचित तवज्जो नहीं मिलने से निगम के भीतर असंतोष बढ़ गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक समन्वय को लेकर लंबे समय से नाराजगी थी। आयोजन में प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से सभापति खासे नाराज थे।

विरोध के लिए अपनाया अनोखा तरीका

इसी नाराजगी के चलते सोमवार को सभापति ने अपने सभा कक्ष में कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने जमीन पर बैठकर ही निगम का कामकाज निपटाया। इसकी तस्वीर सामने आने के बाद निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे।

प्रभारी सचिव को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

मामले ने तूल पकड़ा तो निगम प्रशासन हरकत में आया। निगम आयुक्त ने प्रभारी सचिव गणेश्वर सिंह कंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कार्यक्रम के दौरान लापरवाही और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किए जाने को गंभीर माना गया है।

तीन दिन में मांगा जवाब, कार्रवाई की चेतावनी

प्रभारी सचिव से तीन दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निगम में चर्चाओं का दौर तेज

घटनाक्रम के बाद निगम के गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सभापति ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान आवश्यक है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

कोरबा। जय सिंघाड़ा सती मछुआ सहकारी समिति मर्यादित उमरेली पंजीयन क्रमांक 121 जिला कोरबा के संचालक मंडल सदस्यों के निर्वाचन हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
रिटर्निंग अधिकारी भूपेन्द्र कुमार साहू द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 16 जून 2026 को सुबह 11.30 बजे से अपरांह 03.30 बजे तक समिति कार्यालय में लिया जायेगा। विषेष साधारण सम्मिलन में मतदान 23 जून को सुबह 10 बजे से अपरांह 03 बजे तक सोसायटी कार्यालय में कराया जायेगा। मतदान समाप्ति के एक घंटे के बाद समिति कार्यालय में मतगणना की जायेगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया 27 जून 2026 को प्रातः 11.30 बजे से अपरान्ह
03.30 बजे तक समिति कार्यालय में संपन्न होगी। निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए समिति के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

जिले में प्रथम दिन 32 आवेदन हुए प्राप्त

कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से प्रदेशवासियों की सरकार तक पहुंच को और अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ‘‘सीएम हेल्पलाइन 1076‘‘ का शुभारंभ किया। यह पहल नागरिकों की शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से अब प्रदेश के नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव एवं समस्याएं टोल फ्री नंबर 1076, मोबाइल ऐप तथा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सीधे दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग, सतत मॉनिटरिंग एवं निर्धारित समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इस व्यवस्था में शिकायतकर्ता को प्राप्त समाधान से असंतुष्ट होने की स्थिति में शिकायत की पुनः समीक्षा का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रदेश के विकास एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी नागरिक सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य जनसमस्याओं का संवेदनशील, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। ‘‘सीएम हेल्पलाइन 1076‘‘ शासन और जनता के बीच संवाद को और अधिक मजबूत बनाते हुए जनसेवा को सुलभ, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के शुभारंभ के साथ ही कोरबा जिले में भी आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक अपनी समस्याएं एवं मांगें हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराईं। जिले में पेयजल, नाली, भूमि संबंधी प्रकरण, सड़क, विद्युत व्यवस्था तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमावली के अनुसार परीक्षण कर उनका समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।