बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ की बदहाल सड़कों को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और NHAI ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। कई परियोजनाओं में काम शुरू या प्रगति पर है, इसकी जानकारी दी गई है।

लेकिन, सभी कार्य समय पर पूरे हों, इसके लिए लगातार निगरानी जरूरी है। डिवीजन बेंच ने मामले में राज्य शासन और NHAI को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथपत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। जिसमें बताया गया कि बिलासपुर की प्रमुख सड़क पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक के लिए पहले 4937.39 लाख का जिक्र था, अब 4079 लाख रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है। काम को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है।

तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, सीपत से बलौदा रोड के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जशपुर-अंबिकापुर सहित कई सड़कें जो नेशनल हाईवे के अंतर्गत है, उस पर NHAI काम करेगा। मोपका-सेंदरी बायपास स्वीकृत और जल्द टेंडर होगा।

श्रीकांत वर्मा चौक से सीएमडी चौक (बिलासपुर) के लिए 3 फरवरी 2026 को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। तारबहार से शिव टॉकीज चौक तक का काम पूरा हो गया है। वहीं नगर निगम क्षेत्र की सड़कों का काम निगम द्वारा कराया जा रहा है। मंगला चौक से दीनदयाल उपाध्याय नगर तक चौड़ीकरण और अन्य कार्य जारी है। नारायणपुर से भाटापारा रोड का 9 मार्च 2026 को वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है।

NHAI ने कहा- मानसून से पहले पूरा हो जाएगा काम

NHAI ने कोर्ट को बताया कि, NH-130 (कोरबा-कटघोरा क्षेत्र) जमीन विवाद के कारण रुका 2 किमी का काम अब सुलझ चुका है। 20.13 करोड़ की लागत से नया टेंडर दिया गया है। जनवरी 2026 से काम फिर शुरू हो चुका है।

मानसून से पहले पूरा होने की संभावना है। NH-149बी (कटघोरा-गोपालपुर) की 8.55 किमी सड़क का सुधार और मजबूतीकरण का काम चल रहा है। 22.48 करोड़ का काम जारी है। तेजी से निर्माण कार्य प्रगति पर है।

हाईकोर्ट बोला- मरम्मत और निर्माण कार्यों की मानटरिंग जरूरी

डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, राज्य सरकार और NHAI ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है या प्रगति पर है। लेकिन, सभी कार्य समय पर पूरे हों, इसके लिए लगातार निगरानी जरूरी है।

कोर्ट ने राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी सचिव से कहा कि अगली सुनवाई तक नई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वहीं NHAI भी स्टेटस रिपोर्ट दे। इसमें यह भी बताएं कि सभी निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा क्या है और काम कब तक पूरा होगा। 5 मई को सुनवाई से पहले कोर्ट सभी कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग करेगा।

महासमुंद,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पिछले 5 दिन में करीब 1 करोड़ 47 लाख 50 हजार कैश पकड़ाया है। ओडिशा के रास्ते आ रहे व्यापारी की कार से ये पैसे जब्त किए गए हैं। इनमें एक रायपुर का व्यापारी भी शामिल है। छत्तीसगढ़-ओडिशा की अंतरराज्यीय सीमा की नाके पर अलग-अलग थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की।

बड़ी रकम लेकर व्यापारी ओडिशा से छत्तीसगढ़ आ रहे थे, लेकिन उनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं थे। इसे हवाले के पैसे से जोड़कर भी जांच की जा रही है। पुलिस ने सारा पैसा जब्त कर इनकम टैक्स विभाग को आगे की जांच के लिए सौंप दिया है। इसके साथ ही 2 लग्जरी कारें जब्त की गई हैं।

पुलिस ने सारा कैश जब्त कर केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया है।

चारों केस में बड़ी रकम मिली। लेकिन किसी ने वैध दस्तावेज नहीं दिखाए।

केस 1 – रायपुर की कार से 32 लाख 50 हजार कैश मिला

20 मार्च को जिले की बसना पुलिस ने पलसापाली नाके पर संदिग्ध कार (CG 04 QU 6591) को रोका। गाड़ी ओडिशा के पदमपुर से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी।

कार में रायपुर के आशु बंसल और बालाघाट निवासी ड्राइवर महेंद्र चौहान सवार थे। तलाशी के दौरान कार से 32 लाख 50 हजार रुपए कैश बरामद हुआ। लेकिन पैसे से जुड़े कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके।

रायपुर पासिंग कार से मिले 32 लाख 50 हजार कैश।

केस 2 – ओडिशा की गाड़ी से 15 लाख बरामद

20 मार्च को दूसरी कार्रवाई बलौदा थाना के सिरपुर नाके पर हुई। चेकिंग के दौरान एक्सयूवी कार (OD 08 AA 4159) रोका और 15 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। कार में ओडिशा निवासी केशव अग्रवाल और गोविंद चंद मुंड सवार थे। वो पैसों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों से पूछताछ के दौरान पैसे के स्रोत और परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बीएनएस की धारा 106 के तहत कैश और वाहनों को जब्त कर लिया गया।

ओडिशा की गाड़ी से 15 लाख बरामद हुआ है।

केस 3 – कोमाखान थाना क्षेत्र में 75 लाख कैश मिला

16 मार्च को जिले की कोमाखान पुलिस ने वाहन चेकिंग में एक कार से 75 लाख कैश पकड़े। कार में ओडिशा निवासी महाप्रज्ञ जैन और राजेंद्र महानंद सवार थे।

गाड़ी कांटाबांजी से रायपुर की तरफ आ रही थी। दोनों से जब कैश के बारे में पूछा गया तो वे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। पुलिस ने पूरे पैसे जब्त कर लिए।

जांच में ये बात सामने आई कि ये पैसे रायपुर के सोना चांदी व्यापारियों को देने जा रहे थे।

पटेवा थाना क्षेत्र में लग्जरी-कार से 25 लाख कैश बरामद हुआ।

केस 4 – पटेवा थाना क्षेत्र में 25 लाख कैश पकड़ाया

19 मार्च को पटेवा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे-53 पर ग्राम जोगीडीपा के पास की। वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 25 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं।

काले रंग की मारुति ग्रैंड विटारा (क्रमांक ओडी 15 एए 5080) को रोका गया। गाड़ी में ओडिशा के रहने वाले मोहित आनंद (26) सवार थे। उनके पास 500-500 के नोटों के 50 बंडल मिले।

पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे रायपुर में फ्लैट खरीदने जा रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी रकम के वैध डॉक्यूमेंट नहीं थे।

ASP बोली – IT डिपार्टमेंट करेगा जांच

एडिशनल एसपी प्रतिभा पाण्डेय ने कहा कि इतनी मात्रा में कैश की लेन-देन की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपा गया है।

जगदलपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के CRPF कैंप पर हुए हमले के मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें 3 फरार आरोपी भी शामिल हैं। इस नई चार्जशीट के साथ मामले में कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है।

यह मामला 16 जनवरी 2024 का है, जब बीजापुर जिले में धर्मावरम CRPF कैंप पर माओवादी हमलावरों ने एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाया था। NIA के अनुसार, पहले माओवादियों ने कैंप की रेकी की। कैंप का एक मॉडल तैयार किया था। जिसके बाद प्रशिक्षण लिया और फिर वारदात की।

हमलावरों के पास ऑटोमैटिक हथियार और देसी तरीके से बनाए गए बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (BGL) थे। इस हमले में एक दर्जन से ज्यादा CRPF जवान घायल हुए थे। हालांकि, जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग निकले थे। धर्मावरम कैंप के अलावा चिंतावागु और पामेड़ के कैंप भी निशाने पर थे।

ये हैं आरोपी

चार्जशीट में जिन आरोपियों को शामिल किया गया है, उनमें गिरफ्तार आरोपी अवलम भीमा, मड़काम नंदा और मड़काम देवा उर्फ रतन के नाम हैं। फरार आरोपियों में संगठन के स्पेशल जोनल कमेटी का एक सदस्य भी शामिल है। सभी आरोपियों पर UAPA, IPC आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

जांच में सामने आया कि हमले का मकसद सुरक्षा बलों को निशाना बनाना और हथियार लूटना था। इसके लिए माओवादियों ने पहले टारगेट कैंप का डमी मॉडल तैयार कर प्रशिक्षण लिया था। हमले से पहले कैंप की रेकी भी की गई थी। जांच के दौरान हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं।

NIA ने इस मामले को 9 फरवरी 2024 को अपने हाथ में लिया था। शुरुआती जांच में 21 नामजद आरोपियों और 250 से 300 अज्ञात माओवादियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। एजेंसी की जांच अभी भी जारी है।