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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ बजट 2026…5,700 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक:25 साल में 25 गुना रकम बढ़ी, अंदाज बदले, 5 वित्त-मंत्रियों के दौर की कहानी

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रायपुर,एजेंसी। हिसाब-ए-दौर बदलता रहा, पर सवाल वही रहा, खजाना कितना बढ़ा…और जेब में आया क्या? छत्तीसगढ़ का बजट केवल आय-व्यय का बहीखाता नहीं, बल्कि 25 सालों की राजनीतिक सोच, प्रतीकों और प्राथमिकताओं की कहानी है। साल 2000 में राज्य गठन के समय बजट लगभग 5,700 करोड़ रुपए था। साल 2025-26 में यह बजट 1 लाख 65 हजार करोड़ तक पहुंचा। आज वही बजट 25 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए की दहलीज तक पहुंचने की तैयारी में है।

छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और अगले दिन 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ज्ञान-गति के बाद इस बार भी नए थीम के साथ बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि यह साय सरकार का तीसरा बजट है।

प्रदेश का यह 26वां बजट होगा। पहला बजट टेंट में पेश किया गया था। वित्त मंत्री रहे रामचंद्र सिंहदेव ने उंगलियों पर खर्च गिनाया था। वहीं रमन कार्यकाल में बगावत करने पर अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ गई थी।

भूपेश कार्यकाल की बात करें तो पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस से बजट पेश किया गया था, जबकि ओपी चौधरी ने ढोकरा शिल्प से बने ब्रीफकेस से GYAN थीम पर पहली बार डिजिटल बजट पेश किया था।

टेंट में पेश हुआ था पहला बजट

2001 में वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने राजकुमार कॉलेज ग्राउंड में टेंट में बजट पेश किया था। रामचंद्र सिंहदेव इतने सख्त थे कि हर खर्चे के प्रस्ताव पर आपत्ति की उंगली रख देते थे। सरकारी खजाने से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल था।

हां यह अलग विषय था कि उनका हर फैसला राज्य के हित में होता था। वे सरकारी कोष का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बताया जाता है, सिंहदेव के इस रवैये के चलते जोगी सरकार में भी टकराव की स्थिति आई थी। कई विवाद भी उठे थे।

साल 2001 में प्रदेश का पहला बजट टेंट में पेश हुआ था।

साल 2001 में प्रदेश का पहला बजट टेंट में पेश हुआ था।

जब बहीखाते से भारी पड़ी सियासत

सत्ता के गलियारों में केवल आंकड़े नहीं, राजनीतिक समीकरण भी चलते हैं। भाजपा सरकार के दौरान डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी अमर अग्रवाल को सौंपी गई। साल 2006 में राजनीतिक परिस्थितियों ने करवट ली।

भाजपा के 12 विधायकों ने रमन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। वे लोग दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी शिकायत भी कर आए थे। इनमें ननकीराम कंवर और अमर अग्रवाल भी शामिल थे। विवाद शांत हुआ, लेकिन बागी विधायकों पर कार्रवाई हो गई।

अमर अग्रवाल से वित्त विभाग वापस ले लिया गया। यह घटना छत्तीसगढ़ के बजट इतिहास का अहम मोड़ रही, जब वित्तीय दस्तावेज से अधिक राजनीतिक गणित प्रभावी साबित हुआ।

वित्त मंत्री रहे अमर अग्रवाल को गंवानी पड़ी थी कुर्सी।

वित्त मंत्री रहे अमर अग्रवाल को गंवानी पड़ी थी कुर्सी।

रमन राज, आमदनी ने पकड़ी रफ्तार

इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 12 बार बजट प्रस्तुत किया, जो एक रिकॉर्ड है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 4 बार 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। बजट का आकार बढ़ा और आम लोगों की आय में भी सुधार दिखाई दिया।

हालांकि रमन सिंह के कार्यकाल के बाद प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर घटकर लगभग 10-11 प्रतिशत रह गई। बजट लगातार बढ़ता रहा, लेकिन आय वृद्धि की गति कुछ धीमी पड़ गई।

मुख्यमंत्री रहते डॉ.रमन सिंह ने पेश किया था पहला बजट।

मुख्यमंत्री रहते डॉ.रमन सिंह ने पेश किया था पहला बजट।

गोबर का ब्रीफकेस, राजनीति का प्रतीक

15 साल बाद 2018 में सत्ता पर कांग्रेस लौटी थी। इस दौरान छत्तीसगढ़िया वाद को खूब भुनाया। भूपेश बघेल ने प्रदेश में गोबर खरीदी शुरू की। इसी तर्ज पर साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश कर सबका ध्यान आकर्षित किया।

यह प्रस्तुति छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बनी। गोकुल धाम गौठान में निर्मित यह ब्रीफकेस संदेश देता था कि प्रदेश अपनी परंपरा को आर्थिक नीति से जोड़ रहा है।

जब गोबर के सूटकेस में पेश हुआ था बजट।

जब गोबर के सूटकेस में पेश हुआ था बजट।

ढोकरा शिल्प और डिजिटल दौर

17 सालों बाद राज्य को स्वतंत्र वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी मिले। ओपी चौधरी ने पहली बार जो ब्रीफकेस लेकर सदन में पहुंचे थे, वह ब्लैक कलर का था। ब्रीफकेस के फ्रंट पर आदिम जनजाति कला की प्रसिद्ध पहचान ‘ढोकरा शिल्प’ की झलक थी।

पहली बार उन्होंने सदन में डिजिटल बजट पेश किया। पहला बजट ‘ज्ञान’-गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित रहा। दूसरा बजट ‘गति’ की रणनीति पर आधारित था। अब तीसरा बजट सुशासन, अधोसंरचना, तकनीक और इन्फ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट पर केंद्रित है।

ओपी चौधरी पहली बार जो ब्रीफकेस लेकर सदन में पहुंचे थे, वह ब्लैक कलर का था। इस पर 'ढोकरा शिल्प' की झलक थी।

ओपी चौधरी पहली बार जो ब्रीफकेस लेकर सदन में पहुंचे थे, वह ब्लैक कलर का था। इस पर ‘ढोकरा शिल्प’ की झलक थी।

25 सालों में 25 गुना विस्तार

राज्य का बजट 5,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख 65 हजार करोड़ से ज्यादा हो चुका है। साल 2026–27 में यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच सकता है, जो 25 सालों में 25 गुना बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1 लाख 62 हजार 870 रुपए है, जो प्रतिदिन लगभग 446 रुपए के बराबर है।

बड़ा सवाल अब भी बाकी

छत्तीसगढ़ के बजट की 25 वर्षों की यात्रा में हर सरकार ने अपनी अलग प्राथमिकताएं तय कीं, कभी वित्तीय अनुशासन, कभी सांस्कृतिक अस्मिता, कभी तकनीकी नवाचार। अब जब राज्य 2 लाख करोड़ रुपए की दहलीज पर है, तो असली कसौटी यही है कि क्या यह बढ़ती राशि आम नागरिक के जीवन में उतना ही प्रभावी बदलाव ला पाएगी, जितनी तेजी से बजट का आकार बढ़ा है।

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कोरबा

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) की शुभकामनाएँ देते हुए की जनकल्याण एवं समृद्धि की कामना

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कोरबा। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) की शुभकामनाएँ देते हुए की जनकल्याण एवं समृद्धि की कामना। लोक आस्था, श्रद्धा, पवित्रता एवं सूर्य उपासना के महापर्व सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएँ।
भगवान सूर्यदेव एवं छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य का संचार हो। यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और खुशहाली लेकर आए।
छठ महापर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अनुशासन, त्याग, स्वच्छता, सामाजिक समरसता एवं पारिवारिक एकता का संदेश देता है। मेरी कामना है कि आस्था और विश्वास का यह महापर्व हम सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और नई खुशियों का उजाला लेकर आए।
आप सभी को सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

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कोरबा

वोट बचाओ–देश बचाओ अभियान को कोरबा में मिला व्यापक जनसमर्थन

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नवज्योत पटनायक ने कहा—लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी
जयसिंह अग्रवाल ने कहा—मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास कायम होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आवश्यकता
कोरबा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत कोरबा में ब्लॉक स्तरीय जन चौपालों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज वार्ड क्रमांक 22, कांशीनगर स्थित सामुदायिक पंडाल के समीप कोरबा शहरी क्षेत्र की जन चौपाल आयोजित की गई। जन चौपाल में इस अभियान के लिए AICC द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक नवज्योत पटनायक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में कोरबा शहरी क्षेत्र के चारों ब्लॉकों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न प्रकोष्ठों एवं संगठनों के पदाधिकारियों, वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अभियान के उद्देश्यों एवं पार्टी के दिशा-निर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

जन चौपाल को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी पूर्व एवं मधुबनी पश्चिम जिलों में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के तहत आयोजित बैठकों एवं अपने सांगठनिक अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि इन जिलों के दौरे और कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान मतदान व्यवस्था को लेकर आम लोगों में असंतोष एवं अनेक सवाल सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा चुनावों में अनुचित तौर-तरीके अपनाए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बहाल करने के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित सभी जिम्मेदार कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से विशेष आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वास्तविक एवं पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। प्रत्येक वार्ड, मोहल्ले एवं बूथ स्तर पर इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।
जन चौपाल को संबोधित करते हुए कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सजगता के साथ मतदाता सूची का सत्यापन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कांग्रेसजनों को बूथ स्तर तक संगठित होकर जनता के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी और ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान को जन-जन तक पहुंचाना होगा।
AICC के केंद्रीय पर्यवेक्षक नवज्योत पटनायक ने अपने संबोधन में कहा कि मतदान प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूटना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता उसकी पहचान कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करें, ताकि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके।

श्री पटनायक ने जोर देते हुए कहा कि मतदान केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र के निर्माण, संरक्षण और उसकी निरंतर मजबूती का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में सतर्क रहना होगा और मतदाता सूची की जांच से लेकर पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने तक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल भाषणों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सजगता, संगठनात्मक सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने से संभव है।
जन चौपाल में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने दोनों वरिष्ठ नेताओं के विचारों एवं दिशा-निर्देशों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने, बूथ स्तर तक पहुंचने तथा प्रत्येक पात्र मतदाता के नाम की पुष्टि करने का संकल्प व्यक्त किया।
जन चौपाल ने यह संदेश दिया कि ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिकों के मताधिकार और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रक्षा के लिए जन-जागरूकता का एक व्यापक प्रयास है।
जन चौपाल कार्यक्रम में कोरबा जिला प्रभारी विजय केशरवानी, कोरबा शहर जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार राठौर, ग्रामीण मनोज चौहान सहित सभी वार्डों के कांग्रेस कार्यकर्त्ता, कांग्रेस पार्षदगण, ब्लाक एवं मंडल अध्यक्षगण, महिला,युवा, सेवादल आदि प्रकोष्ठों. के पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे.

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कोरबा

कोयला मजदूर पंचायत का साधारण सभा सम्मेलन संपन्न, रेशमलाल यादव केंद्रीय अध्यक्ष और विनय सिंह केंद्रीय महासचिव निर्वाचित

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SECL के विभिन्न क्षेत्रों से जुटे 230 प्रतिनिधियों ने श्रमिक समस्याओं पर किया मंथन

मांगों का निराकरण न होने पर बिलासपुर स्थित SECL मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

छत्तीसगढ़//सोहागपुर//कोरबा। हिन्द मजदूर सभा (HMS) से संबद्ध प्रमुख श्रम संगठन कोयला मजदूर पंचायत’ का साधारण सभा सम्मेलन बीते 11 नवंबर 2026 को सोहागपुर क्षेत्र स्थित स्टाफ जिम क्लब में अत्यंत उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 230 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में श्रमिक हितों वर्तमान औद्योगिक परिस्थितियों संगठन की भावी रणनीति और आगामी आंदोलनात्मक लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई ।

रेशमलाल यादव और विनय सिंह को मिली कमान

सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय के तहत रेशमलाल यादव को कोयला मजदूर पंचायत का केंद्रीय अध्यक्ष तथा विनय सिंह को केंद्रीय महासचिव सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। सदन ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आगामी दिनों में केंद्रीय कार्यकारिणी के गठन के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत किया है ।

प्रमुख मुद्दे जिन पर सम्मेलन में जताई गई नाराजगी

  1. केंद्रीय बोर्डों में प्रतिनिधित्व की मांग:- वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा नए लेबर कोड के तहत गठित राष्ट्रीय बोर्डों में इंटक (INTUC) एटक (AITUC) और सीटू (CITU) को प्रतिनिधित्व न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की, इसे श्रमिक एकता को कमजोर करने वाला कदम बताते हुए सभी केंद्रीय श्रम संगठनों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई ।
  2. स्थायी श्रमिकों के अधिकारों का हनन:- SECL की खदानों में कार्यरत स्थायी श्रमिकों से काम लेने के बावजूद पूरा ओवरटाइम भुगतान न किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा, साथ ही महिला श्रमिकों को संडे ड्यूटी न दिए जाने को लैंगिक भेदभाव और लिपिक संवर्ग (Clerical Cadre) के कर्मचारियों को इससे बाहर रखने को नियम विरुद्ध बताया गया ।
  3. पदोन्नति और वेतन विसंगति:– आरोप लगाया गया कि चयन प्रक्रिया के नाम पर हजारों श्रमिकों को हालपैक ऑपरेटर सिक्योरिटी गार्ड ईएंडएम (E&M) हेल्पर ऑक्जिलरी कैडर के फोरमैन और लिपिक संवर्ग में पदोन्नति तथा एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्षों से कार्यरत डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी माइनिंग सरदारों के जूनियर ओवरमैन की सीधी भर्ती के कारण कनिष्ठ जूनियर हो जाने की विसंगति को दूर न किए जाने पर भी आक्रोश जताया गया ।
  4. ठेका मजदूरों का शोषण और संगठन की बड़ी जीत:- ठेका श्रमिकों से 12 से 24 घंटे तक काम लेने और ओवरटाइम व बोनस न देने की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान बताया गया कि कोयला मजदूर पंचायत की शिकायत और दबाव के बाद मिनसोल कंपनी को एक चोटिल ठेका श्रमिक के पक्ष में 31 अक्टूबर 2026 को 3,74,364 रुपये का मुआवजा भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।
  5. अमानवीय स्थानांतरण और बदहाल सुविधाएं:- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की नीतियों के विपरीत श्रमिकों विशेषकर कैंसर पीड़ितों गंभीर रूप से बीमार कर्मियों और सेवानिवृत्ति का नोटिस पा चुके कर्मचारियों के गेवरा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में किए जा रहे स्थानांतरण का कड़ा विरोध किया गया। खदानों में भीषण गर्मी कोयले की धूल शुद्ध पेयजल की कमी और सिविल कार्यों में कथित भ्रष्टाचार पर भी चिंता व्यक्त की गई ।

प्रमुख पारित प्रस्ताव और आंदोलन की चेतावनी

सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने बोनस के पात्र ठेका मजदूरों की सूची सार्वजनिक करने खान दुर्घटनाओं की नियमानुसार पारदर्शी रिपोर्टिंग करने तथा नियम विरुद्ध किए गए सभी स्थानांतरण तत्काल निरस्त करने की मांग की गई ।

संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन सभी ज्वलंत समस्याओं को लेकर जल्द ही SECL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा जाएगा। यदि प्रबंधन द्वारा समय रहते मांगों का ठोस निराकरण नहीं किया गया तो कोयला मजदूर पंचायत बिलासपुर स्थित SECL मुख्यालय पर जोरदार धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होगी ।

सम्मेलन को नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमलाल यादव, महासचिव विनय सिंह, कमलेश सिंह, अमलेंदु विश्वास, सुनील पाण्डेय, हंसराज तंवर, गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, एससी मंसूरी, शिवनारायण मिश्रा और अख्तर जावेद उस्मानी ने संबोधित किया। पूरे आयोजन के दौरान हिन्द मजदूर सभा जिंदाबाद और हरभजन सिंह सिद्धू जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से सभागार गूंजता रहा ।

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