बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिसकर्मियों के बच्चों को फिजिकल में छूट मिली थी। इसके खिलाफ याचिका लगी थी। छत्तीसगढ़ में कॉन्स्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती निकली है।
इसके लिए 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान, जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने कहा कि, पुलिसकर्मियों को लाभ देने नियमों में बदलाव कैसे हो सकता है। लाभ सभी को मिलना चाहिए।
मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।
फिजिकल टेस्ट में थी छूट
दरअसल, विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद DG पुलिस ने सचिव को पत्र लिखा। पत्र में नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और EX SERVICEMEN कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने का जिक्र था।
पत्र में सुझाव दिया गया कि, भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। इसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स में शामिल थे।
अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया है।
छूट देना आम नागरिकों में भेदभाव
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि, केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भर्तियों पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि, क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता, इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है।
छत्तीसगढ़ में कॉन्स्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती निकली थी।
राज्य शासन की तर्क पर हाईकोर्ट की आपत्ति
राज्य शासन ने कहा कि, 2007 में नियम बनाया गया है कि पुलिस कर्मियों के परिवार के लोगों को भर्ती में छूट का प्रावधान है। इस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति करते हुए कहा कि, नियम के तहत डीजीपी को अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो मनमाना छूट देंगे।
ऐसे रूल बनाना पद का दुरुपयोग
हाईकोर्ट ने कहा कि, छूट देने का नियम है इसका मतलब यह नहीं कि DGP कमेटी बनाकर ऐसा करे। नियम का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि SP और TI के बेटे-बेटियों को ही भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अपने फायदे के लिए रूल बना लें, यह पद का दुरुपयोग है।
रीना अजय जायसवाल करेंगे नेतृत्व: कल तैयारी बैठक कोरबा/गेवरा। 24 दिसंबर को कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत कोरबा के उपाध्यक्ष श्रीमती रीना अजय जायसवाल के नेतृत्व में भू विस्थापित बेरोजगार युवक सीजीएम कार्यालय एसईसीएल गेवरा में तालाबंदी करेंगे। एसईसीएल गेवरा खदान प्रभावित ग्राम भिलाई बाजार, बरभांठा, मुडिय़ानार, सलोरा, पंडरीपानी, नरईबोध, उमेंदी भांठा, केसला आदि ग्रामों में धारा 4 का प्रकाशन कर अधिग्रहण किया जाना है। आगामी दिनों में हजारों एकड़ जमीन से कोयला उत्खनन होगा। वर्तमान में बड़ी-बड़ी कंपनिया गेवरा खदान में नियोजित हैद्व जिसमें हजारों की संख्या में अन्य राज्य और अन्य जिलों से मजदूरों को मंगाकर काम कराया जा रहा है और स्थानीय भू विस्थापित युवक रोजगार मांगने के लिए दर-दर की ठोंकरे खा रहे हैं। भू विस्थापितों ने बताया इन ग्रामों से 100 युवकों को भी रोजगार इन कंपनियों ने नहीं दी है और क्षेत्र में एसईसीएल के खिलाफ जमकर आक्रोश है। रीना अजय जायसवाल करेंगी नेतृत्व 24 दिसंबर को तालाबंदी करने की योजना भू विस्थापित युवकों ने बनायी है, जिसका नेतृत्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती रीना अजय जायसवाल करेंगी। कल तैयारी बैठक
24 दिसंबर को होने वाली तालाबंदी में भू विस्थापित कल रणनीति तैयार करेंगे। इस बैठक में आधा दर्जन गांव के युवक एवं ग्रामीण शामिल होंगे और अजय जायसवाल के नेतृत्व में रणनीति तैयार की जाएगी। इस तालाबंदी आंदोलन को कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है और तालाबंदी आंदोलन को सफल बनाने युवकों ने कमर कस ली है। एसईसीएल प्रबंधन की आंख खुलते तक भू विस्थापित युवक आंदोलन करते रहेंगे।
रायगढ़,एजेंसी। रायगढ़ जिले में कार सवार सलीम अंसारी ने बछड़े को कुचल दिया। करीब 200 मीटर तक घसीटते ले गया। इस दौरान बछड़े की मां और बाकी गायें कार के पीछे दौड़ी और सामने जाकर घेर लिया। वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर स्टेशन चौक के पास एक बछड़ा खड़ा था, तभी कार क्रमांक CG-08 के 0677 ने उसे टक्कर मार दी। बछड़े का पैर टूट गया है। कई जगहों पर चोटें आई है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
स्टेशन चौक रोड से सुभाष चौक के करीब तक गाय के झुंड ने कार चालक को दौड़ाकर रोका।
सलीम अंसारी चला रहा था कार
बताया जा रहा है कि कार सलीम अंसारी नाम का युवक चला रहा था। इस दौरान उसने कार नहीं रोकी, बल्कि उसे घसीटते हुए सुभाष चौक की ओर ले जाने लगा। यह देख अन्य गायें कार के चारों ओर भागने लगीं, जिसके कारण उसे कार रोकनी पड़ी।
विश्व हिंदू परिषद और गौ सेवकों ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर इलाज किया।
घायल बछड़े का किया गया इलाज
इस दौरान लोगों ने गाड़ी को एक तरफ से उठाकर किसी तरह बछड़े को बाहर निकाला। उसके पेट में चोटें आई हैं और एक पैर टूट गया है। विश्व हिंदू परिषद और गौ सेवकों ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर हनुमान मंदिर के पास बछड़े का इलाज किया।
लोगों ने गाड़ी को एक तरफ से उठाकर किसी तरह बछड़े को बाहर निकाला।
थाना में की गई शिकायत
गौ-सेवकों ने बछडे़ की देखभाल और उसके इलाज के लिए उसे भगवती गौशाला में छोड़ दिया है, जहां उनके पीछे-पीछे बछड़े की मां के साथ बाकी गायें भी पहुंच गए। मामले में विश्व हिंदू परिषद ने कार ड्राइवर के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
मामले में अपराध कायम हुआ
सीएसपी अभिनव उपाध्याय ने बताया कि, गाय के बछड़े के घायल होने के बाद इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई है, जिसमें आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, वो की जाएगी।
रायपुर,एजेंसी। प्रतिनियुक्ति से लौटे IAS अमित कटारिया को स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। वहीं IAS मुकेश बंसल को मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने छुट्टी के दिन यानी रविवार को मंत्रालय से आदेश जारी किया है।
दरअसल, कटारिया को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कटारिया वही IAS है, जो PM मोदी से काला चश्मा लगाकर मिले थे, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। उन्हें नोटिस भी थमाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता को ‘गेट आउट’ भी कहा था।
देखिए आदेश…
अमित कटारिया को मिली जिम्मेदारी
अमित कटारिया को अस्थाई तौर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सचिव के तौर पर पदस्थ किया गया है। उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही IAS मनोज कुमार पिंगुआ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त पदभार से मुक्त हो जाएंगे।