डीएमएफ सहित पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन, मनरेगा, आजीविका मिशन एवं एसबीएम कार्यों की हुई समीक्षा

निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व नागरिक सूचना पटल बनाना अनिवार्य

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास ,डीएमएफ के अंतर्गत संचालित कार्यों सहित ग्रामीण पंचायत विभाग की प्रमुख योजनाओं—प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन आवास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन की विस्तृत समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में संचालित समस्त निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारदर्शिता एवं आमजन की जानकारी के लिए डीएमएफ अंतर्गत सीसी रोड निर्माण सहित सभी भवन निर्माण कार्यों में नागरिक सूचना पटल अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं। निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सूचना पटल बनाना सुनिश्चित किया जाए तथा भवन निर्माण कार्यों में दीवारों पर आवश्यक जानकारी अंकित की जाए।

कलेक्टर ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में डीएमएफ की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस कार्ययोजना में प्राथमिकता से उन क्षेत्रों को शामिल करने को कहा गया, जहां आंगनवाड़ी भवन एवं विद्यालय भवन उपलब्ध नहीं हैं या जर्जर स्थिति में हैं। साथ ही जिन स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बाउंड्रीवाल, शौचालय अथवा पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहां आवश्यक निर्माण कार्यों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य हर बसाहट तक सड़क की सुविधा पहुंचाना है, इसके लिए सीसी रोड निर्माण किए जाएंगे, जिनके लिए ग्राम पंचायतों द्वारा औचित्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सोलर संबंधी कार्यों के लिए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत एजेंसी नहीं होगी, बल्कि इन कार्यों की एजेंसी क्रेडा विभाग रहेगा। जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में सभी प्रकार की सामग्री की खरीदी अनिवार्य रूप से जैम पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए। जैम पोर्टल की प्रक्रिया के संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर श्री दुदावत ने डीएमएफ अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित जनहितेषी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण, रंग-रोगन एवं पेंटिग में एकरूपता सुनिश्चित की जाए तथा तकनीकी स्वीकृति (टीएस) में निर्धारित सामग्री का ही उपयोग किया जाए। पूर्ण हो चुके कार्यों के लिए एक सप्ताह के भीतर सीसी जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त प्राप्त हितग्राहियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में प्रारंभ सभी आवास कार्य मई माह तक पूर्ण कर लिए जाएं। पीएम जनमन आवासों को प्राथमिकता के साथ मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सीईओ जनपद पंचायत एवं एसडीओ आरईएस द्वारा सतत समीक्षा करते हुए फील्ड विजिट सुनिश्चित की जाए तथा तकनीकी अमला हितग्राहियों को आवास पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रेरित करे।

मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों को मार्च 2026 तक पूर्ण करने, मस्टर रोल समय-सीमा में जारी करने तथा तीन वर्ष से अधिक पुराने अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत परिवारों के समावेशन, चक्रीय निधि लक्ष्य की पूर्ति, बैंक क्रेडिट लिंकेज में शत-प्रतिशत प्रगति एवं लखपति दीदी लक्ष्य को पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फिकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण कार्य मार्च माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने डीएमएफ से स्वीकृत 803 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा सभी निर्माण कार्य मानसून पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी अमले को नियमित फील्ड विजिट, कार्य स्थल निरीक्षण के उपरांत ही मूल्यांकन करने तथा निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निराकरण सीईओ जनपद पंचायत एवं एसडीएम के समन्वय से करने के निर्देश भी दिए गए।

समीक्षा बैठक में सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, ईई आरईएस श्री जोगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, सब इंजीनियर एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।