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कोरबा

पात्र किसानों को धान विक्रय में नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की परेशानी – कलेक्टर

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उपार्जन केंद्रों में पंजीकृत किसानों से वास्तविक धान की खरीदी करने के दिए निर्देश

धान उपार्जन के प्रारम्भ से ही खरीदी केंद्रों का निरंतर मॉनिटरिंग करने हेतु अधिकारियों को किया निर्देशित

कलेक्टर की अध्यक्षता में  धान खरीदी की आरंभिक तैयारियों के सम्बंध में बैठक सह प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

कोरबा।कलेक्टर अजीत वंसत की अध्यक्षता  में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारियों के सम्बंध में बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के सफल कियान्वयन हेतु सम्बंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।  
कलेक्टर ने कहा कि चालू खरीफ वर्ष में 15 नवम्बर 2025 से धान खरीदी कार्य प्रारम्भ होगा। जिले के 41 सहकारी समितियों के 65 धान उपार्जन केन्द्रो में माध्यम से किसानों से धान उपार्जन किया जाएगा। इस हेतु सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा सहित चेकलिस्ट में निर्धारित आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों के पंजीयन की जानकारी लेते हुए सभी पात्र किसानों का पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने किसान पंजीयन में अधिकारियों को सवेंदनशीलता से काम करने एवं शासन स्तर से निराकृत होने वाली समस्याओं के बारे में राज्य शासन को सूचित करने निर्देश दिए।


कलेक्टर ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केंद्रों में जिले के पंजीकृत किसानो से वास्तविक धान की खरीदी करें एवं अवैध धान के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। पात्र किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें।  साथ ही अनियमितता बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।  कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को प्रारम्भ से ही खरीदी केंद्रों का निरंतर मॉनिटरिंग करने हेतु निर्देशित किया। इस हेतु सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने की बात कही। इस सत्र में टोकन आधार लिंक्ड मोबाइल में ओटीपी के माध्यम से जारी होगा। उन्होंने पटवारी के माध्यम से रैंडमली कुछ किसानों के टोकन का भौतिक सत्यापन कराने की बात कही।


बैठक में बारदानों की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने पीडीएस व मिलर्स बारदानों का समय पर भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रों में उपार्जित धान के मानक स्टैक निर्माण पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों के मिलर्स की बैठक लेकर धान खरीदी कार्य के साथ ही उठाव भी गम्भीरता से कराने के निर्देश दिए।  उन्होंने प्रारंभ से ही समितियों व मिलर्स पर सकारात्मक नियंत्रण बनाए रखने की बात कही। साथ ही सवेंदनशील और अतिसंवेदनशील धान खरीदी केंद्रों पर विशेष निगरानी बनाए रखने हेतु निर्देशित किया। सीमावर्ती इलाकों में  चेकपोस्ट निर्मित कर अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करने की बात कही।  जिससे जिले में अवैध धान के आवक पर रोक लगाया जा सके। उन्होंने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में बफर लिमिट निर्धारित कर डीओ कटने के साथ ही मिलर्स द्वारा धान उठाव प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों से धान विक्रय पूर्ण होने के साथ साथ रकबा समर्पण भी कराने के निर्देश दिए।
सतर्क एप से होगी निगरानी
खरीफ वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन कार्य का सतर्क एप के माध्यम से सभी स्तर की निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन कर कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है।
इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर ओंकार यादव, सभी एसडीएम सहित खाद्य, विपणन, नॉन, सहकारी समिति, कृषि विभाग के अधिकारी सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

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कटघोरा

BREAKING : BJP नेता की हत्या…चाकू और टांगी से काटा: कटघोरा में कार सवार 3 लोगों ने मारा, सिर-गर्दन पर चोट, पुरानी रंजिश में मर्डर की आंशका

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कटघोरा/कोरबा । छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में BJP के सीनियर नेता और जनपद सदस्य अक्षय गर्ग को हमलावरों ने चाकू और कुल्हाड़ी से काट डाला। बताया जा रहा है कि 3 हमलावर कार से आए थे। ताबड़तोड़ वारकर मौके से भाग गए। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक BJP नेता अक्षय गर्ग PMGSY सड़क निर्माण साइड पर गए थे, तभी एक काले रंग की कार में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना आज सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच ग्राम केशलपुर में हुई।

सिर, गर्दन, पेट, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में घाव

पुलिस के मुताबिक हमले में अक्षय गर्ग के हाथ, सिर, गर्दन, पेट, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे घाव लगे हैं। वारदात के बाद गर्ग को तत्काल कटघोरा के स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि की है।

वहीं मर्डर की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। स्थिति पर नजर रख रहे हैं। जिला पुलिस के आला अधिकारी भी कटघोरा और घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में शोक के साथ-साथ आक्रोश और भय का माहौल है। परिजन, शुभचिंतक और बड़ी संख्या में कटघोरा वासी अस्पताल के सामने जमा हैं।

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कोरबा

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत करतला ,पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा जनपद में एक दिवसीय कार्यशाला हुई सम्पन्न

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कोरबा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समाज में जन-जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से करतला ,पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा जनपद में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बालक कल्याण एवं संरक्षण समिति कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश नाग एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बसंत मिंज के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (नीति आयोग) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध विषय पर गहन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के प्रतिनिधि विजय प्रताप द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं, कानूनी प्रावधानों, दायित्वों एवं रोकथाम की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला के दौरान तीनों जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह न करने एवं न होने देने की शपथ दिलाई गई। 16 दिसंबर को करतला जनपद में जनपद सीईओ वैभव कुमार कौशिक , 22 दिसंबर को पाली जनपद में जनपद सीईओ भूपेंद्र सोनवानी, 17 दिसंबर को पोड़ी उपरोड़ा जनपद में जनपद सीईओ जयप्रकाश डडसेना द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सचिवों को कानूनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का भी संकल्प दिलाया गया।

कार्यशाला में जनपद सीईओ पाली, करतला एवं पोड़ी उपरोड़ा, सेक्टर पर्यवेक्षक सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (नीति आयोग) ,जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन 1098 टीम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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कोरबा

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1600 से अधिक परिवारों ने अपने सपनों के घर में किया गृह प्रवेश

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पूजा–विधि विधान के साथ पक्के आवासों में हुआ गृह प्रवेश

अपने सपनों का घर पा कर ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिले

कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में आज खुशियों का माहौल देखने को मिला, जब 1610 पात्र ग्रामीण परिवारों ने अपने नव निर्मित पक्के आवासों में विधि-विधान एवं पूजा-अर्चना के साथ गृह प्रवेश किया। वर्षों से पक्के मकान का सपना संजोए ग्रामीणों के लिए यह दिन यादगार बन गया। अपने स्वयं के घर की चौखट लांघते ही हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

जिला प्रशासन द्वारा शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर सुचारू कार्यप्रणाली, पारदर्शिता एवं समयबद्ध पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि जिले में बड़ी संख्या में आवास निर्माण पूर्ण होकर आज गृह प्रवेश के रूप में साकार हुए हैं।

सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने कहा कि “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीब एवं वंचित परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान का आधार बन रही है। सभी जनपदों में आवास निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों एवं मैदानी अमले को निर्देशित किया गया है कि वे सतत फील्ड में रहकर मॉनिटरिंग करें तथा शेष आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराएं।”

जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को दी जा रही प्राथमिकता का परिणाम आज 1610 पूर्ण आवासों का सामूहिक गृह प्रवेश है।
जनपद पंचायत करतला में 346 आवास,कटघोरा में 116आवास, कोरबा में 300 आवास,पोड़ी उपरोड़ा में 419 आवास और जनपद पंचायत पाली में 429 पक्के पूर्ण आवासों में ग्रामीण परिवारों के द्वारा आज गृह प्रवेश किया गया।

इस अवसर पर जनपद पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी खगेश निर्मलकर द्वारा ग्राम पंचायत कुरूडीह के दौलत राम एवं ग्राम पंचायत गोड़ी के लक्ष्मण यादव को श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर गृह प्रवेश कराया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से जिले के सुदूर अंचलों तक पक्के आवासों की पहुंच सुनिश्चित हो रही है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और वे सुरक्षित, सम्मानजनक आवास में जीवन यापन कर पा रहे हैं।

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