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छत्तीसगढ़

वन नेशन-वन स्टूडेंट आईडी:प्रदेश के 57 लाख छात्रों को मिलेगी यूनीक पहचान, अगले महीने 12वीं से इसकी शुरुआत होगी

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रायपुर,एजेंसी। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ स्कूल स्तर पर अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों के 57 लाख छात्रों का अपना 12 अंक की यूनीक अपार आईडी बनेगी। यह आईडी वैसी ही पहचान होगी, जैसे- देश के लोगों का आधार कार्ड। राज्य में सबसे पहले 12वीं के छात्रों की आईडी बनेगी, क्योंकि वे अगले वर्ष में पास-आउट हो जाएंगे।

इस आईडी में छात्र का पूरा शैक्षणिक डेटा होगा, जो एक क्लिक पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। अपार आईडी, आधार कार्ड से लिंक होगी। छात्र के साथ पैरेंट्स या परिजन का भी आधार लगाया जाएगा। केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय स्तर पर इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र सभी राज्यों में एक साथ इसे स्कूल स्तर पर लॉन्च करेगा।

इसे लेकर 19, 20 और 21 सितंबर को देशभर के स्कूल शिक्षा विभाग/समग्र शिक्षा के नोडल अधिकारियों की दिल्ली में ट्रेनिंग दे दी गई। साथ ही जिला कलेक्टरों को इस प्रोजेक्ट का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अभिभावकों को जानकारी देने के लिए पेरेंट्स-टीचर मीटिंग अनिवार्य की गई है। इसी दौरान अभिभावकों से सहमति पत्र भरवाए जाएंगे। इसका प्रारूप केंद्र से राज्य को भेजा जा चुका है। शिक्षा विभाग 2 साल में सभी छात्रों का आईडी जनरेट करेगा। वैसे तो बीते साल अक्टूबर में ही केंद्र ने इसे लॉन्च किया था।

फायदे: हिस्ट्री देख सकेंगे, डुप्लीकेसी बंद

  • देश में छात्र कहीं भी दाखिला लेगा, वह स्कूल अपार नंबर से पुरानी हिस्ट्री ऑनलाइन देख पाएगा।
  • इससे स्टूडेंट डुप्लीकेसी थम जाएगी। शाला त्यागी छात्र ट्रैक हो सकेंगे।
  • छात्रों को शिक्षा, लाइब्रेरी, ट्रे​वलिंग में सब्सिडी मिल सकेगी।
  • स्कूलों के बीच छात्रों के ट्रांसफर भी आसान होंगे।

अपार क्या है- APPAR (Automated Permanent Academic Account Registry यानी स्वचालित स्थाई शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री)। स्कूल में दाखिला लेने के साथ ये आईडी बनेगी। सीधे आधार लिंक होगी। पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसमें छात्र का पहली कक्षा से लेकर स्नातक या इससे आगे की पढ़ाई का पूरा डेटा क्लास बढ़ने के साथ अपडेट होता रहेगा। देश में छात्र की एक ही आईडी होगी।

अपार आईडी से पहले जिनका आधार नहीं, उसे भी बनाया जाएगा

छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य राज्य है। 11 जिले आज भी नक्सल प्रभावित हैं। पहुंचविहीन क्षेत्रों में स्कूल संचालित हो रहे हैं। आज की स्थिति में लाखों छात्र ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। ऐसे में सरकार पहले इन छात्रों का आधार कार्ड बनाएगी, फिर स्टूडेंट आईडी बनेगी। तभी जाकर दोनों लिंकअप होंगे। आधार कार्ड के लिए पंचायत स्तर पर स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। यह प्रक्रिया को पूरी करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी।

कलेक्टर होंगे ​नोडल अधिकारी

वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी प्रोजेक्ट को लेकर जिला स्तर पर कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। बहुत जल्द जिला स्तर पर ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। संजीव झा, प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़

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कोरबा

संस्कृत विषय बचाओ अभियान: घोषणा को अमल में लाने संस्कृत शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

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कोरबा। प्रदेश अध्यक्ष दौलत राम साहू के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारी नोयन कुमार बुडेक, मनोज कुमार वर्मा, डॉ नारायण प्रसाद, गंगाराम साहू, हेमंत कुमार हिरवानी, दुर्गेश कुमार साहू, कुलेश्वर प्रसाद, दिनेश मंडावी, सुनील महार, ईश्वरी यदु कामिनी पिल्लई, रेणुका लदेर, शारदा साहू, सुरेखा सेन, सोमप्रभा साहू सहित प्रदेश के पांच शिक्षा संभाग के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भारतीय संविधान में आठवीं अनुसूची की भाषा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप संस्कृत विषय के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु उल्लेख किया गया है को ध्यान में रखते हुए गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री द्वारा 30 अप्रैल को विधानसभा से घोषणा किया गया कि संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर रहे हैं, जिनका लघु चलचित्र सोशल मीडिया पर बहुत प्रसारित हैं।

इसे देख सुनकर प्रदेश भर के संस्कृत शिक्षकों में शासन की सौहार्द्रपूर्ण निर्णय से हर्ष की लहर है। संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कार परक एक राष्ट्रभाषा है, जिनमें सनातन संस्कृति पूर्ण रूप से समाहित है। संघ के पदाधिकारियों द्वारा 10 मई एवं 26 मई 2026 को नवा रायपुर स्थित एम -14 आवास में शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर घोषणा के धरातल पर क्रियान्वयन के लिए शीघ्र अति शीघ्र शासकीय आदेश जारी करवाने हेतु मांग पत्र सौपा, जिससे शिक्षक आश्वस्त हो जावे तथा मंत्री द्वारा संस्कृत विषय को अनिवार्य करने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए यह शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, किन्तु आज पर्यन्त कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पदाधिकारियों ने आगे बताया कि इस पावन कार्य के लिए निरंतर प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर, विधायकगण, वित्त मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय , राज्यपाल रमेन डेका , संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, सचिव सहायक संचालक छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डलम्, प्रदेश संयोजक व अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी फेड़रेशन कमल वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, डॉ अतुल कोठारी राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली, आयुक्त राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा सहित 50 से भी अधिक आवेदन बारंबार संस्कृत विषय को पूर्व की भांति अनिवार्य करने तथा नवीन व्यावसायिक शिक्षा को सातवें विषय के रूप में रखने के लिए मांग पत्र ज्ञापन सौपा गया था। 25 अगस्त 2025 को शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक में एससीईआरटी रायपुर को कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा दसवीं का संस्कृत विषय को अनिवार्य करने निर्देशित भी किया गया था। इसी क्रम में 07 सितंबर 2025 को सरयू पारिण भवन मठपुरेना में आयोजित विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में उपस्थित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को भी मांग पत्र सौपा गया था। वहां पर अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि संस्कृत संकल्प का विषय है विकल्प का नहीं। संस्कृत भाषा के साथ अन्याय नहीं होगा। एक तरफ पूरा विश्व संस्कृत भाषा के महत्व को अपना रहा है। अपने देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य शिक्षा कर रहे हैं तथा अनुच्छेद 351 आठवीं अनुसूची की भाषाओं के सम्मान के लिए बनाया गया है।

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कोरबा

सुशासन  तिहार में जनमन सहित अन्य प्रचार समाग्री का किया गया वितरण

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कोरबा। सुशासन तिहार के उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य शासन की जन कल्याणकारी और महत्वकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित तथा जिले के विकास कार्यों, उपलब्धियों  एवं नवाचारों पर आधारित प्रदर्शनी के साथ ही जिले के सभी पांच ब्लाक में आयोजित महत्वपूर्ण शिविर स्थल-ग्राम पिपरिया, जल्के, बसीबार, बैरा, चोढ़ा, चुईया, गिधौरी, केराकछार, सिरमिना, लमना, नगोई, मोरगा, निरधी, जटगा, छिंदपुर आदि स्थानों में शिविर के माध्यम से जनमन सहित अन्य पत्रिका का वितरण भी किया गया।

ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में शिविर का अवलोकन किया। शिविर के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के जीवन मे हुए सकारात्मक बदलाव सहित जिले के अनेक विकास कार्यों, उपलब्धियों, नवाचार के संबंध में प्रचार सामग्री सुशासन के नवीन आयाम, तब और अब, विकसित भारत के बढ़ते कदम, बिल्डिंग टूमारो छ.ग.टूडे, अटल निर्माण वर्ष 2 साल (रिपोर्ट कार्ड) आदि का वितरण किया गया।

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कोरबा

31 मई को मनाया जाएगा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस

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कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के नेतृत्व में कोरबा जिले में 31 मई 2026 को राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिले में तंबाकू सेवन एवं धुम्रपान  से हाने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जनसामान्य को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे जनसामान्य में धुम्रपान और तम्बाकू सेवन करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हो सके।
कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता रैली, शपथ ग्रहण, जनजागरूकता अभियान, स्वास्थ्य परामर्श एवं तंबाकू मुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधयां आयोजित की जाएंगी। स्कूलों, महाविद्यालयों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं एवं आम नागरिकों को तंबाकू सेवन से दूर रहने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि तंबाकू सेवन न केवल व्यक्तिगत स्वाथ्य के लिए हानिकारक है , बल्कि यह हमारे परिवारों और पर्यावरण को भी नुकसान पहॅंुचाता है वर्तमान समय में कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बिमारियॉं एवं अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का प्रमुख कारण तंबाकू सेवन  है।
उन्होंने आमजन से अपील किया है कि वे स्वयं तंबाकू उत्पादों का सेवन न करें तथा अपने परिवार एवं समाज को भी इसके दुष्प्रभावो के प्रति जागरूक करें साथ ही विश्व तंबाकू निषेघ कार्यक्रम में सहभागिता कर तंबाकू मुक्त समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करें।

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