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कोरबा सहित छत्तीसगढ़ को 34 हजार 400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी पीएम मोदी ने

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विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए उद्योग व श्रम मंत्री

हितग्राहियों को किया योजनाओं से लाभान्वित

कोरबा। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम में कोरबावासी भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। सभी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को सुना। कोरबा जिले में घंटाघर आडिटोरियम परिसर मैदान में, रामपुर विधानसभा के कोरकोमा में, पाली विधानसभा के पोड़ी, कटघोरा विधानसभा के भिलाईबाजार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कोरबा विधानसभा अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग,वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। उन्होंने हितग्राहियों को लाभान्वित करने के साथ ही अपने सम्बोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन-जन के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं। उनकी योजनाओं से गरीबों को फायदा हुआ है। दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनने के साथ ही अधोसंरचना के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगातार शिविर का आयोजन करके जरूरतमन्द हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, राशनकार्ड सहित पीएम विश्वकर्मा योजना आदि से लाभान्वित किया गया। कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में धुंए से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन बहुत से परिवारों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। गरीबों को नि:शुल्क चांवल उपलब्ध कराने, कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम भी किया गया है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार है। इससे केंद्र सहित राज्य की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। विष्णुदेव साय जैसे सरल और सौम्य व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से छत्तीसगढ़ का विकास और भी तेजी से होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता की और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु केबिनेट में स्वीकृति प्रदान की। दो साल का बकाया धान बोनस की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभान्वित करने प्रति बोरा मानक दर को 04 हजार से 5500 किया गया है। इसके साथ ही संग्राहकों को चरण पादुका, साड़ी भी दी जाएगी। विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा सभी महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना के माध्यम से साल में 12000 देने की शुरूआत होने वाली है। इसके लिए फॉर्म भी भरा लिए गए हैं। जल्द ही पात्र महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की जाएगी। मंत्री श्री देवांगन ने सभी लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को 34 हजार 400 करोड़ राशि के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। इससे हमारा छत्तीसगढ़ विकास की राह में आगे बढ़ेगा।

कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से शिविर लगाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस यात्रा के माध्यम से अनेक हितग्राही जागरूक हुए और योजनाओं से लाभान्वित भी हुए। इस दौरान पूर्व महापौर जोगेश लांबा, पूर्व सभापति अशोक चांवलानी, पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल पर सेल्फी जोन भी बनाया गया था, जिसमें अनेक लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा मंत्री लखनलाल देवांगन की तस्वीर के साथ अपनी सेल्फी ली।

विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को किया गया सामग्री का वितरण-

विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री देवांगन ने सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं से अनेक हितग्राहियों को लाभान्वित किया। जिसके अंतर्गत नगर निगम कोरबा क्षेत्र की श्रीमती धनमती पटेल, श्रीमती बसंती बाई चंद्रा, श्रीमती सुनिता यादव, राजेश खरे, बलदाऊ प्रसाद खरे को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग द्वारा पन्ना लाल बांधे, संदीप लाल, संतराम आदिले, लक्ष्मी प्रसाद निषाद व चमरा दास महंत को मोटराइज्ड ट्राइसायकल प्रदान किया गया। खाद्य विभाग के अंतर्गत श्रीमती श्वेता झा, रेखा देवी, शीला टंडन, श्रद्धा पात्रे, व निशा साह को प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शन एवं ममता ठाकुर, रानी, मेमिन बाई कर्ष, केसर बाई गबेल, जानकी बाई पटेल को राशन कार्ड वितरित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृषनी देवांगन, बबिता साहू, दीप माला यादव, संतोषी साहू, सालिक केशरवानी, भावना राठौर, अपर्णा राठौर, लक्ष्मी राठौर, भगवती यादव को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। प्रमिला बाई, तुलसी बाई को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, श्यामला मंझवार, कुमारी बाई को मिनीमाता महतारी जतन, बिसुन लाल, श्याम बाई राठिया को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना, नाजिया, झालो देवी, मीना मानिकपुरी को पीएम स्वनिधि योजना एवं मेघा साहू, सरिता साहू, दुर्गा साहू, पूर्णिमा साहू, आंनद बाई यादव, रामेश्वरी साहू, काजल साहू, प्रीति साहू, रीता साहू, भूमिका यादव को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

भारत निर्माण में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान-मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी को सरकार पूरा कर रही है, जो प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ के पास परिश्रमी किसान, प्रतिभाशाली नौजवान और प्रकृति का खजाना है। विकसित होने के लिए पहले भी संसाधन थे और आज भी पर्याप्त संसाधन हैं। पूर्वजों ने जो सपना देखा था उस दिशा में काम करते हुए नया भारत का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नदाता को उर्जा दाता बनाने तथा गरीब किसान, युवा, महिला को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आज जो सौगात दी गई है इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और आर्थिक विकास का नया दौर प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अब सीधे हितग्राहियों को मिलने लगा है।

मोदी की गारंटी को पूरा करने किया जा रहा लगातार काम-साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को करोड़ों का सौगात दिए जाने का प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार बनते ही मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदारी के लिए संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि आपका स्नेह और अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर रहता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर भरोसा किय। आपकी गारंटी के सारे कामों को पूरा करने के लिए हम अग्रसर हुए हैं। 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं। 3716 करोड़ रुपए की दो साल की बोनस राशि किसानों को दी है। साथ ही 3100 रुपए धान की कीमत देने का वायदा था इसे पूरा किया। विवाहित महिलाओं को साल का बारह हजार रुपए देने का वायदा पूरा करने का निर्णय भी हमने लिया है। विकसित भारत में हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने हम तत्पर हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आरंभ हुई। इसमें प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग आये। हमारे छत्तीसगढ़ में जो पांच विशेष पिछड़ी जनजाति हैं इनके लिए 15 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं। इनके बसाहट के लिए आवागमन की सुविधा हो, इसके लिए सड़कों स्वीकृति हुई है। इस योजना में पीवीजीटी लोगों के 366 बसाहटों में रोड पहुंचेगा।

छत्तीसगढ़ को 34 हजार 400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी पीएम मोदी ने

विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ अंतर्गत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ को 34 हजार 400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई। जिसमें 10 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय अंतर्गत रायगढ़ क्षेत्र में 173.46 करोड़ रूपए की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छाल कोल हेंडलिंग प्लांट, दीपका क्षेत्र में 211.22 करोड़ रूपए की लागत की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट दीपका कोल हेंडलिंग प्लांट, रायगढ़ क्षेत्र में 216.53 करोड़ रूपए की लागत के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट बरौद कोल हेंडलिंग प्लांट का लोकार्पण किया। इन तीनों ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से रेपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से लोडिंग टाईम में कमी आएगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत 907 करोड़ रूपए की लागत से राजनांदगांव जिले के 9 गांवो के 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित 100 मेगावाट एसी/155 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 1007 करोड़ रूपए की 2 प्रोजेक्ट अंबिकापुर से शिवनगर तक 52.40 किलोमीटर लंबाई की सड़क और बनारी से मसनियाकला तक 55.65 किलोमीटर लंबी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-49) का लोकार्पण किया। अंबिकापुर-शिवनगर सड़क मार्ग से रायपुर राजधानी और कोरबा ओद्योगिक क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इसी तरह बनारी-मसनियाकला सड़क मार्ग से बिलासपुर से रायगढ़/उड़ीसा बॉर्डर तक आवागमन में समय और इंधन की बचत होगी और क्षेत्र के गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 15,799 करोड़ रूपए के 1 प्रोजेक्ट – लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्टेज-1 (2 3 800 मेगावॉट) का लोकार्पण किया। यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय अंतर्गत 583 करोड़ रूपए के 2 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जिसमें 280 करोड़ रूपए की लागत से भिलाई में 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और 303 करोड़ रूपए की लागत से बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण शामिल है। 50 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना से रेलगाडिय़ाँ चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर (10.5 किलोमीटर) 303 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। हावड़ा की ओर से आने वाली सभी ट्रेनें बिलासपुर यार्ड से बिना किसी क्रॉसमूवमेंट के और हावड़ा-मुंबई रूट पर आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना सीधे कटनी की ओर जा सकेंगी। इससे बिलासपुर में यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही ट्रेनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादों की बाजार तक आसानी से पहुंच होगी। नवनिर्मित बिलासपुर-उसलापुर रेल ओवर रेल फ्लाई ओवर पर बिलासपुर से फ्रेट ट्रेन से होकर बिलासपुर से मालगाड़ी को हरी झंडी भी दिखाई । प्रधानमंत्री ने ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत रायगढ़ में लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज-2 (2 3 800 मेगावॉट) का शिलान्यास किया। यह परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह परियोजना आस-पास के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास (जैसे पहुंच मार्ग, जल निकासी, संचार, परिवहन सुविधाएं इत्यादि) और सामाजिक अधोसंरचना (जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली) की उपलब्धता में और सुधार करेगी।

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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषण रोकना है – सीईओ

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जिला पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर हुई कार्यशाला

कोरबा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, वर्ष 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उक्त बातें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 संबंधी कार्यशाला में कही।

सीईओ श्री नाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह नियम 01 अप्रैल 2026 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राम एवं जनपद स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

श्री नाग ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाएं तथा कचरे के पृथक्करण के लिए नीले, हरे, लाल एवं पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक-पृथक निपटान किया जा सके।

कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के श्री दीप सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं मुख्य प्रावधानों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।

कार्यक्रम में लेखा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायतों के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी-कर्मचारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।

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अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु अशोक मोदी सहित 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर रवाना

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कोरबा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, जयदेव सिंघल, महेन्द्र सक्सेरिया, आशीष सक्सेरिया एवं डाॅ. अनिता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी आज इंदौर के लिए रवाना हो गए।

विदित हो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 एवं 31 मई 2026 को इंदौर में आयोजित है। इस अधिवेशन में संगठन के देशभर के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे।
अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारीगणों के द्वारा राष्ट्रहित एवं समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी। साथ ही समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे एवं संगठन की सदस्यता को बढ़ाने एवं इसको 1 करोड तक पहुॅचाने का लक्ष्य रखा जायेगा जिस पर कार्य करने पर भी विचार किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
अशोक मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम सराहनीय रहे हैं तथा सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा।

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कोरबा दीपका में उपचुनाव, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या पावर का हुआ गलत इस्तेमाल

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प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने मनमाना नियम थोपने का आरोप

हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी शोभा तिग्गा की उम्मीदें

बिलासपुर//कोरबा। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है इस उपचुनाव में भाग लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मनमाना नियम थोप कर लेने से अस्वीकार कर कर दिया गया इससे क्षुब्ध हो कर शोभा तिग्ग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर राहत देने की गुहार लगाई है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के साचिव/कमिश्नर, रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका व रिटर्निंग ऑफिसर, वार्ड नंबर 15 को प्रतिवादी बनाया गया है ।

याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा वार्ड 15 दीपका की निवासी है, उसने दीपका के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर/पार्षद के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी में रुकावट डालने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती दी है। 11.05.2026 के इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक वह पालिका चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने कानून के मुताबिक अपने नामांकन पत्र तैयार किए थे। इलेक्शन शेड्यूल में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 18.05.2026 तय की गई थी, जिसमें 01.06.2026 को पोलिंग और 04.06.2026 को काउंटिंग तय है ।

दुकान का एनओसी मांगा गया,इसी पर सवाल

शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले साल 2021 में नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी में दुकान नंबर 06 चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और उसी साल उस दुकान से जुड़े सभी ड्यूज़ (बकाया) भी क्लियर कर दिए थे लेकिन जब उसने 18 मई 2026 को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने के लिए ऑफिस गई तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ने एक विवादित लेटर जारी किया जिसमें उसे उस दुकान के संबंध में म्युनिसिपल काउंसिल से एक NOC या पंचनामा पेश करने का निर्देश दिया गया था इसके तुरंत बाद 18 मई को ही शोभा तिग्गा ने एक रिक्वेस्ट दी जिसमें उसी ऑफिस से NOC जारी करने की मांग की गई क्योंकि CMO खुद ही वह अथॉरिटी थे जो ऐसे NOC पर ज़ोर दे रहे थे और किसी भी बकाया का स्टेटस साफ़ करने और NOC जारी करने के लिए भी वही अथॉरिटी थे याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना पूरी तरह से मनमाना था और किसी भी कानूनी नियम से सपोर्टेड नहीं था पिटीशनर का कहना है कि 2021 के बाद से उसके खिलाफ कभी कोर्ड बकाया नोटिस डिमांड या रिकवरी की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन

पिटीशनर शोभा तिग्गा का कहना है कि विवादित कार्रवाई गैर-कानूनी मनमाना और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करने के लिए एक गैर-कानूनी शर्त लगाने की कोशिश की है यह खास तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई मौजूदा म्युनिसिपल बकाया नहीं है और डिसक्वालिफिकेशन लिए कानूनी शर्तें नहीं हैं रेस्पोंडेंट बिना इजाज़त NOC की ज़रूरत पर ज़ोर देकर कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराए जाने का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पिटीशनर ने 18.05.2026 के विवादित लेटर को रद्द करने और रेस्पोंडेंट को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे कानून के तहत तय नहीं किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर दिए बिना उसका नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करें और प्रोसेस करें ।

मनमानी, बेमतलब और पावर का गलत इस्तेमाल

शोभा तिग्गा ने याचिका में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी बेमतलब और सही प्रक्रिया की बुनियादी ज़रूरतों के खिलाफ है उसको ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं दिखाया गया जिसके तहत काउंसिलर/पार्षद के ऑफिस के लिए नॉमिनेशन स्वीकार करने की शर्त के तौर पर नगर निगम से पहले किराए पर ली गई दुकान के संबंध में कोई NOC जमा करने की ज़रूरत हो शोभा का कहना है कि जिस लेटर पर सवाल उठाया गया है वह उसे उसका नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोकने का एक साफ तरीका है जिससे चुनाव लड़ने के उसके डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) अधिकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरोप है कि यह सब जानबूझकर रुकावट डालने के मतलब में गलत इरादे से की गई है भले ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी गलत इरादे न बताए गए हों बार-बार कहने के बावजूद नॉमिनेशन स्टेज पर एक गैर-कानूनी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना, पावर का मनमाना इस्तेमाल दिखाता है ।

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