नई दिल्ली, एजेंसी। कर्ज संकट से जूझ रहे आईएलएंडएफएस समूह ने जून, 2026 तक अपने लेनदारों को कुल 50,387 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष दाखिल नवीनतम स्थिति रिपोर्ट हलफनामे में यह जानकारी दी गई है। समूह की तरफ से किया गया यह भुगतान सितंबर, 2025 में दाखिल पिछली रिपोर्ट के मुकाबले करीब चार प्रतिशत अधिक है। उस समय तक 48,463 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 

आईएलएंडएफएस ने बताया कि 50,387 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ ही उसका कुल ऋण समाधान 61,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य का करीब 82.6 प्रतिशत हो चुका है। यह राशि समूह के कुल बाहरी कर्ज 99,377 करोड़ रुपए का लगभग 61.38 प्रतिशत है। ताजा हलफनामे के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने में समूह ने बेहतर प्रगति की है। इन संस्थानों के कुल 91,000 करोड़ रुपए के कर्ज में से लगभग 88.4 प्रतिशत यानी करीब 57,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 

आईएलएंडएफएस समूह में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। समूह अपनी परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण, अंतरिम वितरण तथा अन्य उपायों के जरिये कर्ज घटा रहा है। जून, 2026 तक कुल 50,387 करोड़ रुपए में से 26,027 करोड़ रुपए परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण, समाप्ति या इनविट यूनिट के हस्तांतरण के जरिये जुटाए गए हैं। 

इसके अलावा, समूह की लाभकारी इकाइयों में मूलधन भुगतान, स्वत: डेबिट और अनुषंगी कंपनियों द्वारा ली गई गैर-निधि आधारित सुविधाओं की समाप्ति के जरिये भी कर्ज का निपटान किया जा रहा है। इन उपायों से 30 जून, 2026 तक लगभग 8,347 करोड़ रुपए के कर्ज का समाधान हुआ है। समूह ने अंतरिम वितरण के जरिये बाहरी लेनदारों को 16,013 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 

एनसीएलएटी के 31 मई, 2022 के आदेश के तहत कुल 18,398 करोड़ रुपए वित्तीय लेनदारों को वितरित किए गए, जिसमें से 16,013 करोड़ रुपए बाहरी लेनदारों को दिए गए हैं। अक्टूबर, 2018 में संकट शुरू होने के समय आईएलएंडएफएस समूह में कुल 302 इकाइयां थीं, जिनमें 169 घरेलू और 133 विदेशी इकाइयां शामिल थीं।

नई दिल्ली, एजेंसी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के नए नियमों की वजह से देश में 11 करोड़ टीवी बंद हो जाएंगे और केबल व डीटीएच सेवाएं 4 से 6 गुना महंगी हो जाएंगी। हालांकि, सरकार ने इस दावे को पूरी तरह भ्रामक बताया है।

क्या किया जा रहा है दावा?

वायरल पोस्ट में कहा गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के नए मसौदा नियमों के चलते टीवी ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकॉम कंपनियों पर समान नियम लागू होंगे। इसके कारण लाइसेंस फीस बढ़ेगी, टीवी सेवाएं महंगी हो जाएंगी, केबल और डीटीएच बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे और लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा।

सरकार ने क्या कहा?

सरकार की फैक्ट-चेक इकाई PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। PIB के अनुसार, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है जिससे टीवी सब्सक्रिप्शन की कीमत 4 से 6 गुना बढ़ जाए या देश में टीवी सेवाएं बंद हो जाएं।

ड्राफ्ट नियमों में क्या है?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘टेलीकम्युनिकेशंस (टेलीविजन, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026’ का मसौदा (Draft Rules) जारी किया है। इस पर 27 जुलाई, 2026 तक आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रही हैं।

मंत्रालय के अनुसार, मसौदा नियमों का उद्देश्य टीवी और रेडियो प्रसारण से जुड़े अलग-अलग दिशानिर्देशों को एकीकृत करना और नियामकीय प्रक्रिया को सरल बनाना है। इनमें टीवी या डीटीएच सेवाओं की फीस बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मुंबई, एजेंसी। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से सोमवार (20 जुलाई) को सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स 442.93 अंक टूटकर 77,708.52 अंक पर और एनएसई निफ्टी 95.80 अंक फिसलकर 24,238.50 के स्तर पर बंद हुआ। 

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद करीब पांच प्रतिशत तक टूट गए। कोटक महिंद्रा बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, मारुति और बजाज फाइनेंस के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बढ़त में रहे। 

बाजार में गिरावट की मुख्य कारण…

• अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता तनाव
• कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
• बैंकिंग शेयरों में भारी बिकवाली
• India VIX में तेजी