लखनऊ/रायपुर,एजेंसी। लखनऊ में कांग्रेस आज (11 अप्रैल को) ज्योतिबा फुले की जयंती मना रही है। यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। उन्होंने SIR पर कहा कि इस प्रक्रिया से न सीएम योगी खुश हैं और न ही विपक्ष के नेता अखिलेश यादव। जब सरकार में बैठे लोग ही SIR से संतुष्ट नहीं हैं तो इसमें हम अपना क्या ही बताएं।

ज्योतिबा फुले के लिए कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। बता दें कि लखनऊ में ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती कांग्रेस वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस के रूप में मना रही है।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में कांग्रेस के नेताओं का जुटान हुआ है।

ऑडिटोरियम में कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी बैठे हुए हैं।

बिलासपुर,एजेंसी। बिलासपुर रेलवे जोन ने जिन ट्रेनों को पहले कैंसिल किया था, उन्हें भीषण गर्मी में यात्रियों को सुविधा देने के लिए एक दिन पहले ही रिस्टोर किया था। अब दूसरे ही दिन 10 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया गया है। अचानक ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है।

रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा गया कि, बिलासपुर-झारसुगड़ा के बीच चौथी रेलवे लाइन को अकलतरा रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा रहा है। यह काम 11 से 18 अप्रैल तक किया जाएगा। इस वजह से बिलासपुर से रायगढ़ और गेवरा रोड, कोरबा से रायपुर तक चलने वाली 10 लोकल और मेमू पैसेंजर को शनिवार 11 से 18 अप्रैल तक रद्द किया गया है।

इस तरह कुल 14 ट्रेन प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा गोंदिया-झारसुगड़ा-गोंदिया जेडी पैसेंजर को आधे रास्ते ही चलाया जाएगा। कोरबा और रायपुर के मध्य चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस को कोरबा से बिलासपुर के बीच पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा।

बिलासपुर से रायगढ़ और गेवरा रोड, कोरबा से रायपुर तक चलने वाली 10 लोकल और मेमू पैसेंजर को शनिवार 11 से 18 अप्रैल तक रद्द किया गया है।

एक दिन पहले रिशेड्यूल करने दी थी जानकारी

अकलतरा रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने के काम को रेलवे प्रशासन ने रिशेड्यूल कर एक दिन पहले जानकारी दी थी कि, यात्री सुविधाओं के चलते रद्द की गई ट्रेनों को दो दिन दिन के लिए बहाल कर दिया गया है। लेकिन, दूसरे ही दिन शुक्रवार को रेलवे ने फिर से आदेश जारी कर दिया।

इसमें बताया गया कि 11 से 18 अप्रैल तक ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 3 से लेकर 10 अप्रैल तक इस काम को करने का निर्णय लिया गया था। जिसमें बाद में बदलाव कर सभी ट्रेनों को री-स्टोर कर दिया गया था।

हसदेव पैसेंजर बनकर चलेगी

कोरबा-रायपुर-कोरबा ट्रेन नंबर 18250/18249 और 18252/18251 हसदेव एक्सप्रेस को 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कोरबा-बिलासपुर-कोरबा के बीच पैसेंजर बनाकर चलाया जा रहा है। बिलासपुर से रायपुर के बीच यह ट्रेन पहले की तरह एक्सप्रेस बनकर चलेगी।

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पिछले 44 साल से महानदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। अब केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद ट्रिब्यून का कार्यकाल 9 महीने बढ़ाते हुए 13 जनवरी 2027 तक कर दिया है। अब सभी की नजरें 2027 की शुरुआत पर टिकी हैं, जब इस पर बहुप्रतीक्षित फैसला सामने आ सकता है।

दरअसल, इस विवाद की शुरुआत 1983 में हुई थी, जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं था। यह मामला मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच था। समय के साथ कई नीतियां और समझौते बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो सका।

विवाद 2016 में और बढ़ गया, जब ओडिशा सरकार ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग करते हुए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 12 मार्च 2018 को केंद्र ने ट्रिब्यूनल का गठन किया।

बातचीत विफल, तब बना न्यायाधिकरण

केंद्र सरकार ने पहले बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए एक नेगोशिएशन कमेटी बनाई थी, जिसने मई 2017 में रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि, ओडिशा की भागीदारी नहीं होने के कारण सहमति नहीं बन सकी और विवाद बातचीत से सुलझना संभव नहीं है। इसके बाद ट्रिब्यूनल गठन का रास्ता साफ हुआ।

कामकाज में आई रुकावटें

ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया कई बार बाधित हुई। कोरम की कमी, प्रशासनिक कारणों और पूर्व अध्यक्ष ए. एम. खानविलकर के इस्तीफे से काम प्रभावित हुआ। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के चलते भी सुनवाई और जांच प्रक्रिया में देरी हुई, जिसके कारण समय-सीमा बार-बार बढ़ानी पड़ी।

ट्रिब्यूनल ने किया ग्राउंड सर्वे

इस विवाद की जांच के लिए ट्रिब्यूनल की टीम ने दो चरणों में रायपुर, बिलासपुर और कोरबा जिलों का दौरा किया था। इस दौरान महानदी और हसदेव नदी पर बनी जल परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकारियों से विस्तृत डेटा और तकनीकी जानकारी भी ली गई, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।

महानदी का पानी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बेहद उपयोगी है।

अर्थव्यवस्था और जीवन से जुड़ा मामला

महानदी दोनों राज्यों के लिए जीवनरेखा है। छत्तीसगढ़ में इसे ‘लाइफलाइन’ कहा जाता है। वहीं ओडिशा में सिंचाई, बिजली उत्पादन और उद्योग इसके पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा।

2027 में फैसले की उम्मीद

ट्रिब्यूनल को मिला 9 महीने का अतिरिक्त समय इस विवाद को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें 2027 की शुरुआत पर टिकी हैं, जब महानदी जल बंटवारे पर बहुप्रतीक्षित फैसला सामने आ सकता है।