देश
ममता बनर्जी का बड़ा दावा- EC की मदद से BJP ने भवानीपुर में मेरी उम्मीदवारी रद्द कराने की कोशिश की
कोलकाता,एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उनके खिलाफ दो झूठे मामले दर्ज कराने की कोशिश कर निर्वाचन आयोग की मदद से दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने का प्रयास किया लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने उसकी यह कोशिश विफल कर दी। बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशियारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से 90 लाख मतदाताओं के नाम ”जबरन” हटवाने का आरोप भी लगाया। बनर्जी के सामने अपनी भवानीपुर सीट बरकरार रखने के लिए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की चुनौती है।
बनर्जी ने अधिक ब्योरा दिए बिना कहा, ”भाजपा ने निर्वाचन आयोग की मदद से मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने की कोशिश कर भवानीपुर से मेरी उम्मीदवारी रद्द कराने का प्रयास किया लेकिन हमने उसकी साजिश नाकाम कर दी।” उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसमें ”लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने और जीतने का साहस नहीं है, इसलिए वह फर्जी तरीकों से जबरन वोट कब्जाने की साजिश रच रही है।” निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को “भाजपा की मुख्य वॉशिंग मशीन” बताते हुए बनर्जी ने कहा, ”इसीलिए वे मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं। वे परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में भी छेड़छाड़ की योजना बना रहे हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी हार और बाद में दिल्ली में उसके सत्ता से बेदखल होने के बाद न्याय देर-सवेर अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा, ”एसआईआर प्रक्रिया के कारण 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हटाए गए 90 लाख मतदाताओं में 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम हैं… क्या बांग्ला बोलने से हम भारतीय नहीं रह जाते? क्या हमें बार-बार अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है?”
बनर्जी ने कहा, “एसआईआर एक दिन बड़ा घोटाला साबित होगा।” पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के भाजपा के वादे पर बनर्जी ने कहा कि पार्टी यूसीसी के जरिए लोगों पर अपना फरमान थोपना चाहती है। उन्होंने कहा, “यूसीसी के जरिए वे आपके धार्मिक आस्था का पालन करने और परंपराओं के अनुसार रीति-रिवाज निभाने के अधिकार छीनना चाहते हैं। वे सभी धार्मिक प्रथाओं को एक जैसा करना चाहते हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा, “यूसीसी का मतलब एक भाजपा, एक नियम है। जब हम चुनाव में व्यस्त हैं, तब ऐसे विधेयक संसद में क्यों लाए जा रहे हैं? जब आप दिल्ली की सत्ता में नहीं रहेंगे, तो हम ऐसे कठोर कानूनों को निरस्त कर देंगे। हम पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे।” भाजपा पर ईवीएम में हेराफेरी की साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। मतगणना के दिन वे उन सीट के नतीजे पहले घोषित करने की कोशिश करेंगे, जहां भाजपा आगे होगी, जबकि जहां तृणमूल आगे होगी, वहां गिनती धीमी की जाएगी।” उन्होंने कहा, “इसके बाद वे लाइट बंद कर जनादेश के साथ छेड़छाड़ करेंगे।
भाजपा को एक इंच भी जगह मत दीजिए—ईवीएम की पूरी तरह और बारीकी से जांच कीजिए।” झाड़ग्राम में एक अन्य रैली में बनर्जी ने चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल के प्रयासों का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “चुनाव के समय वे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है? उन्होंने यह वादा पहले क्यों नहीं निभाया?” उन्होंने दावा किया कि तृणमूल ने महिलाओं को 37 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व दिया है और कई क्षेत्रों में यह 50 प्रतिशत तक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि वे केवल चुनाव के समय ही राज्य में आते हैं। बनर्जी ने कहा, “वे प्रवासी पक्षियों की तरह हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय वे क्यों नहीं दिखते?” भाजपा पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “महिला पहलवानों का क्या हुआ? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ?”
मतदान के दिन झारखंड से लोगों को लाए जाने की आशंका जताते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय इलाकों से परिचित अधिकारियों का तबादला कर उनकी जगह बाहरी लोगों को नियुक्त किया गया है ताकि “भाजपा को मदद मिल सके।” भाजपा शासित राज्यों में खान-पान पर पाबंदियों का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “किसने उन्हें हमारे मांस, मछली और अंडे खाने के तरीके पर अपना हुक्म थोपने का अधिकार दिया?” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परिसीमन के पीछे भाजपा का “असली एजेंडा” लोगों को निरुद्ध शिविरों में भेजना है। बनर्जी ने कहा, “वे सभी को धमका रहे हैं। बंगाल से करीब 500 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया है, लेकिन इससे हमारी किसी भी सामाजिक कल्याण योजना में देरी नहीं हुई है।”
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महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, चुनाव आयोग ने MLC की 16 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का किया ऐलान
मुंबई, एजेंसी। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीट के लिए चुनाव 18 जून को कराने की सोमवार को घोषणा की। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक जून है और उम्मीदवार चार जून तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। वहीं आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए स्थानीय निकायों से 16 सीटों के लिए द्वैवार्षिक चुनाव 18 जून को करने की घोषणा की है। इनके साथ ही नागपुर स्थानीय निकाय की परिषद की रिक्त पड़ी एक सीट के लिए उप-चुनाव भी कराया जाएगा।
मतों की गिनती 22 जून को
चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इन चुनावों के लिए अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र 01 जून तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 02 जून को कराई जाएगी और नाम 04 जून तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान की तिथि 18 जून है और उसी दिन प्रात: 8:00 बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराए जाएंगे। मतों की गिनती 22 जून को कराई जाएगी और चुनाव प्रक्रिया 25 जून तक संपन्न हो जाएगी।
इन 16 निकायों में होगा चुनाव
जिन 16 निकायों से विधान परिषद के लिए द्वैवार्षिक चुनाव कराए जा रहे हैं उनमें सोलापुर, अहमदनगर ठाणे, जलगांव, सांगली – सतारा,नांदेड़, यवतमाल, पुणे भंडारा- गोंदिया, रायगढ़- रत्नागिरि- सिंधुदुर्ग, नासिक, वर्धा-चंद्रपुर- गढ़चिरौली, अमरावती, उस्मानाबाद- लातूर- बीड, परभणी- हिंगोली तथा औरंगाबाद- जालना स्थानीय निकाय क्षेत्र की सीटें शामिल है। नागपुर स्थानीय निकाय से विधान परिषद के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि चंद्रशेखर कृष्ण रावजी बावनकुले के विधान सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद यह सीट 23 नवंबर 2024 से रिक्त पड़ी है। श्री बावनकुले का विधान परिषद का कार्यकाल एक जनवरी 2028 तक था।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने दैनिक कामकाज में मितव्ययिता अपनाने, यात्रा खर्च घटाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।
इन संस्थाओं पर पड़ सकता है असर
सरकार के इस फैसले का असर भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) जैसी बड़ी सरकारी संस्थाओं पर पड़ेगा, जहां लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब अधिकांश मीटिंग, रिव्यू और कंसलटेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाएं। केवल जरूरी परिस्थितियों में ही अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
निर्देशों में विदेश यात्राओं पर भी सख्ती दिखाई गई है। मंत्रालय ने कहा है कि चेयरमैन, एमडी और सीईओ स्तर के अधिकारियों की विदेशी यात्राएं तय सीमा के भीतर रहें और जहां संभव हो, अंतरराष्ट्रीय बैठकों में वर्चुअल माध्यम अपनाया जाए।
इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का निर्देश
इसके अलावा मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग को कम करने और चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का निर्देश दिया है। संस्थानों से कहा गया है कि वे अपने मुख्यालय और शाखाओं में किराए पर ली गई पारंपरिक गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
क्यों लिया फैसला
माना जा रहा है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने सरकारी संस्थानों और कर्मचारियों से संयम और कम खर्च की नीति अपनाने को कहा था। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, महंगे कच्चे तेल और बढ़ती महंगाई के बीच सरकार खर्च नियंत्रण पर फोकस कर रही है।
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एक हफ्ते का इंतजार खत्म! UP में 8 नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा, भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को मिली बड़ी जिम्मेदारी
लखनऊ, एजेंसी। एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार देर शाम 8 नए मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए। इन मंत्रियों ने पिछले रविवार को शपथ ली थी। सोमवार को होने वाली पहली कैबिनेट बैठक से ठीक पहले ये विभाग बांटे गए हैं।
भूपेंद्र चौधरी को MSME और बागी SP विधायक मनोज पांडे को मिला खाद्य विभाग
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी (SP) के बागी विधायक मनोज पांडे को खाद्य, रसद और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री की जिम्मेदारी स्वतंत्र प्रभार के साथ दी गई है।
सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार, कृष्ण पासवान और सुरेश दिलेर भी बने राज्यमंत्री
इसके अलावा सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। कृष्ण पासवान को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग का राज्यमंत्री बनाया गया है। उप मंत्री कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के राज्यमंत्री का विभाग दिया गया है। सुरेश दिलेर को राजस्व विभाग का राज्यमंत्री बनाया गया है। हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम विभाग के राज्यमंत्री का प्रभार सौंपा गया है।
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