छत्तीसगढ़
रायपुर : नगरीय निकायों के कार्यों की मैराथन समीक्षा का दूसरा दिन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा
शहरों में बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से लगाएं रोक, उप मुख्यमंत्री ने सभी सीएमओ को दिए निर्देश
नई सोच और नई कार्य पद्धति से शहरों तथा शहरवासियों के कल्याण के लिए काम करने कहा
साव ने नगर पंचायतों के कार्यों और व्यवस्थाओं में कसावट लाने के दिए निर्देश, कहा काम में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं, जवाबदेही तय कर की जाएगी कड़ी कार्रवाई
शहरों को स्वच्छ व सुंदर बनाने तथा नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित करने के दिए निर्देश
31 मई तक नई संपत्तियों पर करारोपण का कार्य पूर्ण करने कहा





रायपुर। प्रदेशभर के नगरीय निकायों की समीक्षा का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आज दिनभर चली बैठक में सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बेतरतीब निर्माणों, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायतों के कार्यों और व्यवस्थाओं में कसावट लाने को कहा। श्री साव ने कहा कि काम में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाबदेही तय कर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीएमओ को नई सोच और नई कार्य पद्धति से शहरों तथा शहरवासियों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। उन्होंने राज्य के उभरते शहरों को सुव्यवस्थित, सुनियोजित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पांचों संभागों के विभागीय क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को हर तिमाही में प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत का व्यक्तिगत निरीक्षण कर संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीएमओ को आगामी 31 मई तक नगर पंचायतों की नई संपत्तियों पर करारोपण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण बढ़ाने संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज जैसे करों की वसूली गंभीरता और कड़ाई से करने को कहा। उन्होंने एनर्जी ऑडिट के माध्यम से गैर-जरूरी विद्युत कनेक्शनों की पहचान कर इसके विच्छेदन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकाय के सभी कार्मिकों को हर माह समय पर वेतन और बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा।
श्री साव ने जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित करते हुए शत-प्रतिशत भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराने को कहा। उन्होंने 31 मई तक बड़े नाला-नालियों और ड्रेनेज की सफाई के काम पूर्ण करने के साथ ही बरसात में जल भराव रोकने जरूरी उपाय करने को कहा। श्री साव ने सभी सीएमओ को मुख्यालय में ही निवास करते हुए प्रतिदिन प्रातः भ्रमण कर शहर की साफ-सफाई और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने भ्रमण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अपने साथ रखने को कहा। उन्होंने सीएमओ द्वारा प्रातः भ्रमण में की जा रही कोताही पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए रोजाना अनिवार्यतः कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए।
श्री साव ने शहरों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए बच्चों के लिए खेल के मैदानों और उद्यानों के लिए जगहों का चिन्हांकन करने को कहा। उन्होंने कुनकुरी और अंबागढ़-चौकी में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों का निर्माण इस साल दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव ने पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर दूरदर्शिता से काम करते हुए अगले दस वर्षों के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता में रखते हुए इसके लिए 15वें वित्त आयोग की राशि से पुख्ता व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने वर्षा ऋतु के पहले सभी नाला, नालियों, ड्रेनेज और तालाबों की सफाई करने को कहा। उन्होंने पाइपलाइन्स के लीकेज ठीक करते हुए सभी घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण एक साल के भीतर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि शहर के जरूरतमंदों के लिए पीएम आवास स्वीकृत करना और बनवाना सीएमओ की जिम्मेदारी है। इस पर सक्रियता और गंभीरता से काम करते हुए आवास स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने को कहा। उन्होंने आवास की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को बुलाकर मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान सहित योजना से संबंधित सभी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने को कहा।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में प्रदेशभर में आगामी 1 मई से शुरू हो रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शहरवासियों को लाभान्वित करने की तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता राजेश शर्मा और नगर पंचायतों के अभियंता भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।
इन कार्यों और योजनाओं की हुई समीक्षा
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिनभर चले मैराथन बैठक में नगर पंचायतों में राजस्व वसूली, विद्युत देयकों के भुगतान, वेतन भुगतान, अधोसंरचना विकास व 15वें वित्त आयोग के कार्यों, नालंदा परिसरों, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय योजनाओं, आपदा प्रबंधन, गोधाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई-गॉट (I-got) कर्मयोगी तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की समीक्षा की।
कोरबा
SECL Inaugurates Model Anganwadi Centre in Bilaspur
200 Anganwadi Centres Across Bilaspur District Being Upgraded Under Rs.4.72 Crore CSR Initiative
Bilaspur/Korba. South Eastern Coalfields Limited (SECL) inaugurated a Model Anganwadi Centre at Lingiadih, Bilaspur, under its Corporate Social Responsibility (CSR) initiative aimed at strengthening early childhood education and improving grassroots social infrastructure. The centre is part of a larger project under which 200 Anganwadi Centres across Bilaspur district are being modernized with a financial assistance of Rs.4.72 crore.

The inauguration was carried out by Shri Biranchi Das, Director (Human Resources), SECL. Speaking on the occasion, he emphasized that quality early childhood education and improved learning facilities play a vital role in laying a strong foundation for the holistic development of children. He expressed confidence that the upgraded centre would provide a more conducive and engaging learning environment for young learners.
Senior officials of SECL, including Shri Ajay Behera, General Manager (CSR), and officers from the CSR Department, were also present during the programme.

The Anganwadi Centre currently has 22 enrolled children. On the occasion, educational materials such as books, pencils, drawing pads, sketch books and other learning aids were distributed among the children. The upgraded facility features child-friendly learning spaces, improved sanitation facilities, educational aids and modern furniture designed to support early childhood development.
It is noteworthy that SECL is implementing several impactful CSR initiatives across Bilaspur district in the fields of education, healthcare and social welfare. Recently, the foundation stone for a state-of-the-art Old Age Home and Divyangjan Rehabilitation Centre, being developed through SECL’s CSR funding at Sakri, Bilaspur, was laid by Hon’ble Chief Minister of Chhattisgarh Shri Vishnu Deo Sai.
कोरबा
एसईसीएल ने बिलासपुर में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का किया शुभारंभ
रू.4.72 करोड़ की सीएसआर परियोजना के तहत बिलासपुर जिले की 200 आंगनबाड़ियों का हो रहा उन्नयन
बिलासपुर/कोरबा। साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत बिलासपुर के लिंगियाडीह में विकसित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। यह केंद्र बिलासपुर जिले की 200 आंगनबाड़ियों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए रू.4.72 करोड़ की लागत से संचालित परियोजना का हिस्सा है।

इस अवसर पर एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और बेहतर सुविधाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव तैयार करती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए सीखने का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगा।
कार्यक्रम में महाप्रबंधक (सीएसआर) अजय बेहरा, सीएसआर विभाग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वर्तमान में केंद्र में 22 बच्चे नामांकित हैं। इस अवसर पर बच्चों को पुस्तकें, पेंसिल, ड्राइंग पैड, स्केच बुक सहित विभिन्न शिक्षण सामग्री वितरित की गई। उन्नत केंद्र में बाल-अनुकूल शिक्षण कक्ष, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं, शैक्षणिक सामग्री एवं आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि एसईसीएल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बिलासपुर जिले में अनेक महत्वपूर्ण सीएसआर परियोजनाएं संचालित कर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बिलासपुर के सकरी क्षेत्र में एसईसीएल की सीएसआर निधि से निर्मित किए जाने वाले अत्याधुनिक वृद्धाश्रम एवं दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का शिलान्यास किया गया था।
कोरबा
दीपका नगर पालिका में भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्ति पर कब्जे का आरोप, नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने कलेक्टर से की शिकायत
जनता के पैसे का निजी इस्तेमाल, पार्षदों ने अपने घरों में करा लिए बोरवेल
वार्ड क्रमांक 10 का बस स्टैंड बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, माफियाओं ने जमाया अवैध कब्जा
नेता प्रतिपक्ष ने दी चेतावनी- जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन
कोरबा/दीपका। नगर पालिका परिषद दीपका की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती हर्षित देवी राजपूत ने क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, जनहित की अनदेखी और शासकीय संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर जिला कलेक्टर को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है ।

पार्षद निधि की भारी लूट, जनता के पैसे से निजी घरों में बोरवेल
नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने साक्ष्यों के साथ शिकायत करते हुए बताया कि नगर पालिका दीपका के वार्ड क्रमांक 04, 05 और 18 में जनता की सहूलियत के लिए स्वीकृत पार्षद निधि का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया जा रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले बोरवेल (नलकूप) को पार्षदों द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए निजी घरों में करवा लिया गया है ।
नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने कहा कि जब जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही है, तब जनता के टैक्स के पैसे से पार्षद अपने घरों को चमका रहे हैं। इस बंदरबांट को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
20 साल से बंद पड़ा बस स्टैंड बना कबाड़ और कोल माफियाओं का गढ़
दूसरे गंभीर मामले में नेता प्रतिपक्ष ने वार्ड क्रमांक 10 स्थित बस स्टैंड की दुर्दशा पर प्रशासन को घेरा, उन्होंने बताया कि यह बस स्टैंड पिछले 20 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है, जिससे जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस निष्क्रियता का फायदा उठाकर कोल एवं कबाड़ माफियाओं ने बस स्टैंड परिसर और वहां निर्मित दुकानों पर अवैध कब्जा कर लिया है। वर्तमान में यह पूरा परिसर शराबियों और असामाजिक गतिविधियों का मुख्य अड्डा बन चुका है। दुःखद बात यह है कि नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मूकदर्शक बने बैठे हैं ।
कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज, जांच की मांग
दोनों ही मामलों की लिखित शिकायत आज दिनांक 08 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय कोरबा में दर्ज करा दी गई है, जिसकी पावती पत्र क्रमांक 25 है। नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने कलेक्टर से मांग की है कि वे स्वयं या उच्च अधिकारियों की टीम भेजकर इन स्थलों का भौतिक निरीक्षण (Spot Inspection) कराएं और दोषियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराएं ।
उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि यदि नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने इस पर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को विवश होंगी ।


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