छत्तीसगढ़
रायपुर : विशेष लेख : ‘सेवा सेतु’: छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन का नया अध्याय
- नितेश चक्रधारी
(सहायक जनसंपर्क अधिकारी)
छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में “सेवा सेतु” एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल,त्वरित और डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी सोच का परिणाम है कि अब आय,जाति, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, भू-नक़ल सहित 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
डिजिटल सुशासन का प्रभावी माध्यम
पहले नागरिकों को अलग-अलग विभागों की सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रमाण-पत्र बनवाने जैसी मूलभूत सेवाओं में समय, श्रम और आर्थिक संसाधनों की बड़ी खपत होती थी। “सेवा सेतु” ने इस पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को “वन स्टॉप सॉल्यूशन” उपलब्ध कराया है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर रहे हैं और निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
राज्य शासन की यह पहल केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का भी संकेत है। यह व्यवस्था नागरिकों को यह भरोसा दिला रही है कि शासन उनकी सुविधा और अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है।
86 से बढ़कर 441 सेवाएं
छत्तीसगढ़ में पहले ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण “सेवा सेतु” विकसित किया गया,जिसमें अब 441 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इनमें 54 नई सेवाएं शामिल हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का भी सफल एकीकरण किया गया है।
30 से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल या कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनी हैं।
समयबद्ध सेवा का भरोसा
छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। “सेवा सेतु” इसी अधिकार को व्यवहारिक रूप से मजबूत कर रहा है। पिछले 28 महीनों के आंकड़े इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। इस अवधि में 75 लाख 70 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 68 लाख 41 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। इनमें 95 प्रतिशत से अधिक आवेदन तय समय-सीमा में निपटाए गए। यह आंकड़ा प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।
प्रमाण-पत्र सेवाओं की सबसे अधिक मांग
चिप्स कार्यालय के अनुसार सबसे अधिक आवेदन आय प्रमाण-पत्र के रहे, जिनकी संख्या 32 लाख से अधिक है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र और भू-नक़ल संबंधी सेवाओं का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है।
यह दर्शाता है कि नागरिकों की दैनिक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल माध्यम में लाना कितना आवश्यक था। अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और इंटरनेट आधारित सेवाओं के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं।
व्हाट्सएप तक पहुंची सरकारी सेवाएं तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए अब “सेवा सेतु” की सेवाओं को व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है। इससे लोगों को जानकारी प्राप्त करने और सेवाओं तक पहुंचने में और अधिक सुविधा मिल रही है। अब तक 3.3 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जा चुके हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया की अवधारणा को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने वाला माना जा रहा है।
पारदर्शिता और विश्वास का नया मॉडल
“सेवा सेतु” केवल एक पोर्टल नहीं, बल्कि नागरिक और शासन के बीच भरोसे का नया सेतु बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो प्रणाली के कारण आवेदन प्रक्रिया की निगरानी संभव हुई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और अनावश्यक विलंब में कमी आई है। राज्य सरकार की यह पहल प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और नागरिक सुविधा का समन्वित उदाहरण है। यदि इसी गति से सेवाओं का विस्तार और गुणवत्ता सुधार जारी रहा, तो “सेवा सेतु” आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।
डिजिटल युग में सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समय पर और सरल तरीके से जनता तक पहुंचाना है। “सेवा सेतु” इसी सोच को साकार कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ में प्रशासन को अधिक मानवीय, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। निश्चित रूप से “सेवा सेतु” आने वाले वर्षों में राज्य की डिजिटल प्रशासनिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सुशासन तिहार में आवेदन के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, बरसात में स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ेगी मुश्किल
कोरबा/चाकाबुड़ा। विकासखंड कटघोरा के ग्राम देवरी में लगभग एक वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हुआ पुल आज भी पुनर्निर्माण की बाट जोह रहा है। बरसात नजदीक होने के बावजूद शासन-प्रशासन की उदासीनता से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह संयोजक राजेश यादव ने इस गंभीर समस्या को लेकर शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
राजेश यादव ने बताया कि उन्होंने 19 मई 2026 को सुशासन तिहार के दौरान लिखित आवेदन देकर देवरी-कोराई तथा देवरी-चाकाबुड़ा मार्ग पर आवागमन बाधित होने की समस्या से प्रशासन को अवगत कराया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि बरसात शुरू होते ही पुल पर डाली गई मिट्टी बह जाएगी और दोनों ओर से संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा, जिससे कोराई ग्राम पंचायत सहित कई गांवों का आवागमन प्रभावित होगा। इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि सबसे अधिक परेशानी क्षेत्र के स्कूली बच्चों को होगी। देवरी स्थित विद्यालयों में पढ़ने वाले बुंदेली, कसाईपाली, चाकाबुड़ा एवं आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में लगभग 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और कई विद्यार्थियों के नियमित विद्यालय पहुंचने पर भी संकट खड़ा हो सकता है।
राजेश यादव ने कहा कि यह केवल पुल का मामला नहीं, बल्कि हजारों ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और दैनिक जीवन से जुड़ा मुद्दा है। किसान अपनी उपज बाजार तक नहीं पहुंचा पाएंगे, मरीजों को अस्पताल जाने में कठिनाई होगी तथा आम लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन का इस गंभीर विषय पर अब तक ध्यान नहीं देना अत्यंत चिंताजनक है।
उन्होंने जिला प्रशासन एवं राज्य शासन से मांग की है कि बरसात शुरू होने से पहले तत्काल नए पुल के निर्माण की स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराया जाए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव हो सके और क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर जनहित में आंदोलन करने पर भी विचार किया जाएगा।
छत्तीसगढ़
पिस्टल की नोक पर व्यापारी का अपहरण:मरवाही में पुलिसकर्मी बनकर आए बदमाश, जबरन उठाया, 25 दिन पहले सर्राफा व्यापारी की हुई थी हत्या
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, एजेंसी। छत्तीसगढ़ की गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में दिनदहाड़े 2 बदमाश पुलिसकर्मी बनकर घर आए और बंदूक की नोक पर व्यापारी को किडनैप कर लिया। जबरन व्यापारी को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए। इस घटना का लाइव CCTV वीडियो भी सामने आया है। मामला मरवाही थाना इलाके के उषाढ गांव का है।
पुलिस केस दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से आरोपियों और व्यापारी की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक फिरौती या किसी और चीज को लेकर कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है। इससे 25 दिन पहले सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, व्यापारी गिरीश यादव अपने गांव उषाढ में ही किराना, छड़-सीमेंट और आटा चक्की का व्यवसाय करते हैं। शनिवार (20 जून) की सुबह 11 बजे गिरीश यादव घर के गलियारे पर सो रहे थे। उनका बेटा पंकज दुकान पर बैठा था।
इसी दौरान एक नीले रंग की कार से दो व्यक्ति वहां पहुंचे। बदमाशों ने दुकान से सिगरेट और पानी खरीदा। उसके बाद पंकज से उसके पिता के बारे में पूछा। पंकज जैसे ही अपने पिता को बुलाने अंदर जाने लगा, दोनों बदमाश जबरन घर में घुस गए। उन्होंने सो रहे गिरीश यादव को उठाया और स्टील रंग की पिस्तौल दिखाकर खुद को पुलिसकर्मी बताने लगे।
व्यापारी गिरीश यादव।
गोली मारने की धमकी, कार में बैठा ले गए
विरोध करने पर बदमाशों ने गिरीश यादव को पैर में गोली मारने की धमकी दी, उसे जबरन कार में बैठाकर बरौर बस्ती की ओर ले गए। परिजन चिल्लाते रहे, लेकिन वो रुके नहीं। पंकज ने कार के नंबर का कुछ हिस्सा ‘OD 8552’ देखा था।
यह वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जिसमें बदमाश जबरन व्यापारी को उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। इसकी जानकारी लगने पर व्यापारी के पत्नी का मुंहबोला भाई मनीष जायसवाल ने बरौर में कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश मरवाही की तरफ तेजी से भाग गए।
पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत
पत्नी दुर्गा यादव ने मामले की शिकायत मरवाही थाने में दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इसकी जांच की, जब पता चला कि वो पुलिस वाले नहीं है, तो केस दर्ज कर तलाश शुरू की गई। पुलिस की कई टीमें अलग-अलग जगह दबिश दे रही है।
एडिशनल एसपी अविनाश मिश्रा ने बताया कि, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3), 3(5), 333, 351(3) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है।
25 दिन पहले सर्राफा व्यापारी की हुई थी हत्या
इससे पहले, 26 मई को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी की कोटमी साप्ताहिक बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार बदमाश उनसे सोने-चांदी का बैग भी छीनकर भाग गए थे। इसके लिए बिहार-झारखंड से शूटर बुलाए गए थे।
इस वारदात का मास्टरमाइंड बिलासपुर जिले के बिटकुला गांव का रहने वाला खुशीराम साहू है। उसने बाजार में सोना-चांदी व्यापारियों की रेकी कर पूरी साजिश रची थी। इस काम में उसके भतीजे राजाराम साहू ने भी मदद की। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिया गया था।
छत्तीसगढ़
जांजगीर-चांपा में ISI स्लीपर सेल गिरफ्तार:किराए के मकान में रह रहा था, पाकिस्तान, सऊदी अरब के नंबरों से ISI संपर्क के सबूत मिले
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यह गिरफ्तारी अकलतरा थाना क्षेत्र में किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान हुई।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सेवक सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के तरन तारण जिले के पट्टी का रहने वाला है। उसके खिलाफ अकलतरा थाने में बीएनएस की धारा 152 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देश पर जिले में संदिग्ध और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि अकलतरा के मिनीमाता चौक स्थित एक मकान में बाहरी राज्यों के कुछ लोग किराए पर रह रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस वहां किरायेदारों का सत्यापन करने पहुंची, जहां सेवक सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला।
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां रह रहे किरायेदारों का वेरिफिकेशन शुरू किया। जांच के दौरान सेवक सिंह की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सेवक सिंह ने खुद को पाकिस्तान सीमा के पास के इलाके का रहने वाला बताया, लेकिन उसके जवाबों से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई। शक गहराने पर पुलिस ने उसका मोबाइल फोन खंगाला।
जांच में मोबाइल से पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुछ अन्य विदेशी नंबरों से संपर्क होने के सबूत मिलने का दावा किया गया। इन्हीं जानकारियों के आधार पर पुलिस ने उस पर ISI से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
ISI समर्थित नेटवर्क से संपर्क का आरोप
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में बैठे ISI समर्थित लोगों के संपर्क में था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी नंबरों और संदिग्ध लोगों से लगातार बातचीत करता था।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण लोगों, संवेदनशील जगहों, लोकेशन, वाहनों के नंबर और फोटो-वीडियो जैसी जानकारियां साझा करने का भी संदेह है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।
मोबाइल से मिले महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत
पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से कई जरूरी डिजिटल सबूत मिले हैं। इसमें व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल के रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ अन्य जानकारियां शामिल हैं।
पुलिस ने मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि उसके सभी संपर्कों और गतिविधियों की अच्छे से जांच की जा सके।
हथियार मिलने के बाद टारगेट किलिंग की थी साजिश
पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई है कि आरोपी को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मिलने की योजना थी। हथियार मिलने के बाद उसे वहां बैठे लोगों के कहने पर किसी खास व्यक्ति या जगह को निशाना बनाने जैसे काम दिए जा सकते थे।
हालांकि पुलिस का कहना है कि इसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है और जांच व फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।
देवरी का टूटा पुल बना हजारों ग्रामीणों की परेशानी, भाजपा नेता राजेश यादव ने शासन पर उठाए सवाल
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