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छत्तीसगढ़

रायपुर : विशेष लेख : ‘सेवा सेतु’: छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन का नया अध्याय

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  • नितेश चक्रधारी

(सहायक जनसंपर्क अधिकारी)

 विशेष लेख : ‘सेवा सेतु’: छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन का नया अध्याय
 विशेष लेख : ‘सेवा सेतु’: छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में “सेवा सेतु” एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल,त्वरित और डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी सोच का परिणाम है कि अब आय,जाति, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, भू-नक़ल सहित 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

डिजिटल सुशासन का प्रभावी माध्यम

    पहले नागरिकों को अलग-अलग विभागों की सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रमाण-पत्र बनवाने जैसी मूलभूत सेवाओं में समय, श्रम और आर्थिक संसाधनों की बड़ी खपत होती थी। “सेवा सेतु” ने इस पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को “वन स्टॉप सॉल्यूशन” उपलब्ध कराया है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर रहे हैं और निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
राज्य शासन की यह पहल केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का भी संकेत है। यह व्यवस्था नागरिकों को यह भरोसा दिला रही है कि शासन उनकी सुविधा और अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है।

86 से बढ़कर 441 सेवाएं

    छत्तीसगढ़ में पहले ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण “सेवा सेतु” विकसित किया गया,जिसमें अब 441 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इनमें 54 नई सेवाएं शामिल हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का भी सफल एकीकरण किया गया है।

    30 से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल या कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनी हैं।

समयबद्ध सेवा का भरोसा

    छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। “सेवा सेतु” इसी अधिकार को व्यवहारिक रूप से मजबूत कर रहा है। पिछले 28 महीनों के आंकड़े इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। इस अवधि में 75 लाख 70 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 68 लाख 41 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। इनमें 95 प्रतिशत से अधिक आवेदन तय समय-सीमा में निपटाए गए। यह आंकड़ा प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

प्रमाण-पत्र सेवाओं की सबसे अधिक मांग

    चिप्स कार्यालय के अनुसार सबसे अधिक आवेदन आय प्रमाण-पत्र के रहे, जिनकी संख्या 32 लाख से अधिक है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र और भू-नक़ल संबंधी सेवाओं का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है।

    यह दर्शाता है कि नागरिकों की दैनिक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल माध्यम में लाना कितना आवश्यक था। अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और इंटरनेट आधारित सेवाओं के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं।

    व्हाट्सएप तक पहुंची सरकारी सेवाएं तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए अब “सेवा सेतु” की सेवाओं को व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है। इससे लोगों को जानकारी प्राप्त करने और सेवाओं तक पहुंचने में और अधिक सुविधा मिल रही है। अब तक 3.3 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जा चुके हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया की अवधारणा को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

पारदर्शिता और विश्वास का नया मॉडल

    “सेवा सेतु” केवल एक पोर्टल नहीं, बल्कि नागरिक और शासन के बीच भरोसे का नया सेतु बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो प्रणाली के कारण आवेदन प्रक्रिया की निगरानी संभव हुई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और अनावश्यक विलंब में कमी आई है। राज्य सरकार की यह पहल प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और नागरिक सुविधा का समन्वित उदाहरण है। यदि इसी गति से सेवाओं का विस्तार और गुणवत्ता सुधार जारी रहा, तो “सेवा सेतु” आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।

    डिजिटल युग में सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समय पर और सरल तरीके से जनता तक पहुंचाना है। “सेवा सेतु” इसी सोच को साकार कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ में प्रशासन को अधिक मानवीय, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। निश्चित रूप से “सेवा सेतु” आने वाले वर्षों में राज्य की डिजिटल प्रशासनिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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कोरबा

24 नवंबर को हसदेव घाट पर सजेगा कोरबा का पहला पुन्नी मेला

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भव्य आरती और दीपदान के साथ दिखेगी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक

कोरबा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-आस्था, परंपरा और सांस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कोरबा में पहली बार भव्य पुन्नी मेला का आयोजन किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर 24 नवंबर 2026, मंगलवार को हसदेव घाट, पुरानी बस्ती, दुरपा रोड़, इंदिरा नगर कोरबा में यह आयोजन होगा। शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इस मेले में धार्मिक आस्था के साथ छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति, पारंपरिक खानपान और मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।

पुन्नी मेला आयोजन समिति कोरबा की ओर से आयोजित इस पुन्नी मेला को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। आयोजकों का उद्देश्य कार्तिक पूर्णिमा के महत्व को जनसामान्य तक पहुंचाने के साथ ही छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति और लोक परंपराओं, त्योहारों को एक मंच प्रदान करना है। मेले के माध्यम से लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

भव्य आरती और दीपदान रहेगा मुख्य आकर्षण

पुन्नी मेले में हसदेव घाट पर भव्य आरती एवं दीपदान का आयोजन विशेष आकर्षण रहेगा। श्रद्धालु दीप प्रज्वलित कर धार्मिक परंपरा में सहभागी बनेंगे। घाट पर दीपों की रोशनी और भक्तिमय वातावरण के बीच कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी होंगी।

छत्तीसगढ़ी संस्कृति और व्यंजनों का मिलेगा स्वाद

मेले में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत और लोकनृत्य के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत किया जाएगा। वहीं, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक पकवानों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां लोगों को स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा।

आतिशबाजी से रोशन होगा आसमान

आयोजन में भव्य आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके अलावा धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक खानपान के माध्यम से पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल तैयार किया जाएगा। इस आयोजन में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, परिवार और संस्कृति प्रेमी शामिल होंगे।

जनप्रतिनिधियों ने किया आमंत्रित

पुन्नी मेला आयोजन समिति की ओर से नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति नूतन सिंह ठाकुर, पार्षद तामेश अग्रवाल, पार्षद ईश्वर पटेल एवं एल्डरमैन रविशंकर शुक्ला ने शहरवासियों से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है।

आयोजकों ने छत्तीसगढ़ी अंदाज में लोगों को आमंत्रित करते हुए कहा है कि जम्मो महतारी, सियान, मितान अउ संगवारी मन ला झारा-झारा नेवता… अर्थात शहर के सभी लोगों को इस पुन्नी मेले में सपरिवार शामिल होने का स्नेहिल निमंत्रण है।

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाला यह पहला पुन्नी मेला कोरबा की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में एक नई पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब शहरवासियों को 24 नवंबर की शाम का इंतजार है, जब हसदेव घाट पर आस्था के दीप जगमगाएंगे और छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखरेगी।

कार्यक्रम की जानकारी

  • आयोजन: पुन्नी मेला 2026
  • दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार
  • समय: शाम 5:00 बजे से
  • स्थान: हसदेव घाट, पुरानी बस्ती, दर्रीपारा रोड, इंदिरा नगर, कोरबा
  • आयोजक: पुन्नी मेला आयोजन समिति कोरबा

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छत्तीसगढ़

अबूझमाड़ के छात्रों को पढ़ाई के लिए 50 करोड़ मिलेंगे:साय कैबिनेट के 4 फैसले, पानी का बिल वसूलने पर पंचायतों को सरकार देगी 50 हजार

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए सरकार 40.98 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को अगले 3 साल के लिए यह अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

इसके अलावा सरकार ने पानी का बिल वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में कुल 4 फैसलों को मंजूरी दी गई।

राजनांदगांव में बाल सुधार गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 प्रस्तावों का मंजूरी मिली है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 प्रस्तावों का मंजूरी मिली है।

छोटी पंचायतों को नलजल योजना के लिए मिलेगा अनुदान

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत साल 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नए नियम लागू किए जाएंगे।

नए नियमों में केंद्र सरकार के सुझाए गए बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के जरिए नलजल योजनाओं का नियमित संचालन और रखरखाव हो सकेगा।

एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगी मदद

एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ से आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार यानी पानी का शुल्क जमा करना होगा।

वहीं, सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से ज्यादा राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी।

इसके अलावा लगातार दो साल तक 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।

अबूझमाड़ के कॉलेज को तीन साल में मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपए

कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया छात्रों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा देने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल का अनुदान देने का फैसला लिया है।

यह कॉलेज रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से संचालित किया जाता है। इसके संचालन और भवन सहित अन्य सुविधाओं के विकास के लिए तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुआ है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के तय नियमों में छूट देने की मंजूरी भी दी गई है।

इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी।

राजनांदगांव में बाल सुधार गृह के लिए जमीन आवंटित होगी

कैबिनेट ने राजनांदगांव में बाल सुधार गृह भवन बनाने के लिए महिला-बाल विकास विभाग को जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित की जाएगी।

नया भवन बनने से कानून से जुड़े मामलों में शामिल बच्चों के रहने, देखभाल, परामर्श, पढ़ाई और पुनर्वास की सुविधाएं बेहतर होंगी।

राजनांदगांव में बनेगा शिक्षा मंडल का संभागीय दफ्तर

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी।

इस कार्यालय के शुरू होने से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल-कॉलेजों को मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।

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कोरबा

Coal India’s First Mines Rescue Day Observed at SECL, Tribute Paid to Legendary Mine Rescue Hero Jaswant Singh Gill

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Remembering the Courage of Late Jaswant Singh Gill, Who Saved 65 Trapped Miners; His Son Shri Sarpreet Singh Felicitated

Bilaspur/korba. South Eastern Coalfields Limited (SECL) hosted Coal India Limited’s first Mines Rescue Day on 16 November 2026 at the Mines Rescue Station, Manendragarh, under SECL’s Hasdeo Area. The occasion paid tribute to the extraordinary courage of legendary mine rescue hero Late Shri Jaswant Singh Gill and honoured the dedication and invaluable contributions of mine rescue personnel.

On 16 November 1989, Late Shri Jaswant Singh Gill led a historic rescue operation at Mahabir Colliery in Raniganj, West Bengal, saving the lives of 65 miners trapped in a flooded underground coal mine. Using a specially designed steel capsule, he successfully brought the trapped miners to safety. His remarkable act of bravery later inspired the Hindi film Mission Raniganj. To commemorate this extraordinary legacy, Coal India instituted Mines Rescue Day.

The programme was graced by Shri Ramesh Chandra Mohapatra, Director (Technical–Operations), SECL, and Shri C. P. Garg, Executive Director (Safety & Rescue), Coal India Limited. On the occasion, Shri Sarpreet Singh, son of Late Shri Jaswant Singh Gill, was specially felicitated in recognition of his father’s extraordinary courage and contribution to mine rescue. Shri P. K. Mitra, former Superintendent (Rescue), SECL, was also felicitated for his contributions to mine rescue services.

The programme commenced with the hoisting of the Coal India and Rescue flags at the Mines Rescue Station, Manendragarh, followed by an inspection of rescue equipment and facilities by the dignitaries.

During the main ceremony, floral tributes were paid to Late Shri Jaswant Singh Gill. Shri Ramesh Chandra Mohapatra, Director (Technical–Operations), SECL, administered the Rescue Oath to the personnel present. A minute’s silence was also observed in memory of miners and rescue personnel who lost their lives in the line of duty.

The ceremony featured the screening of short films highlighting significant rescue operations, including the Johli Village Rescue, Kotma Building Collapse, Anjan Hill Underground Mine and Shakti Borehole operations. Shri Manoj Bishnoi, Area General Manager, Hasdeo Area; Shri Prakash Rai, General Manager (Safety & Rescue); and Shri B. Shiv Kumar, General Manager (Mining), SECL Headquarters, shared their experiences and insights on challenges in mine rescue, technological advancements and emergency preparedness.

In his address, Shri Ramesh Chandra Mohapatra appreciated the courage, dedication and readiness of mine rescue teams and emphasised the need to continuously strengthen mine safety systems and emergency rescue capabilities.

Coal India’s inaugural Mines Rescue Day served as a tribute to the courage and selfless service of rescue personnel who risk their own lives to save others, reaffirming the commitment to mine safety and rescue preparedness.

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