रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2024 के पेपर लीक मामले की जांच में पता चला है कि 7 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षा से पहले ही पैसे लेकर प्रश्नपत्र लीक कर दिए गए थे।
जांच एजेंसी के अनुसार, 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों तक लीक पेपर पहुंचाया गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि परीक्षा से एक रात पहले, यानी 6 जनवरी 2024 को कई अभ्यर्थियों और आरोपियों की लोकेशन एक ही जगह थी। इससे साफ है कि परीक्षा से पहले ही उन्हें पेपर दे दिया गया था। ACB-EOW ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में 3,000 पन्नों का चालान पेश किया गया।
जांच एजेंसी के अनुसार, 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों तक लीक पेपर पहुंचाया गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि परीक्षा से एक रात पहले, यानी 6 जनवरी 2024 को कई अभ्यर्थियों और आरोपियों की लोकेशन एक ही जगह थी। इससे साफ है कि परीक्षा से पहले ही उन्हें पेपर दे दिया गया था।
इस मामले में सहायक सांख्यिकी अधिकारी वीरेंद्र जाटव और हेमंत कुमार कौशिक को आरोपी बनाया गया है। ACB-EOW की जांच में पता चला कि आरोपी वीरेंद्र जाटव ने प्रश्नपत्र वरिष्ठ अधिकारी के घर पर टाइप किया और परीक्षा से पहले ही अवैध तरीके से कैंडिडेट पहुंचाई गई।
RI पेपर लीक मामले में 3000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई।
कैंडिडेट को होटल-फार्महाउस में ठहराया गया
ACB-EOW की जांच में पता चला कि अलग-अलग जिलों से आए अभ्यर्थियों को रायपुर के होटल, फार्महाउस और रिजॉर्ट में ठहराया गया और वहीं उन्हें प्रश्नपत्र दिया गया। अभ्यर्थियों को सवाल पढ़कर नोट करने और परीक्षा से पहले लिखे गए सवालों को जला देने के लिए भी कहा गया, ताकि कोई सबूत न बचे। इस काम में आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों की मदद भी ली।
डिजिटल सबूत और CDR से खुलासा
जांच एजेंसी को डिजिटल सबूत भी मिले हैं। इनसे साबित हुआ है कि अलग-अलग तरीकों से प्रश्नपत्र पहुंचाया गया और इसके बदले पैसे लिए गए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि परीक्षा से एक रात पहले, यानी 6 जनवरी 2024 को कई अभ्यर्थियों और आरोपियों की लोकेशन एक ही जगह थी। इससे साफ है कि परीक्षा से पहले ही उन्हें पेपर दे दिया गया था।
सहायक सांख्यिकी अधिकारी वीरेंद्र जाटव और हेमंत कुमार कौशिक को आरोपी बनाया गया है।
उत्तर पुस्तिकाओं में मिली समानता
जांच में यह भी पता चला कि जिन अभ्यर्थियों को एक साथ ठहराया गया था, उनके परीक्षा परिणाम काफी मिलते-जुलते थे। सिर्फ अंक ही नहीं, बल्कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में सही और गलत जवाबों का पैटर्न भी एक जैसा था। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने एक ही उत्तर कुंजी के आधार पर तैयारी की थी।
मनी ट्रेल में संलिप्तों की जांच जारी
इस मामले में पैसे के लेन-देन (मनी ट्रेल) और अन्य अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों व जुड़े लोगों की भूमिका की जांच अभी चल रही है। बता दें कि 19 नवंबर 2025 की तड़के संयुक्त टीम ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 7 जिलों में एक साथ 19 ठिकानों पर छापा मारा था। अनियमित चयन और अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायतों पर एक्शन हुआ था।
मामले की शुरुआत कहां से हुई?
7 जनवरी 2024 राजस्व निरीक्षक के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 2600 से ज्यादा पटवारियों ने हिस्सा लिया। 29 फरवरी 2024 को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 216 पटवारियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ।
इसके बाद राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने परीक्षा में रिश्तेदारों के चयन और अन्य अनियमितताओं की शिकायत करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही संघ ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा, विभाग ने एक जांच कमेटी गठित की, जिसने कुछ शिकायतों को सही और कुछ को निराधार माना।
हालांकि, जहां जांच कमेटी ने 22 चयनितों पर सवाल उठाए, वहीं विधानसभा में यह संख्या 13 बताई गई। इधर, हाईकोर्ट ने चयनितों की ट्रेनिंग शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन शासन ने मामला गृह विभाग को जांच के लिए भेज दिया।
इस बीच कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। आखिर में यह मामला तीसरी बार EOW/ACB को सौंपा गया, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जा सके।
पुराने OMR शीट फॉर्मेट से ही हुई विभागीय परीक्षा
साल 2024 में आयोजित राजस्व निरीक्षक (RI) विभागीय परीक्षा को लेकर एक और तकनीकी सवाल उठ खड़ा हुआ है। दरअसल, इस परीक्षा में वही पुराने OMR शीट फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया जो 2018 की भर्ती परीक्षाओं में उपयोग की गई थी।
इस OMR शीट में परीक्षार्थियों को अपना मोबाइल नंबर भरना होता था, जो आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में गोपनीयता के मानकों के खिलाफ माना जाता है।
हालांकि, कई अभ्यर्थियों का कहना है कि यह विभागीय पदोन्नति परीक्षा थी, ऐसे में विभाग के पास पहले से सभी उम्मीदवारों का डेटा बेस मौजूद था, और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी पहले से विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज थी।
बावजूद इसके, OMR के पुराने प्रारूप का प्रयोग परीक्षा की पारदर्शिता और गोपनीयता को लेकर प्रश्न खड़े करता है।
चयनित अभ्यर्थियों ने EOW को पत्र लिखा
विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका और लंबित जांच के कारण चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इससे परेशान होकर चयनित पटवारियों ने एकजुट होकर संगठन बनाया और EOW को पत्र लिखकर मांग की है कि मामले की जांच में तेजी लाई जाए और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए।
अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा वैध घोषित हो चुकी है, जांच भी पूरी हो चुकी है, फिर भी उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है।
कोरबा। जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा शहर द्वारा टी.पी. नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती कार्यक्रम मनाई गयी।
कार्यक्रम में सर्वप्रथम पं. जवाहर लाल नेहरू के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हे श्रद्धांजलि दी गई तत्पश्चात पं. नेहरू को याद करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया।
जिसमें सर्वप्रथम जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश राठौर ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे पं. नेहरू उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने पिता की तरह वकील बने बाद में वे महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में अहम किरदार निभाया। देश की आजादी के लिए पं. नेहरू कई बार जेल भी गये।
महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम द्विवेदी ने कहा कि नेहरू जी का स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान था ही साथ ही भाषा पर नियंत्रण था और वे अपने विचार बड़ी सरलता एवं स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करते थे। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक ख्याति का नेहरू जी पर बहुत प्रभाव था साथ ही विश्व इतिहास के विभिन्न पहलुओं से भी वे परिचित थे।
ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गजानंद साहू ने कहा कि पं. नेहरू शांतिप्रिय स्वभाव के साथ साथ मेहनती व्यक्ति थे। आज भी पं. नेहरू को भारत के प्रसिद्ध आदर्शो के रूप में याद किया जाता है। पं. नेहरू का बच्चों से जो लगाव था जिसके कारण ही भारत में 14 नवम्बर को पं. नेहरू की जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अजा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नारायण कुर्रे ने कहा कि पं. नेहरू केवल एक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे अपितु वे एक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न महान पुरुष थे। वे एक अनुठे चिंतक व महान लेखक थे। संवेदनाओं से भरपूर पं. नेहरू ने भारत ही नही अपितु दुनिया के लोगों का अभूतपूर्व प्यार और सम्मान पाया। भारत ने उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान ‘‘भारत रत्न’’ से अलंकृत किया है।
ब्लॉक अध्यक्ष पालुराम साहू ने कहा कि नेहरू जी एक सर्वप्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, चिंतक, साहित्यकार आदि सभी का समावेश उनके धनी व्यक्तित्व में था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा उनकी स्वाभाविक उदारता में सोने में सुगंध का कार्य करती थी निश्चय ही वे भारत के रत्न थे।
इस मौके पर पार्षद रवि चंदेल, डॉ.रामगोपाल कुर्रे, पूर्व पार्षद डॉ.रामगोपाल यादव, पार्षद बद्री किरण, जिला महामंत्री मनहरण राठौर (इंटक) जिला पदाधिकारी सुभद्रा सिंह, हिमांशु सिंह, जिला कांग्रेस कार्यालय महामंत्री सुरेश कुमार अग्रवाल आदि ने पं. नेहरू के जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।
विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही सरकार अब बारिश और ठंड की चिंता नहीं, पक्के घर में सुरक्षित जीवन जी रही हैं गीताबाई पीएम जनमन आवास योजना से बदली गीताबाई की जिंदगी, वर्षों का इंतजार हुआ खत्म
कोरबा, 13 नवम्बर 2026। आदिम जनजाति समुदायों का सर्वांगीण विकास, उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वनांचल और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों तक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आजीविका से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में संचालित पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के परिवारों को पक्के आवास की सुविधा मिल रही है। इससे वर्षों से झोपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो रहा है।
पाली विकासखंड के ग्राम डोंगा नाला निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय की श्रीमती गीताबाई पति सीताराम के परिवार के जीवन में भी इस योजना से सुखद बदलाव आया है। कभी छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले इस परिवार को अब पक्का मकान मिल गया है। गीताबाई और उनका परिवार वर्षों से जंगल से वनोपज एकत्र करने, बाँस से टोकरियां एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने जैसे कार्यों से आजीविका चलाता रहा है। सीमित आमदनी और कठिन परिस्थितियों के बीच पक्के मकान का सपना उनके लिए दूर की बात थी। बारिश, तेज हवा और ठंड के दिनों में झोपड़ी में रहना परिवार के लिए काफी कठिन होता था। पीएम जनमन योजना के तहत गीताबाई के ससुर धरम सिंह के नाम से पक्का आवास स्वीकृत हुआ। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब पूरा परिवार इस नए घर में रह रहा है। वर्षों से जिस सुरक्षित छत की कल्पना गीताबाई करती थीं, वह सपना अब साकार हो चुका है। अपने अनुभव साझा करते हुए हितग्राही श्रीमती गीता बताती हैं, जब मेरी शादी होकर इस घर में आई थी, तब यहां छोटी सी झोपड़ी थी। बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी आने और ठंड के मौसम में काफी परेशानी होती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा भी अपना पक्का मकान होगा। जब पीएम जनमन योजना से घर बनना शुरू हुआ, तब बहुत खुशी हुई। कुछ ही समय में घर बनकर तैयार हो गया और अब हम सभी इसी में रहते हैं। अब बारिश के दिनों में रातभर जागकर घर की चिंता नहीं करनी पड़ती। परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहते हैं और बहुत सुकून मिलता है। लाभार्थी श्रीमती गीताबाई योजना से मिले लाभ के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हम जैसे आदिवासी परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को समझते हुए पक्के मकान का सपना पूरा करने का अवसर दिया है। सरकार की इस पहल से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री साय को हृदय से धन्यवाद देती हूं।
कोरबा। कोरबा प्रेस क्लब ने उदय चौधरी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक, कोरबा को लिखित शिकायत सौंपकर साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। क्लब ने उदय चौधरी पर स्वयं को पत्रकार के रूप में प्रस्तुत कर भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन समाचार प्रसारित करने संबंधी शिकायतों का उल्लेख पत्र में किया है। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री नौशाद खान, उपाध्यक्ष श्री राजकुमार शाह, सचिव श्री दिनेश राज, उप सचिव श्री हरीश तिवारी, कार्यकारिणी श्री राजेश कुमार मिश्रा (मिठ्ठू) उपस्थित थे।
प्रेस क्लब के अध्यक्ष नौशाद खान व सचिव दिनेश राज ने कहा है कि उदय चौधरी की गतिविधियों को लेकर सामने आई शिकायतों की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। प्रकाशित समाचारों की तथ्यात्मकता, संबंधित पक्षों का पक्ष जाने बिना लगाए गए आरोपों तथा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री की जांच आवश्यक है। क्लब का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से आम नागरिकों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच भ्रम की स्थिति बनती है तथा निष्पक्ष पत्रकारिता की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। पत्र में कहा गया है कि यदि जांच में जानबूझकर कोरबा प्रेस क्लब को बदनाम करने, झूठे आरोप लगाने, पहचान का दुरुपयोग करने, धमकाने या अनुचित लाभ लेने जैसे कृत्य प्रमाणित होते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 (मानहानि) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C और 66D सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। क्लब ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल पत्रकार होने का दावा करना अपने आप में अपराध नहीं है। इसलिए कार्रवाई वास्तविक कृत्य और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होनी चाहिए। प्रेस क्लब ने पुलिस प्रशासन से उदय चौधरी की वास्तविक पहचान और संबंधित गतिविधियों की नियमानुसार जांच कराने, प्रकाशित सामग्री की तथ्यात्मकता परखने तथा साइबर सेल के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित कराने की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि पत्रकारिता की आड़ में किसी को धमकाने, ब्लैकमेल करने या धन की मांग करने के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाए। क्लब ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि उसका उद्देश्य किसी निर्दोष को प्रताड़ित करना या स्वतंत्र पत्रकारिता पर अंकुश लगाना नहीं है। पुलिस प्रशासन से जांच और कार्रवाई की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की गई है। प्रेस क्लब ने इसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज और कलेक्टर, कोरबा को सूचनार्थ तथा साइबर थाना, कोरबा को आवश्यक जांच के लिए भेजी है।
जांच का एसपी ने दिया आश्वासन
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले इस तरह के अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि भ्रामक और अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। पीड़ित व्यक्ति पर्याप्त साक्ष्य के साथ निःसंकोच शिकायत करें, जांच कर मामले में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।