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कोरबा

विधानसभा ‘बहिष्कार’ पर साय बोले- हार से बौखला गई कांग्रेस:पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, कहा- सरेंडर नक्सलियों को ही मिलेगा घोषित इनाम

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रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव अपने मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा।

पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत यह राशि सीधे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी। इससे पहले सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास पर आधारित किताब का विमोचन किया। ये किताब स्थानीय गोंडी और हल्बी में भी पब्लिश की गई है।

वहीं कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार किया है। इस पर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है। विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, निगम चुनाव में हारे। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है।

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम साय ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड।

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम साय ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड।

छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास पर आधारित किताब का विमोचन किया गया।

छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास पर आधारित किताब का विमोचन किया गया।

बस्तर में उद्योग के लिए लोकल कारोबारियों को अलॉट होगी जमीन

बस्तर में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसमें स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन भी दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश में सराहा जा रहा है। नई नीति में रोजगार को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है।

सीएम साय ने कहा कि बस्तर में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसमें स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन भी दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश में सराहा जा रहा है। नई नीति में रोजगार को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है।

ओलंपिक में गोल्ड लाने पर 3 करोड़ देगी सरकार

ओलंपिक में गोल्ड लाने पर छत्तीसगढ़ सरकार खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देगी।

कांग्रेस ने किया शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार, CM ने घेरा

कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार किया है। इस पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है। विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, निगम चुनाव में हारे। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है।

CGPSC में हुई गड़बड़ियों की CBI जांच कर रही है

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएससी घोटाले की जांच की बात कही थी और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इसमें जो भी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में पीएससी की परीक्षा हुई है। उन्हें बहुत खुशी होती है जब गांव के किसान अपने सफल बेटा-बेटी के साथ मिलने आते हैं। बताते हैं कि सरकार और पीएससी पर उनका भरोसा बढ़ा है। इसी भरोसे के चलते लोग पीएससी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं।

सरेंडर नक्सलियों को सरकार देगी जमीन, इनाम भी नक्सलियों को मिलेगा

राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत यह राशि सीधे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी।

राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत यह राशि सीधे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी।

2 साल के कार्यकाल से संबंधित पुस्तक का विमोचन

सीएम ने 2 साल के कार्यकाल से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया।

सीएम साय के साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद

छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रीमंडल के साथ कामकाज का लेखा-जोखा पेश कर रहे हैं।

दूसरे राज्य और देश के कारोबारियों को आकर्षित किया

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों और नियमों में दूसरे राज्य और देश के कारोबारियों को आकर्षित किया है और बड़े पैमाने में प्रदेश में निवेश आया है। सरकार ने नक्सल मुद्दे को गंभीरता से लिया और अभियान चलाकर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं।

होम-स्टे पॉलिसी और ईको-टूरिज्म पर तेजी से काम शुरू हुआ

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में डिफेंस, आईटी, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया गया है। बस्तर और सरगुजा में उद्योग लगाने वालों को विशेष रियायतें, सस्ती जमीन और टैक्स लाभ दिए जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद होम-स्टे पॉलिसी और ईको-टूरिज्म पर तेजी से काम शुरू हुआ है।

फोर्स के मूवमेंट से नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे है।

फोर्स के मूवमेंट से नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे है।

माओवाद कमज़ोर, 69 सुरक्षा कैंप बने सहारा

राज्य में विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा माओवाद रहा है, लेकिन अब इसका असर कम हो गया है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत 69 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीणों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का नया माध्यम बने हैं।

बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने क्षेत्र की छवि बदलने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को पर्यटन, ऑटोमोबाइल, आईटी, पायलट ट्रेनिंग आदि से जोड़ा जा रहा है।

सुशासन तिहार में सीएम साय ने प्रदेश भ्रमण करके आम लोगों की समस्या सुनी और उनका समाधान किया था।

सुशासन तिहार में सीएम साय ने प्रदेश भ्रमण करके आम लोगों की समस्या सुनी और उनका समाधान किया था।

सुशासन और पारदर्शिता की नई पहचान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन को नई मजबूती मिली है। प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सुशासन और अभिसरण विभाग बनाया गया है। 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू की गई है, जिससे कार्य संस्कृति में अनुशासन बढ़ा है।

नवा रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए विधानसभा भवन का लोकार्पण राज्य के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण रहा। यह भवन विकसित छत्तीसगढ़ की नई सोच का प्रतीक है।

40 लाख घरों में नल का पानी, 26 लाख पीएम आवास

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जल–जीवन मिशन से 40 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। 26 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास मंजूर हुए हैं।

महिलाओं को आर्थिक शक्ति देने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिस पर अब तक लगभग 14 हजार करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना में राज्य की 98% आबादी को शामिल किया गया है।

किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर में धान खरीदी कर रही साय सरकार।

किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर में धान खरीदी कर रही साय सरकार।

किसानों को 3100 रुपए क्विंटल धान, 1 लाख करोड़ की राशि हस्तांतरण

धान उत्पादन और समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। मोदी की गारंटी के अनुसार किसानों को देश में सबसे अधिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान मूल्य दिया जा रहा है।

राज्य के 2300 से अधिक उपार्जन केंद्रों पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ मान से खरीदी चल रही है। किसानों के खातों में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी जा चुकी है, जिसका असर ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर दिख रहा है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की बिक्री ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है।

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कोरबा

माखनलाल पाण्डेय संयुक्त संचालक अभियोजन (बिलासपुर संभाग) की सेवानिवृत्ति पर गरिमामयी विदाई समारोह आयोजित

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पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने किया अभिनंद

माखन लाल पाण्डेय को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में दी गई आत्मीय विदाई

कोरबा। आज दिनांक 30.03.2026 को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिलासपुर में माखन लाल पाण्डेय, संयुक्त संचालक अभियोजन (बिलासपुर संभाग) के सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक गरिमामय एवं आत्मीय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम राम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, के गरिमामयी सानिध्य में संपन्न हुआ। जिसमें संयुक्त संचालक अभियोजन माखन लाल पाण्डेय, उप संचालक श्रीमती कंचन पाटिल एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान पुलिस महानिरीक्षक श्री गर्ग ने श्री पाण्डेय के कुशल कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें श्रीफल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

अनुकरणीय सेवा सफरः-
माखन लाल पाण्डेय का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है

अपनी सेवाकाल फरवरी 1995 जिला रायपुर से प्रारंभ कर विभिन्न जिलों दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर चांपा में सेवा देते हुए फरवरी 2023 से 30 मार्च 2026 तक बिलासपुर संभाग में संयुक्त संचालक अभियोजन के पद पर पदस्थ होकर न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर विवेचना और दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा में अपना अमूल्य मार्गदर्शन दिया, तथा उनके द्वारा हमेशा प्रभावी कार्य सदैव संपादित किया गया।

इस अवसर पर आईजी श्री गर्ग ने कहा कि, एक सफल अभियोजन अधिकारी न केवल कानून का ज्ञाता होता है, बल्कि वह पीड़ित को न्याय दिलाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। पाण्डेय जी ने अपने पूरे कार्यकाल में अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश करते हुये सदा अभियोजन और पुलिस विभाग के लिये अपना विशेष योगदान दिया है। उनके आगामी सुखद भविष्य की शुभकामनाए देते आईजीपी श्री गर्ग ने आशा व्यक्त की, कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी श्री पाण्डेय अपने विशाल अनुभव और कानूनी ज्ञान के आधार पर पुलिस विभाग को आवश्यकतानुसार सहायता, मार्गदर्शन ,परामर्श और प्रशिक्षण देते रहेंगे।

श्री पाण्डेय ने इस अवसर पर अपने प्रति दिए गए सम्मान के लिए आईजीपी श्री गर्ग का आभार व्यक्त करते हुए,अपनी इस यात्रा के अनुभव साझा किए,और जिला अभियोजन अधिकारी से संयुक्त संचालक तकनीक सफर के दौरान पुलिस और न्यायालय के साथ अपने अनुभव साझा किए।इन भावुक पलों के श्री पाण्डेय ने,पुलिस विभाग के द्वारा कोई सहायता मांगे जाने पर, सेवानिवृत्ति के बाद भी , हमेशा स्वयं को उपलब्ध रहना बताया।

 इस विदाई समारोह में पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के साथ उप पुलिस अधीक्षक (बिलासपुर रेंज) विवेक शर्मा, निरीक्षक अशोक वैष्णव, निरीक्षक धनेश्वरी दुबे, उपनिरीक्षक रामकुमार पटेल, शंकर कश्यप, संग्राम सिंह,संदीप ठाकुर, रेखा जायसवाल सहित कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने श्री पाण्डेय को भावभीनी विदाई दी। इस गरिमामय कार्यक्रम का संचालन संजय रावत मुख्य लिपिक ने किया।
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कोरबा

छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा रेट में ₹5 की बढ़ोतरी:एनुअल पास पर ₹75 ज्यादा लगेंगे, 1 अप्रैल से लागू होगी NHAI की नई दरें

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बिलासपुर/कोरबा,एजेंसी। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने छत्तीसगढ़ से अलग-अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है। इसमें बिलासपुर से रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ समेत सभी टोल प्लाजा में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

अब 1 अप्रैल से हर टोल प्लाजा से गुजरने पर 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। इसी तरह एनुअल (वार्षिक) पासधारकों को 75 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। राहत की बात है कि, स्थानीय पासधारकों को पुराने दर पर ही सफर करने की छूट है।

NHAI ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए टोल की नई दरें जारी कर दी हैं। बिलासपुर जिले के 4 प्रमुख टोल प्लाजा भोजपुरी, मुढ़ीपार, पाराघाट और बगदेवा से रोजाना गुजरने वाले करीब एक लाख से ज्यादा वाहनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। विशेष रूप से बिलासपुर से रायपुर और पड़ोसी जिलों के बीच आने-जाने वाले लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

5 से 20 रुपए टैक्स की बढ़ोतरी

​NHAI की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में 5 से 10% शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। अलग-अलग टोल मैनेजमेंट और एनएचएआई से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये बढ़ोतरी 5 से लेकर 20 रुपए तक की है।

रिंग रोड पर प्राइवेट के अलावा हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहां केवल भारी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल रेटों में 5 से लेकर 20 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है।

सालाना पास के लिए 3075 रुपए देने होंगे

NHAI ने कार के लिए बनाए जाने वाले सालाना पास की कीमतों में 75 रुपए की बढ़ोतरी की। ये बढ़ोतरी भी 1 अप्रैल से लागू होगी। अभी सालाना पास 3 हजार रुपए में बनता है, जिसमें 200 टोल बूथ क्रॉस करने की लिमिट होती है। 1 अप्रैल से बनने वाले सालाना पास के लिए अब 3075 रुपए देने पड़ेंगे।

बिलासपुर से रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ समेत सभी टोल प्लाजा में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

बिलासपुर से रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ समेत सभी टोल प्लाजा में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

कैसे तय होता है टोल रेट

टोल टैक्स की दरें होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) के आधार पर तय की जाती हैं। हर साल के अंत में इंडेक्स का मूल्यांकन कर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नए रेट जारी करता है। टोल की राशि सड़क की लंबाई और उस पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास, टनल के आधार पर भी तय होती हैं। जहां ज्यादा सुविधाएं होती हैं, वहां टोल भी ज्यादा लगता है।

सालाना रिवीजन के तहत बढ़ी कीमतें

सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, जब फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत की गई थी, तभी इसके नोटिफिकेशन में हर साल कीमतों की समीक्षा और बदलाव का प्रावधान रखा गया था। यह बढ़ोतरी उसी सालाना रिवीजन प्रक्रिया का हिस्सा है। देश भर में हाईवे टोल की दरों में बदलाव के लिए जो फॉर्मूला तय है, उसी के आधार पर इस बार 2.5% की वृद्धि की गई है।

फास्टैग से ही होगा अनिवार्य भुगतान

प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन-देन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिन वाहनों में फास्टैग एक्टिव नहीं होगा, उन्हें दोगुना टोल देना होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लाजा पर 24 घंटे रिचार्ज और हेल्पडेस्क की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एनएचएआइ ने स्पष्ट किया है कि सड़क रखरखाव के खर्च को देखते हुए यह वार्षिक वृद्धि की गई है।

NHAI के मैनेजर बोले- मुख्यालय के निर्देश पर बढ़ोतरी

NHAI के मैनेजर राजेश्वर सूर्यवंशी ने बताया कि, मुख्यालय के निर्देशानुसार एक अप्रैल से नई दरें प्रभावी होंगी। वार्षिक पास अब 3,075 रुपए में बनेगा। स्थानीय लोगों के लिए 20 किमी वाली छूट योजना पहले की तरह जारी रहेगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर हर टोल में 5 रुपए की वृद्धि की गई है।

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मालगाड़ी से कोयला-चोरी करते नाबालिग करंट की चपेट में आया:गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, कोरबा में 24 घंटे में दूसरी घटना

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कोरबा। कोरबा के ढोढ़ीपारा में मालगाड़ी से कोयला चोरी करते समय एक नाबालिग करंट की चपेट में आ गया, उसे गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मालगाड़ी से कोयला चोरी करते समय करंट लगने की यह 24 घंटे के भीतर दूसरी घटना है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर को 14 वर्षीय नाबालिग अपने दोस्तों के साथ ढोढ़ीपारा बस्ती के सामने बालको रेलवे ट्रैक मालगाड़ी से कोयला चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया।

नाबालिग ऊपर से गुजर रहे इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आ गया।

नाबालिग ऊपर से गुजर रहे इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आ गया।

मालगाड़ी का हाउस पाइप निकाला

बताया जा रहा है कि उन्होंने चलती मालगाड़ी का हाउस पाइप निकाला, जिससे ट्रेन धीमी होकर रुक गई। पीयूष कोयला चोरी करने के लिए मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ा, तभी वह ऊपर से गुजर रहे इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आ गया।

झुलसकर डिब्बे पर ही गिरा नाबालिग

करंट लगने से वह झुलसकर डिब्बे पर ही गिर गया। उसके दोस्तों ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी, जिन्होंने पीयूष को डिब्बे से नीचे उतारा और एक निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कोयले से भरी मालगाड़ी टीपी नगर से बालको पावर प्लांट की ओर जा रही थी।

मालगाड़ी से कोयला चोरी करते समय करंट लगने की यह 24 घंटे के भीतर दूसरी घटना है। इससे पहले रविवार दोपहर उरगा थाना क्षेत्र के पहंदा के पास भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे रेफर किया गया था।

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