देश
सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर:बोले- जिस करप्शन की जानकारी मैंने पीएम को दी, उसी में मुझे फंसाया जा रहा
नई दिल्ली,एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के किरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 15 दिन बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व गर्वनर सत्यपाल मलिक ने चुप्पी तोड़ी।
मलिक 11 मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने शनिवार को X पर पोस्ट के जरिए भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया। कहा ‘मैं पिछले लगभग एक महीने से अस्पताल में भर्ती हूं और किड़नी की समस्या से जूझ रहा हूं।’
उन्होंने बताया, ‘परसों सुबह से मैं ठीक था लेकिन आज फिर से मुझे ICU में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। अगर आज मेरे पास दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं, उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था, मैंने खुद प्रधानमंत्री को बताया था।’

सत्यपाल मलिक 11 मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं।
CBI ने 22 मई को सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के किरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें करीब 2,200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी का आरोप है।
CBI ने इसी मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की
सत्यपाल ने कहा- ₹150 करोड़ रिश्वत ऑफर हुई थी
मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं, मैं ना तो डरने वाला हूं ओर ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। सच्चाई यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े-बड़े पदों पर देशसेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी हूं।
जब मैं गवर्नर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुई थी। अपने राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह जी की तरह मैं ईमानदारी से काम करता रहा। मेरा ईमान कभी नहीं डिगा।
जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, मैंने बग़ैर राजनीतिक लालच के किसानों की मांग को उठाया। महिला पहलवानों के आंदोलन में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद जवानों के मामले को उठाया।
सरकार मुझे CBI का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं, उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था, मैंने खुद प्रधानमंत्री को बताया था इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद में मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया, मेरा तबादला होने के बाद किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ।
मलिक ने 2021 में लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप
सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनूं में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास दो फाइलें आई थीं। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी।
मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है, इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थीं। उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150-150 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। मलिक ने कहा, ‘मैंने कहा था कि मैं पांच कुर्ता-पायजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब CBI पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा।’
CBI ने दो अलग-अलग मामलों में दर्ज की FIR
CBI ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की थीं। पहली FIR लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह रकम 2017-18 में जम्मू-कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी।
दूसरी FIR 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (एचईपी) के सिविल वर्क के लिए 2,200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। CBI इन दोनों मामलों की जांच कर रही है।
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सोसाइटी जनरल, प्रूडेंशियल समेत अन्य ने एंथम बायोसाइंसेज में 3% हिस्सेदारी 1275 करोड़ रुपए में खरीदी
नई दिल्ली, एजेंसी। सोसाइटी जनरल, प्रूडेंशियल हांगकांग और गिसालो कैपिटल मैनेजमेंट के नेतृत्व में वैश्विक निवेशकों ने एंथम बायोसाइंसेज के एक प्रवर्तक अरुणा गणेश से खुले बाजार के सौदों के जरिये कंपनी में कुल तीन प्रतिशत हिस्सेदारी 1,275 करोड़ रुपए में खरीदी। इस लेनदेन के बाद, एंथम बायोसाइंसेज का शेयर एनएसई पर 798.25 रुपए प्रति शेयर के स्तर पर लगभग स्थिर रहा।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर मौजूद सौदे से जुडे़ आंकड़ों के अनुसार, इस सौदे में कई घरेलू म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और एक निवेश कंपनी ने भी भागीदारी की। इन निवेशकों ने बृहस्पतिवार को कुल 1,71,14,604 शेयर खरीदे (एंथम बायोसाइंसेज में 3.05 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर) और इनका औसत मूल्य 744.80 रुपये प्रति शेयर रहा। कुल लेनदेन मूल्य 1,274.69 करोड़ रुपए रहा। इस सौदे में भाग लेने वाले अन्य विदेशी निवेशकों में लक्जमबर्ग स्थित नॉर्डिया एसेट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड और सोशल प्रोटेक्शन फंड शामिल रहे।
घरेलू संस्थागत निवेशकों में भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, 360 वन म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड और व्हाइटओक कैपिटल म्यूचुअल फंड खरीदारों में शामिल रहे। प्रेमजी इन्वेस्ट से संबद्ध पीआई अपॉर्च्युनिटीज एआईएफ वी एलएलपी, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी उन निवेशकों में शामिल रहे जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे। वहीं, प्रवर्तक अरुणा गणेश समान संख्या में शेयर बेचकर कंपनी से बाहर निकल गईं। इस सौदे से एंथम बायोसाइंसेज में प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह की संयुक्त हिस्सेदारी 74.68 प्रतिशत से घटकर 71.63 प्रतिशत रह गई। एंथम बायोसाइंसेज एक पूर्णतः एकीकृत अनुबंध अनुसंधान, विकास एवं विनिर्माण संगठन है।
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GenAI से रियल एस्टेट में 7 साल में 14–17 अरब डॉलर की बढ़ोतरी संभव
मुंबई, एजेंसी। जनरेटिव आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (GenAI) अगले सात साल में रियल एस्टेट क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 14 से 17 अरब डॉलर कर सकता है, जो उद्योग के कुल राशि मूल्य में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि के बराबर है। ईवाई-पार्थेनॉन और क्रेडाई की संयुक्त रिपोर्ट में यह बात कही गई है। जेनएआई की मदद से डेवलपर्स को बिक्री की रफ्तार में 30-50 प्रतिशत तक सुधार और प्रोजेक्ट लॉन्च में लगभग 30 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रॉपर्टी डील्स के मूल्यांकन का समय लगभग 50% तक घट सकता है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 30-35 तक तेज हो सकती है। AI की मदद से स्वचालित मॉडलिंग, निवेश रिटर्न (IRR/ROI) के बेहतर अनुमान और तेजी से डील एनालिसिस संभव होगा, जिससे पहले की तुलना में ढाई गुना अधिक डील्स का मूल्यांकन किया जा सकेगा।
इसके अलावा, शुरुआती तौर पर AI अपनाने वाली कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। इससे कार्यबल की उत्पादकता में 20 से 50 प्रतिशत सुधार हो सकता है जबकि ग्राहक साधने की लागत में 20 से 50 प्रतिशत की कमी आ सकती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया महीनों से घटकर हफ्तों या दिनों में आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की प्रगति में डेवलपरों को व्यावहारिकता का आकलन करने, परियोजनाओं की योजना बनाने, निर्माण का प्रबंध करने और ग्राहकों के साथ जुड़ने के तरीकों को नया आकार देने की क्षमता है।
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RBI के VRR नीलामी में बैंकों की मांग सुस्त, अधिशेष नकदी घटने के बावजूद उत्साह नहीं
नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक लाख करोड़ रुपए की तीन दिन की ‘परिवर्ती दर रेपो’ (वीआरआर) नीलामी को शुक्रवार को बैंकों की सुस्त प्रतिक्रिया मिली जो अल्पकालिक धन की सीमित आवश्यकता का संकेत देती है। केंद्रीय बैंक को वीआरआर नीलामी में बैंकों से एक लाख करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के मुकाबले 16,750 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुईं। आरबीआई ने नीलामी में पूरी राशि को 5.26 प्रतिशत की ‘कट-ऑफ’ और भारित औसत दर पर स्वीकार कर लिया।

बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति अधिशेष में बनी रही, हालांकि इसका स्तर अपेक्षाकृत कम रहा। आरबीआई के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 18 जून तक प्रणाली में नकदी अधिशेष करीब 19,163.11 करोड़ रुपए रहा। पिछले दिन की तुलना में नकदी की स्थिति में मामूली सुधार हुआ लेकिन यह अब भी कम स्तर पर बनी रही, जो बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षाकृत सख्त परिस्थितियों को दर्शाती है। वीआरआर नीलामी में कम भागीदारी यह संकेत देती है कि आरबीआई द्वारा परिवर्तनीय दर रेपो परिचालन के माध्यम से नकदी समर्थन दिए जाने के बावजूद बैंकों में अल्पकालिक धन की मांग सीमित रही।
आरबीआई अल्पकालिक नकदी प्रबंधन और ओवरनाइट दरों को नीतिगत दर गलियारे के अनुरूप बनाए रखने के लिए वीआरआर नीलामियां आयोजित करता है। यह वीआरआर की व्यवस्था के तहत बैंकों को अलग-अलग ब्याज दरों पर बोली के जरिये पैसा उधार देता है। नकदी दबाव को कम करने और ओवरनाइट मनी मार्केट दरों को नियंत्रित रखने के लिए केंद्रीय बैंक ने पिछले कुछ दिनों में विभिन्न अवधियों की वीआरआर नीलामी के जरिए करीब 1.89 लाख करोड़ रुपए की अस्थायी नकदी डाली है।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, इसमें 18 जून को दो नीलामियों के जरिये 72,300 करोड़ रुपए, 16 जून को सात दिन की वीआरआर नीलामी के जरिए 89,440 करोड़ रुपए और 15 जून को ओवरनाइट नीलामी के जरिये डाले गए 28,220 करोड़ रुपए शामिल हैं।
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