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मद्रास हाईकोर्ट के जज को 36 पूर्व जजों का समर्थन:पूर्व न्यायाधीश बोले- जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका पर हमला है

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चेन्नई,एजेंसी। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी सांसदों के महाभियोग प्रस्ताव का देश के 36 पूर्व जजों ने विरोध किया है। इससे पहले 56 पूर्व जज भी इस प्रस्ताव पर विरोध जता चुके हैं।

शनिवार को इन 36 जजों ने खुले पत्र में कहा-

महाभियोग के प्रस्ताव का कदम जजों पर राजनीतिक-वैचारिक दबाव बनाने और डराने की कोशिश है। अगर इस तरह की कोशिशों को आगे बढ़ने दिया गया, तो यह लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों पर हमला होगा क्योंकि लोकतंत्र में फैसलों की परीक्षा अपील और कानूनी समीक्षा से होती है, न कि महाभियोग की धमकियों से।

दरअसल, जस्टिस स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को मंदिर और दरगाह से जुड़े मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद 9 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया गठबंधन के 107 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था।

तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम में वह पहाड़ी जहां पर दरगाह और मंदिर मौजूद हैं।

तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम में वह पहाड़ी जहां पर दरगाह और मंदिर मौजूद हैं।

तस्वीर 9 दिसंबर की है। मद्रास हाईकोर्ट के जज जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी।

तस्वीर 9 दिसंबर की है। मद्रास हाईकोर्ट के जज जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी।

जज बोले- सभी को विपक्ष के प्रस्ताव की निंदा करनी चाहिए

जजों ने 4 पूर्व CJI दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, ए.एस बोबड़े, डीवाई चंद्रचूड़ का भी पत्र में जिक्र करते हुए कहा कि इनके खिलाफ भी महाभियोग लाने की कोशिश की गई थी।

जज संविधान और शपथ के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि राजनीतिक दबाव के लिए इसलिए देश के सभी सांसदों, नागरिकों को विपक्ष के इस कदम की खुलकर निंदा करनी चाहिए।

यह है पूरा मामला

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने एक राइट-विंग एक्टिविस्ट की याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई करते हुए तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद एक मंदिर और दरगाह से जुड़े मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया था।

जस्टिस स्वामीनाथन ने सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारियों को दूसरे पक्ष के विरोध के बावजूद दीपाथून पर शाम 6 बजे तक दीपक जलाने का आदेश दिया था।

इस आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार काफी भड़क गई थी और आदेश मानने से ही इनकार कर दिया। इसी के बाद से विरोध शुरू हुआ था।

जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को तमिलनाडु सरकार ने लागू करने से मना कर दिया। सरकार ने इसके पीछे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया था।

इसी को आधार बनाकर महाभियोग लाने का तर्क दिया गया। अपने फैसले में जज ने स्पष्ट कहा था कि दीपाथून पर दीप जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकारों पर कोई असर नहीं होगा।

भगवान मुरुगन के निवास में शामिल है थिरुपरनकुंद्रम

तमिलनाडु के मदुरै से 10 किमी दूर दक्षिण में थिरुपरनकुंद्रम शहर है। इसे भगवान मुरुगन के 6 निवास स्थानों में से एक माना जाता है। यहां की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर सुब्रमण्यस्वामी मंदिर मौजूद है। जो छठी शताब्दी का माना जाता है।

पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर इतिहास काल से ही कार्तिगई दीपम (दीपक) जलाया जाता जा रहा है। 17वीं शताब्दी में पहाड़ी पर सिकंदर बधूषा दरगाह का निर्माण कराया गया था। इसके बाद से ही यहां पर दीपक जलाने पर विवाद शुरू हुआ था। जो अब तक जारी है।

18 दिसंबर: दीपक विवाद में व्यक्ति ने थाने में सुसाइड किया

दीपाथून दीपक विवाद को लेकर 18 दिसंबर को मदुरै में पूर्णचंद्रन (40) ने पुलिस चौकी में खुद को आग लगाई थी। इलाज के दौरान अस्पताल में पूर्णचंद्रन की मौत हो गई।

उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया था कि पूर्णचंद्रन ने सुसाइड से पहले ऑडियो क्लिप शेयर किया था। इसके बाद पुलिस ने पूर्णचंद्रन का मोबाइल रिकवर किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडियो क्लिप में पुरुष की आवाज है। जो दीपक विवाद की घटना से परेशान होने की बात कहता सुनाई दे रहा है। साथ ही पेरियार प्रतिमा के पास खुद को आग लगा देने की बात भी कहता नजर आता है।

पूर्णचंद्रन ने थाने में खुद को लॉक करके आग लगाकर सुसाइड किया था।

पूर्णचंद्रन ने थाने में खुद को लॉक करके आग लगाकर सुसाइड किया था।

सुसाइड से पहले ऑडियो में कहा…

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के उस आदेश को लागू नहीं किया गया, जिसमें थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास विवादित स्तंभ पर दीपम (दीपक) जलाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन मंदिर प्रशासन ने पहाड़ी की चोटी पर मौजूद उची पिल्लैयार मंदिर के पास ही दीपक जलाना जारी रखा।

दीपम पेरियार की प्रतिमा के पास क्यों जलाया गया। ऐसा मंदिर की बदनामी से बचने के लिए किया गया। मैंने पेरियार की प्रतिमा के सामने दीपम इसलिए जलाया, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है।

उनके सामने भगवान के लिए यह काम करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि सरकार को दीपक जलाने से क्या समस्या है। सभी हिंदुओं को इस बारे में सोचना चाहिए। दीपाथून पर दीपक जलाने से मदुरै को अधिक प्रसिद्धि मिलेगी।

वहीं, मामले पर मंदिर प्रशासन का कहना है कि स्तंभ ही परंपरागत स्थान है, जहां दीपम जलाया जाता है। पिछले 100 साल से दीपम यहीं जलता आ रहा है।

1 दिसंबर: कोर्ट ने कहा था- दीपक जलाने से मुस्लिमों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं

मामले पर मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि तमिल परंपरा के हिसाब से मंदिर प्रशासन दीपाथून पर ही दीपक जलाए। इससे पास स्थित दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता।

हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं होने पर 3 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने एक और आदेश दिया। इसमें कहा गया कि श्रद्धालु खुद दीपक जलाकर आएं। CISF लोगों की सुरक्षा तय करे।

कोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला दिया और आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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आत्मकथा का दौर, वास्तविकता मचाए शोर 

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आत्मकथा लिखों तो, गलतियों का हिसाब लगाओ,

पकड़े जाने का डर हो, वहाँ क्षमा का पैबंद लगाओ।

थोड़ा त्याग-थोड़ा संघर्ष एवं संवेदना मिलाते जाओ,

अपनी हरेक नाकामी, समाज सेवा बतलाते जाओ।

बचपन की “गरीबी” लिखना, चाहे जेब में माल रहा,

साइकिल पंचर का किस्सा, जीवन का सवाल रहा।

फ्लैशबैक में जा लिखना, कैसे मुश्किल दिन गुजारे,

सत्तर-अस्सी के फिल्मी किस्से, क्यों संघर्ष में उतारे।

कॉलेज की यादें रंगीन, किस्सों में थोड़ी मिठास भरो,

इश्क हो या ना हुआ हो, बेवफाई को भी खास करो।

हर गलती का कारण ऐसा, जिसमें दर्शन निकल पड़े,

पाठक पढ़ सोच में पड़े, त्याग के संस्करण आन पड़े।

कुछ पन्नों पर आँसू रख देना, कुछ पन्नों पर मुस्कान,

अपनी तारीफ खुद ही करके, दूसरों से पाए सम्मान।

लेकिन इतना ध्यान रखना, सच कहीं झाँक न जाए,

आत्मकथा बाहर निकले, पुराना राज ना खुल जाए।

कल तक जो मौन रहे थे, वे भी तो अपना पक्ष रखेंगे,

आपके लिखे किस्सों पे, संस्मरण अलग ही लिखेंगे।

आत्मकथा का संकट, लिखनेवाला खुद भगवान बने,

पाठक “वाह-वाह” करता जाए, परिचित परेशान बनें!

संजय एम तराणेकर 

(कवि, लेखक व समीक्षक)

इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

मो. 98260 25986

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ब्रिटिश प्रिंस विलियम ने मुंबई में इलेक्ट्रिक ऑटो चलाया:पत्नी केट पीछे बैठीं, दोनों अर्थशॉट प्राइज कार्यक्रम में पहुंचे थे

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मुंबई, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम भारत दौरे के दूसरा दिन मंगलवार को मुंबई में टुक-टुक चलाते नजर आए। इस दौरान उनकी पत्नी प्रिंसेस केट भी पीछे बैठी थीं। दोनों अर्थशॉट प्राइज के कार्यक्रम में पहुंचे।

टुक-टुक पर अर्थशॉट का लोगो लगा हुआ था। केट ने इस अंदाज में कार्यक्रम में पहुंचने पर कहा, ‘यहां आने का यह सबसे अच्छा तरीका है।’

दोनों ने मुंबई में 2026 के अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की। प्रिंस विलियम और केट आज मुंबई में ई-रिक्शा की सवारी भी करेंगे।

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पहुंचे।

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पहुंचे।

प्रिंस विलियम ने टुक-टुक चलाया, प्रिंसेस केट उनके साथ पीछे वाली सीट पर मौजूद रहीं।

प्रिंस विलियम ने टुक-टुक चलाया, प्रिंसेस केट उनके साथ पीछे वाली सीट पर मौजूद रहीं।

प्रिंस विलियम और प्रिसेंस केट बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पर अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की।

प्रिंस विलियम और प्रिसेंस केट बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पर अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की।

अर्थशॉट प्राइज विजेताओं को 11-11 करोड़ रुपए देंगे

प्रिंस विलियम ने करीब 6 साल पहले अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी। इसका मकसद पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के नए तरीके खोजने वाले लोगों और संस्थाओं को बढ़ावा देना है।

हर साल 5 विजेताओं को चुना जाता है। हर विजेता को 10 लाख पाउंड यानी करीब 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।

आज मुंबई में इस पुरस्कार का छठा समारोह होगा। केंसिंग्टन पैलेस के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसके लिए भारत के 24 राज्यों के 15 हजार स्कूलों तक कार्यक्रम पहुंचाया गया है।

समारोह से पहले प्रिंस विलियम पुरस्कार के फाइनलिस्ट से मुलाकात करेंगे। इस साल भारत की महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी भी फाइनलिस्ट में शामिल है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बनाती है।

पहली बार बच्चों के लिए होगा अर्थशॉट अवॉर्ड

इस बार पहली बार बच्चों के लिए चिल्ड्रन्स अर्थशॉट अवॉर्ड समारोह भी होगा। इसमें 9 से 17 साल के बच्चों के पर्यावरण बचाने से जुड़े विचारों और कामों को सम्मानित किया जाएगा।

इसके लिए बच्चों को अपने आसपास की पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सचिन, आलिया और श्रेया घोषाल भी शामिल होंगे

अर्थशॉट प्राइज की अवॉर्ड नाइट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता रामी मालेक शामिल होंगे। फिल्ममेकर करण जौहर कार्यक्रम को होस्ट करेंगे।

गायिका श्रेया घोषाल ब्रिटिश बैंड टेक दैट के साथ प्रस्तुति देंगी। यह बैंड पहली बार भारत में परफॉर्म करेगा।

मुंबई की संगीतकार मर्लिन डी’सूजा के नेतृत्व में अर्थशॉट ऑर्केस्ट्रा भी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा भारत का पहला ऑल-फीमेल हिप-हॉप ग्रुप वाइल्ड वाइल्ड वुमन भी परफॉर्म करेगा।

भारत ने दिए सबसे ज्यादा विजेता और फाइनलिस्ट

अर्थशॉट प्राइज के मुताबिक, अब तक भारत से सबसे ज्यादा विजेता और फाइनलिस्ट चुने गए हैं। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन, कचरे, वायु प्रदूषण, समुद्रों के संरक्षण और पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं को बचाने से जुड़े समाधानों के लिए दिया जाता है।

अर्थशॉट प्राइज के CEO जेसन नॉफ ने कहा कि मुंबई में होने वाला समारोह भारत के पर्यावरण से जुड़े काम, नई सोच और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का बड़ा मौका है।

उनके मुताबिक, इस बार पुरस्कार समारोह में अब तक का सबसे बड़ा स्कूल कार्यक्रम और कई खास प्रस्तुतियां होंगी।

मुंबई के बाद दिल्ली जाकर मोदी से मिलेंगे

मुंबई का दौरा पूरा करने के बाद प्रिंस विलियम और केट 18 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उनका भारत दौरा खत्म हो जाएगा।

ब्रिटेन के कार्यवाहक हाई कमिश्नर ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के लोगों के बीच पुराने रिश्तों को मजबूत करने का मौका है। भारत और ब्रिटेन टेक्नोलॉजी, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं।

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केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार:अवमानना केस में कहा- 3 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो फिर मौका नहीं मिलेगा

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नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और AAP के अन्य नेताओं को फटकार लगाई। इन सभी ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अवमानना केस में कोर्ट में अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा कि जवाब नहीं देने पर उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा।

AAP नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी केस से हटाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इसी साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की खबर के आधार पर मामला खुद शुरू किया था।

केजरीवाल ने कहा था- जस्टिस स्वर्णकांता RSS से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में गईं, उन्हें केस से हटाएं

अरविंद केजरीवाल ने 13 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाले केस की सुनवाई के दौरान कहा था- जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी हैं।

मुझे पहले से ही दोषी माना जा रहा है। जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जिसमें ED और CBI के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है।

केजरीवाल की जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी को समझिए

ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश को CBI ने चुनौती दी, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जस्टिस शर्मा कर रही हैं।

9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी।

उन्होंने प्रारंभिक तौर पर यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत थीं और ट्रायल कोर्ट को PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया।

इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायट ने जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी दाखिल की।

27 फरवरी: ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को बरी किया था

27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट के बाहर बयान देते समय केजरीवाल रोने लगे। मनीष सिसोदिया ने उन्हें ढाढस बंधाया था।

ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को राहत दी थी। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में CBI की जांच की कड़ी आलोचना भी की थी।

ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई की थी। उन्होंने 9 मार्च को कहा था प्राइमा फेसी (पहली नजर में) ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां गलत लगती हैं और उन पर विचार जरूरी है।

साथ ही, जस्टिस शर्मा की कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से CBI के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश पर भी रोक लगा दी थी।

केजरीवाल 156 दिन, सिसोदिया 530 दिन तक जेल में रहे

दिल्ली सरकार ने 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया।

इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए थे। CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ।

इस मामले में केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा गया था। उन्हें 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वहीं सिसोदिया इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे।

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