कोरबा
प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं, चल रहा पूरा जंगल राज – दीपक बैज

पूरी लगन व निष्ठा के साथ पार्टी हित में कार्य करें कार्यकर्ता- जयसिंह अग्रवाल
कोरबा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने आगामी स्थानीय चुनावों के मद्देनजर टीपी नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के समस्त मोर्चा प्रकोष्ठों और संगठनों के पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों में नई ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि हम सब को पूरी एकजुटता से पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में कार्य करें और कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलाएं। आगामी नगरीय निकाय व पंचायती चुनावों की दृष्टि से प्रर्देशाध्यक्ष सभी जिलों में लगातार बैठकें करते हुए कांग्रेसजनों में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं।
अपने उद्बोधन में राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार के एक साल के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं हैै। अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि डबल इंजन की सरकार दावा करती है कि विकास कार्यों के लिए फण्ड की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि रूके हुए विकास कार्य फण्ड की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं लेकिन सरकार कौन चला रहा है, यह समझ पाना मुश्किल है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है प्रदेश में एक नहीं कई मुख्यमंत्री हैं। अपने कांग्रेस सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों से किए हुए वायदों को पूरा किया और किसानों की कर्जमाफी के साथ ही समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जाती रही है और उनको समय पर भुगतान भी किए जाते रहे हैं जबकि वर्तमान भाजपा सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा करके अधिकतम 15 क्विंटल तक ही धान खरीदी कर पा रही है, क्योंकि धान खरीदी करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार के विगत एक साल के कार्यकाल का यदि आंकलन किया जाए तो उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। सम्भवत: इसी कमी को छुपाने के लिए सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनावों को छ: महीने के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। दीपक बैज ने उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से निष्ठापूर्वक पूरी एकजुटता से जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस के समर्पित, निष्ठावान व मेहनती कार्यकर्ताओं की वजह से हमें सफलता अवश्य मिलेगी।
प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने विगत स्थानीय चुनावों और राज्य के उप चुनावों आदि पर अपनी पूरी व्यूह रचना साझा करते हुए बताया कि अन्य पार्टियों की परंपरागत सीटों को किस प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में लाया गया था। उन्होंने बताया कि पार्टी का हर कार्यकर्ता मेहनती और कर्मठ है, जरूरत है सही रणनीति अपनाने की। सही रणनीति से आगामी नगरीय निकाय, जिला पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के चुनावों को जीता जा सकता है जिसके लिए सबसे जरूरी है एकजुटता। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे दावा तो करते हैं कि फण्ड की कमी नहीं है लेकिन लगभग एक साल का कार्यकाल बीत रहा है और उपलब्धि के नाम पर बताने को सरकार के पास कुछ भी नहीं है। विकास के सभी कार्य अवरूद्ध हो गए हैं। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि आपसी तालमेल बहुत आवश्यक है। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के बाद ही मरवाही उपचुनाव में सफलता मिल पाई थी। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए आपसी मतभेद भूलकर एकजुटता की आवश्यकता होगी और चुनाव जीतने के लिए हमारा यही सबसे मजबूत अस्त्र होगा। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि हम सबको शहरी अथवा ग्रामीण के दायरे से अलग हटकर जो जिस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकता है, उसे आगे बढक़र कार्य करना चाहिए और संगठन व पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए चुनाव जीतने का प्रयास करना चाहिए।
बैठक में उपस्थित कटघोरा के विधायक पुरूषोत्तम कंवर ने कहा कि पार्टी के पुराने लोगों को ही अवसर मिलना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय अनेक नए लोग पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनको पार्टी का टिकट भी मिल जाता है। ऐसी स्थिति में पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, जो पार्टी हित में सही नहीं है। पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हर स्तर की कमेटियों के साथ आपसी तालमेल बिठाते हुए एकजुटता के साथ कार्य करना होगा, तभी सफलता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी का पंच, सरपंच, पार्षद व अन्य पदाधिकारी चुना जाना ही सही मायने में पार्टी की जीत होगी।
गुटबाजी को समाप्त कर रणनीति तैयार कर लड़ेंगे चुनाव-प्रशांत मिश्रा
बैठक में अपने विचार रखते हुए प्रदेश महामंत्री प्रशांत मिश्रा ने कहा कि पार्टी के भीतर गुटबाजी को समाप्त करते हुए एकजुटता के साथ स्थानीय चुनावों में विजय हासिल करने की रणनीति तैयार करना ही आज की बैठक का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरी ईमानदारी और जज्बा के साथ कांग्रेस को जीत दिलाएंगे।
प्रदेशाध्यक्ष के जिला कांग्रेस कार्यालय आगमन पर पुष्प गुच्छ व पुष्प हार से पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। एनएसयूआई व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव विकास सिंह के नेतृत्व में जयकारा लगाते हुए दीपक बैज व जयसिंह अग्रवाल को महामाला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के आरंभ में जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन श्यामसुंदर सोनी ने किया तो महापौर राजकिशोर प्रसाद ने आभार प्रदर्शन किया। बैठक में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश सहगल, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती उषा तिवारी, हरीश परसाई, प्रदेश कांग्रेस सचिव विकास सिंह, जिला अध्यक्ष सपना चौहान, रेखा त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष राठौर, दुष्यंत शर्मा, गोरेलाल यादव, हीरालाल, मुन्ना पाठक, सेवादल प्रमुख प्रदीप पुरायणे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राकेश पंकज, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष मो. शाहिद, ममता अग्रवाल, पुष्पा पात्रे, नरायण कुर्रे, निर्मलकर सिंह राज, सुनीता तिग्गा, अमरूदास महंत, पियूष पाण्डेय, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष तनवीर अहमद, विकास शुक्ला, रजनीश तिवारी, तारकेश्वर मिश्रा, सूरजदास, प्रदीप अग्रवाल, एफ डी मानिकपुरी, जिला पंचायत सदस्य निलिमा लहरे, डॉ. रामकुमार माथुर, मनोज चौहान, अमरूदास महंत, पार्षद बद्री किरण, सुुनीता मुकेश राठौर, कृपाराम साहू, देवीदयाल सोनी, गंगाराम भारद्वाज, रोपा तिर्की, संतोष लांझेकर, पालुराम साहू, बसंत चन्द्रा, अनुज जायसवाल, सुकसागर निर्मलकर, पूर्व पार्षद महेन्द्र सिंह चौहान, मनक राम साहू, गीता महंत, वीरसाय धनुहार, विनीत एक्का, अविनाश बंजारे, निलाम्बर कंवर, पूर्व एल्डरमेन, गीता गभेल, डॉ. रामगोपाल यादव, प्रशांति सिंह, राजकुमारी महंत, त्रिवेणी मिरी, शशी अग्रवाल, सीमा कुर्रे, झलकंवर, सीमा उपाध्याय, गौरी चौहान, दुर्गा सिंह, अजित बर्मन, गणेश दास महंत, कुंज बिहारी, ननका साहू, गिरधारी बरेठ, हाजी इकबाल दयाला, रथलाल चौहान, शत्रुहन श्रीवास, संतोष कश्यप, बी लकरा, बिसाहू राम, महेन्द्र थवाईत, बसंत राम टंडन, संतोष राजवाडे, समसुद्दीन, मुस्लिम खान, विनय कुमार, छत्रपाल कुर्रे, शहजाद अहमद, एम केरकेट्टा, सिंकदर टोप्पो, के के चौकसे, राकेश देवांगन, टेकराम, डॉ. एच के राठौर, संगीता श्रीवास, रामनरायण साहू, अशोक लोध, बृजभूषण प्रसाद, पवन विश्वकर्मा, अमित सिंह, इकबाल कुरैशी, पंचराम आदित्य, महेन्द्र निर्मलकर, चन्द्र कुमार पाण्डेय, रामायण दास, लक्ष्मी महंत, ओमप्रकाश महंत, अशोक श्रीवास, चित्रलेखा श्रीवास, व्यास नारायण, दीनानाथ, तुलेष गोस्वामी, मेवालाल, चमराराम, देव जायसवाल, अरूण यादव, रितिक, सत्यप्रकाश, सतदास, लगन चौहान, हेमंत गोंड, सूरज चौहान, दिनेश जायसवाल, चन्द्रशेखर योगेश महंत, विवेक श्रीवास, आशीष गुप्ता, दीपक वर्मा, अमित चौहान, सदाम खान, गोलू राठौर, नितेश कुमार, अश्वनी पटेल, नंद किशोर, कृष्ण कुमार, करण जांगडे, राकेश पटेल, एच एच कंवर, अनिल सिंह, मुकेश लकरा, मनीष लकरा, आकाश प्रजापति, शशीराज, प्रेम साहू, ललीत सोनवानी, भवन सिंह, राजेन्द्र कंवर, हीरा ठाकुर, फिरोज अनंत, विनय कुमार, ललीता गभेल, पूजा श्रीवास, गीता, हसीना, सीमालाल, पूजा मिश्रा लता धीवर, केदार सिंह, रामनारायण साहू, विरेन्द्र चंदन, लखन लहरे, गणेश बघेल, पुरन दास, बजरंग महंत सहित महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, मोर्चा संगठन व कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रमुख पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

कोरबा
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषण रोकना है – सीईओ
जिला पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर हुई कार्यशाला
कोरबा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, वर्ष 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उक्त बातें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 संबंधी कार्यशाला में कही।

सीईओ श्री नाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह नियम 01 अप्रैल 2026 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राम एवं जनपद स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री नाग ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाएं तथा कचरे के पृथक्करण के लिए नीले, हरे, लाल एवं पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक-पृथक निपटान किया जा सके।
कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के श्री दीप सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं मुख्य प्रावधानों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।
कार्यक्रम में लेखा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायतों के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी-कर्मचारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
कोरबा
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु अशोक मोदी सहित 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर रवाना
कोरबा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, जयदेव सिंघल, महेन्द्र सक्सेरिया, आशीष सक्सेरिया एवं डाॅ. अनिता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी आज इंदौर के लिए रवाना हो गए।

विदित हो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 एवं 31 मई 2026 को इंदौर में आयोजित है। इस अधिवेशन में संगठन के देशभर के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे।
अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारीगणों के द्वारा राष्ट्रहित एवं समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी। साथ ही समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे एवं संगठन की सदस्यता को बढ़ाने एवं इसको 1 करोड तक पहुॅचाने का लक्ष्य रखा जायेगा जिस पर कार्य करने पर भी विचार किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
अशोक मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम सराहनीय रहे हैं तथा सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा।
कोरबा
कोरबा दीपका में उपचुनाव, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या पावर का हुआ गलत इस्तेमाल
प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने मनमाना नियम थोपने का आरोप
हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी शोभा तिग्गा की उम्मीदें
बिलासपुर//कोरबा। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है इस उपचुनाव में भाग लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मनमाना नियम थोप कर लेने से अस्वीकार कर कर दिया गया इससे क्षुब्ध हो कर शोभा तिग्ग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर राहत देने की गुहार लगाई है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के साचिव/कमिश्नर, रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका व रिटर्निंग ऑफिसर, वार्ड नंबर 15 को प्रतिवादी बनाया गया है ।

याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा वार्ड 15 दीपका की निवासी है, उसने दीपका के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर/पार्षद के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी में रुकावट डालने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती दी है। 11.05.2026 के इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक वह पालिका चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने कानून के मुताबिक अपने नामांकन पत्र तैयार किए थे। इलेक्शन शेड्यूल में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 18.05.2026 तय की गई थी, जिसमें 01.06.2026 को पोलिंग और 04.06.2026 को काउंटिंग तय है ।
दुकान का एनओसी मांगा गया,इसी पर सवाल
शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले साल 2021 में नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी में दुकान नंबर 06 चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और उसी साल उस दुकान से जुड़े सभी ड्यूज़ (बकाया) भी क्लियर कर दिए थे लेकिन जब उसने 18 मई 2026 को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने के लिए ऑफिस गई तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ने एक विवादित लेटर जारी किया जिसमें उसे उस दुकान के संबंध में म्युनिसिपल काउंसिल से एक NOC या पंचनामा पेश करने का निर्देश दिया गया था इसके तुरंत बाद 18 मई को ही शोभा तिग्गा ने एक रिक्वेस्ट दी जिसमें उसी ऑफिस से NOC जारी करने की मांग की गई क्योंकि CMO खुद ही वह अथॉरिटी थे जो ऐसे NOC पर ज़ोर दे रहे थे और किसी भी बकाया का स्टेटस साफ़ करने और NOC जारी करने के लिए भी वही अथॉरिटी थे याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना पूरी तरह से मनमाना था और किसी भी कानूनी नियम से सपोर्टेड नहीं था पिटीशनर का कहना है कि 2021 के बाद से उसके खिलाफ कभी कोर्ड बकाया नोटिस डिमांड या रिकवरी की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन
पिटीशनर शोभा तिग्गा का कहना है कि विवादित कार्रवाई गैर-कानूनी मनमाना और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करने के लिए एक गैर-कानूनी शर्त लगाने की कोशिश की है यह खास तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई मौजूदा म्युनिसिपल बकाया नहीं है और डिसक्वालिफिकेशन लिए कानूनी शर्तें नहीं हैं रेस्पोंडेंट बिना इजाज़त NOC की ज़रूरत पर ज़ोर देकर कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराए जाने का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पिटीशनर ने 18.05.2026 के विवादित लेटर को रद्द करने और रेस्पोंडेंट को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे कानून के तहत तय नहीं किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर दिए बिना उसका नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करें और प्रोसेस करें ।
मनमानी, बेमतलब और पावर का गलत इस्तेमाल
शोभा तिग्गा ने याचिका में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी बेमतलब और सही प्रक्रिया की बुनियादी ज़रूरतों के खिलाफ है उसको ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं दिखाया गया जिसके तहत काउंसिलर/पार्षद के ऑफिस के लिए नॉमिनेशन स्वीकार करने की शर्त के तौर पर नगर निगम से पहले किराए पर ली गई दुकान के संबंध में कोई NOC जमा करने की ज़रूरत हो शोभा का कहना है कि जिस लेटर पर सवाल उठाया गया है वह उसे उसका नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोकने का एक साफ तरीका है जिससे चुनाव लड़ने के उसके डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) अधिकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरोप है कि यह सब जानबूझकर रुकावट डालने के मतलब में गलत इरादे से की गई है भले ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी गलत इरादे न बताए गए हों बार-बार कहने के बावजूद नॉमिनेशन स्टेज पर एक गैर-कानूनी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना, पावर का मनमाना इस्तेमाल दिखाता है ।
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