कोरबा । छ.ग. शासन के उप मुख्यमंत्री, कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री अरूण साव आज कोरबा प्रवास पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई विकास कार्याें के लंबित होने की जानकारी दी और कई कार्य निरस्त होने की भी जानकारी दी और ज्ञापन सौंप कर मांग की, कि लंबित एवं निरस्त कार्याें की स्वीकृति प्रदान करें, ताकि क्षेत्र में विकास कार्य आगे बढ़ सके।
महापौर द्वारा सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि तात्कालीन सरकार द्वारा अधोसंरचना मद से लगभग 80 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनका प्रक्रिया अनुसार टेंडर जारी कर कार्यादेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन इनमें से 27 कार्यों को अप्रारंभ की स्थिति में शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। शासन के निर्देशानुसार मेयर इन कांउसिल से गत 19 जून 2024 को स्वीकृत कर 398.00 लाख रूपये के 27 कार्यों को प्रस्ताव हेतु शासन को पुर्नस्वीकृति के लिये भेजा गया था, जो अब तक स्वीकृत नहीं हो पाये है, उन्हें स्वीकृति देने के लिए निवेदन किया गया है।
आगामी नगरीय निकाय चुनाव में आचार संहिता लग जाने के बाद उसकी पूरी प्रक्रिया स्थगित हो जायेगी, अतः उक्त कार्याें को स्वीकृति देने का आग्रह महापौर द्वारा किया गया।
ज्ञापन में जिन लंबित कार्याें को स्वीकृति देने की मांग की गई है, उनके प्रमुख रूप से – निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में तालाबों एवं उद्यानो का उन्नयन, मुक्तिधामों का उन्नयन, सड़क एवं नाली निर्माण कार्य, सामुदायिक भवन निर्माण कार्य सहित अन्य प्राथमिक कार्याें के लिए 156.00 करोड़ रूपये के प्रस्ताव शामिल हैं।
इसके अलावा अधोसंरचना मद में 398.00 लाख रूपये के 27 कार्य प्रस्तावित हैं। सत्र 2024-25 के महापौर एवं पार्षद निधि से कराये जाने वाले 579.00 लाख रूपये के महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई आंगनबाड़ी केन्द्र जर्जर हो चुके हैं, इनकी मरम्मत के लिये प्रभारी मंत्री से स्वीकृति के लिये आग्रह किया गया हैं। इसके अलावा क्षेत्र के जर्जर अटल आवासों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग की गई है। पम्प हाउस में 3 नग बोर खनन के लिए राशि मंजूरी के लिये आग्रह किया गया है। इसके अलावा निगम क्षेत्र में एलईडी लाइट लगाने किये जा रहे प्रयास की जानकारी महापौर ने प्रभारी मंत्री को दी और कुछ दिन पूर्व सौंपे गए ज्ञापन का भी स्मरण दिलाया।
महापौर ने प्रभारी मंत्री से विशेष अनुरोध करते हुए कहा है कि ये समस्त कार्य अति महत्वपूर्ण और जनहित से जुडे़ कार्य हैं, अतः इसे प्राथमिकता से संज्ञान में लें और स्वीकृति प्रदान करें।