पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की हुई समीक्षा

निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी, ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है और इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति का विभागवार एवं नोडल अधिकारीवार गहन परीक्षण किया गया। कलेक्टर श्री दुदावत ने आवास पूर्णता के मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आवास निर्माण की नियमित समीक्षा की जाए। साथ ही मैदानी अमला लगातार ग्राम भ्रमण कर निर्माणाधीन आवासों की निगरानी करे तथा हितग्राहियों को शीघ्र आवास पूर्ण करने के लिए प्रेरित करे।

बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा- आरईएस के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कई कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री दुदावत ने पीएम जनमन आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की भी समीक्षा करते हुए सभी लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले में निर्मित सामुदायिक शौचालयों एवं शॉप सहित शौचालय परिसरों में बिजली, पेयजल, साफ-सफाई तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी सार्वजनिक शौचालय बंद अथवा ताले से जड़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

मनरेगा की समीक्षा के दौरान उन्होंने रोजगारमूलक कार्यों में नियोजित श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित ई-केवाईसी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से नियमित फील्ड विजिट एंट्री सुनिश्चित करने को कहा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक लिंकेज, स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण तथा ‘लखपति दीदी’ अभियान के लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग, कार्यपालन अभियंता आरईएस अशोक कुमार जोगी, उप संचालक पंचायत मिथलेश किसान, लेखा अधिकारी राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू सहित जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीओ, सब इंजीनियर, तकनीकी सहायक एवं मैदानी अमला उपस्थित रहे।

कोरबा। मानिकपुर ओपन कास्ट माइंस (ओ.सी.एम.), कोरबा क्षेत्र में फ्लाई ऐश के कथित अनियंत्रित संचयन, धूल प्रदूषण एवं पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ जयसिंह अग्रवाल ने कोयला मंत्री किशन रेड्डी को पत्र लिखकर मामले की स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
श्री अग्रवाल ने कहा है कि कोयला मंत्रालय द्वारा एसईसीएल प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर भेजे गए उत्तर का परीक्षण करने पर यह प्रतीत होता है कि वास्तविक स्थल परिस्थिति एवं स्थानीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं का समुचित एवं तथ्यात्मक उल्लेख नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि मूल शिकायत का प्रमुख विषय यह था कि मानिकपुर क्षेत्र में फ्लाई ऐश का वैज्ञानिक तरीके से बैकफिलिंग करने के स्थान पर बड़े-बड़े खुले ढेर (Ash Heap Formation) के रूप में संचयन किया गया है, जिसके कारण तेज हवाओं एवं गर्मी के दौरान सूक्ष्म धूल कण पूरे क्षेत्र में फैल रहे हैं। इससे स्थानीय नागरिकों, श्रमिकों एवं आसपास रहने वाले लोगों को वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री अग्रवाल ने एसईसीएल के प्रतिवेदन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रबंधन द्वारा फ्लाई ऐश प्रबंधन के संबंध में कई तकनीकी दावे किए गए हैं, लेकिन इन दावों के समर्थन में स्वतंत्र पर्यावरणीय परीक्षण रिपोर्ट, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट, पीएम-10 एवं पीएम-2.5 डेटा, थर्ड पार्टी पर्यावरणीय ऑडिट रिपोर्ट अथवा स्वास्थ्य प्रभाव संबंधी कोई अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि यदि फ्लाई ऐश भराव कार्य पूर्णत: वैज्ञानिक एवं नियंत्रित तरीके से किया जा रहा है, तो फिर लगातार फॉगिंग कैनन, वाटर स्प्रिंकलर, पानी के टैंकर एवं अन्य धूल नियंत्रण उपायों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।
श्री अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया कि एसईसीएल द्वारा अपने प्रतिवेदन में कहा गया है कि दिनांक 05 नवंबर 2025 से फ्लाई ऐश भराव कार्य अस्थायी रूप से बंद है, जबकि स्थानीय परिस्थितियां एवं उपलब्ध दृश्य साक्ष्य इसके विपरीत संकेत दे रहे हैं। उन्होंने 9 जून 2026 को मानिकपुर ओ.सी.एम. क्षेत्र से प्राप्त फोटोग्राफ एवं वीडियो का उल्लेख करते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष स्थल निरीक्षण आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि एसईसीएल द्वारा लगभग 27 मिलियन क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश उपयोग का उल्लेख किया गया है। इतनी विशाल मात्रा में फ्लाई ऐश के उपयोग एवं निपटान से संबंधित विषय को केवल विभागीय प्रतिवेदन के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसका दीर्घकालीन प्रभाव पर्यावरण, भू-जल, वायु गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि मूल शिकायत में सड़क दुर्घटनाओं, धूल प्रदूषण, श्वसन संबंधी समस्याओं एवं स्थानीय जनजीवन पर पड़ रहे प्रभावों का उल्लेख किया गया था, लेकिन एसईसीएल द्वारा न तो कोई स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही कोई स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई।
उन्होंने कोयला मंत्री से मांग की है कि—
मानिकपुर ओ.सी.एम. में फ्लाई ऐश प्रबंधन एवं वर्तमान स्थिति की जांच हेतु स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए।
समिति में पर्यावरण विशेषज्ञ, प्रदूषण नियंत्रण विशेषज्ञ, स्वतंत्र तकनीकी संस्थान एवं स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
समिति द्वारा स्थल का वास्तविक भौतिक निरीक्षण कर फ्लाई ऐश संचयन, धूल प्रदूषण एवं नियंत्रण उपायों की स्थिति का परीक्षण कराया जाए।
वायु गुणवत्ता, भू-जल, धूल प्रदूषण एवं जनस्वास्थ्य प्रभावों का स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए।
एसईसीएल द्वारा प्रस्तुत दावों एवं वास्तविक स्थल परिस्थितियों के बीच अंतर पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।
श्री अग्रवाल ने कहा कि यह विषय केवल एक खनन परियोजना का विषय नहीं है, बल्कि हजारों स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा जनहित का मामला है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रभावित क्षेत्रों एवं फ्लाई ऐश संचयन स्थलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कराने में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।

कोरबा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चोरभट्ठी जिला कोरबा में सत्र 2026-27 में व्यवसाय कोपा में 48 सीट एवं फिटर में 20 सीटों में प्रवेश होना है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट  cgiti.admissions.nic.in  पर उपलब्ध है।