पहली कैबिनेट में लाया जा सकता है प्रस्ताव, सिलेक्शन लिस्ट में भाई-भतिजावाद का है आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सीजीपीएससी घोटाले को लेकर जांच हो सकती है। पहली ही कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच का प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के चयन और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसे में सीजीपीएससी मामले को बैठक में रखने की कवायद शुरू कर दी गई है।

क्या था पूरा मामला

सीजीपीएससी 2021-22 की सेलेक्शन लिस्ट विवादों में घिरी रही परीक्षा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेरमैन, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के सेलेक्शन का आरोप है। जिसमें फर्जीवाड़ा और भाई-भतीजावाद को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगी जिसमें 13 नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी गई। ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने एडवोकेट संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सीजीपीएससी में अधिकारी और नेताओं के बेटे-बेटियों सहित रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पद दिए गए हैं। विधायक ननकी राम कंवर ने सीजीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में याचिका दायर कर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अफसरों के रिश्तेदारों को अच्छा पद बांटने और दूसरे प्रतियोगियों को छोटे पद देने के आरोप लगाए हैं। राजभवन के सचिव अमृत खलको के बेटे और बेटी के डिप्टी कलेक्टर, पीएससीचेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के रिश्तेदारों के सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि पीएससी में जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने सिर्फ रेवडिय़ों की तरह नौकरियां नहीं बांटी बल्कि इसकी आड़ में करोड़ों का भ्रष्टाचार भी किया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर होने के बाद 13 नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी है। हालांकि कुछ तथ्यों को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पर नाराजगी भी जताई थी। कोर्ट ने उस समय राज्य सरकार और पीएससी को निर्देशित किया था कि जो सूची याचिकाकर्ता ने पेश की है, उसके तथ्यों की सत्यता की जांच कर लें।

इलेक्शन में बना बड़ा मुद्दा

पीएससी का मुद्दा पहली बार छत्तीसगढ़ के सियासी रण में काम करता दिखाई दिया है। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पीएससी का मामला भी उठा रही थी और चुनाव से पहले युवाओं से ये वादा भी किया गया था कि सरकार आने के बाद मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। बीजेपी इस मुद्दे को कितनी तरजीह दी, इसे उसके आरोप पत्र से भी समझा जा सकता है। जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप पत्र जारी किया था तब उसमें भी प्रमुखता से पीएससी मामले का उल्लेख किया गया था। इससे पहले भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी राजधानी में हुई हुंकार रैली में पीएससी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था।