छत्तीसगढ़
22 फरवरी को कांग्रेस-विधायक दल की बैठक:डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में सरकार को घेरने रणनीति पर होगी चर्चा, 23 फरवरी से बजट-सत्र शुरू
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कांग्रेस भवन, रायपुर में होगी। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र, सरकार को घेरने की रणनीति और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
23 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह सत्र 20 मार्च तक चलेगा और कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी।

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत
विजन 2047 के साथ आएगा बजट
वित्त मंत्री के अनुसार, यह बजट सिर्फ वार्षिक आर्थिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप भी पेश करेगा। बजट 2026-27 में 2047 तक के विकास विजन को ध्यान में रखते हुए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विस्तार पर फोकस रहेगा।
सरकार का दावा है कि बजट में दीर्घकालिक रणनीति और नई पहलों का खाका रखा जाएगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक दिशा तय होगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट
महिला, युवा और किसान पर फोकस
– सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाएं, युवा और किसान प्रमुख रहेंगे।
– महिलाओं के लिए विशेष अनुदान और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
– युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास
– किसानों के लिए कृषि प्रोत्साहन और समर्थन योजनाएं
– पिछले बजट के अनुभवों के आधार पर इस बार इन वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं पर जोर
– बजट में नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग रोड निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है।
– इसके अलावा नए खेल परिसर, इंडोर स्टेडियम और मौजूदा खेल संरचनाओं के नवीनीकरण की योजना भी शामिल हो सकती है। इससे युवाओं के लिए खेल और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
स्वास्थ्य और आयुष्मान पर विशेष प्रावधान
– बजट में आयुष्मान योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य सशक्तिकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत वित्तीय प्रावधान किए जाने की चर्चा है।
– विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026-27 प्रदेश की आर्थिक रफ्तार बनाए रखने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
– अब नजर 23 फरवरी पर है, जब विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होगी और प्रदेश की आर्थिक प्राथमिकताओं की तस्वीर साफ होगी।

कोरबा
नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल – सरोज पांडेय
कोरबा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय ने “नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023” को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का क्रांतिकारी मोड़ बताते हुए कहा कि अब मातृशक्ति के भाग्य और भविष्य को नई दिशा देने का निर्णायक समय आ गया है। होटल गणेश इन में आयोजित एक प्रभावशाली पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों तक महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्हें वास्तविक अधिकार देने का साहस किसी भी सरकार ने नहीं दिखाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में संभव हो पाया है, जिन्होंने महिलाओं को नीति-निर्माण में समान भागीदारी दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

“नारी शक्ति वंदन” बना बदलाव की आधारशिला – सरोज पांडेय

सरोज पाण्डेय ने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023” केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने का सशक्त माध्यम है, जो आने वाले समय में राजनीति और समाज दोनों में बड़ा परिवर्तन लाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मीना शर्मा तथा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रीति स्वर्णकार की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस पत्रकार वार्ता में स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब देश की मातृशक्ति केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति बनेगी।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” से बदली तस्वीर

सरोज पांडेय ने यह भी कहा कि इससे पहले सरकार ने “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे अभियान चलाकर समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। एक समय था जब बेटियों के जन्म पर उन्हें मार दिया जाता था, जिससे लिंगानुपात में भारी गिरावट आई थी। लेकिन इन अभियानों के कारण आज स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है और महिलाओं की भागीदारी समाज में बढ़ी है। अंत में सरोज पांडेय ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम देश में महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

कोरबा
कोरबा में नाबालिग का हाथ गन्ना मशीन में फंसा:चार उंगलियां टूटीं, इलाज जारी, बाल श्रम पर उठे सवाल
कोरबा। कोरबा में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के मुड़ापार बाजार में गन्ना जूस की दुकान पर काम कर रहे 16 वर्षीय नाबालिग रमाकांत (16) का हाथ मशीन में फंस गया। इस घटना में उसके बाएं हाथ की चार उंगलियां टूट गईं और पूरा पंजा गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। गन्ने की मशीन में हाथ फंसने के बाद तुरंत मशीन बंद की गई, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। समय रहते मशीन बंद कर स्थिति पर काबू पाया गया।

आर्थिक तंगी के कारण कर रहा था काम
बताया जा रहा है कि रमाकांत अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण गन्ना जूस की दुकान पर मजदूरी करने को मजबूर था। वह रोजाना की तरह मशीन में गन्ना डाल रहा था, तभी अचानक उसका हाथ मशीन के रोलर में चला गया।
मशीन ने बुरी तरह फसा हाथ
रमाकांत की चीख सुनकर आसपास के लोग तुरंत दौड़े। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मशीन बंद कर उसका हाथ बाहर निकाला। खून से लथपथ हालत में उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
इस हादसे ने बाल श्रम से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक नाबालिग से इस तरह का खतरनाक काम क्यों कराया जा रहा था। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत नाबालिगों से खतरनाक मशीनों पर काम कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसके बावजूद शहर में ऐसी दुकानें चल रही हैं।

कोरबा
दीपका नगर पालिका में पोल कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप:कांग्रेस कमेटी ने 7 दिन में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी
कोरबा/दीपका। कोरबा के दीपका नगर पालिका परिषद में चल रहे विकास कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दीपका के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दीपका क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए लगाए जा रहे पोल के कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

दिलीप सिंह ने बताया कि प्रकाश पोल स्थापना का कार्य स्वीकृत प्राक्कलन (एस्टीमेट) के विपरीत और गुणवत्ताहीन तरीके से हो रहा है। इस संबंध में पार्षद कमलेश जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने इंजीनियर को तीन दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट जमा नहीं की गई है और न ही इसकी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। अध्यक्ष दिलीप सिंह ने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट की जानकारी न तो वार्ड पार्षदों को दी जा रही है और न ही जनप्रतिनिधियों व दीपका की आम जनता को। संबंधित अधिकारी संतोषजनक जवाब देने से बच रहे हैं।

वार्डों में निविदा राशि बढ़ोतरी पर भ्रष्टाचार के आरोप
उन्होंने बताया कि विभिन्न वार्डों 1, 4, 5, 6, 10, 11 में निविदा राशि में 22 लाख रुपए की अतिरिक्त वृद्धि की गई है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।
दिलीप सिंह ने नल-जल योजना में लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद जनता को पीने का पानी न मिलने और साफ-सफाई व निर्माण कार्यों में मनमानी का भी आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार की यह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि दीपका की जनता को सच्चाई का पता चल सके।

कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर पोल और केबल कार्य की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो नगर पालिका का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान होने वाले किसी भी जन-आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी।

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