कोरबा
कोरबा जिले में एलपीजी गैस और पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता, आपूर्ति पूरी तरह सुचारू’
एक दिन में गैस डिलीवरीः सुभाष चंद्र अग्रवाल को मिली त्वरित सेवा
अफवाहों पर ध्यान न दें, व्यवस्था पूरी तरह सामान्य
कोरबा। जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर एवं पेट्रोल की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य और सुचारू बनी हुई है। शासन के निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में जिले में आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी वितरण केंद्रों और पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया है तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से आपूर्ति की स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है। आम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखा गया है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें।
इसी व्यवस्था की सफलता का एक स्पष्ट और प्रेरक उदाहरण कोरबा जिले के शहरी क्षेत्र इंद्राविहार कॉलोनी के निवासी सुभाष चंद्र अग्रवाल हैं। उन्होंने बीते दिन घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग की थी और आज ही उन्हें बिना किसी परेशानी के समय पर सिलेंडर प्राप्त हो गया। उनका यह अनुभव दर्शाता है कि जिले में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।
श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रारंभ में उन्हें भी गैस उपलब्धता को लेकर कुछ भ्रम था, लेकिन जब उन्होंने स्वयं जाकर सिलेंडर प्राप्त किया, तब यह स्पष्ट हो गया कि जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और वितरण व्यवस्था व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में गैस वितरण प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और निर्बाध है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है।
अंत में उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें। जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है और सभी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्टॉक की हो रही मॉनीटरिंग : खाद्य अधिकारी
खाद्य अधिकारी घनश्याम कंवर ने बताया कि सभी वितरकों के स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रतिदिन पूर्व की भांति नया स्टॉक नियमित रूप से आ रहा है ।
शहर की प्रमुख गैस एजेंसियों सारांश गैस, कोरबा गैस एजेंसी और पवन गैस एजेंसी, की आपूर्ति स्थिति, दैनिक वितरण क्षमता और लंबित बुकिंग की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। प्रशासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को समयबद्ध रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है।
सारांश गैस के पास वर्तमान में सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है। जनवरी-फरवरी में औसत 450 सिलेंडर प्रतिदिन वितरण किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 480 सिलेंडर प्रतिदिन कर दिया गया है।
कोरबा गैस एजेंसी में सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है। पूर्व में प्रतिदिन औसत वितरण 630 सिलेंडर था, जिसे बढ़ाकर 650 सिलेंडर प्रतिदिन किया गया है। पवन गैस एजेंसी में सिलेंडरों का वर्तमान स्टॉक है। एजेंसी ने अपनी वितरण क्षमता को 300 से बढ़ाकर 370 सिलेंडर प्रतिदिन कर दिया है। प्रशासन ने सभी एजेंसियों को निर्देशित किया है कि स्टॉक उपलब्धता और दैनिक वितरण क्षमता में संतुलन स्थापित करते हुए उपभोक्ताओं तक समय पर रसोई गैस पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लंबित बुकिंग के त्वरित निपटान के लिए संसाधनों और परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है।
कोरबा
निगम का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 एवं बजट वर्ष 2026-27 एम.आई.सी. द्वारा पारित, साधारण सभा की ओर अग्रेषित
मेयर इन काउंसिल की बैठक में निगम केे विभिन्न कार्यो से जुडे़ प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति
(महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता एवं आयुक्त आशुतोष पाण्डेय की उपस्थिति में नव निर्मित सभागार मे सम्पन्न हुई मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक)
कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 एवं बजट वर्ष 2026-27 एमआईसी द्वारा पारित कर आवश्यक स्वीकृति हेतु साधारण सभा की ओर अग्रेषित किया गया। मेयर इन काउंसिल द्वारा निगम के विभिन्न कार्यो से जुडे़ प्रस्तावों पर विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से आवश्यक स्वीकृतियांॅं भी दी गई, साथ ही राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेेंशन योजना के हितग्राहियों को भी एम.आई.सी. द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।
महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता एवं आयुक्त आशुतोष पाण्डेय की विशेष उपस्थिति में निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक आज पं.जवाहरलाल नेहरू सभागार स्थित एम.आई.सी. कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में मेयर इन काउंसिल सदस्य हितानंद अग्रवाल, भानुमति जायसवाल, अजय गोंड़, फिरतराम साहू, उर्वशी राठौर, ममता यादव, अजय कुमार चन्द्रा एवं सरोज शांडिल्य आदि उपस्थित थे। नगर पालिक निगम कोरबा का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 एवं बजट वर्ष 2026-27 मेयर इन काउंसिल के समक्ष रखा गया, एमआईसी द्वारा सर्वसम्मति से बजट प्रस्ताव को पारित करते हुए बजट को आवश्यक स्वीकृति हेतु निगम की आगामी साधारण सभा की ओर अग्रेषित किया गया। बैठक के दौरान पेनल लायर की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, जाति उद्घोषणा की स्वीकृति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता व मुख्यमंत्री पेंशन योजना के हितग्राहियों की स्वीकृति, जल आवर्धन फेस-2 अंतर्गत 29 एम.एल.डी. जलउपचार संयंत्र के संधारण संचालन कार्य, वीर सावरकर भवन के आबंटन, अधोसंरचना मद से नगर पालिक निगम केारबा क्षेत्रांतर्गत 05 करोड़ 93 लाख रूपये से मुख्य सड़कों का डामरीकरण सहित शहर के विभिन्न मार्गो के डामरीकरण कार्य से जुड़े प्रस्तावों, बुधवारी बाजार पुर्नविकास परियोजना, सीबीजी प्लांट एरिया बरबसपुर में विभिन्न निर्माण कार्य, हाई मास्ट लाईट स्ट्रीट लाईट आदि से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, पालना घर कार्यकर्ता एवं सहायिक नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, मुड़ापार बाजार में प्रकाश व्यवस्था, निगम क्षेत्रांतर्गत जल प्रदाय संचालन संधारण हेतु श्रमिक प्रदाय सहित बैठक में प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर निगम की एमआईसी द्वारा स्वीकृतियाॅं दी गई तथा प्रस्तावों पर आवश्यक निर्णय लिये गये।
बैठक के दौरान निगम के अधीक्षण अभियंता सुरेश बरूआ, उपायुक्त पवन वर्मा एवं बी.पी.त्रिवेदी, लेखाधिकारी भवकांत नायक, निगम सचिव रामेश्वर सिंह कंवर, संपदा अधिकारी सचिन तिवारी, जोन कमिश्नर व कार्यपालन अभियंता भूषण उरांव, एन.के.नाथ, अखिलेश शुक्ला, राकेश मसीह, लीलाधर पटेल, सुनील टांडे, स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी, सहायक अभियता पीयूष राजपूत, सुशील चन्द्र सोनी, दीवाकांत जायसवाल, आनंद दुबे, अरूण मिश्रा, अरविंद सिंह, उदय मंडल, आदि के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कोरबा। ग्राम पताढ़ी स्थित Korba Power Limited की 2×660 मेगावाट विस्तार परियोजना में मजदूरों की हड़ताल पर जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया। मजदूर 14 मार्च से वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान, कार्य अवधि समेत विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे तीन दिनों तक परियोजना कार्य प्रभावित रहा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 मार्च से वार्ता शुरू कराई और 17 मार्च को प्रशासन, ठेका कंपनी, प्रबंधन व श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में मजदूरों की प्रमुख मांगों पर चर्चा कर सहमति बनाई गई।
प्रबंधन की ओर से न्यूनतम मजदूरी लागू रखने, ओवरटाइम का दोगुनी दर से भुगतान, दुर्घटना की स्थिति में वैधानिक मुआवजा, कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं और वेतन पर्ची देने पर सहमति बनी।
सहमति के बाद मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और 18 मार्च से सभी श्रमिक कार्य पर लौटेंगे। प्रशासन के हस्तक्षेप से ठप पड़ा परियोजना कार्य फिर से शुरू होने की राह पर है। जिसकी जानकारी अडानी पावर परियोजना के अधिकारियों की तरफ से दी गई है।
कोरबा
80 फीसदी कमाई दे रहे कोरबा की उपेक्षा क्यों : ज्योत्सना, रेलवे बजट में अनुदान मांगों पर बोली कोरबा सांसद
कोरबा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने लंबे समय से रेल यात्री सुविधाओं को लेकर कोरबा की उपेक्षा का मामला रेल बजट में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उठाया। उन्होंने सीधे पूछा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 80 फीसदी कमाई कोरबा दे रहा है तो फिर वहां के लोगों को यात्री सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से राजस्व उस क्षेत्र को न्याय मिलना ही चाहिए।
सांसद ज्योत्सना महंत ने कोरबा में 30 लाख से ज्यादा की लागत से निर्मित पिटलाइन को शुरू कराने के साथ ट्रेनों को मालगाडिय़ों की दया पर न छोडऩे की बात भी कही। सांसद ने कोरबा के मुद्दे को लेकर कहा कि आखिर यहां पर फ्लैगशिप योजना के तहत बनाई गई पिटलाइन को शुरू करने में क्या दिक्कत है। जब तक पिटलाइन पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी तब तक नई यात्री ट्रेनें कैसे शुरू होगी। उनका कहना था कि सरकार वंदे भारत के विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर रही है और कोरबा में आम आदमी को लोकल गाड़ी के लिए 4-4 घंटे प्रतिक्षा करनी पड़ रही है।
उन्होंने गेवरा-पेण्ड्रा रेल कॉरिडोर का काम 10 साल बाद भी पूरा न होने पर सवाल खड़े किए। कोरबा से कटनी मार्ग पर एक भी सीधी गाड़ी न होने और कोरबा राउरकेला के बीच बने रेल ट्रैक पर 5 साल में मालगाडिय़ों के संचालन के बावजूद यात्री गाड़ी की कमी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि क्या यहां के लोगों को रेल यात्रा का अधिकार नहीं है। सांसद ने चाम्पा, सक्ती स्टेशन पर गीतांजलि व अहमदाबाद एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। उन्होंने कोरबा क्षेत्र की जनता को हो रही परेशानी के मसले को लेकर कहा कि स्थिति यह है कि मालगाडिय़ों के लिए यात्री ट्रेनें घंटों लेट कर दी जाती है। क्या सरकार भूल गई है कि रेल लोक कल्याणकारी सेवा है न कि केवल कॉमर्शियल लोडिंग कंपनी। जब अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे है और नई पटरियां बिछाई जा रही है तो फिर यात्री ट्रेनों का वास्ता इनसे क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग रखी कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे नर्मदा एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और तिरूपति एक्सप्रेस बिलासपुर आकर ठहर जाती है। इनका विस्तार कोरबा तक करने में कोई समस्या नहीं है। इससे यात्रियों को और रेलवे को दोनों को फायदा होगा।
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