बिलासपुर,एजेंसी। बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट के धीमे काम पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। 6 फरवरी को ही एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिल चुका था। बावजूद इसके अब तक यहां नाइट लैंडिंग शुरू नहीं हो सकी।
सोमवार (6 अप्रैल) को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एयरपोर्ट के धीमे डेवलपमेंट को लेकर सख्ती दिखाई और राज्य सरकार से पूछा कि जब सुविधाएं और अनुमति उपलब्ध है, तो जनता को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने नए शपथ पत्र के साथ जवाब भी मांगा है।
इस सख्ती के बाद एयरपोर्ट के लिए हवाई सेवा शुरू होने के पांच साल बाद सेना ने अपनी 290.8 एकड़ जमीन जिला प्रशासन को ट्रांसफर कर दी है। इस ट्रांसफर के बाद एयरपोर्ट के पास अब 646.8 एकड़ जमीन हो गई है। इसे 4-सी श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है।
बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू हुए 5 साल हो गए, लेकिन अब तक यहां नाइट लैंडिंग शुरू नहीं हुआ। (फाइल फोटो)
नया शपथ पत्र पेश करने के निर्देश
बिलासपुर में हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार (6 अप्रैल) को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट की धीमी प्रगति और सीमित उड़ानों को लेकर नाराजगी जताई।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अथॉरिटी से इस मामले में नया शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने नाइट लैंडिंग का मुद्दा उठाया।
उन्होंने बताया कि नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिले 2 महीने बीत गए इसके बाद भी अब तक रात में एक भी उड़ान शुरू नहीं हो सकी है। एलायंस एयर तकनीकी कारणों का हवाला देकर रात में विमान संचालित करने में आनाकानी कर रही है।
एलायंस एयर के भरोसे न रहें, बाकी कंपनियों को बुलाएं
हाईकोर्ट ने बिलासपुर से उड़ानों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर केवल एक एयरलाइन पर निर्भरता को लेकर भी निर्देश दिए। कोर्ट ने पूछा कि एलायंस एयर के अलावा बाकी निजी एयरलाइंस को बिलासपुर से जोड़ने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और अन्य कंपनियों को आमंत्रित करने की वर्तमान स्थिति क्या है।
सेना की जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू
केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने बताया कि सेना के कब्जे वाली जमीन को एयरपोर्ट विस्तार के लिए ट्रांसफर करने की औपचारिकताएं अब अंतिम चरण में हैं। सेना के अधिकारियों की एक टीम बिलासपुर में मौजूद है, जो जमीन हैंडओवर करने की प्रक्रिया को पूरा कर रही है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि सेना की 290.8 एकड़ जमीन जिला प्रशासन को ट्रांसफर कर दी गई है।
6-8 साल से चल रही सुनवाई
बता दें कि साल 2018-19 में कमल दुबे और हाईकोर्ट प्रैक्टसिंग बार एसोसिएशन ने जनहित याचिकाएं लगाई थी। इसमें बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने और एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की मांग की गई थी। इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट की लगातार सख्ती और निगरानी के चलते 1 मार्च 2021 को बिलासपुर से पहली बार कमर्शियल उड़ानें शुरू हो पाईं।
हालांकि उड़ानें शुरू होने के बाद भी यह मामला खत्म नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं ने एयरपोर्ट को 4-सी कैटेगरी में अपग्रेड करने, नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने और सेना के कब्जे वाली जमीन वापस लेने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।
तब से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लगातार केंद्र और राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दे रहा है, ताकि बिलासपुर एयरपोर्ट को एक पूर्ण विकसित एयरपोर्ट का दर्जा मिल सके। अब 17 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में जमीन ट्रांसफर और नई उड़ानों को लेकर बड़े अपडेट की उम्मीद है।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सेना ने लौटाई जमीन
सोमवार (6 अप्रैल) को हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के बाद सेना ने एयरपोर्ट के लिए अपनी 290.8 एकड़ जमीन औपचारिक रूप से जिला प्रशासन को ट्रांसफर कर दी है। इस ट्रांसफर के बाद एयरपोर्ट के पास अब 646.8 एकड़ जमीन हो गई है।
इससे अतिरिक्त भूमि मिलने से रनवे विस्तार में आ रही तकनीकी बाधाएं दूर हो गई हैं। 4-सी कैटेगरी में अपग्रेड होने से अब महानगरों से बड़े विमानों की आवाजाही शुरू हो सकेगी, जिससे क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।
ये अधिकारी रहे मौजूद
जिला मुख्यालय में आयोजित प्रक्रिया के दौरान कर्नल ए. मजूमदार, कर्नल दिनेश पट्टाभि, लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज सिंह और जबलपुर के रक्षा संपदा अधिकारी मोहम्मद शाद आलम ने कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात कर स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एयरपोर्ट डायरेक्टर एन. वीरेन सिंह, एडीएम ज्योति पटेल और एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी भी उपस्थित रहीं।
वर्तमान में रनवे मात्र 1498 मीटर है, जो केवल 72 सीटर एटीआर विमानों के लिए उपयुक्त है।
इस तरह हुआ जमीन का ट्रांसफर
सेना की छावनी का प्रस्ताव रद्द होने के बाद राज्य सरकार ने जमीन वापसी की पहल की। चुनाव के कारण अटकी सीमांकन प्रक्रिया को रक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने हाल ही में पूरा किया। राज्य सरकार की ओर से पहले भेजे गए 90 करोड़ रुपए केंद्र ने लौटा दिए थे।
इसके बाद वर्तमान बाजार दर पर 70 करोड़ रुपए की मांग तय की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू व हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने दिल्ली में इस मामले के समाधान के लिए प्रयास किए।
जमीन के अभाव में रुके थे काम
वर्तमान में रनवे मात्र 1498 मीटर है, जो केवल 72 सीटर एटीआर विमानों के लिए उपयुक्त है। बड़े विमानों के लिए इसे 2800 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में एटीसी सेंटर अस्थायी है। अब 22 करोड़ रुपए की लागत से 22 मीटर ऊंचा स्थायी एटीसी टॉवर बनाया जाएगा।
198 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पिछले प्रवास के दौरान जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट विकास के लिए 198 करोड़ रुपए की कार्ययोजना पेश की थी। जमीन मिलने के बाद अब इन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
रनवे स्ट्रिप चौड़ीकरण: 40 करोड़ रुपए
रनवे लाइटिंग: 5 करोड़ रुपए
बाउंड्रीवॉल (4.70 किमी): लागत अनुमानित
एटीसी टॉवर (22 मीटर ऊंचा): 41 करोड़ रुपए
आईएलएस उपकरण व अन्य कार्य: 17 करोड़ रुपए
कलेक्टर बोले- जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि सेना की 290.8 एकड़ जमीन जिला प्रशासन को ट्रांसफर कर दी गई है। सेना के अधिकारियों ने जिला मुख्यालय आकर इस प्रक्रिया को पूरा किया। अब रनवे विस्तार और अन्य विकास कार्यों की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
हम सब जीतना चाहते हैं। हर बहस में, हर झगड़े में, हर बात में, हमें लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत है। इसी वाद-विवाद में मन मुटाव भी बढ़ता है और रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हम जीतने के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, बहस जीत कर हम क्या हार जाते है? हम जीत जाते हैं, पर रिश्ता हार जाता है। जीवन में रिश्ता बहुत अनमोल है, रिश्ते के लिए यदि आप हार भी जाते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आपकी हार से रिश्ता जीत जाता है। आज के व्यस्त जीवन में लोगों के पास न तो खुद के लिए समय है, ना ही रिश्तों के लिए। आज पूरी दुनिया अर्थ कमाने के चक्कर में अंधी दौड़ में शामिल हो गई है। रिश्तों की अहमियत कम हो गई है और रिश्ता निभाने के लिए स्क्रिन ही एक माध्यम बचा है। जब कभी हम त्यौहार या अन्य कोई उत्सव या कार्यक्रम में पूरे परिवार के साथ मिलते हैं, तो कभी-कभी सम्पत्ति या किसी अन्य चीजों के लिए बहस कर बैठते हैं। परिवार में कोई भी सदस्य बहस में हारना नहीं चाहता, क्योंकि वह सोचता है कि वही सही है, बाकी सब गलत। इस अहम को लेकर परिवार के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, ऐसे में परिवार को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। स्वयं पहल करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। बहस नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए। बहस हो या चर्चा को आप परिवार के बीच इतना भी आगे ना बढ़ायें कि रिश्तों में मन मुटाव न आने पाए। बहस या चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए, यदि बहस में कोई हारना नहीं चाहता, तो आप स्वयं हार मान लें क्योंकि आपकी हार में रिश्तों की जीत हो जाती है और यह हार किसी जीत से कम नहीं। पति-पत्नी की लड़ाई में अगर पति जीत भी गया, तो पत्नी का दिल टूट जाता है। यदि पत्नी जीत गई तो पति का मन टूट जाता है। जीत तो किसी एक की होती है, पर रिश्ते हार जाते हैं। हारना कमजोरी नहीं, प्रेम है रिश्तों में झुक जाना कमजोरी नहीं होती। जो पेड़ आंधी में झुक जाता है, वह बच जाता है और जो अकड़कर खड़ा रहता है, वह टूट जाता है। ठीक वैसे ही इंसान रिश्ते में थोड़ा झुक जाता है, तो वह रिश्ता बचा लेता है। मां-बाप जब बच्चों की छोटी-छोटी जिद मान लेते हैं, तो वे हारते नहीं हैं, वो प्यार जीतते हैं। पति जब कहता है- चलो तुम्हारी ही सही है! तो वो हार नहीं रहा होता, वो घर की शांति बचा रहा होता है। दोस्त जब बिना गलती के भी सॉरी कह देता है, तो वो छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वो दोस्ती को बड़ा कर देता है। रिश्तों में जीतने वाले अकेले रह जाते हैं। जरा सोचिए! जो इंसान हमेशा सही साबित होना चाहता है, हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है, उसके साथ आखिर कौन रहना चाहेगा? धीरे-धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। आखिर में उसके पास जीती हुई बहस रह जाती है, पर उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं रहता। रिश्ते तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। एक दूसरे के सम्मान करने से चलते हैं। एक दूसरे की बात सुनने और मानने से चलते हैं। रिश्तों मेें अहम सबकुछ खोखला कर देता है। परिवार में यदि आप ऊंचे ओहदे पर हैं, तो भी अहम ना लाएं और परिवार के सदस्यों को बराबर सम्मान दें। यदि आप पद मिलने के बाद रिश्तों को तुच्छ समझेंगे,तो वह दिन भी आएगा, जब आप रिटायर हो जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप अकेले हो जाएंगे और जीवन फिर बोझि लगने लगेगा। कब हारना चाहिए? जब बात छोटी हो- कभी-कभी मनुष्य छोटी-छोटी कमियों को भी इगो हर्ट का मुद्दा बना लेता है और फिर यहीं से तनाव पैदा होता है। चाय में चीनी कम है, तो बहस, खाना थोड़ा ठंडा है, तो बहस। ऐसी छोटी-छोटी चीजों या बातों पर जीतने की जिद मत करो, मुस्कुराकर हार जाओ। जब सामने वाला अपना हो- मां, पिता, पत्नी, भाई, दोस्त ये सब अपने हैं। इनसे जीत कर क्या मिलेगा? इनसे हार जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। जब रिश्ता दांव पर हो अगर आपकी एक बात से रिश्ता टूट सकता है तो चुप हो जाना ही सबसे बड़ी जीत है। सच्ची जीत क्या है? सच्ची जीत वो है, जहां दोनों जीतें। थोड़ा आप झुकें, थोड़ा सामने वाला झुके और रिश्ता मुस्कुराकर जीत जाए। इसलिए याद रखिए, जिंदगी में हर जगह जीतना जरूरी है, कभी-कभी हार जाना भी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है, रिश्ता बचाना। जहां रिश्ता बच जाता है, वहां अहंकार हार जाता है। इति।
कोरबा। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अदाणी फाउंडेशन ने सकारात्मक पहल की है। कोरबा पॉवर लिमिटेड की सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत आसपास के 15 शासकीय विद्यालयों को शिक्षण एवं खेल सामग्री प्रदान की गई। इनमें 9 प्राथमिक, 4 माध्यमिक तथा 2 हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालय शामिल हैं।
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ उनके शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक विकास के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है। अदाणी फाउंडेशन की ओर से बेंगचुल, दर्रानहठा, पथाडी, खोदडेल, न्यू पहंदा, ओल्ड पहंदा, रिसदिहापारा, सरगबुंदिया और धंधानी गांवों के विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की सामग्री दी गई। इसमें सफेद एवं हरे रंग के दोहरे बोर्ड, बोर्ड मार्कर, चॉक, कक्षा घड़ियां और प्रार्थना सभा सहित विद्यालयीन आयोजनों के लिए ध्वनि यंत्र शामिल हैं। विद्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ेदान भी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में नए प्रवेश लेने वाले बच्चों को बैग, ज्यामिति बॉक्स और कॉपियों का एक-एक सेट स्कूल किट के रूप में दिया गया। इस तरह कुल 172 विद्यार्थियों को स्कूल किट वितरित की गई।
खेल और मनोरंजक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने और उनमें खेल भावना विकसित करने के लिए सभी 15 विद्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खेल सामग्री प्रदान की गई। हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस क्रिकेट बैट और गेंद, बैडमिंटन रैकेट, शटल कॉक, कैरम बोर्ड तथा शतरंज के सेट दिए गए। साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। वहीं, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए उनकी उम्र के अनुरूप विशेष खेल सामग्री दी गई। इसमें नरम फुटबॉल, रस्सी कूद, हुला हूप, सॉफ्ट कोन, छोटे कैरम बोर्ड, लूडो, रिंग टॉस और मिनी क्रिकेट सेट शामिल हैं। बच्चों के मनोरंजन और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए सांप-सीढ़ी, शतरंज, स्मृति कार्ड, चित्र कार्ड और विभिन्न प्रकार की पहेलियां भी उपलब्ध कराई गईं।
विद्यालय प्रबंधन ने जताया आभार
दीपावली के अवसर पर मिले इस सहयोग की विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सराहना की। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि नई सामग्री से कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था बेहतर होगी और बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल एवं मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। विद्यालय प्रबंधन ने अदाणी फाउंडेशन की ओर से पहले किए गए सहयोगात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान के लिए फाउंडेशन और उसकी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। अदाणी फाउंडेशन की यह पहल शासकीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने, खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के दिए निर्देश
वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों का परीक्षण कर समिति करेगी निराकरण की अनुशंसा
हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में होगा सहानुभूतिपूर्वक विचार
सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
रायपुर 22 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और सकारात्मक संवाद के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में पटवारी संघ के पदाधिकारियों की औपचारिक मुलाकात हुई । पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करते हुए अपनी मांगों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी समस्याओं को पूरे धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगों का समाधान संवाद और आपसी समझ से ही होना चाहिए। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने पटवारियों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति संबंधित मांगों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों और समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है।
छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने तथा उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है ।