रायसेन,एजेंसी। रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव मेला राजनीतिक, प्रशासनिक और कृषि जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी के कारण खासा चर्चित रहा। मंच पर केंद्रीय और राज्य स्तर के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। जिनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा राजस्व मंत्री करन सिंह वर्मा स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार , भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा,सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी,भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, जिप अध्यक्ष यशवंत बबलू मीणा, नपाध्यक्ष सविता जमना सेन जनपद अध्यक्ष अर्चना सुनील पोर्ते सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

नितिन गडकरी ने की शिवराज चौहान की तारीफ

नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में आगे है, शिवराज चौहान का किया काम देश ने रिकनाइज किया है, यूपीए सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया है। उन्होंने किसानों को उन्नत करने के लिए कृषि महोत्सव का आयोजन किया है, ये ऐसे भविष्य की प्रेरणा देगा जो आपके जीवन से गरीबी और भूखमरी को दूर करेगा। देश के किसान खुशहाल और संपंन होगें और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है और ये सपना किसानों के बगैर पूरा नहीं होगा और उस सपने को पूरा करने में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान की भूमिका अहम होगी।    

 कृषि मंत्री शिवराज चौहान का कार्य और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी-शिवराज

गडकरी ने कहा कि  प्रधानमंत्री का जो सपना 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाकर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, वह किसानों के बिना संभव नहीं हो सकता। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्य और उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मैं ‘उन्नत कृषि मेले के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ।

कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना से किसानों को सीधे जोड़कर पारदर्शिता और लाभ सुनिश्चित किया गया है। साथ ही उन्होंने सूखे की स्थिति में धान की वैकल्पिक रोपाई तकनीकों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की बात भी उन्होंने कही, जिससे किसानों की लागत कम और आय में वृद्धि संभव है।

महोत्सव में केवल तकनीकी जानकारी ही नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी दिए गए। “धरती बचाओ, जीवन बचाओ” विषय पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति ने पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव और जंगलों की कटाई रोकने जैसे मुद्दों को प्रभावी तरीके से सामने रखा। इसने किसानों और आम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया।

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक की दहलीज पर है क्योंकि संसद उस समय ”नया इतिहास” रचेगी जब 2029 से महिला आरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए, इस सप्ताह इसमें संशोधन किया जाएगा। मोदी ने 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के तीन दिवसीय सत्र से पहले यहां आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में कहा कि इस कानून के लागू होने से अतीत की परिकल्पनाएं साकार होंगी और भविष्य के संकल्प पूरे होंगे। उन्होंने शासन में महिलाओं के योगदान की सराहना की और जोर दिया कि उनमें से कई बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार और उत्सुक हैं।

मोदी ने सम्मेलन में कहा, ”हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। ऐसा नया इतिहास, जो अतीत की परिकल्पनाओं को साकार करेगा और भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। यह ऐसे भारत का संकल्प है, जो समतावादी हो, जिसमें सामाजिक न्याय केवल नारा न होकर हमारी कार्य संस्कृति और निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो।” उन्होंने यह भी कहा कि जब 2023 में यह कानून पेश किया गया था तब इसे सभी दलों की सर्वसम्मति से पारित किया गया था और इसे 2029 तक लागू करने की विशेष रूप से विपक्ष की ओर से सामूहिक मांग उठी थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक, दशकों के इंतजार को समाप्त करने का समय 16, 17 और 18 अप्रैल है, जब संशोधनों पर विचार करने और उन्हें पारित करने के लिए विस्तारित बजट सत्र निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा, ”2023 में नयी संसद में हमने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के रूप में पहला कदम उठाया था…हमारे राष्ट्र की विकास यात्रा में इन महत्वपूर्ण पड़ावों के बीच, भारत 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक निर्णय लेने की दहलीज पर खड़ा है।” मोदी ने कहा, ”मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह फैसला हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होगा। यह फैसला महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगा और नारी शक्ति एवं नारी सम्मान के प्रति सच्चे आदर का प्रतीक होगा।”

संसद ने सितंबर 2023 में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण कानून के नाम से जाना जाता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के जरिए किया गया था। मौजूदा कानून के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जोड़ा गया था। इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में बदलाव जरूरी है। इसी वजह से सरकार ने कानून में संशोधन पारित कराने के लिए बजट सत्र की अवधि का विस्तार किया गया है। महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधन पारित होने के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समय पर लागू किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की भागीदारी देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सके। उन्होंने कहा, ”हमारा प्रयास है, और हमारी प्राथमिकता भी है, इस बार भी, ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो।” इस मुद्दे पर महिलाओं के बीच उत्साह का उल्लेख करते हुए, मोदी ने कहा कि देश भर की महिलाएं विधानसभाओं और लोकसभा तक पहुंचने की अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त कर रही हैं, और उनके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं और देश में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा, ”मैं सभी महिलाओं से अपील करता हूं कि वे इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी बनाए रखें और अपने सांसदों से मिलकर अपने विचार और अपेक्षाएं साझा करें।”

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान सभा तक महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालते हुए स्वतंत्र भारत की नींव रखने में उनकी अपार भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा, ”जिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व के अवसर मिले, उन्होंने राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। आज भी हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री तक, महिलाएं इतने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं।” उन्होंने कहा, ”राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, महिलाएं जहां भी रही हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।”

पंचायती राज संस्थाओं को महिला नेतृत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए मोदी ने कहा कि वर्तमान में 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय सरकारी निकायों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, ”लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब-करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। राजनीति और सामाजिक जीवन में लाखों महिलाओं की यह सक्रिय भागीदारी दुनिया के अग्रणी नेताओं और राजनीतिक विशेषज्ञों को भी आश्चर्यचकित करती है। इससे पूरे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है।” उन्होंने कहा, ”जल जीवन मिशन की सफलता एक ऐसा उदाहरण है जहां पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।” प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय निकायों और संस्थाओं में वर्षों से काम कर रही लाखों महिलाओं के पास व्यापक अनुभव है और वे बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार और उत्सुक हैं। मोदी ने कहा, ”नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने से ऐसी सभी महिलाओं के जीवन में एक बड़ा अवसर मिलेगा।

पंचायत से संसद तक का सफर आसान हो जाएगा।” मोदी ने देश की हर मां, बहन और बेटी को आश्वासन दिया कि देश उनकी आकांक्षाओं को समझता है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, “देश की नारी शक्ति ने कड़ी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास के बल पर नयी ऊंचाइयों को छुआ है। हमें सामूहिक रूप से इस शक्ति को नयी ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए और उनके लिए अवसरों का विस्तार करना चाहिए।” विकसित भारत की राह में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि उनकी सरकार ने 2014 से महिलाओं के जीवन चक्र के हर चरण के लिए योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा, “हमने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण के लिए मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की और बेटियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए उच्च ब्याज वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की।” 

बीरभूम,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को शाह ने बीरभूम के बोलपुर में एक रैली को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर जन समर्थन मांगा। शो के दौरान उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पर के जाने के बाद पश्चिम बंगाल से ‘गुंडाराज’और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि चार मई के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शाह ने बीरभूम के बोलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि 2021 के चुनावों के बाद इस क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर भारी अत्याचार किए गए। उन्होंने मतदाताओं से ममता बनर्जी सरकार को विदा करने का आह्वान करते हुए वादा किया कि गिरोह और‘कमीशन’प्रथाओं में शामिल लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘हम उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे।’ उन्होंने दावा किया कि‘डबल इंजन सरकार’राज्य में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगी।

शाह ने कथित उपद्रवियों को चेतावनी दी कि वे 23 अप्रैल यानी मतदान के दिन घरों के अंदर रहें, अन्यथा पांच मई के बाद उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल की जनता बमों का जवाब मतपत्रों से देगी और डर का जवाब भरोसे से देगी।’ शाह ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर दावा किया कि जल जीवन मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं का पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने तृणमूल नेताओं पर धन की हेराफेरी का आरोप लगाया और मयूरेश्वर जैसे क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढांचे की ओर इशारा किया। उन्होंने भर्ती, राशन वितरण, मनरेगा और आवास योजनाओं में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। 

केंद्रीय मंत्री ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की और वादा किया कि बंगाल को महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित बनाया जाएगा कि वे रात में भी बेखौफ बाहर निकल सकें। उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा किया और घुसपैठ रोकने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि चार मई के बाद घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। इससे पहले, बोलपुर के पल्लीमंगल क्लब मैदान में अपनी पहली रैली के दौरान शाह ने सुरक्षाकर्मियों से लोगों को बिना जांच के प्रवेश करने देने के लिए कहकर एक विशेष संदेश दिया।