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कोरबा

कोरबा में अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज बुलंद, पूर्व एमआईसी सदस्य दिनेश सोनी व पूर्व पार्षद महेश अग्रवाल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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कोरबा। “ऊर्जा नगरी” के नाम से पहचाने जाने वाले कोरबा शहर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में पूर्व एमआईसी सदस्य दिनेश सोनी एवं पूर्व पार्षद महेश अग्रवाल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की है।
21 मई 2026 को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोरबा जैसे औद्योगिक और महत्वपूर्ण शहर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नागरिकों को दिन भर में कई बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली बंद होने से बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा परेशान हैं। रात में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इंटरनेट सेवाएं और बिजली पर आधारित अन्य कार्य भी बाधित हो रहे हैं।
आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया कि कई मोहल्लों में बिजली बंद होने से पानी सप्लाई तक प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।
स्मार्ट मीटर लगाने पर भी उठाए सवाल
ज्ञापन में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा दबावपूर्वक स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि उपभोक्ता इसका विरोध कर रहे हैं।
आवेदकों का कहना है कि पुराने मीटर वर्षों तक सुचारू रूप से चल रहे थे, फिर अचानक उन्हें बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई, यह समझ से परे है। साथ ही आरोप लगाया गया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अनावश्यक बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें:-
अघोषित बिजली कटौती तत्काल बंद कर 24 घंटे नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
मेंटेनेंस के नाम पर रोजाना हो रही कटौती पर रोक लगाई जाए और कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाए।
उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद की जाए।
बिजली बिलों में आ रही अनियमितताओं की जांच कर उपभोक्ताओं को राहत दी जाए।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी।
इस ज्ञापन की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी रायपुर, अधीक्षण अभियंता कोरबा एवं कार्यपालन अभियंता को भी प्रेषित की गई है।

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कोरबा

पूर्व पीएम राजीव ने गांव की पंचायत को निर्णय लेने का अधिकार दिया: अग्रवाल

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कोरबा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राजीव गांधी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व तकनीकी समेत हर क्षेत्र में उपलब्धियां पाई। वे पंचायती राज के प्रबल पक्षधर थे। इससे पंचायत की लोकतंत्र की नींव मजबूत करना चाहते थे। उनके प्रयास से ही गांव की पंचायत को निर्णय लेने का अधिकार दिया।

निगम के पूर्व सभापति श्यामसुंदर सोनी ने कहा राजीव गांधी में दूरदर्शिता थी। आत्मविश्वास व उत्कृष्टता का जुनून था। उन्होंने 21वीं सदी के भारत को विकसित देशों की पंक्ति में देखने का सपना देखा। उन्होंने देश में कंप्यूटर और दूरसंचार के आधुनिक साधन उपलब्ध कराए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश राठौर ने कहा राजीव गांधी ने महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी। प्रदेश कांग्रेस सचिव बीएन सिंह ने कहा राजीव गांधी ने ग्राम विकास के लिए योजनाएं लागू की। समाज के सभी वर्गों के उत्थान पर काम किया। संचार माध्यम के विस्तार से आम वर्ग को लाभ मिल रहा है। आज हर हाथ में मोबाइल है। निगम के नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने कहा राजीव गांधी ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तय की। कार्यक्रम में गजानंद प्रसाद साहू, नारायण कुर्रे, विकास सिंह, रेखा त्रिपाठी, मनमोहन राठौर, संतोष राठौर, रवि सिंह चंदेल, अशोक लोध, गिरधारी बरेठ, सुरेश पटेल, अमन पटेल, मनोज पटेल, राजेश यादव, हरविंदर सिंह, संजू पैकरा आदि उपस्थित रहे।

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कोरबा

नवजात शिशु के अवैध दत्तक ग्रहण पर चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, महिला बाल विकास विभाग ने कराया FIR दर्ज

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कोरबा। जिला मेडिकल कॉलेज में जन्मे नवजात शिशु का शिशु के पालक द्वारा अवैध रूप से लेन देन कर शिशु को अन्य पालक को दिये जाने का मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बालक कल्याण एवं संरक्षण समिति जिला कोरबा कुणाल दुदावत द्वारा दिए गए निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा बसंत मिंज के मार्गदर्शन में जिला चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा जिला समन्वयक श्रीमती सरिता सिन्हा द्वारा उक्त प्रकरण पर संलिप्त संबंधितों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया है।

अवगत हो कि देश में बालक कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु लीगल फ्री किए गए अथवा बालक कल्याण समिति द्वारा आदेशित किए गए बच्चों का ही दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की जा सकती है। किसी भी प्रकार से बच्चों का खरीदी बिक्री अथवा अवैध रूप से लेनदेन कर दत्तक में दिया जाना गैर कानूनी है। देश में बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) https://cara.wcd.gov.in/ के माध्यम से आवेदन कर महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ही दत्तक ग्रहण में लिए जाने का प्रावधान है। प्रावधान का पालन नहीं किए जाने की दशा में दत्तक ग्रहण विनियम तथा ट्रैफिकिंग अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुरूप कानूनी कार्यवाही व दंड का प्रवधान है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में बच्चों के अवैध दत्तक ग्रहण को रोकने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रसारित किये है। ताकि बच्चों के अवैध दत्तक ग्रहण को रोक जा सके।

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कोरबा

फिल्ड में उतरी खनिज विभाग की टीम:रेत तस्करी एवं अवैध खनन पर शिकंजा, 03 जेसीबी, 16 ट्रैक्टर जब्त

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अवैध तस्करों के नामों का आखिर खुलासा क्यों नहीं करता खनिज विभाग!

कोरबा। कई दिन बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर उप संचालक खनिज प्रमोद नायक के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम फिल्ड में उतरी और रेत तस्करी सहित अन्य अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले लोगों पर शिकंजा कस दिया। विभाग की टीम ने 03 जेसीबी और 16 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। खनिज विभाग की इस बड़ी कार्यवाही से अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले तस्करों में हड़कम्प मच गया है।

कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार तथा उप संचालक, खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध विशेष जांच अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण एवं जांच की गई।

जांच के दौरान खनिज रेत, गिट्टी और मिट्टी के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर कुल 3 जेसीबी मशीनें और 16 ट्रैक्टर जप्त किए गए। डौका गुड़ा से 1 ट्रैक्टर, विजयपुर से 2 ट्रैक्टर, सुतर्रा से 1 ट्रैक्टर, आमाखोखरा से ईंट से भरा 1 ट्रैक्टर जप्त किया गया। ग्राम बिंझरा से मिट्टी का अवैध उत्खनन कर रहे 2 जेसीबी मशीनों को भी पकड़ा गया। पौड़ी से रेत का अवैध परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर और डुमरकछार से मिट्टी के अवैध उत्खनन में संलिप्त 2 ट्रैक्टर तथा 1 जेसीबी को भी कार्रवाई के दौरान जप्त किया गया।
सभी जप्त वाहनों को नियमानुसार आगे की प्रक्रिया के लिए जिले के विभिन्न पुलिस थानों एवं खनिज जांच चौकियों में सुरक्षा अभिरक्षा में रखा गया है। यह पूरी कार्रवाई उड़नदस्ता दल प्रभारी, खनि निरीक्षक श्री मदन साहू एवं श्री सुभाष ठाकुर द्वारा की गई।

खनिज विभाग का यह अभियान जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने और राजस्व की क्षति को रोकने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमों तथा प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जिले में खनिज संसाधनों का संरक्षण और उनका सुव्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

आखिर अवैध काम करने वाले लोगों के नामों का खुलासा क्यों नहीं करता विभाग
खनिज विभाग कभी-कभी बड़ी कार्यवाही करता है, जिससे अवैध कारोबारियों के खिलाफ हड़कम्प मच जाता है, लेकिन बाद में वे विभाग से जुर्माना पटा कर अपने वाहनों को छुड़ा लेते हैं और समाज में अवैध कारोबार करने वाले लोग सफेदपोश बने रहते हैं। आखिर ऐसे सफेदपोश नेताओं, कारोबारियों के नामों का खुलासा विभाग क्यों नहीं करता!

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