बलरामपुर,एजेंसी। बलरामपुर में विष्णुदेव साय ने बलरामपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल के दिवंगत पिता जागेश्वर जायसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री बलरामपुर नगर के वार्ड क्रमांक 12 स्थित उनके पैतृक निवास पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं।

भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल के पिता जागेश्वर जायसवाल का हाल ही में निधन हो गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य व संबल दें।

भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल के पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे CM सहित कई मंत्री

मंत्रीगणों और जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम और राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने दिवंगत जागेश्वर जायसवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उनके सरल स्वभाव और सामाजिक योगदान को याद करते हुए परिवारजनों को ढांढस बंधाया।

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिना मान्यता वाले स्कूलों के एडमिशन विज्ञापन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित स्कूल को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। यह सुनवाई जनहित याचिका (WPPIL No. 22/2016) में इंटरवीनर विकास तिवारी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर की गई।

शिकायतों पर कार्रवाई नहीं, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान इंटरवीनर ने कोर्ट को बताया कि उनकी शिकायतों को 5 फरवरी 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय ने दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजकर एक सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन करते हुए अगली सुनवाई तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

एडमिशन विज्ञापन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

इंटरवीनर ने अदालत के सामने एक पत्रिका में प्रकाशित एडमिशन विज्ञापन भी प्रस्तुत किया। इसमें सत्र 2026–27 के लिए कई निजी स्कूलों में प्रवेश शुरू होने की जानकारी दी गई थी। याचिका में कहा गया कि ये स्कूल आवश्यक मान्यता के बिना संचालित हो रहे हैं

इसके बावजूद एडमिशन का विज्ञापन देकर छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इसे अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन बताया गया।

किड्स एकेडमी के पांच ब्रांच शामिल

एडमिशन विज्ञापन में जिन स्कूलों का उल्लेख किया गया। इनमें तुलसी कृष्णा किड्स एकेडमी, मोवा के अलावा कृष्णा किड्स एकेडमी के ही शंकर नगर, न्यू राजेंद्र नगर, सुंदर नगर और शैलेंद्र नगर ये चार ब्रांच शामिल हैं।

कोर्ट ने मामले में कृष्णा पब्लिक स्कूल, तुलसी (रायपुर) को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

शिक्षा सचिव को जवाब देने का आदेश

डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बिना मान्यता के स्कूलों द्वारा एडमिशन का विज्ञापन देना अदालत के वैध आदेशों की अवमानना है।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 तय की है। उस दिन विभाग को कार्रवाई की स्थिति और अपना जवाब अदालत के सामने पेश करना होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ई-चालान को लेकर आम जनता की परेशानी का मामला सामने आया है।
शहर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर भेजे जा रहे ई-चालान की राशि अधिक होने से लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

आरोप है कि कई मामलों में 1000 से लेकर 5000 रुपये तक के ई-चालान भेजे जा रहे हैं।
जिससे आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि चालान भरने के लिए उन्हें अपना काम छोड़कर यातायात कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है।

इस संबंध में पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन रायपुर (छ.ग) के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश तिवारी सहित समाजसेवी अंबिका तिवारी, हर्षा परपानी, राजेश साहू, मुकेश कुमार वर्मा और विजय महापात्र ने संयुक्त रूप से प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ई-चालान की प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चालान प्रणाली को सरल बनाया जाए और राशि निर्धारण में भी पारदर्शिता रखी जाए।

वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि ई-चालान यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी।