छत्तीसगढ़
महादेव ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में अरेस्ट:फर्जी पासपोर्ट से पहुंचने का आरोप; 7 साल से फरार, अब भारत लाने की तैयारी
रायपुर, एजेंसी। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में अरेस्ट हुआ है। उस पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने का आरोप है। चंद्राकर पिछले कुछ समय से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह रहा था।

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, सौरभ को भारतीय एजेंसियों द्वारा जारी इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए ओमान को औपचारिक प्रत्यर्पण की तैयारियों में जुटी है।
चंद्राकर को ओमान की राजधानी मस्कट स्थित हाई-सिक्योरिटी अल खौद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। बता दें कि सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। वह करीब 5000 करोड़ रुपये के बेटिंग घोटाले का आरोपी है और 2019 से फरार है।

सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में 200 करोड़ खर्च किए थे।
फर्जी पासपोर्ट से ओमान पहुंचने का आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट के इस्तेमाल और अवैध तरीके से ओमान में प्रवेश करने का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पैरवी के लिए मस्कट में वकीलों की एक टीम भी नियुक्त की है।
इंटरपोल रेड नोटिस बरकरार
सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन बुक मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और CBI हजारों करोड़ रुपये के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं।
हाल ही में इंटरपोल की Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CCF) ने चंद्राकर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी रेड नोटिस हटाने की मांग की थी।
चंद्राकर का दावा था कि भारत में उनके खिलाफ मामला राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। लेकिन CCF ने कहा कि मामला वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, न कि राजनीतिक उत्पीड़न से। इसलिए रेड नोटिस जारी रहेगा।
क्या होता है रेड नोटिस
इंटरपोल रेड नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय अलर्ट है। इसका उद्देश्य किसी ऐसे आरोपी या दोषी व्यक्ति का पता लगाना और उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लेना होता है, ताकि बाद में उसका प्रत्यर्पण या कानूनी कार्रवाई की जा सके।

भारत लाने में आ सकती हैं कानूनी अड़चनें
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सौरभ चंद्राकर ने CCF में सुनवाई के दौरान ही UAE छोड़ दिया था। अधिकारियों का मानना है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करना उसकी एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है, ताकि भारत प्रत्यर्पण प्रक्रिया में देरी हो। ओमान के कानून के तहत फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल गंभीर अपराध माना जाता है, जिसकी सजा 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है।
2024 में भी इंटरपोल रेड नोटिस पर हुई थी कार्रवाई
2019 से फरार चल रहे सौरभ चंद्राकर को UAE से भारत लाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। साल 2024 में दुबई में उसे कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया।
उस समय इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर UAE अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिया था और कुछ समय तक हाउस अरेस्ट में रखा था। भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भी भेजा था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका।
अब तक 4336 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED ने इस मामले में अब तक 175 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किए हैं। 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 74 लोगों को आरोपी बनाया गया। साथ ही रायपुर की विशेष PMLA अदालत में 5 प्रॉसिक्यूशन शिकायतें दाखिल की गई हैं।
एजेंसी के मुताबिक, अब तक इस मामले में कुल 4336 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अटैच, सीज या फ्रीज की जा चुकी हैं।
कोरबा
शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए कलेक्टर, किया पौधारोपण
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत आज देवपहरी स्थित गौमुखी सेवा धाम अंतर्गत संचालित विद्यालय में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवप्रवेशी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर श्री दुदावत ने ग्रामीण बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन में सफलता का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने, अनुशासन का पालन करने तथा अपने माता-पिता, विद्यालय और गांव का नाम रोशन करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि पौधरोपण के साथ-साथ पौधों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। सभी लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं हरित वातावरण मिल सके।
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग, गौमुखी सेवा धाम के पदाधिकारी, विद्यालय के शिक्षक, छात्र-छात्राएं तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कोरबा
सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर (प्रारंभिक) परीक्षा, जिले में 12 जुलाई को होगी आयोजित
कोरबा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर प्रारंभिक परीक्षा-2024 का आयोजन 12 जुलाई 2026 (रविवार) को जिले के कुल 07 परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा। परीक्षा का समय पूर्वान्ह 10ः00 से 12ः00 बजे तक निर्धारित है। जिले में कुल 2205 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा के सफल संचालन हेतु आयोग के निर्देशानुसार जिले में चार जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। सभी आब्जर्वर, केन्द्राध्यक्ष एवं उड़नदस्ता दल को 10 जुलाई को शासकीय महाविद्यालय ई.वी.पी.जी. कॉलेज रजगामार रोड, कोरबा में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
आयोग द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा दिवस 12 जुलाई को परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अर्थात 09ः45 बजे परीक्षा केन्द्रों का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना आवश्यक होगा, जिससे मेटल डिटेक्टर एवं फिस्किंग जांच सुचारू रूप से की जा सके। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनने और फूटवियर के रूप में चप्पल पहनने की अनुमति होगी। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण धारण करना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, किसी प्रकार के संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी इत्यादि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें सह-लेखक की अनुमति प्राप्त है, उनके सह-लेखक को भी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों के नाम या सरनेम तथा फोटो पहचान पत्र में अंतर होगा, उन्हें परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
परीक्षार्थियों को अपने मूल प्रवेश पत्र के साथ पहचान हेतु मूल मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड तथा दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ लाना अनिवार्य है। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। संचार साधनों के अनुचित उपयोग को रोकने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा केन्द्रों में जैमर का उपयोग किया जाएगा।

कोरबा
जब व्यवस्था हो मजबूत, तब खेती बने और समृद्ध : सहकारी समिति से सहज मिली कृषि आदान सामग्री, किसान कन्हैया लाल कंवर ने जताया विश्वास
कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है। खरीफ सीजन में किसानों को खाद, बीज एवं अन्य कृषि आदान सामग्री की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों में पर्याप्त भंडारण एवं नियमित वितरण की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को बिना किसी परेशानी के समय पर कृषि कार्य प्रारंभ करने में सुविधा मिल रही है।

कटघोरा विकासखंड के ग्राम विजयपुर निवासी किसान कन्हैया लाल कंवर, जो लगभग 3 एकड़ भूमि पर धान की खेती करते हैं, इस व्यवस्था से बेहद संतुष्ट हैं। वे खरीफ सीजन के लिए आवश्यक खाद एवं प्रमाणित धान बीज लेने सहकारी समिति कटघोरा पहुंचे। उन्होंने बताया कि समिति में सभी आवश्यक कृषि आदान सामग्री आसानी से उपलब्ध हो गई, जिससे उन्हें अलग-अलग स्थानों पर भटकना नहीं पड़ा और खेती की तैयारी समय पर पूरी हो सकी।
श्री कंवर ने कहा कि खेती की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त बीज और उर्वरक उपलब्ध हों। सहकारी समिति में आवश्यक सामग्री सहजता से मिलने के कारण उनकी खरीफ फसल की तैयारी बिना किसी बाधा के पूरी हो रही है।
उन्होंने बताया कि पहले किसानों को कई बार कृषि सामग्री के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों की अतिरिक्त आवश्यकता होती थी। लेकिन अब शासन की प्रभावी व्यवस्था के कारण सहकारी समितियों में ही आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। इससे किसानों का समय बच रहा है, अनावश्यक खर्च कम हो रहा है और वे पूरे मनोयोग से खेती पर ध्यान दे पा रहे हैं।
उन्होंने खेती के लिए समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई यह व्यवस्था खेती को सरल और सुगम बना रही है तथा इससे किसानों का उत्साह भी बढ़ा है।

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