कोरबा
किसी प्रकरण में आदेश जारी करने के बाद उसे लागू कराना भी आपकी जिम्मेदारी -कलेक्टर
किसानों के पंजीयन कार्य में प्रगति लाने के निर्देश
अविवादित नामांतरण, बटांकन, सीमांकन, त्रुटि सुधार के प्रकरणों में प्रगति लाने के दिए निर्देश
कोटवारी भूमि का नामांतरण निरस्त करने के दिए निर्देश
कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की बैठक हुई आयोजित

कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अजगर बहार तहसीलदार को किसान पंजीयन कार्य में न्यून प्रगति होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसीलदारों को अविवादित नामांतरण बटांकन नामांकन के प्रकरणों में प्रगति लाने और नक्शा बटांकन त्रुटि सुधार के प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोटवारी भूमि के नामान्तरण को निरस्त करते हुए शासन के रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषकों के पंजीयन कार्य की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अजगरबहार तहसील में प्रगति नहीं दिखने पर प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसीलदार को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि वे सात दिवस के भीतर कृषक पंजीयन के कार्य में प्रगति लाना सुनिश्चित करें अन्यथा वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि किसी प्रकरण में आदेश जारी करने के बाद उसे लागू कराना भी आपकी जिम्मेदारी है ताकि कोई पीड़ित आदेश के बाद भी किसी के पास चक्कर न काटे।
राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर वसंत ने कहा कि कोटवारी भूमि का ट्रांजेक्शन अवैध है और उसका नामान्तरण भी अवैध है। उन्होंने सिंगल ट्रांजेक्शन वाले ऐसे प्रकरणों की जांच करने और रिकार्ड नहीं मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण और बंटवारा के मामलों का आवेदन दर्ज होने के बाद समय.सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अधिक संख्या में लंबित प्रकरणों वाले तहसील को चिन्हित कर प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने की दिशा में कार्य करें। कलेक्टर ने विवादित नामांतरण और बंटवारा भूमि व्यपवर्तन एखाता विभाजन नक्शा बटांकन की जानकारी ली। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों को दर्ज करने और मिशन मोड में कार्य करते हुए दर्ज प्रकरणों का समय पर निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई.कोर्ट अंतर्गत लंबित प्रकरणों पर हो रही कार्यवाही की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने त्रुटि सुधार डिजिटल सिग्नेचर किसान किताब आधार सीडिंग मसाहती ग्राम स्वामित्व योजना वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति ऑनलाइन पोर्टल में प्रदर्शित होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व के सभी पैरामीटर में आपके कार्यों की उपलब्धि प्रदर्शित होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमांकन महत्वपूर्ण विषय है। सीमांकन के प्रकरण ज्यादा आते हैं उनका निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। सीमांकन के कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी तहसीलदार एवं एसडीएम अपने नियमित कोर्ट लगाए जिससे प्रकरणों का निश्चित समयावधि में निराकरण हो और आम जन को लाभ मिले। गलत प्रविष्टि और त्रुटि सुधार के लंबित 234 प्रकरणों को 10 दिवस के भीतर सुधार करके हटाएं। नक्शा बटांकन कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक सेवा केंद्र अंतर्गत बनाये जाने वाले आयएजातिए निवास प्रमाणपत्र को समय सीमा के भीतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑपरेटरों को समय पर सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ अपलोड करने और उन्हें इस बाबत प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए ताकि किसी के आवेदन को वापस न लौटाया जा सकें। उन्होंने 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक तहसीलों में बनने वाले आय जाति प्रमाण पत्रों की तहसील वार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निश्चित समयावधि में प्रमाण पत्र बनाए जाए तथा पूर्ण दस्तावेज होने पर प्रकरण वापिस न किए जाएं। बैठक में अपर कलेक्टर मनोज कुमार एसडीएम प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अधीक्षक भू अभिलेख सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कोरबा
SECL Inaugurates Model Anganwadi Centre in Bilaspur
200 Anganwadi Centres Across Bilaspur District Being Upgraded Under Rs.4.72 Crore CSR Initiative
Bilaspur/Korba. South Eastern Coalfields Limited (SECL) inaugurated a Model Anganwadi Centre at Lingiadih, Bilaspur, under its Corporate Social Responsibility (CSR) initiative aimed at strengthening early childhood education and improving grassroots social infrastructure. The centre is part of a larger project under which 200 Anganwadi Centres across Bilaspur district are being modernized with a financial assistance of Rs.4.72 crore.

The inauguration was carried out by Shri Biranchi Das, Director (Human Resources), SECL. Speaking on the occasion, he emphasized that quality early childhood education and improved learning facilities play a vital role in laying a strong foundation for the holistic development of children. He expressed confidence that the upgraded centre would provide a more conducive and engaging learning environment for young learners.
Senior officials of SECL, including Shri Ajay Behera, General Manager (CSR), and officers from the CSR Department, were also present during the programme.

The Anganwadi Centre currently has 22 enrolled children. On the occasion, educational materials such as books, pencils, drawing pads, sketch books and other learning aids were distributed among the children. The upgraded facility features child-friendly learning spaces, improved sanitation facilities, educational aids and modern furniture designed to support early childhood development.
It is noteworthy that SECL is implementing several impactful CSR initiatives across Bilaspur district in the fields of education, healthcare and social welfare. Recently, the foundation stone for a state-of-the-art Old Age Home and Divyangjan Rehabilitation Centre, being developed through SECL’s CSR funding at Sakri, Bilaspur, was laid by Hon’ble Chief Minister of Chhattisgarh Shri Vishnu Deo Sai.
कोरबा
एसईसीएल ने बिलासपुर में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का किया शुभारंभ
रू.4.72 करोड़ की सीएसआर परियोजना के तहत बिलासपुर जिले की 200 आंगनबाड़ियों का हो रहा उन्नयन
बिलासपुर/कोरबा। साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत बिलासपुर के लिंगियाडीह में विकसित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। यह केंद्र बिलासपुर जिले की 200 आंगनबाड़ियों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए रू.4.72 करोड़ की लागत से संचालित परियोजना का हिस्सा है।

इस अवसर पर एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और बेहतर सुविधाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव तैयार करती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए सीखने का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगा।
कार्यक्रम में महाप्रबंधक (सीएसआर) अजय बेहरा, सीएसआर विभाग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वर्तमान में केंद्र में 22 बच्चे नामांकित हैं। इस अवसर पर बच्चों को पुस्तकें, पेंसिल, ड्राइंग पैड, स्केच बुक सहित विभिन्न शिक्षण सामग्री वितरित की गई। उन्नत केंद्र में बाल-अनुकूल शिक्षण कक्ष, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं, शैक्षणिक सामग्री एवं आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि एसईसीएल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बिलासपुर जिले में अनेक महत्वपूर्ण सीएसआर परियोजनाएं संचालित कर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बिलासपुर के सकरी क्षेत्र में एसईसीएल की सीएसआर निधि से निर्मित किए जाने वाले अत्याधुनिक वृद्धाश्रम एवं दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का शिलान्यास किया गया था।
कोरबा
दीपका नगर पालिका में भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्ति पर कब्जे का आरोप, नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने कलेक्टर से की शिकायत
जनता के पैसे का निजी इस्तेमाल, पार्षदों ने अपने घरों में करा लिए बोरवेल
वार्ड क्रमांक 10 का बस स्टैंड बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, माफियाओं ने जमाया अवैध कब्जा
नेता प्रतिपक्ष ने दी चेतावनी- जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन
कोरबा/दीपका। नगर पालिका परिषद दीपका की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती हर्षित देवी राजपूत ने क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, जनहित की अनदेखी और शासकीय संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर जिला कलेक्टर को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है ।

पार्षद निधि की भारी लूट, जनता के पैसे से निजी घरों में बोरवेल
नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने साक्ष्यों के साथ शिकायत करते हुए बताया कि नगर पालिका दीपका के वार्ड क्रमांक 04, 05 और 18 में जनता की सहूलियत के लिए स्वीकृत पार्षद निधि का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया जा रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले बोरवेल (नलकूप) को पार्षदों द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए निजी घरों में करवा लिया गया है ।
नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने कहा कि जब जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही है, तब जनता के टैक्स के पैसे से पार्षद अपने घरों को चमका रहे हैं। इस बंदरबांट को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
20 साल से बंद पड़ा बस स्टैंड बना कबाड़ और कोल माफियाओं का गढ़
दूसरे गंभीर मामले में नेता प्रतिपक्ष ने वार्ड क्रमांक 10 स्थित बस स्टैंड की दुर्दशा पर प्रशासन को घेरा, उन्होंने बताया कि यह बस स्टैंड पिछले 20 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है, जिससे जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस निष्क्रियता का फायदा उठाकर कोल एवं कबाड़ माफियाओं ने बस स्टैंड परिसर और वहां निर्मित दुकानों पर अवैध कब्जा कर लिया है। वर्तमान में यह पूरा परिसर शराबियों और असामाजिक गतिविधियों का मुख्य अड्डा बन चुका है। दुःखद बात यह है कि नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मूकदर्शक बने बैठे हैं ।
कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज, जांच की मांग
दोनों ही मामलों की लिखित शिकायत आज दिनांक 08 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय कोरबा में दर्ज करा दी गई है, जिसकी पावती पत्र क्रमांक 25 है। नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने कलेक्टर से मांग की है कि वे स्वयं या उच्च अधिकारियों की टीम भेजकर इन स्थलों का भौतिक निरीक्षण (Spot Inspection) कराएं और दोषियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराएं ।
उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि यदि नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने इस पर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को विवश होंगी ।


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