छत्तीसगढ़
विधानसभावार मतदान केन्द्रों की संख्या 1006
विधानसभा निर्वाचन 2023
आरजेएन में 840, केसीजी में 97 एमएमएसी में 69 मतदान केन्द्र
राजनांदगांव। विधानसभावार कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1006 है, जिसमें राजनांदगांव जिला अंतर्गत 840 मतदान केन्द्र एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला अंतर्गत 97 मतदान केन्द्र तथा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत 69 मतदान केन्द्र है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74-डोंगरगढ़़ (अनुसूचित जाति) अंतर्गत कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 270 है। इसके अंतर्गत खैरागढ़ तहसील (जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई) में मतदान केन्द्रों की संख्या 97, डोंगरगढ़ तहसील में मतदान केन्द्रों की संख्या 80, घुमका तहसील में मतदान केन्द्रों की संख्या 62 एवं राजनांदगांव तहसील में मतदान केन्द्रों की संख्या 31 है। इस तरह डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 173 मतदान केन्द्र राजनांदगांव जिला अंतर्गत आते है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75-राजनांदगांव अंतर्गत कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 223 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76-डोंगरगांव अंतर्गत कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 252 है। इसके अंतर्गत डोंगरगांव तहसील में मतदान केन्द्रों की संख्या 132, डोंगरगढ़ तहसील में मतदान केन्द्रों की संख्या 54 एवं लाल बहादुर नगर तहसील में मतदान केन्द्रों की संख्या 66 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77-खुज्जी अंतर्गत कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 261 है। इसके अंतर्गत छुरिया तहसील में मतदान केन्द्रों की संख्या 106, कुमरदा तहसील में मतदान केन्द्रों की संख्या 86 एवं अम्बागढ़ चौकी तहसील (जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी) में मतदान केन्द्रों की संख्या 69 है। इस तरह खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के 192 मतदान केन्द्र राजनांदगांव जिला में है।
कोरबा
17 मार्च से 21 अप्रेल 2026 तक प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा शिशु संरक्षण माह
कोरबा। भारत शासन के दिशा-निर्देशानुसार कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन, तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के नेतृत्व में जिले में शिशु संरक्षण माह (विटामिन “ए“ अनुपूरण कार्यक्रम ) 17 मार्च से 21 अप्रेल 2026 तक आयोजित किया जायेगा। इस दौरान शिशु स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों सफल संचालन व सेवाओं की प्रदायगी का सुदृढ़िकरण किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में शिशु संरक्षण माह वर्ष में दो बार छः माह के अन्तराल में आयोजित किया जाता है जिसमें प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को समस्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऑंगबाड़ी केन्द्रो/टीकाकरण केन्द्रों में निर्धारित सत्रों में 9 माह से 59 माह तक के बच्चों को विटामिन “ए“ तथा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को आई.एफ.ए.सीरप पिलाया जायेगा। साथ ही टीकाकरण से छूटे हुए तथा नियमित टीकाकरण के लक्षित बच्चों को टीके, एनिमिया स्क्रीनिंग,गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती तथा स्तनपान संवर्धन संबंधित गतिविधियॉ किये जायेगें। बच्चों को विटामिन “ए“की दवा की नियमित खुराक प्रत्येक 6 माह में एक बार 5 वर्ष तक पिलाने से बच्चों में रतौंधी, श्वांस संक्रमण , बुखार तथा कुपोषण की संभावना कम हो जाती है साथ ही आई.एफ.ए.(आयरन फोलिक एसिड) सीरप खून की कमी को दूर करने में सहायक होता है।
कलेक्टर कुणाल दुदावत एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के नागरिको और जनप्रतिनिधियों से अपील किया है कि वे अपने तथा अपने क्षेत्र के 06 माह से 59 माह तक के बच्चों (बालक/बालिकाओं) को निर्धारित सत्रों में ऑगनबाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र ले जाकर आयु अनुसार विटामिन “ए“ तथा आई.एफ.ए. की दवा पिलावें तथा बच्चों ( छूटे हुए तथा नियमित) का टीकाकरण करावें। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मितानिनों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र के शतप्रतिशत लक्षित बच्चों को विटामिन ए, आयरन फोलिक एसिड की दवा तथा टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।

कोरबा
गेवरा प्रोजेक्ट कन्ज्यूमन को-ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड गेवरा प्रोजेक्ट के संचालक मंडल सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी
कोरबा। गेवरा प्रोजेक्ट कन्ज्यूमर को-आफपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड गेवरा प्रोजेक्ट पंजीयन क्रमांक 3369 विकासखंड कटघोरा जिला कोरबा के संचालकक मंडल सदस्यों के निर्वाचन हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
रिटर्निंग अधिकारी दीपक सिंह कंवर द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 24 मार्च 2026 को सुबह 11.30 से अपरांह 3.30 बजे तक समिति कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। विशेष साधारण सभा में मतदान 02 अपै्रल को सुबह 09 बजे से अपरांह 03 बजे तक कराया जायेगा। मतदान समाप्ति के एक घंटे के बाद समिति कार्यालय में मतगणना की जायेगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया 07 अपै्रल 2026 को सुबह 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक समिति कार्यालय में संपन्न होगी। निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए समिति के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

कोरबा
कोरबा जिले के 79 हजार से अधिक किसानों के खातों में हस्तांतरित हुई 16.14 करोड़ की सम्मान निधि
पी.एम. किसान उत्सव दिवस’ के अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम
कोरबा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषकों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा ‘पी.एम. किसान उत्सव दिवस’ का गरिमामय आयोजन किया गया। 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा योजना की 22वीं किश्त के देशव्यापी डिजिटल हस्तांतरण के साथ ही कोरबा जिले के किसानों के बैंक खातों में खुशहाली की राशि अंतरित की गई।

जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र लखनपुर में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में जिले के कुल 79 हजार 629 पात्र कृषकों के खातों में डी.बी.टी. (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से कुल 16.14 करोड़ रुपये की राशि सीधे जमा की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के उद्बोधन और किश्त हस्तांतरण प्रक्रिया का वेबकास्टिंग के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया, जिसे उपस्थित किसानों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक देखा। यह आयोजन जिला स्तर के साथ-साथ विकासखंड, ग्राम पंचायत और ग्रामीण नोडल अधिकारी स्तर पर भी व्यापक रूप से संपन्न हुआ।

समारोह में उपस्थित कृषकों को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने योजना के निर्बाध लाभ हेतु तकनीकी अनिवार्यताओं पर विशेष बल दिया। किसानों को ई-केवाईसी पूर्ण कराने, बैंक खातों की आधार सीडिंग सुनिश्चित करने और ’फार्मर आईडी’ की उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु ‘‘नो यूअर स्टेट्स‘‘ मॉड्यूल का प्रदर्शन किया गया, जिससे वे स्वयं अपने खाते और प्राप्त किश्त की स्थिति का अवलोकन कर सकें।

जिले भर में आयोजित इन कार्यक्रमों में कुल 650 हितग्राही प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए, जबकि जिला स्तरीय मुख्य समारोह में 65 प्रगतिशील कृषकों की सक्रिय सहभागिता रही। शासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में तकनीक के समावेश के साथ-साथ लघु एवं सीमांत कृषकों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

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