छत्तीसगढ़
बैज बोले-मनरेगा कानून में परिवर्तन केंद्र का मजदूर विरोधी कदम
राम जी के नाम पर झूठ बोल रही भाजपा, राज्य सरकारों पर बढ़ेगा बोझ
जगदलपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर में कहा कि, मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का मजदूर विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है। मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है। केंद्र सरकार ने सुधार के नाम पर झांसा देकर लोकसभा में एक और बिल पास कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है।
यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने की जान-बूझकर की गई कोशिश है। अब तक, मनरेगा संविधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाले अधिकारों पर आधारित गारंटी थी। नया फ्रेमवर्क ने इसे एक कंडीशनल, केंद्र कंट्रोल की जाने वाली स्कीम में बदल दिया है। मनरेगा गांधीजी के ग्राम स्वराज, काम की गरिमा और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के सपने का जीता-जागता उदाहरण था।
12 करोड़ मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को किया खत्म
लेकिन इस सरकार ने न सिर्फ उनका नाम हटा दिया है, बल्कि 12 करोड़ मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को भी खत्म कर दिया। दो दशकों से मनरेगा करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए लाइफलाइन रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा के तौर पर जरूरी साबित हुआ है। अब तक मनरेगा मजदूरों को काम देने का कानून था, श्रमिक अधिकार पूर्वक मांग करते जिसे योजना में परिवर्तित कर दिया गया।
अब इसे चलाना नहीं चलाना सरकार की मर्जी पर निर्भर होगा। मनरेगा के तहत, सरकारी ऑर्डर से कभी काम नहीं रोका गया। नया सिस्टम हर साल तय टाइम के लिए जबरदस्ती रोजगार बंद करने की इजाजत देता है, जिससे राज्य यह तय कर सकता है कि गरीब कब कमा सकते हैं और कब उन्हें भूखा रहना होगा। एक बार फंड खत्म हो जाने पर, या फसल के मौसम में, मजदूरों को महीनों तक रोजगार से दूर रखा जा सकता।
अब केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का हो जाएगा
दीपक बैज ने कहा कि, मनरेगा केंद्रीय कानून था। 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार भेजती थी। अब केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 – 40 का हो जाएगा। पहले मैचिंग ग्रांट 50 प्रतिशत राशि राज्य जमा करेगी तब केंद्र सरकार राशि जारी करेगी। इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे-धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी।
अब राज्यों पर जी राम जी का लगभग 50 हजार करोड़ का बोझ डालना चाहती है, उन्हें 40 प्रतिशत खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसी मुश्किल हालातों में भी उनके साथ थी। इसलिए ये बिल गरीब मजदूरों के खिलाफ है।
कांग्रेस ने कहा कि, 100 दिन से 125 दिन की मजदूरी वाली बात सिर्फ एक चालाकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 70 प्रतिशत गांव में भाजपा की सरकार आने के बाद से अघोषित तौर पर काम नहीं दिया जा रहा है। पिछले 11 सालों से भाजपा सरकार है, मनरेगा में काम देने का राष्ट्रीय औसत मात्र 38 दिनों का है। मतलब 11 साल में मोदी सरकार किसी भी साल 100 दिन काम नहीं दे पाई।
भगवान के नाम पर झूठ बोल रही BJP
कांग्रेस का कहना है कि भाजपा भगवान राम के नाम पर एक बार फिर झूठ बोल रही है। V.B.G. RAM. G. में जो राम जी बता रहे उसमें कही भी भगवान राम नहीं हैं। V.B.G.RAM.G. का फुल फॉर्म (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) है।
कोरबा
अग्निवीर भर्ती हेतु ऑनलाईन निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित
कोरबा। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026-27 हेतु भर्ती प्रक्रिया चालू है, जिसके लिये आवेदन ऑनलाईन पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित किया गया था।
जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिला से कुल 563 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। जो अभ्यार्थी थल सेना अग्निवीर भर्ती हेतु आवेदन कर चुके हैं। लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा जून 2026 तक पंजीकुत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन परीक्षा (सीईई) आयोजित किया जाना संभावित है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु पंजीयन अभ्यर्थियों को छ.ग. रोजगार विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जायेगा। जो आवेदक लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाईन कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं, वे रोजगार विभाग के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in पर अग्निवीर भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण के ऑनलाईन आवेदन पर क्लिक कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर कर आवेदन छ.ग. रोजगार विभाग को प्रेषित कर सकतें है। परीक्षा के पूर्व इन आवेदकों को परीक्षा की तैयारी करवाने के उद्वेश्य से आवेदकों से जानकारी मांगी गई है ताकि पर्याप्त संख्या में आवेदन उपलब्ध हो सके एवं परीक्षा हेतु तैयारी कराई जा सके।
इस संबंध में जिन आवेदकों द्वारा अग्निवीर भर्ती 2026-27 हेतु ऑनलाईन पंजीयन नहीं कराया गया है वे लिखित परीक्षा के लिए ई-रोजगार पोर्टल पर पंजीयन करवा ले अथवा जिला रोजगार कार्यालय कोरबा से संपर्क करें ताकि आगामी 04 मई 2026 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सके।
कोरबा
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों का उप निर्वाचन-2026:विभिन्न शाखाओं के संपादन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कुणाल दुदावत द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न शाखाओं के संपादन हेतु नोडल-सहायक नोडल अधिकारी नियुक्ति एवं सहयोगी कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर दायित्व सौंपे है।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु एमसीसी शाखा के लिए कौशल तेन्दुलकर संयुक्त कलेक्टर मो.नं. 8959393222 को नोडल एवं सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, परिवहन योजना एवं रूट चार्ट की व्यवस्था शाखा हेतु सरोज कुमार महिलांगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा मो.नं.87639846122 एवं विवेक सिन्हा जिला परिवहन अधिकारी कोरबा मो.नं. 79743755945 को नोडल और संतोष हरिपाल परिवहन निरीक्षक परिवहन कार्यालय कोरबा, सर्व संबंधित रिटर्निंग आफिसर (नगरीय/पंचायत) जिला कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, मतपत्र पु्रफ रिडिंग, मतपत्र मुद्रण एवं स्ट्रांग रूम के लिए निशांत पाण्डेय जिला कोषालय अधिकारी मो.नं.7389912313 को नोडल और सर्व संबंधित रिटर्निंग आफिसर (नगरीय/पंचायत) जिला कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दीपका, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला-कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसी तरह व्यय संपरीक्षक एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) शाखा हेतु निशांत पाण्डेय कोषालय अधिकारी को नोडल और राकेश चौधरी उप कोषालय अधिकारी कटघोरा मो.नं. 9752930003, नीरज साहू उप जिला कोषालय अधिकारी कोरबा मो.नं. 9425537728 को सहायक नोडल अधिकारी, निर्वाचन प्रपत्र एवं सामग्री शाखा के लिए श्रीकांत कसेर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मो.नं. 7869096888 को नोडल अधिकारी और एम.आर.नायडू सहायक ग्रेड-2 जिला कार्यालय कोरबा, चंद्रशेखर कंवर सहायक ग्रेड-2 भू-अभिलेख कोरबा तिरूपति नाथ संलग्न जिला कार्यालय कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, डाक मतपत्र/निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र शाखा हेतु श्रीमती गायत्री लहरे सहायक संचालक जिला खांख्यिकी कोरबा मो.नं. 9425226512 को नोडल और शीतल अग्रवाल सहायक प्रोग्रामर जिला निर्वाचन कार्यालय कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, कर्मचारियों की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण शाखा के लिये सरोज कुमार महिलांगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा मो.नं. 87639846122, हेमन्त जायसवाल जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को नोडल अधिकारी और तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोंड़ी-उपरोड़ा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दीपका, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोरबा, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जलपान/भोजन व्यवस्था के लिए मुख्य नगर पालिका परिषद दीपका और सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोरबा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कोरबा
जिला पंचायत कोरबा की सामान्य सभा की बैठक कल
कोरबा। जिला पंचायत कोरबा की सामान्य सभा की बैठक 23 अप्रैल को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई है।
बैठक में शिक्षा विभाग, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
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