कोरबा में भाजपा का प्रबुद्धजन सम्मेलन, वक्ताओं ने गिनाईं मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां

कोरबा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा द्वारा आशीर्वाद प्वाइंट, टी.पी. नगर कोरबा में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, उद्योगपतियों एवं गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने की। सम्मेलन में वक्ताओं ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं, सुशासन एवं विकसित भारत के संकल्प पर विस्तार से प्रकाश डाला।

मोदी सरकार के 12 वर्षों ने रचा विकास और सुशासन का नया इतिहास : जगन्नाथ पाणिग्रही

अपने उद्बोधन में प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही ने “12 वर्ष – जनकल्याण, अंत्योदय एवं समग्र परिवर्तन की यात्रा” विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सेवा और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के 12 वर्ष विश्वास के विकास के जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ अंत्योदय पर बल देते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार कृत संकल्पित होकर विकसित भारत निर्माण की दिशा में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और प्रबुद्ध जनों से 2047 के विकसित भारत निर्माण में सहयोग की अपील की।

विकसित भारत का संकल्प आज जन-जन का संकल्प बन चुका हैं – गोपाल मोदी

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने “12 वर्ष – विश्वास का सशक्त आधार एवं विकसित भारत की प्रस्तावना” विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देशवासियों के विश्वास को मजबूत करते हुए भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प आज जन-जन का संकल्प बन चुका है।

रायपुर संभाग के सह प्रभारी डॉ. राजीव सिंह ने “12 वर्ष – विकास, सुशासन एवं आत्मनिर्भर भारत के आयाम” विषय पर उद्बोधन देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है।

कार्यक्रम में महापौर संजूदेवी राजपूत, प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक चावलानी, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, एमआईसी सदस्य हितानंद अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष योगेश जैन, मंजू सिंह, रुक्मणी नायर, जिला सह कोषाध्यक्ष नवीन अरोड़ा, जिला मंत्री कमला बरेठ, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन गुप्ता, जिला सह मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र यादव, प्रदीप सिंह, नीरज ठाकुर एवं अविनाश दुबे सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। सम्मेलन के माध्यम से वक्ताओं ने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा विकसित भारत के निर्माण में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

कोरबा। कोरबा में गोत्र के नाम पर एक दंपती का सामाजिक बहिष्कार करने और उन्हें समाज में दोबारा शामिल करने के एवज में 5 लाख रुपये की मांग करने के मामले में न्यायालय ने चार कथित सामाजिक ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस अब मामले की जांच करेगी।

जानकारी के अनुसार, रायपुर निवासी एक युवक अगस्त 2022 से कोरबा जिले के पीढ़ीभर क्षेत्र में एक निजी ठेका कंपनी में कार्यरत है। युवक ने 26 अगस्त 2022 को रायपुर निवासी एक युवती से विवाह किया था। विवाह की जानकारी समाज के लोगों को मिलने के बाद कथित तौर पर दोनों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।

गोत्र को लेकर खड़ा हुआ विवाद

पीड़ित दंपती का कहना है कि युवक का गोत्र कश्यप और उसकी पत्नी का लिमोता गोत्र है। बावजूद इसके समाज के कुछ पदाधिकारियों ने दोनों को एक ही गोत्र का बताते हुए विवाह पर आपत्ति जताई और परिवार को समाज से अलग कर दिया।

समाज में शामिल करने के लिए मांगे लाखों रुपये

शिकायत के अनुसार, शुरुआत में समाज के पदाधिकारियों ने दंपती को दोबारा समाज में शामिल करने के लिए 2 लाख रुपये की मांग की। बाद में यह रकम बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई।

दंपती ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए 11-11 हजार रुपये देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। आरोप है कि बाद में समाज में पुनः शामिल करने के नाम पर 5 लाख रुपये की मांग रखी गई।

3 लाख देने के बाद भी नहीं मिला समाज में स्थान

पीड़ित ने न्यायालय में दायर याचिका में बताया कि सामाजिक बहिष्कार और दबाव से परेशान होकर उन्होंने किसी तरह 3 लाख रुपये की व्यवस्था कर संबंधित लोगों को दे दिए। इसके बावजूद उन्हें समाज में शामिल नहीं किया गया और शेष 2 लाख रुपये की मांग जारी रखी गई।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगी एफआईआर

मामले में अधिवक्ता प्रिंस अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को गंभीर मानते हुए चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच करना अनिवार्य है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला गोत्र और सामाजिक परंपराओं के नाम पर कथित सामाजिक बहिष्कार तथा आर्थिक वसूली जैसे गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। अब पुलिस जांच से पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

कोरबा। न्याय को सरल एवं सुलभ तरीके से घर-घर तक पहंचाने तथा आपसी सहभाविता और सहमति से न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के लिए भारत के सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से आरम्भ किया गया है। जिसकी परिणति 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगी। जिसमें सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित मामले शामिल किया जायेगा। विशेष लोक अदालत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति स्थित मध्यस्थता केन्द्र में किया जा रहा है इस सुलह वार्ता का आयोजन 21 अप्रैल 2026 को समाधान समारोह के आरम्भ के साथ शुरू किया गया है। इस समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के आयोजन का उद्देश्य सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह एवं आपसी सहमति से निष्पादन करना है। जिसमें अधिक से अधिक संख्या में संबंधित पक्षकारों/अधिवक्तागणों को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित कर समाधान समारोह में आपसी सहमति एवं वार्ता से समाधान तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। इन सुलह-बैठकों का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशन में गठित न्यायाधीशों की कमेटी (प्रशिक्षित मध्यस्थ) द्वारा पक्षकारों  को सुलह-प्रयास हेतु बैठकों/वार्ताओं में व्यक्तिगत रूप से अथवा विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल कर आपसी सुलह/वार्ता से प्रयास किया जा रहा है। श्रीमती गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ममता भोजवानी, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सुनिल कुमार नन्दे, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा द्वारा प्रकरणों में आज प्री-सिटिंग हेतु उपस्थित पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-वार्ता का प्रयास किया गया है तथा सुलह हेतु पक्षकारों को सुझाव दिया गया है जिससे आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर सुनिश्चित किया जा सकें।