कोरबा। कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.) द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना/चौकी स्तर पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 13.04.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चौकी चेतमा, थाना पाली पुलिस टीम द्वारा बांसटाल क्षेत्र में दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी महिला महताब बी को अवैध रूप से अपने घर में मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करते हुए पकड़ा गया।

आरोपी के कब्जे से कुल 01 किलो 136 ग्राम गांजा (998 ग्राम + 138 ग्राम) एवं नगदी रकम रू.900/- (200, 100, 50, 20, 10 रुपये के नोट) जप्त किया गया।

आरोपी महताब बी पति सत्तार खान, उम्र 46 वर्ष, निवासी बांसटाल चैतमा, चौकी चैतमा, थाना पाली, जिला कोरबा के विरुद्ध अपराध धारा 20 (बी) NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जिला जेल कोरबा दाखिल किया गया।

कोरबा पुलिस की अपील
कोरबा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपने आसपास होने वाली किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, मादक पदार्थों की बिक्री या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। आपकी सजगता से ही “सजग कोरबा – सतर्क कोरबा” अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

कोरबा/गेवरा । दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की गेवरा परियोजना के अंतर्गत आने वाले ग्राम नराईबोध के विस्थापितों और ग्रामीणों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज 15 अप्रैल से खदान के समीप विशाल पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 13 अप्रैल को भठोरा फेस का काम सफलतापूर्वक ठप करने के बाद, ग्रामीणों ने पूर्व घोषित रणनीति के तहत आर-पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है ।

प्रमुख मांगें जिन पर अड़ा है ग्राम नराईबोध

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक निम्नलिखित मांगों पर ठोस निराकरण नहीं होता, आंदोलन समाप्त नहीं होगा ।

उचित बसाहट एवं पूर्ण मुआवजा:- विस्थापन के बदले मानक सुविधाओं के साथ बसाहट और भू-अर्जन का संपूर्ण मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए ।

रोजगार की गारंटी:- प्रभावित परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्थाई रोजगार और पीएनसी (PNC) कंपनी में वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था ।

सटीक मूल्यांकन:- ग्राम में जीपीएस (GPS) के माध्यम से जो नापी की गई है, उसका सही और पारदर्शी मूल्यांकन कर मुआवजे का त्वरित निराकरण ।

पार्षद अनिला राकेश पटेल ने कहा कि हमने सालों तक अपनी जमीन और शांति विकास के नाम पर दी है, लेकिन बदले में हमें सिर्फ आश्वासन मिला, अब हमें कागजी वादे नहीं जमीन पर अधिकार चाहिए। जब तक हमारी जायज मांगें पूरी नहीं होंगी, खदान के समीप अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन, आंदोलन रहेगा ।

आंदोलन की पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि बीते 13 अप्रैल को ग्राम पंचायत नराईबोध के नेतृत्व में एकजुट ग्रामीणों ने सुबह 7:00 बजे से ही भठोरा फेस के कार्य को पूरी तरह बंद कर दिया था, उस दौरान प्रशासन और प्रबंधन को चेतावनी दी गई थी कि यदि मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो, 15 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा ।

आज पंडाल लगाकर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधन की हीलाहवाली के कारण ग्रामीण अपने ही हक के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। प्रदर्शन स्थल पर काफी संख्या में ग्रामीण भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं, जो शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ।

कोरबा। जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई एवं डाईट आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं संस्थान में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो राज्य शासन द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, तथा संस्थाओं के प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया गया है कि  शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण कार्यवाही वेबसाइट  http://postmatric-scholarsip.cg.nic.in     पर ऑनलाईन की जा रही है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025-26 छात्रवृत्ति हेतु संस्थाओं द्वारा प्रपोजल लाक कर सहाय आयुक्त आदिवासी विकास को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 18 अपै्रल 2026 और शासकीय संस्था/जिला कार्यालय द्वारा सेन्शन आर्डर लाक करने की तिथि 20 अपै्रल 2026 तक निर्धारित की गई है।
सहायक आयुक्त ने बताया कि  निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन ड्राफ्ट प्रपोजल एवं सेंक्शन आर्डर लाक करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।