छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में धनखड़ बोले- UCC लागू किया जाना चाहिए:उपराष्ट्रपति ने कहा- लाखों घुसपैठिए रह रहे, जनसंख्या विस्फोट-धर्मांतरण राष्ट्रीयता के लिए खतरा
रायपुर ,एजेंसी। रायपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में अवैध प्रवासियों की समस्या अब अराजकता के रूप में सामने आ रही है। हमारे राष्ट्रीयता के लिए जनसंख्या विस्फोट और धर्म परिवर्तन की योजनाबद्ध कोशिशें एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रही हैं। UCC को लागू किया जाना चाहिए। हमें केवल चुनावी गणनाओं के संकुचित दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
धनखड़ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भिलाई, और भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) रायपुर के छात्रों से “बेहतर भारत बनाने के विचार” कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे थे।
मंगलवार शाम आयोजित कार्यक्रम में उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘हम इस देश में इलीगल माइग्रेशन (अवैध प्रवासियों) से पीड़ित हैं, जो लाखों की संख्या में है। अगर आप इनकी संख्या गिनने जाएं तो यह चौंका देने वाली होगी, यह अब एक नासूर बन चुका है। यह एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसे हमें संभालना होगा क्योंकि यह अब अराजकता की दिशा में बढ़ रही है।’
राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ‘कल्पनाएं: बेहतर भारत की’ कार्यक्रम में छात्रों के साथ ग्रुप फोटो भी ली गई।
उपराष्ट्रपति ने मंच से खुले तौर पर कहा कि ‘कोई भी देश लाखों अवैध प्रवासियों को सहन नहीं कर सकता, जिसका हमारे चुनावी तंत्र पर प्रभाव डालने की क्षमता है। वे आसानी से समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। जब लोग छोटी-छोटी राजनीति में सोचते हैं, तो हमें हमेशा राष्ट्र को पहले रखना चाहिए। देश में अवैध प्रवासी का कोई औचित्य नहीं हो सकता।
अगर यह लाखों में है, तो इसके हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखें। ये हमारे संसाधनों, रोजगार, स्वास्थ्य क्षेत्र, और शिक्षा क्षेत्र पर दबाव डालते हैं। अवैध प्रवासियों की इस विशाल समस्या का समाधान में अब और देर नहीं की जा सकती। हमें इस समस्या से निपटने की जरूरत है।’
धर्मांतरण पर भी बोले
उपराष्ट्रपति ने कहा- ‘हमारे राष्ट्रीयता के लिए जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है। सामान्य रूप से होने वाला जनसंख्या विकास शांति और सामंजस्यपूर्ण होता है, लेकिन अगर जनसंख्या विस्फोट केवल लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए हो, तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। फिर धर्मांतरण की योजनाबद्ध कोशिशें होती हैं, जो प्रलोभन के माध्यम से देश की जनसंख्या को बदलने का उद्देश्य रखती हैं।’
राज्यपाल ने प्रदेश के गमछे से उप राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया।
जगदीप धनखड़ ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) जो की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है उसका विरोध किया जाता है। ये तो संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांतों में है। शासन पर यह दायित्व डाला गया है कि कानून लाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। एक राज्य, उत्तराखंड ने इसे लागू किया है।
हम संविधान में लिखी किसी चीज का विरोध कैसे कर सकते हैं? जो हमारे संविधान का हिस्सा है? हमें केवल चुनावी गणनाओं के संकुचित दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान के निर्माताओं ने बहुत बुद्धिमानी और फोकस तरीके से हमारे लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत दिए, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि जैसे-जैसे लोकतंत्र परिपक्व होगा, हमें अपने लोगों के लिए कुछ लक्ष्य भी समझने होंगे, जिसमें से एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड।’
राजनीतिक सहमति और संवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए, धनखड़ ने कहा, ‘हमें राजनीतिक दलों के बीच सार्थक संवाद और सहमति के माध्यम से समाधान निकालने की आवश्यकता है। कई राजनीतिक दल होंगे, उनकी अलग-अलग विचारधाराएं होंगी, सफलता के रास्ते पर उनके अलग-अलग दृष्टिकोण होंगे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एकजुटता और सहमति की आवश्यकता है, जैसे राष्ट्रीयता, विकास और सुरक्षा।’
किसान और आदिवासियों की बेहतरी जरुरी
कार्यक्रम में मौजूद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि एक मजबूत भारत को आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ वैश्विक रूप से जुड़ा होना चाहिए। नवाचार और उद्यमिता की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देकर इस विजन को साकार किया जा सकता है।
टिकाऊ कृषि के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाकर, आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देकर और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके, छत्तीसगढ़ समावेशी और सतत विकास का एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उप राष्ट्रपति को बताया कि छत्तीसगढ़ भविष्य की योजनाओं पर किस तरह काम कर रहा है।
हम ग्रीन GDP पर काम कर रहे
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे गौरवशाली इतिहास और सनातन परंपराओं का गहरा अध्ययन और इसकी गहरी समझ विकसित करनी होगी। भारत देश प्राचीनकाल से ही विश्वगुरु रहा है।
तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की ख्याति पूरी दुनिया में थी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए हम ग्रीन जीडीपी पर काम कर रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपायों के साथ हम ग्रीन स्टील को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां चुनौती उपस्थित होती है, वहीं संभावनाएं भी छिपी होती हैं।
कोरबा
वनविभाग आई एक्शन मोड में, बांकीमोंगरा क्षेत्र मे विभाग ने चलाया बुलडोजर, देखते रहे बेजाकब्जा धारी,,,।
संवाददाता साबीर अंसारी
बांकीमोंगरा:– थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग का बांस बाड़ी जो इंदिरा नगर में है, जहां काफी लंबे अर्शे से वन विभाग ने अपना जोन (डिपो) बना रक्खा है, जहां के बेखौफ स्थानीय लोगों के द्वारा जोन के ठीक बाजू से 10 मीटर के दूरी से ही वन भूमि को कब्जा कर मकान निर्माण किया हुआ था जिनको पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका था पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। कार्यवाही न होने के वजह से कब्जाधारी लोगों को कोई डर ही नहीं था और अभी वर्तमान में उनके द्वारा बिना किसी डर के धड़ल्ले से वन भूमि में निर्माण का कार्य किया जा रहा था जो लगभग वन भूमि के अंदर 100 मीटर तक घुस कब्जा कर लिए थे,,,।
इस बढ़ते कब्जे को देख वन विभाग के द्वारा 8 कब्जाधारियों को चिन्हित कर दिनांक 29/05/25 को शॉर्ट नोटिस दिया गया,,, जिसमें 4 लोगों ने कब्जा भूमि पर पक्का मकान निर्माण करा लिया था और चार लोग बाड़ी बनाए हुए थे, और इस बार भी लोग नोटिस को नजरअंदाज करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा जिसके बाद दिनांक 04/06/25 को वन विभाग का अमला सुबह सुबह पूरे विभाग के दल बल के साथ बुलडोजर लेकर बांस बाड़ी के पीछे पंहुचा, और चिन्हित लोगों के बेजा कब्ज़ा को तोडना शुरू कर दिया, बेजाकब्जा धारियों ने विरोध करने की कोशिश की पर नाकाम रहे और वन अमला अपना काम करता रहा।
बेजा कब्जा हटाने के बाद विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को कड़ी शब्दों में हिदायत दी गई कि वन भूमि के दायरे अंदर जो भी कब्जा करेगा उन सब पर कार्यवाही की जाएगी,,।
जानकारी के अनुसार इसी क्षेत्र में जल्द ही एक बार फिर हो सकती है कार्यवाही।
छत्तीसगढ़
बिलासपुर में कांग्रेस ने DEO के खिलाफ खोला मोर्चा:कहा- नियमों के खिलाफ हुई नियुक्ति, इसलिए हटाया जाए, युक्तियुक्तकरण के विरोध में निकालेगी न्याय यात्रा
बिलासपुर, एजेंसी। बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि युक्तियुक्तकरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। लिहाजा, जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया जाए। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसके तहत शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी।
छत्तीसगढ़ में चल रहे युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विरोध करने और चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है।
पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से युक्तियुक्तकरण के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले चरण में 9 से 11 जून तक जहां बीईओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा तो वहीं 15 से 21 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव होगा।
इसके बाद 25 जून से 15 जुलाई तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी स्कूल बंद हुए हैं, उन सभी स्कूलों के सामने कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगी।
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आरोप- स्कूल बंदी कर रही सरकार
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार युक्तियुक्तकरण के बहाने प्रदेश में स्कूल बंदी करने की तैयारी में है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश के 10463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसके पद को खत्म किया जा रहा है। ताकि, आने वाले समय में शिक्षकों की नियुक्ति न करना पड़े। इसका सीधा असर बेरोजगार युवाओं पर होगा।
विजय केशरवानी बोले- डीईओ को हटाया जाए
कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि शासन का नियम है कि कोई भी जिले में स्थानीय निवासी को अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। चूंकि, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के निवासी हैं और मतदाता भी हैं। ऐसे में उनको तत्काल जिले से हटाया जाए।
उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। राज्य सरकार को इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
छत्तीसगढ़
अम्बिकापुर : मैनपाट के सुदूर ग्रामों में कलेक्टर की लगी जनचौपाल,लोगों से सुनी समस्याएं तथा आवश्यकताओं पर की चर्चा
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“मुझे शक है…”पहली बार राज ठाकरे के साथ अपने रिश्ते पर बोलीं सोनाली बेंद्रे
कटघोरा विधायक पुरूषोत्तम कंवर के गुर्गों द्वारा दिव्य आकाश कर्मियों पर हमला की कोशिश
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